भन्ने गरिन्छ– संसद प्रतिपक्षको हो । प्रतिपक्षको धर्म भनेको सरकारलाई सचेत गराउने नै हो । सत्ताको आडमा गरिने राज्यशक्तिको दुरुपयोग रोक्ने,जनसरोकारका मुद्दाहरु उठाउने र गलत हुँदा खबरदारी उनीहरुको जिम्मेवारी हो । समग्रमा सदनमा विचार मन्थनको थलो हो । त्यहाँ सभासदहरुले आफ्ना कुराहरु निर्धक्क भन्न सक्छन् । आलोचना र विचार राख्न सक्छन् । विपक्षीको सुझाव, आलोचना र खबरदारीले सत्तापक्ष निरंकुश हुनबाट रोकिन्छ । तर, संसदीय प्रणालीका निश्चित मूल्य र मान्यता हुन्छन् । ती मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर जाने छुट सभासदहरुलाई हुँदैन र छैन । सदन उदण्डता प्रस्तुत गर्ने बाहुबल देखाउने÷धम्क्याउने थलो होइन/हुन सक्दैन ।

पछिल्लो समय संघीय संसदमा देखिएका दृष्ययहरु प्रितिकर लाग्दैनन् । सदन आफैंमा अहिले रंगीविरङ्गी पहिरन प्रदर्शनको थलो बनेको छ । अनुहारको भाव छोप्दै कालो चस्मामा झुल्कने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका चर्तिकलाहरुले सांसदको गरिमा यसै पनि घटेको छ, राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा संसद ‘बंक’ गर्ने प्रधानमन्त्री, कार्यसूचीमै नभएको बेला प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरमा सहभागी गराउने सभामुख, विपक्षीहरुमाथि अरिंगालझैं जाइलाग्ने सत्तापक्षका कारण सदनको गरिमा घटेको छ । संसदीय मूल्य–मान्यताको यस्तो क्षयीकरण यसअघि देखिएको थिएन । सुकुमबासीलाई बलात हटाउने सरकारको निर्णय र त्यसका विरुद्ध संसदमा उठेको आवाजदेखि नेपालले भारतको सीमा मिचेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अनि गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरणसम्म विपक्षीहरुले सदनमा उठाएका जायज आवाजलाई सरकारले जसरी अन्देखा गरेको छ, त्यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय प्रतिवद्धतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको धक्क्याउने शैली र विपक्षीलाई निषेध गर्न नियमापत्ति जनाउने सत्तापक्षीय सांसदहरुको अनपेक्षित व्यवहारले सदनको मानमर्दन भएको छ ।

सत्तापक्षका सांसदहरुको सरकारको बचाउ गर्न सक्छन् र पाउँछन् तर त्यसमा पनि सभ्य भाषा र शैली जरुरी हुन्छ । सभ्य शैलीमा विरोधमा उत्रिएको भए त्यसले विपक्षीलाई लञ्जित बनाउँथ्यो । सत्ताप्रति सहानुभूति प्राप्त हुन्थ्यो । अहिले जे भएको छ, त्यो प्रवृत्तिले संसदीय परम्पराकै धज्जी उडाएको छ । संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री प्रतिवद्ध छैनन् कि भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ । विपक्षीले उठाएका विषयहरुलाई गम्भीरतापूवर्क लिनुको सट्टा संचार माध्यममाथि नै धाबा बोल्नु अनि सच्चिनुको सट्टा प्रतिवादमा उत्रिनुलाई कुनै पनि कोणबाट सही मान्न सकिँदैन । सांसदहरुले अशोभनीय हर्कतबाट आफूलाई पर राख्नुपर्छ । र, सत्तापक्ष अझ बढी विनयशील हुनैपर्छ ।