कक्रोज जनता पार्टी(सिजेपी)को आन्दोलनसामु नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले घुँडा टेकेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट उदाएको सिजेपीले चिकित्सा शास्त्रको योग्यता तथा प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहिएकोमा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपर्नेसहितका माग राखेको थियो । तर, नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले १ महिनासम्म यो मागलाई वास्ता गरेन । जब सिजेपीले दिल्लीको जन्तर मन्तरमा धर्नासहित आन्दोलनलाई सशक्त बनायो, त्यसपछि भने सरकार हच्कियो । सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकको भोक हड्ताल अनि लाखौं विद्यार्थीको प्रदर्शनलाई दबाउने कोशिस सफल नभएपछि अन्ततः शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामासँगै यो आन्दोलन अहिलेलाई मत्थर हुने देखिएको छ तर एउटा दरिलो विद्रोही शक्तिको रुपमा उदाएको सिजेपीले जुनसुकै बेला पनि सरकारलाई आत्थुआत्थु पार्ने सामथ्र्य प्राप्त गरेको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सूर्यकान्तले बेरोजगार युवालाई परजीवी साङ्लासँग तुलना गरिदिएपछि उनीहरु भड्किए । अमेरिकामा पढ्दै गरेका ३० वर्षीय अभिजीत दीपकेले त्यही ‘कक्रोज’ शब्दलाई टपक्क टिपेर कक्रोज जनता पार्टी गठन गरे । निसन्देह यो पार्टीमा युवाहरु नेतृत्वमा थिए नै, भित्रभित्रै पिल्सिएका आम नागरिकले समेत मोदी सरकारविरुद्ध आवाज उठाउने माध्यम बनाए । प्रश्नपत्र चुहिएको विषयमा जब यसले आन्दोलनको घोषणा ग¥यो, जनताले अपार समर्थन गरिदियो । तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेका मोदीको सत्ता हल्लाउने सामथ्र्य बोकेको यो पार्टीले आगामी दिनमा आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने यकिन छैन तर सिजेपी अहिले सशक्त प्रतिपक्ष बनेको छ । यो पार्टीले साँच्चै राजनीतिक यात्राको थालनी ग¥यो भने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा उभिने धरातल तयार भएको छ ।

भारत भएको युवा आन्दोलन नेपालको जेनजी आन्दोलनबाट सिको गरेजस्तै देखिएको छ । तर, भारत र नेपालका राजनीतिक एजेन्डाहरु फरक छन् । भारतमा धर्म राजनीतिमा घुसेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री मोदीको मातृ पार्टी भारतीय जनता पार्टीले धार्मिक मुद्दालाई बोकेर नै सत्ताको यात्रा सम्भव तुल्याएको हो । अतः सिजेपीको राजनीतिक यात्रामा पनि त्यो तथ्यले असर पु¥याउनेछ । बेरोजगारी समस्या समाधान हुनुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाएको सिजेपीले आउँदा दिनमा पनि यो मुद्दालाई उत्तिकै जोडतोडले उठाउँदा मोदी सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्ने देखिएको छ । मोदीले जसरी सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यसप्रति व्यापक असन्तुष्टि थियो र छ । भ्रष्टाचारको मामिलामा मोदी सरकारमाथि औंला नउठे पनि प्रेसलाई नियन्त्रित वा प्रभावित पार्ने उनको शैली लोकतन्त्र सुहाउँदो छैन ।

नेपालमा नवयुवाको आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट पुराना दलहरु कमजोर बनेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले झण्डै २ तिहाइ सिट जितेको छ । यो शक्तिशाली सरकारकासय दिनमा केही सुधारका कार्यक्रम अगाडि सारिए पनि लोकतन्त्रप्रति यो दल नकारात्मक रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सञ्चार माध्यमप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण, संसदमा उनले देखाएको बचपना, सुकुमवासीमाथि गरिएको ज्यादति, सर्वोच्च अदालत अनि अख्तियार जस्ता संवैधानिक अंगमा गरिएको हस्तक्षेप एवं मन्त्रीहरुका हुँकारहरु लोकतन्त्रका लागि खतरापूर्ण देखिएका छन् । सरकारका यस्ता व्यवहारप्रति प्रति प्रश्नहरु उठाइएका छन् तर सरकारले सुनेको छैन । अकन्टक राज्य चलाउँछु भन्ने सोच लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुँदैन । भारतको यो घटनाबाट नेपालको सरकारले पनि सिकोस्, नागरिक आवाज दबाउने कुचेष्टा नगरोस् ।