*हामी प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न पनि सक्षम छौँ
*संविधानले ३३ प्रतिशत अनिवार्य नगरेको भए महिला सहभागिता नगण्य हुन्थ्यो
*समानुपातिक सांसद पार्टीका क्याडर हुन
पोखरा, १७ चैत – सपथग्रहणपछि सदनमा एकसाथ देखिने गण्डकी प्रदेशका महिला सांसदहरु बन्दिपुरमा भेला भए । सदनमा पार्टीविशेषको आधारमा रोष्टम फरक छ, उनीहरु त्यहीँ बस्ने गर्छन् । पार्टीको सिद्धान्त, सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिकासहित सदनमा बचाउ र विरोधका पक्षमा उभिने सांसदहरु बन्दिपुरको भेलामा ठाउँ फेरेर बसे, एकैठाउँमा बसे, विरोध र बचाउ गरेनन्, गरे त केवल महिला सांसदहरुको अनुभुती बाँड्ने काम ।
पार्टी फरक भएतापनि बन्दीपुरे भेलामा सांसदहरुले गुनासाहरु पोखे । सक्षम हुँदाहुँदै संविधानको बाध्यकारी भूमिकालाई समानुपातिकको कोटरीमा थन्काईएको गुनासो गरे । पुरुषभन्दा माथि जान खोजेको नभई सहयात्री र सहपाठी भएर समृद्ध प्रदेश निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्ने क्षमताको जोडदार बहस गरे ।
प्रदेशका २० मध्ये २ जना बाहेक सबै महिला सांसदहरु समानुपातिकबाट आएका हुन्, त्योपनि संविधानले ३३ प्रतिशतको व्यवस्था गरेका कारण । पितृसत्तामक सोचका कारण आन्दोलन गरेर ३३ प्रतिशतको व्यवस्था उपलब्धिजनक भएतापनि महिलाहरुलाईको क्षमतालाई ३३ प्रतिशतको सीमाभित्रै राख्न नहुने चेतावनी समेत उनीहरुले दिए ।
अझैपनि सदनभित्रै, आफ्नै पार्टीभित्र पनि महिला सांसदहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभेदकारी रहेको ठम्याई महिला सांसदहरुको छ । समानुपातिकमा थन्क्याईएका महिला सांसदहरु भन्छन्, ‘हामीलाई दोश्रो दर्जाको जस्तो व्यवहार गरिन्छ ।’
प्रदेशसभाकै कान्छी सांसद पियारी थापा भन्छिन्, ‘मैले भन्नुपर्दा त एकदमै विभेद देख्छु यसमा । समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अझ त्यसमाथि महिला, यो कुरा सदनमै उठाउँ कि झैँ लागेको थियो । बाहिर जाँदा पनि रेस्पोन्स गर्ने कुरामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बढि कार्यक्रममा बोलाउने गरिन्छ ।’
यतिमात्र होईन, नीति निर्माण तहका लागि चुनिएका सांसदहरुलाई सदनभित्रै ‘यस म्यान’ का रुपमा चित्रित गरिएको उनको ठम्याई छ । ‘सरकारकै विधेयक बनाउने, कार्यक्रम, योजनाहरु लागु गर्ने बेलामा पनि समानुपातिक सांसदलाई वास्तै नगर्ने, निर्वाचित सांसदसँग मात्र सल्लाह गर्ने अनि उनीहरुले लिएको निचोडलाई लिएर ल तपाईहरुले यसलाई ठिक भनिदिनुपर्छ है भनेजस्तो गरेरर एकप्रकारले लालमोहर लगाउनलाई प्रयोग गरिएको हो कि जस्तो अनुभव हुन्छ ।’
समानुपातिक सांसदहरु पार्टीको स्पेसल क्याडर भएतापनि सामाजिक बुझाई भने विभेदकारी रहेको अर्का सांसद प्रभा कोईरालाले बताईन । नेकपाकी सांसद कोईराला भन्छिन्, ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरु दुई धारका सांसद हुन भन्ने ढंगले बुझिएको छ, प्रत्यक्ष सांसद भनेको एकदमै हाई ¥यांकको, समानुपातिक सांसद भनेको लो ¥यांकको भनेर सामाजले बुझ्ने गरेको छ ।’
सामाजिक बुझाईमात्रै नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको दम्भका कारण पनि समानुपातिक सांसदप्रतिको हेराई नकारात्मक हुनुको कारण रहेको उनको ठम्याई छ ।  ‘प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने माननीयज्यूहरुले जहिलेपनि बोल्दा वा परिचय दिँदा म फलानो क्षेत्रको निर्वाचित सांसद भनेर त्यसरी दम्भ देखाएर बोलेको फिल गरेको छु, वास्तवमा भन्ने हो भने प्रत्यक्षको सांसदलाई जो सुकैले पनि मनले जितेपनि मत दिएर पाएको भोटबाट निर्वाचित हुनुभएको हो भने, समानुपातिक सांसद नितान्त पार्टीलाई भोट दिएर बनेको सांसद हो, यसकारण मेरो नजरमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा केही फरक छैन, तर समाज र दम्भ राख्ने नेतृत्वहरुको दृष्टिकोणमा फरक देखेको छु मैले ।’

प्रत्यक्ष नै लड्न सक्छौँ, तर टिकट पाईएन
टिकटै नपाएका कारण पनि सक्षम महिलाहरुले निर्वाचन लड्न नपाएको गुनासो उनीहरुले गरे । टिकटमा अपेक्षा पनि राखेको तर टिकट नपाउनुको कारण भने आफूहरुलाई नै थाहा नहुने सांसदहरुको गुनासो छ ।
फेरि प्रभा कोईराला भन्छिन्, ‘मैले कास्की २ ‘ख’ बाट टिकटको अपेक्षा राखेकी थिएँ, पार्टीको आन्तरिक चुनावबाट छनोट पनि भएँ, तर पछाडि के के भयो सबै कुरा मैले भन्न सक्दिन, मेरो वशमा पनि थिएन, प्रत्यक्षमा नपाएपछि केही समयपछि समानुपातिकमा भन्ने थाहा पाएँ र पार्टीलाई जिताउन हिँडे, पछि पाईयो पनि यसमा गौरव छ ।’
यसअघिका संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिएकी सांसद ओमकला गौतम चालिसे भन्छिन्, ‘संविधानले ३३ प्रतिशत भन्दा बढि महिला सहभागिता गराउन हुँदैन भनेको छैन्, तर यो व्यवस्था चाहिँ समानुपातिकबाट लिएर जानेमा मात्र सिमित भयो, यो हुनुहुँदैन्थ्यो, महिलाको भूमिका वृद्धि भैसकेको छ, दक्ष महिलाहरु पनि छन, उनीहरुले चुनाव फेस गर्न सक्छन् ।’
समानुपातिक व्यवस्था नभए सांसद नै हुने थिएनौँ
संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको बाध्यकारी व्यवस्था नगरेको भए महिला सांसदको संख्या नगण्यप्राय हुने निश्चित थियो । गण्डकी प्रदेशमा जम्मा २ जनामात्र महिला सांसद प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुनुलाई पनि उदाहरण मान्न सकिन्छ, समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदहरु पनि स्वयं यसलाई स्विकार्छन् । पियारी थापा भन्छिन्, ‘समानुपातिक व्यवस्था नभएको भए सांसद नहुने निश्चित थियो ।’ यसमा अन्य महिला सांसदहरुको समेत समर्थन छ ।