राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न १८ प्रकारका प्राकृतिक विपद्हरुबाट नेपाल प्रभावित रहँदै आएको बताएको छ । भुइँचालो,हिमपहिरोजस्ता विपद्हरुलाई छाड्ने हो भने अन्य विपद्हरु वर्षेनी घटित भइरहेका छन् । जसका कारण सयौंले ज्यान गुमाएका छन्,बेपत्ता र घाइतेको संख्या अनि भौतिक क्षति पनि उत्तिकै छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गत निर्मित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३ अनुसार २०७३ बाट २०८२ सम्म मनसुनजन्य विपद्का कारण देशभर ३ हजार ५४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५०२ जना बेपत्ता छन् । ४ हजार ७६९ जना घाइते हुँदा ३३ हजार १६८ परिवार प्रभावित भएका छन् ।

बर्खाको बेला घटित हुने बाढी र पहिरोबाट गण्डकी प्रदेश पनि अछुतो छैन । यही वर्ष यस्तो प्रकोपबाट बाट ४ हजार ९५२ परिवारका २१ हजार ६४१ जना प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । साउन र भदौ अत्यधिक वर्षा हुने महिना हुन् । सवैभन्दा बढी र कम वर्षा हुने क्षेत्र रहेको गण्डकी भौगोलिक रुपले जोखिमपूर्ण छ । यहाँका पहाडहरु जुनसुकै बेला पनि खस्न सक्छन् । असुरक्षित बस्तीहरु जतिबेला पनि पुरिन सक्छन् । बाढी, नदीको कटान अनि डुवान पनि यहाँको समस्या नै हो । अतः बच्नको लागि पूर्वतयारी गर्नु तथा विपद्पछि उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका निम्ति तम्तयार रहनु राज्यको दायित्व हो । तीनवटै तहका सरकारले विप्द जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना बनाएका छन् । कागजमा रहेको यो कार्ययोजना हेर्दा सवै कुरा चुस्त–दुरुस्त देखिन्छ । तर, यो कार्ययोजना अनुसार काम भने भएको देखिँदैन । खासगरी हिउँदको समयमा गर्नुपर्ने कामहरु जस्तै : तटबन्ध निर्माण, बस्ती स्थान्तरण,पहिरो रोकथामका लागि पर्खाल लगाउनेजस्ता कामहरु भएकै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । जति भएका छन्,त्यसमा पनि गति सुस्त छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले हिजोदेखि सुरु गरेको डोजेरे विकासले डाँडाहरु खल्बलिएका छन् । पानीढलो मिचिएको छ । जसका कारण हिजो बाढी पहिरोको जोखिम नभएको क्षेत्र पनि असुरक्षित बन्न पुगेको छ । यो संवेदनशील विषयमा ध्यान पुगेकै छैन । अर्कोेतर्फ हिजोदेखि भूमिको बितरणको क्रममा पाखा पारिएका सीमान्तकृतहरुको बस्तीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान नै छैन । हिजोको राज्य व्यवस्थाले दलितहरुलाई विभेदमा पारेकै हो । राम्रो, उब्जाउ र सुरक्षित जमिन राज्य सत्तामा पहुँच हुनेले बिर्ता वा अन्य नाममा प्राप्त गरेकै हो । बचेखुचेको जग्गा सीमान्तकृतको भागमा परेको हो । मान्छेलाई आङ लुकाउन एउटा छाप्रो चाहिन्छ । सीमान्तकृतहरुले जहाँ जग्गा भेटे, त्यहीँ छाप्रो ठड्याए । सुरक्षा उनीहरुको लागि परको कुरा थियो । अहिले लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरिएको छ । भूमिको यो असमान वितरणले निम्त्याएको असुरक्षाबारे चाहिँ बहस हुन सकेको छैन । साँच्चै राज्य नागरिकप्रति जिम्मेवार छ भने, बर्खा लाग्नुअघि नै यस्ता असुरक्षित बस्तीको सुरक्षाबारे ध्यान दिनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनको कुरा गरिरहँदा सीमान्तकृत वर्गको नियतिलाई बुझ्नुपर्छ ।