पोखरा, ५ चैत – पोखरा महानगरपालिकाले दर्ता बिनै प्याराग्लाईडिङ गराउन खोज्ने कम्पनीका गाडी नियन्त्रणमा लिएको छ । बिना दर्ता, कर नतिरेका कम्पनीहरुले प्याराग्लाईडिङ गराउँदै आएका कम्पनीहरुलाई महानगरले सूचना निकालेरै कर तिर्न ताकेता गरेको थियो । तर, कम्पनीहरुले भने कर नै नतिरीकिन प्याराग्लाईडिङ उडाउन खोजेपछि महानगरपालिकाले नगर प्रहरी र ट्राफिकको सहायतामा ती कम्पनीका गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो ।
महानगरका राजस्व शाखा प्रमुख रोमनाथ उपाध्यायका अनुसार कर नतिरी पर्यटक बोकेर प्याराग्लाईडिङ गराउन हिँडेका ६ वटा कम्पनीका गाडी नियन्त्रणमा लिईएको हो । महानगरपालिकाले १ महिनापहिले नै प्याराग्लाईडिङ कम्पनीलाई करको दायरामा आउनको लागि सूचना निकालेको थियो । तर, उक्त समयवाधिमा केही कम्पनीहरु महानगरको सम्पर्कमा आए भने धेरैले बेवास्ता गरे । करको दायरामा नआएपछि महानगरले सक्रियता देखाउँदै गाडी नै नियन्त्रणमा लिएको हो ।
‘गाडीहरु लगेर थन्क्याईसकेका छौँ,’ उपाध्यायले भने, ‘कर तिरेपछि मात्रै गाडी छाडिन्छ ।’
उनका अनुसार ४० वटा कम्पनी भने करको दायरमा आईसकेका छन्, र उनीहरुलाई उडान भर्न अनुमति दिईएको छ ।
उपाध्यायका अनुसार पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा प्याराग्लाईडिङ कम्पनीले प्रति कम्पनी ८६ हजार रुपैयाँका दरले महानगरलाई राजस्व बुझाउन बाँकी छ ।
६१ वटा प्याराग्लाईडिङ कम्पनीमध्ये ५६ वटा सञ्चालनमा छन भने, ४० वटा जति नियमित सञ्चालनमा छन् ।
कास्कीमा सराङकोट, तोरीपानी, मान्द्रेढुंगा र डिकीडाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ उडाउन अनुमति छ । तीन ठाउँबाट उडान अनुमति भएतापनि मुख्यरुपमा सराङकोटबाट नै प्याराग्लाईडिङको उडान हुँदै आएको छ ।
हाल पोखरा महानगर १८ मा पर्ने सराङकोट तत्कालीन सराङकोट गाविस थियो । तत्कालीन सराङकोट गाविस हुँदा वार्षिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ पर्यटन कर तोकिएको थियो । त्यतिबेला कम्पनी थोरै थिए । पछि कम्पनी बढी भएपछि वार्षिक ५५ हजार रुपैयाँ सम्म गाविसले कर तोकेको थियो ।
सराङकोट पोखरा उपमहागनरमा गाभिएपछि उपमहानगरले वार्षिक ५ हजार ५ सय रुपैयाँ कर लिने निर्णय गर्यो ।
पछि महानगरपालिका भएपछि अघिल्लो आव २०७४–०७५ मा प्रति कम्पनी वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तथा चालु आव २०७५–०७६ मा २५ हजार रुपैयाँ लिने निर्णय भएको छ । प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई महानगर मातहतमा ल्याई दर्ता गर्ने र राजस्व उठाउने निर्णय भएतापनि कम्पनीहरु भने अटेरी गर्दै आईरहेका छन् ।
उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ यता कर नै नतिरेको पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाको भनाइ छ । यो वर्षदेखि प्रदेश सरकारले पनि प्याराग्लाइडिङमा कर लिने भएकोले केही शुल्क घटाइएको महानगरले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा पर्यटन शुल्कबापत वार्षिक १ लाख पर्यटन कर उठाउने नियम बनाएको छ ।
कर संकलनको अधिकार भने महानगरले वडालाई दिएको छ ।