महिला सभासदहरुले एउटा गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा आफ्नो दुखेसो पोख्ने क्रममा आफूहरु विभेदमा परेको गुनासो गरे । उनीहरुले परिवारभित्र हैन, प्रदेशसभामा नै आफूहरुलाई फरक व्यवहार गरिएको सुनाए । सक्षमहुँदा पनि समानुपातिक कोटाबाट प्रदेशसभामा छिर्नु परेको उनीहरुको गुनासो थियो ।
गण्डकी प्रदेशसभामा भएकामध्ये २ जना महिलासँग मात्र प्रत्यक्ष चुनाव लडेको अनुभव छ । अरुसबै संविधानले प्रदान गरेको बाध्यकारी नियमका कारण सदनमा आइपुगेका हुन् । संविधान बाध्यकारी नहुँदो हो त उनीहरुको प्रदेशसभा आउने बाटो छेकिन्थ्यो । उनीहरुको ठाउँमा कुनै पुरुषले नै ठाउँ पाउँथे ।
संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय निकायममा महिलाहरुको उपस्थिति संविधानत ः नै भएको हो । देशमा यतिबेला महिला राष्ट्रपति छन् । देशको उच्चतम् तहमा महिला पुग्दा पनि जनप्रतिनिधि महिलाहरुको अवस्था भने सोचेजस्तो कार्यकारी बन्न सकेको छैन । महिला सांसद, सभासद,उपमेयर र महिला सदस्यहरुको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने काम भएको छ । कतिपय अवस्थामा त महिलाहरुलाई भूमिकाबिहीन नै बनाइएको छ । महिला पदमा त छन् तर उनीहरुको काम अर्कैले गरिदिएको छ । महिला भएकैले विभेदमा पारिएको गुनासो यही परिस्थितिको उपज हो ।
नेपालमा जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई लिएर बेलाबेला बहस नउठेको हैन । पार्टीको टिकटबाट उम्मेदवार बनेदेखि नै जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीको नीतिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । पार्टीले अंगिकार गर्ने नीति र निर्देशन मान्न उनीहरु बाध्य छन् । यो पुरुष जनप्रतिनिधिमा पनि लागु हुँदै आएको छ । यसो हेर्दा, यो अवस्थालाई आफ्नो विवेक नै पार्टीको बन्धक बनाएको रुपमा बुझ्न पनि सकिन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा यो परम्परा नै बनेको छ । छिमेकी भारत पनि यो रोगबाट मुत्त छैन । तर, संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा भएका पछिल्ला गतिविधिहरु नियाल्ने हो भने त्यहाँ सांसदहरुले आफ्नो विवेकले काम गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको ब्रेक्जिट प्रस्तावको विपक्षमा उनकै पार्टीका सांसदहरु उभिएका छन् । अमेरिकामा पनि रिपब्लिकन सिनेटरहरुले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रपका केही निर्णयहरुमा आपत्ति जनाएर आफूलाई वास्तविक जनप्रतिनिधि र आफ्नै विवेकले निर्देशित हुने व्यक्तिमा दर्ज गराएका छन् ।
आफूलाई स्वघोषित रुपमा उच्च ठान्ने पुरुषहरु नै स्वतन्त्र विचार प्रवाह गर्न असमर्थ रहेको बेला उनीहरुले महिलामाथि गरिने विभेद कुनै कोणबाट पनि जायज हैन । गैरसकारी संस्थाकै कार्यक्रममा भए पनि महिला सभासदहरुले जुन साहसकासाथ आफ्ना गुनासा सार्वजनिक गरेका छन्, त्यसले महिलाहरुलाई अब्बल प्रमाणित गरेको छ । महिलाहरु कसैको सहानुभूतिका पात्र हैनन्, उनीहरु सक्षम पनि छन् भन्ने सन्देश प्रवाहको लागि महिलाहरुको बन्दीपुर भेला सफल भएको छ ।
नेपाली प्रवृत्तिको पुनावृत्ति नै भनौँ, महिलाहरुले आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पहल गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाहरुले लिएको पहलकदमी सही भए पनि यसले नकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गर्छ । हामीलाई अर्काले जुटाइदिने वा बोल्न सिकाइदिने हैन । आफ्ना कुरा भन्ने हिम्मत आफैले जुटाउनुपर्छ । आफूमाथि अन्याय भयो भने विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ । कम्तिमा नीति निर्माण तहमा पुगेका महिलाहरुले यो हिम्मत जुटाउने हो भने यसले कालान्तरमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ । आफूमाथि भएका अन्याय र विभेदविरुद्ध उठाइएका आवाजहरु भने आफैमा सन्देशमूलक छन् । महिला सभासदहरुले आफ्नो पार्टीले टिकट बितरण गर्दादेखि सदनमा बोल्ने क्रममा पनि भोगेको विभेद अन्त्यको पहल हुनैपर्छ । मातृशक्तिको रुपमा पुजिएका नारीहरुलाई अवमूल्यन गर्ने र ताली बजाउने काममा मात्र लगाउने सोच आफैमा पुरातनवादी मात्र हैन, पश्चगामी सोच पनि हो । सभासदहरुले अहिले गुनासोमात्रै गरेका छन् । यही उपक्रम चल्दै गए कुनैदिन उनीहरु पुरुषवादी सोचमाथि खनिन पनि सक्छन् भन्ने हेक्का पुरुष जनप्रतिनिधिहरुले राख्नैपर्छ । महिलामाथि यो वा त्यो बहानामा हुने विभेदको अन्त्य हुनैपर्छ । यसको सुरुवात कम्तिमा प्रदेशसभाबाटै थालनी गरिहाल्नुपर्छ । सदनभित्रै विदेश हुने हो भने यसले संघीयताप्रति आधा आकास ओगट्ने महिलाको विश्वास हराउँछ । महिलाको विश्वास हराउँदा संघीयता नै धरापमा पर्छ ।