राजधानीमा हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनबाट कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत परियोजनामा प्रत्यक्ष वैदशिक लगानी भित्रिने निश्चित भएको छ । वैदेशिक लगानीको प्रत्याभूतिसँगै १६४ मेघावाटको जलविद्युत परियोजनाको निर्माण पनि सुनिश्तितातर्फ प्रवेश गरेको छ । नेपालकै निजी कम्पनीले बिस्तृत परियोजना रिपोर्ट ( डिपिआर ) तयार गरेको , नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेको र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दुई सय रोपनी जग्गाको व्यवस्था भएकोले अब छिट्टै यो परियोजनाले गति लिने आशा पलाएको छ ।
चीनको युनान सिन्हवा वाटर कन्जरभेन्सी एण्ड हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेण्ट, नेपालकै हाइड्रो सोलुसन प्रालि र अर्को चिनिया साझेदार सांघाई इन्भेस्टमेण्ट,डिजाइन रिसर्च इन्स्टिच्युसन प्रालिले यो परियोजामा लगानी गर्दैछन् । युनान सिन्हवा चीनको सरकारी स्वामित्वको चाइना न्यूक्लियर ग्रुुपमा आवद्ध कम्पनी हो ।मुस्ताङको धसाङ र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा बन्ने यो परियोजनाको लागि आवश्यक ४२ अर्बमध्ये करिब ८० प्रतिशत लगानी चिनिया पक्षबाट आउनु गण्डकी प्रदेशकै लागि सुखद विषय हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले भर्खरै आफ्नो एकवर्ष पूरा गरेको छ । एकवर्षमा धेरै कुरा गर्न सकिँदैन । प्रदेश सरकारको अहिलेको बजेट भनेको चर्चामा रहेको दुईवटा ‘वाइड बडी’को मूल्य बराबर हो । प्रष्ट छ, हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ । सानो अर्थतन्त्रले चाहेजस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानी अपरिहार्य हुन्छ । भला, यो राष्ट्रै पनि आवश्यकता हो । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले वैदेशिक लगानीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । मुख्यमन्त्री स्वयंले मित्रराष्ट्र चीन भ्रमणको क्रममा लगानीको आह्वान गर्दै सुरक्षा र नाफाको प्रत्याभूति गराएका छन् । केही परियोजनाहरुको प्रारम्भिक सर्वेक्षणका काम भएका छन् । आशा गरौँ, प्रदेश सरकारले यो क्षेत्रमा वैदशिक लगानी भित्र्याउन सफलता प्राप्त गर्नेछ ।
इतिहासतर्फ फर्कने हो भने, यो क्षेत्रको विकासमा वैदशिक लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । बाटोले विकास ल्याउँछ । यहाँका पृथ्वी र भूपि सेरचन राजमार्ग चीनको लगानीबाट सम्भव भयो भने सिद्धार्थ राजमार्ग निर्माणमा भारतले सघायो । बाटोसँगै विकास आयो । सिँचाईको लागि पोखरामा बनेको सेती नहर, सेती जलविद्युत परियोजना पनि चीनको सहयोगले सम्भव भएको हो । विकासमा छिमेकीको साझेदारीको गौरवपूर्ण परम्परालाई निरन्तरता दिनु प्रदेश सरकारको कर्तव्य हो ।
तर, विकास साझेदारहरुका आफ्नै स्वार्थ हुन्छन् । राज्य तहबाट गरिएका लगानीको रणनीतिक र कुटनीतिक एवं निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा व्यापारिक स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ । निजी लगानीमार्फत पनि राज्यले नेपाली भूमिमा आफ्नो भूमिका बढाइरहेको हुन्छ । विकासको खाका कोर्दा र वैदशिक लगानी भित्र्याउँदा खासगरी छिमेकीको स्वार्थ बुझ्न जरुरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी नेपालीको आवश्कयताबाट निर्देशित हुनुपर्छ । अनावश्यक दवाब र स्वार्थप्रेरित लगानीलाई बन्देज लगाउनुपर्छ भने गण्डकीजस्तो सामरिक भू–धरातल भएको ठाउँको संवेदनशीलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । वैदेशिक लगानीको नाममा यो प्रदेश अमूक छिमेकीहरुको क्रिडास्थल बन्नु हुँदैन÷बन्न दिनु हुँदैन । त्यसो भयो भने, यहाँ लगानीको नाममा कुटनीतिक द्धन्द्ध बढ्न सक्छ । आशा गरौँ, कालीगण्डकी जलविद्युत विशुद्ध वैदेशिक लगानीको नमूना बनोस् । यो प्रदेशमा आएपछि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ , लगानीको सुरक्षा र नाफा सजिलै आफ्नो देश लैजान पाइन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सफल होस् । परियोजनाको लागि प्रदेश सरकार सहयोगी बनोस् । यसो भएमा मात्र, प्रदेश सरकार र खासगरी मूख्यमन्त्रीले चाहेजस्तो वैदेशिक लगानी जुट्न सक्छ । प्रदेश सरकारले नै घोषणा गरेको लगानी सम्मेलन आयोजना हुनसक्छ र त्यही कार्यक्रममार्फत वैदेशिक लगानी भित्रन सक्छ । लगानीले मात्र सम्वृद्धि प्राप्त हुन्छ । सम्वृद्धिले मात्र जनता सुखी हुन्छन् । हामीसँग वैदेशिक लगानी पर्खेका धेरै परियोजना छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।