संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढी र त्यसले निम्त्याएको विपत्तिको कारक जलवायु परिवर्तन भएको किटान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट न्यायको माग गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभामार्फत् हिमाली राज्य नेपालका प्रधानमन्त्रीले भोटेकोशी बाढीको क्षतिको तस्वीर प्रस्तुत गर्दै बाढी आउनुमा जलवायु परिवर्तन मुख्य कारक रहेको तथ्य पेश गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूलीले भोगेको विपत्ति संसारकै निम्ति चेतावनी भएको प्रष्ट पारे । आफूले नगरेको गल्तीको सजाय पाएको नेपाललाई जलवायु न्याय प्रधान गरिनुपर्ने, क्षति–नोक्सानीको जिम्मेवारी सवैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने तथा पुनर्निर्माणका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान पनि गरे । र,त्यो ऋण र टुक्रे नभएर ठूलो अनुदान हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले शाहले हिमालय क्षेत्रमा जोखिम कम गर्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापनाको प्रस्ताव गर्दै सो संयन्त्रमार्फत् भू–उपग्रहका तथ्यांक आदानप्रदान, हिमतालको निगरानी,संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार सहायताका काम थाल्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । यस्तै,आफूले चाहेको ठाउँमा हतियार पु¥याउन सक्ने शक्तिराष्ट्रहरुले नेपालजस्ता साना र गरीब देशलाई अन्याय गरेको तर्क गर्दै उनले कम्तिमा मानवीय आवश्यकताका सामग्रीको न्यायपूर्ण आपूर्ति हुनुपर्ने आवाज पनि उठाए ।
राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्तुत अभिव्यक्तिमा तथ्यसँगै भावना मिसिएको थियो । उनले नेपालले भोगेको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको कारक नेपाल नभएर कार्वन उत्सर्जन गर्ने शक्तिराष्ट्र नै हुन् भन्ने किटान गरे अनि जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायको आह्वानले विश्वको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जे कुरा सुनाउन हतारमै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पुगेका थिए;त्यसमा सफल बनेका छन् । क्रमभंगताबाट उदाएका प्रधानमन्त्री हुन्–बालेन्द्र (बालेन) शाह । काठमाडौंको मेयर चुनिँदादेखि देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँदासम्म पनि उनी सानो समूहमा देखिँदै आएका छन् । जेनजी आन्दोलनले खोजी गर्दा प्रधानमन्त्री कुर्सीप्रति लालसा नदेखाएका बालेन अहिले पनि त्यस्तै देखिन्छन् । आफ्नो चौघेरा फराकिलो तुल्याएको भए प्रधानमन्त्रीको संवोधन योभन्दा सुन्दर र फराकिलो हुनसक्थ्यो होला ! भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको विपत्तिका बेला तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन चुकेका प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामार्फत् गरेको अनुरोधको सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अलग कुरा हो तर उनको प्रस्तुतिबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि घटेन । प्रस्तुतिलाई लिएर गरिएका सामान्य टिप्पणीलाई बिर्सने हो भने उनी सानदार सुनिए ।
सत्य के हो भने–अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सानदार भाषण र फरक पहिरनको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यस्ता मञ्चहरुमा जसले शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्छ;जसले कुटनीति क्षमतामा आफूलाई अब्बल सावित गर्छ,उही सफल हुने हो । नेपालले उठाएको जलवायु न्यायको मुद्दाको ओज बढी भएकोमा कुनै द्विविधा छैन तर यो मुद्दाप्रति शक्तिराष्ट्रहरु सकारात्मक नभएको तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन । कार्वन उत्सर्जनको दायित्व लिन नमान्ने अमेरिकासहित विकसित राष्ट्रलाई जलवायु न्यायमा सहमत गराउन सजिलो छैन भने भारत र चीन सहमत नभएसम्म नेपालले प्रस्ताव गरेको ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ निर्माण पनि सम्भव हुँदैन । यी दुवै कार्यका निम्ति बलियो कुटनीतिक पहलसँगै अन्य राष्ट्रको सहानुभूति पनि आवश्यक पर्छ । आफूले उठाएका मुद्दाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण तथा उनीहरुमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गराएको बालेनले बिर्सन हुँदैन । यी मुद्दालाई निश्कर्षमा पु¥याउन सरकार निरन्तर क्रियाशिल हुनुपर्छ र आन्तरिक रुपले सुशासन,मानव अधिकार,विधिको शासन अनि सामाजिक न्यायमा आफूलाई अब्बल सावित गर्दै नैतिक शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ ।