गण्डकी प्रदेशमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको गाँजा विधेयक अन्ततः प्रमाणीकरण भएको छ । गाँजालाई औषधीजन्य उपयोगकालागि वैधता दिने उद्देश्यमा गण्डकी प्रदेशका सांसदहरू एकै कित्तामा उभिएका थिए । विगतदेखि नै गाँजाको वैधताको विषयमा संघीय संसददेखि प्रादेशिक संसदसम्म बेलाबेलामा बहस हुने गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशमा भने गाँजाका विषयमा घनिभूत छलफल भइरहेको थियो । यस विषयमा त पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने वातावरण नै बनेन । प्रदेश सभामा सर्वसम्मत रुपमा पारित भई केबल प्रमाणीकरणको प्रतीक्षामा रहेको थियो । २०८२ साल कात्तिक २४ गते प्रदेश सभामा पेश भई २०८३ साल असार २५ गते सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।संघीय कानुनसँग बाँझिएको भनी यही साउन ८ गते प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट सदनमा छलफलका लागि विधेयक फिर्ता पठाइएको थियो ।

पुनः साउन १५ गते विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरियो । प्रदेशसभाले हुबहु पारित ग¥यो । अन्तत साउन १८ गते औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट प्रमाणीकरण भयो । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २०१ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस विधेयकमाथि प्रदेश सभाले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यिनै धारा र उपधाराको आधारमा टेकेर विधेयक प्रमाणिकरण भएको छ ।

सोही धाराको उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ । अबका दिनमा गण्डकी प्रदेशमा औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न कानुनी संयन्त्र तय हुने देखिन्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गाँजा ग्रीन गोल्ड अर्थात् हरियो सुनको रुपमा प्रख्यात छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्न औषधीजन्य गुणको अनुसन्धान गरी स्वस्थ समाज निर्माण गर्न गाँजा खेतीको संवर्धन गर्न जरुरी छ ।हाम्रो कृषि क्षेत्र अझै पनि निर्वाहमुखीबाट मुनाफामुखीमा रुपान्तरण हुन सकेको छैन । निमुखा किसानको आयआर्जन सुधार गरी सबल अर्थतन्त्रको विकास गाँजाबाट हुन सक्छ ।

लेखक

कम लागतमा नै गाँजा खेती गर्न सकिने हुँदा किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सक्छन् ।आयुर्वेदिक चिकित्सामा पनि गाँजामा औषधीको गुण पाइने बताइन्छ । यसको विधिवत प्रयोगले पाचन प्रणाली सुधार हुने, श्वासप्रश्वासको समस्या समाधान, दुखाई कम गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यसको पात, काण्डबाट कपडा, कागज, सौन्दर्य सामग्री पनि बन्ने गरेका छन् । गाँजाबाट करिब २ सय १६ वटा औषधी बन्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत गाँजामा औषधीजन्य गुण भएको स्वीकार गरिसकेको छ । गाँजाको सम्पूर्ण भागलाई औषधीय र औद्योगिक प्रयोग गर्न सकिने हँुदा यसको दिनानु दिन महत्व बढ्दै गएको पनि देखिन्छ ।गण्डकी प्रदेशको विधेयकमा गाँजा खेतीलाई दुरुपयोग हुन नदिन कडा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले तोकेको निश्चित क्षेत्र र पूर्वसहमति प्राप्त जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा मात्रै अनुमतिपत्र लिएर खेती गर्न पाइने प्रावधान विधेयकमा छ । त्यसैगरी उत्पादित गाँजाको बोट, कटान र बिक्री वितरण गर्नुअघि सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने र गाँजाको हरेक भागको रसायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गरिने गाँजाको बोटमा नशालु पदार्थ टेट्रा हाइड्रो क्यानिबिनोल (टिएचसी) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका सांसदहरू गाँजाको दुरुपयोग गर्न नभई नियमन गर्न र संघीय व्यवस्थाको सवलीकरण र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न यो विधेयक ल्याएको बताउँछन् ।

संघीयमा रहेको लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ मा गाँजा, औषधीपयोगी गाँजा, अफीम, तैयारी अफीम, औषधीपयोगी अफीम, कोकाको झार र पातलाई लागू औषधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । सोही ऐनको दफा ४ मा गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तैयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्री वितरण गर्न, निकासी वापैठारी गर्न ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न निषेध र नियन्त्रण गरेको छ । तर सोही दफाको पहिलो संशोधनमा नेपालको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रुपमा आफैं उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मको लागि चरेस उत्पादन गर्न, त्यस्तो चरेस संग्रह गर्न, राख्ने र खरीद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाई व्यवस्थागर्न सक्नेछ र सो अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा यस दफा अन्तर्गत अपराध गरेको मानिने छैन भनी उल्लेख गरेको छ ।

संघीय ऐन र नियमावली दुवै समयसापेक्ष नभएकाले तिनलाई नेपाली जनता, सरोकारवाला पक्षको भावना, माग बमोजिम ऐनको परिमार्जन तथा नयाँ कानुन तर्जुमा गरी बाधा अड्चन फुकाउनु जरुरी छ । मुलुकमा भएका प्राकृतिक स्रोत, साधनको अधिकतम उपयोग र त्यसको व्यवसायीकरण तथा बजारीकरण गर्ने ठोस कार्ययोजनामा राज्य बारम्बार चुकिराखेको छ । गाँजाको वैज्ञानिक मार्गचित्र, अनुसन्धान, प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई गलत अभ्यास, प्रयोग र मानसिकताको अन्त्य गर्नु पर्दछ । गाँजाखेतीलाई लाभमा परिणत गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण, राजनीतिक प्रतिवद्धताको खाँचो पर्दछ । यसकोसदुपयोग गर्न सके विगतमा गरेको निषेध वर्तमानमा लाभ र अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ । जहाँ राज्यले सही अवसरको वातावरण सृर्जना गर्दछ, त्यहाँ अवश्य सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुन्छ ।

नेपाली जनता विशेषगरी युवापुस्तामा सचेतना अभिवृद्धि गरी कुलत तथा लागुऔषध दुव्यर्सनमा लाग्नबाट जोगाउनु, सरकारी संयन्त्रको समन्वय र सुरक्षा निकायको सक्रियताबाट मात्रै गाँजा खेतीको नियमन र वैधानिक उपयोगमा सफल कार्यान्वयन सम्भव छ ।गाँजाको दुरुपयोगबाट आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या आउन दिनु हँुदैन । गाँजा खेतीगर्न संवेदनशीलता अपनाउनु पर्दछ ।कतिपय अवस्थामा यसले आर्थिक हितमात्र गर्छ भन्नु गलत हुन सक्छ । यसको दुरुपयोगले समाजमा अशान्ति र असुरक्षालाई निम्त्याइ रहन्छ ।सर्वसाधरण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य र आर्थिक समृद्धि कायम राख्न गाँजा खेतीको सुरुवात, विकास, प्रवद्र्धन, औषधीजन्य प्रयोजनलाई नियमन गर्न आवश्यक छ ।

गाँजा खेतीकोसदुपयोग, औद्योगिक प्रयोजनका लागि राज्यको नीतिगत स्पष्टता र ठोस लगानी आवश्यक छ ।गाँजालाई वैधानिकता दिँदा किसान लाभान्वित हुनुभन्दा तस्कर र दलालहरूको बिगबिगी बढ्न सक्छ । यस्तो कानुन कार्यान्वयनमा आउँदा लाग्औषध दुव्र्यसनी बढ्ने, संगठित अपराध, आतंकवाद, सम्पत्ति शुद्धिकरण, यौनजन्य तथा अपराधिक गतिविधि बढ्दै जाने हुन सक्छ । यस्तो परिस्थिति आई लाग्नु भनेको मुलुकको शान्ति, सुरक्षा खतरामा पर्नु हो ।

गाँजा खेतीलाई खुला गरेरमात्र देश समृद्ध बन्छ भन्नु सत्य होइन । यसको सही नियमन, नियन्त्रण, भावी मार्गचित्र र योजनाबाट मात्र देशले मुहार फेर्न सक्छ।केही मानिसमा गाँजा धूपपानकारुपमा प्रयोग गर्ने नसालु पदार्थ हो भन्ने बुझाई छ । यसको बहुउपयोगिताबारे अध्ययन र प्रयोगबारे कमै व्यक्तिको ध्यान जाने गरेको छ ।कृषकले उत्पादन गरेको गाँजाको अनाधिकृतरुपमा प्रयोग हुन नदिन सतर्कता अपनाउन कृषकलाई सुझाव र सचेत गराउनु पर्दछ । गाँजाको उपयोग तथा यसले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको बारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

गाँजाको विज्ञापन तथा प्रायोजन गरी नागरिकलाई भ्रममा पार्न पाइँदैन । त्यस्तै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिर गर्भवती महिलालाई गाँजा खेतीमा संलग्न गराउन पाइँदैन । यदि गाँजा खेतीको वैधताले सोचे बमोजिम नतिजा हाँसिल गर्न नसकेमा वा गाँजाका कारण देशमा शान्ति र सुरक्षा खस्कदै गएमा यसको नियन्त्रण र निषेध पनि तत्कालै गर्नु पर्दछ । यसतर्फ गण्डकी प्रदेशको ध्यान जान जरुरी छ । गाँजा खेती सोचे बमोजिम सजिलै गर्न सकिने अवश्य छैन । यसमा कडा कानुनी प्रक्रिया र नैतिकता अपनाएरमात्र खेती गर्ने र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जसमा राज्यको निरन्तर निगरानी आवश्यक पर्दछ । गाँजा खेती र यसको प्रयोगलाई जसरी व्याख्या गरे पनि यो एक जटिल र संवेदनशील विषय हो ।

औषधी उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र औद्योगिक प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने र गैरकानुनी उत्पादन, बिक्री तथा उपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्दछ ।