मुस्ताङ/ हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ करोड ४३ लाख रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ. । गाउँपालिकाका बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक एवं उपाध्यक्ष ढिकि गुरुङले २४ औं गाउँसभाको बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
गाउँपालिकाले नेपालको दीर्घकालीन सोच “समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’’ लाई “कृषि, पर्यटन र दिगो पूर्वाधार समृद्ध गाउँपालिका निर्माणको मूल आधार’’ का रूपमा आन्तरिकीकरण गर्दै बजेट ल्याएको जनाएको छ.। प्रस्तावित कुल विनियोजन (सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाहेक) मध्ये चालुतर्फ २२ करोड २३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५९.३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५ करोड २० लाख रुपैयाँ अर्थात् ४०.६१ प्रतिशत रहेको छ.।
उक्त बजेटको अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडबाट ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, र संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत ८ करोड २९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ. । यसैगरी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ६४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट ५२ लाख २४ हजार रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेश समपूरक अनुदानअन्तर्गत ६० लाख रुपैयाँ, र विशेष अनुदान (चालु) तर्फ ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारको समपूरक अनुदान १ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदान (पुँजीगत) मा १ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने आन्तरिक राजस्वबाट ६५ लाख १० हजार रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य छ. । उक्त स्रोतहरूबाट खर्च व्यहोर्दा ७ करोड ९ लाख रुपैयाँ न्यून हुने र सो न्यून पूर्ति चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित नगद मौज्दात (बचत) बाट व्यहोरिने उपाध्यक्ष गुरुङले बताइन् ।
बजेटमा कृषि र पर्यटनमा सहुलियत आर्थिक विकासअन्तर्गत कृषि, पशुपालन, सहकारी, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य लगायतका क्षेत्रका लागि ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ. । कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन १ करोड २४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ.। स्थानीय उत्पादन र उन्नत जातको स्याउ खेती प्रवद्र्धनका लागि प्राङ्गारिक मल, सर्वोतल, निलोतुथो र ब्रस कटर खरिदमा ५०% अनुदानको व्यवस्था छ. । पशुपालनतर्फ ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएकोमा च्याङ्ग्रा पालन व्यवसायी प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रमका लागि मात्र १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ. ।
दिगो पर्यटन विकासका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ.। मुक्तिनाथ मन्दिर, थोराङ् पास, झोङ भ्यू टावर, तेताङ नुनखानी, छुसाङ गुम्बाघाङ, कागबेनी श्राद्धस्थल, सेल्फी डाँडा लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचारप्रसार पर्यटन सूचना केन्द्र र डिजिटल प्रोफाइलमार्फत गर्न ७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ.। सहकारी नियमन र पुँजी परिचालनका लागि १ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ. । लघुउद्यम विकासका लागि १७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ संरचना निर्माण एवं निर्माणाधीन योजनाहरू पूरा गर्न ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ. ।
सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, संस्कृति, लैङ्गिक समानता लगायतका क्षेत्र समेटेर कुल ११ करोड २८ लाख ५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ.। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ. । कागबेनीमा रहेको प्रयोगशाला (ल्याब) लाई थप व्यवस्थित गरिनेछ भने स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क वितरण हुने औषधि र सर्जिकल सामग्रीका लागि १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ. । बर्थिङ सेन्टर व्यवस्थित गर्न ५ लाख, एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न ४ लाख, आयुर्वेद प्रवद्र्धनका लागि ४ लाख ७५ हजार र नयाँ ‘स्वास्थ्य उपचार सहायता कोष’ स्थापनाका लागि ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ. ।
शिक्षा क्षेत्रमा ६ करोड २८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ. । हिउँदको २ महिने विशेष पढाइका लागि २ लाख, बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय सहयोगीको तलबका लागि २० लाख, र माध्यमिक विद्यालयहरूमा भाषा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ. विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन स्मार्ट बोर्ड खरिदका लागि १६ लाख, ‘एक विद्यालय एक ल्यापटप’ का लागि ५ लाख र स्थानीय पाठ्यक्रम छपाइका लागि ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ. ।
परम्परागत सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा रहेको यार्तुङ मेलाका लागि १२ लाख रुपैयाँसहित भाषा, धर्म र संस्कृतितर्फ ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ.। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ २६ लाख र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ. । विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि गाउँपालिकाले एकमुष्ट ७ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ. । सबै वडाहरूको आफ्नै व्यवस्थित भवन निर्माण गरी सेवा प्रवाह गर्न ३ करोड रुपैयाँ, झारकोट स्वास्थ्य चौकी सम्पन्न गर्न १ करोड, र फल्याक आधारभूत स्वास्थ्य चौकीका लागि २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ. । कागबेनी बजारलाई व्यवस्थित गर्न ढल व्यवस्थापन र चक्रपथ निर्माणका लागि २ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ. ।
जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि १३ लाख र विपद् व्यवस्थापन तथा राहतका लागि ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ. । सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकासतर्फ २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ.। सार्वजनिक सुनुवाइ र डकुमेन्ट्री निर्माणका लागि ५ लाख, उपभोक्ता समिति अभिमुखीकरणका लागि २ लाख, र कर्मचारी तालिमका लागि ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ. । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कर्मचारीहरूलाई १२ दिनको पर्यटन काज दिने व्यवस्था मिलाइएको छ भने साङ्ता मोबाइल टावरको संरक्षणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ.। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारी कल्याण कोष स्थापनाका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ. ।
नीति तथा कार्यक्रम, कस्तुरी पालन परीक्षण र डिजिटल सुशासनमा जोड
यसअघि गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आफ्नो २४औं गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । “कृषि, पर्यटन र दिगो पूर्वाधारः समृद्ध गाउँपालिका निर्माणको मूल आधार’’ भन्ने दीर्घकालीन सोंचका साथ गाउँपालिकाले हिमाली भूगोल सुहाउँदो र प्रविधिमैत्री योजनाहरू अघि सारेको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आयआर्जनको नवीनतम माध्यमका रूपमा कस्तुरी पालनको परीक्षणका लागि पहल गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका साथै, कृषि र पशु बीमालाई निःशुल्क बनाउँदै कृषकहरूलाई योगदानमा आधारित ‘किसान पेन्सन योजना’ मा आबद्ध गर्न कृषक वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “गाउँपालिकाको साझेदारी, बाँझो रहने छैन खेतवारी’ अभियान अन्तर्गत कृषि जग्गाको संरक्षण, एक सामुदायिक नर्सरी स्थापना र गोठ सुधारमार्फत स्वस्थ माटो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
पर्यटन विकासका लागि गाउँपालिकाले ‘एक वडा एक पर्यटन परियोजना’ को अवधारणा अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत मुक्तिनाथ क्षेत्र विकास गुरुयोजना, शालग्राम संग्रहालय, कागबेनी श्राद्धस्थल निर्माण र तिरी ताल संरक्षण जस्ता ठूला योजनाहरू अघि सारिएका छन् । पूर्वाधारतर्फ हाल तिरी र लुप्रा बाहेकका सबै गाउँमा बाह्रै महिना चल्ने सडक पुगेको र कर्णालीको डोल्पा जोड्ने द्रुत हिमालय राजमार्ग निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग पहल गरिने उल्लेख छ । साथै ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
