स्याङजा, १८ वैशाख – कालीगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत डाइभर्सन गरी तिनाउ नदीमा खसाल्ने संघीय सरकारको योजनाको प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन् । स्याङ्जा र पाल्पा सीमाको राम्दीभन्दा केही तलबाट कालीगण्डकीको पानी लैजाने योजनाप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना अघि सारिएको हो । रूपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने र बिजुली निकाल्ने योजनामा छ ।
डाइभर्सनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०७१ मा भएको थियो । पाल्पा र स्याङ्जाको सीमामा पर्ने राम्दीभन्दा डेढ किलोमिटर तलबाट सुरुङ बनाइने योजनामा छ । पाल्पाको दोभानमा पावर हाउस बनाई कालीगण्डकीको केही पानी तिनाउमा खसाल्ने र बाँकी पुनः सुरुङमार्फत बेलबास पुर्याउने योजना हो ।
नदी सुकाएर पानी लैजाँदा डाइभर्सन तल पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पर्ने र प्रदेशको भूभाग सुक्खा हुने ठहर गण्डकी प्रदेश सरकारको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कालीगण्डकीलाई डाइभर्सनमार्फत तिनाउ खोलामा लैजाने योजनाको विरोध गरेका छन् । नेपाल सरकारको एक वर्षको कार्यसम्पादनमा पनि कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरा उल्लेख भएकाले गम्भीर रूपमा लिएको उनले बताए ।
‘कालीगण्डकीलाई अहिलेकै अवस्थामा बग्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै पानी तिनाउमा लैजाने कार्यले गण्डकी प्रदेशको थुप्रै जमिन बाँझो रहने र इकोसिस्टममा प्रभाव पर्ने गरी डाइभर्सन बनाउन दिइन्न ।’ केन्द्रको योजना भएकाले गण्डकीसँग स्वीकृत लिनुपर्ने र दुवै प्रदेशबीच व्यापक छलफल गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कालीगण्डकी नदी मात्र नभएर सभ्यता पनि भएको भन्दै डाइभर्सन योजनाको तटीय क्षेत्रका चार जिल्लावासीले विरोध गरेका छन् । नदीको पानी उपयोगमा स्थानीयले अग्राधिकार माग गर्दै डाइभर्सन गर्न नहुने अडान राखेका हुन् । शालिग्राम पाइने एकमात्र नदी बचाउन तटीय क्षेत्रका बासिन्दा विरोधमा उत्रिने घोषणासमेत गरेका छन् ।
राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अगुवाले विरोध जनाउँदै आएका थिए । पाल्पाका रम्भा गाउँपालिका र रामपुर नगरपालिका, स्याङ्जाको गल्याङ र चापाकोट नगरपालिका, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका र पूर्वी नवलपरासीका तटीय क्षेत्रका सबै गाउँपालिका योजनाको विरोधमा छन् । वषर्ायाममा कालीगण्डकीमै र हिउँदमा तिनाउमा मिसाउने योजनाप्रति पूर्ण असहमति रहेको स्थानीय तहले बताएका छन् । ‘नदीलाई अविरल रूपमा बग्न दिनुपर्छ,’ रम्भाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खनालले भने, ‘हाम्रो भावनाविपरीत गए आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’ उनले त्यस भेगका नेता कस्सिएर लैजाने योजना बनाएर मात्र नहुने बताए ।
९ मिटर चौडा सुरुङबाट ९० दशमवल ६ क्युसेक पानी तिनाउमा पुर्याउने योजना छ । प्राविधिकका अनुसार तिनाउ खोलामा पानीको सतह घटदै गएपछि रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको ३० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ । साथै एक सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना प्राविधिकले देखाएका छन् ।
आयोजनाको भौगर्भिक परीक्षण भइसकेको छ । सिँचाइ महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पदमप्रसाद अर्यालले ३ जिल्लाका ८१ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ भइसकेको अवस्थामा डाइभर्सनको कुरा आउँदा अचम्म लागेको बताए । ‘यस क्षेत्रको धार्मिक महत्त्वलाई बिर्सेर पानी लैजान खोज्नु दुःखद हो,’ उनले भने, ‘यो कदापि हुन सक्दैन ।’
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको मालुंगा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको पीपलडाँडा सीमामा पर्ने परेवाडाँडामा बाँध बनाएर २२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत तिनाउमा पानी खसाउने योजना हो । परियोजनाको डीपीआर बनेको छ । ४२ अर्ब लगानीमा सरकारले ३ वर्षअघि क्रमागत योजनामा राखेर काम अगाडि बढाए पनि गति भने लिएको छैन ।
सिँचाइ विभागमातहतको आयोजनाको जीओसी कन्सल्टेन्ट काठमाडौंले बाँधका लागि माटो र चट्टान परीक्षण गरेको थियो । लगत्तै तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा विरोधमा उत्रिएको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए । केही नेताको स्वार्थका कारण योजना अघि सारिएको आरोप स्थानीय लगाउँछन् ।
कालीगण्डकी किनारका गाउँ र नगरका ४० वडावासी विरोधमा रहेको उनले बताए । ‘कुनै पनि हालतमा कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा लानु हुँदैन,’ उनले भने, ‘काम अगाडि बढाइए आन्दोलन गरिनेछ ।’ राम्दी तलका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले डाइभर्सन बन्न नदिन आहवान नै गरेका छन् । पानी तिनाउँ हुँदै भारत लैजाने योजना रहेको स्थानीयको बुझाइ छ ।
कालीगण्डकी उपत्यका विकास अभियानका अगुवा शान्तबहादुर श्रेष्ठले मुक्तिनाथदेखि देवघाटसम्म कालीगण्डकी सहज रूपले बग्न दिनुपर्ने बताए । ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन कसैको स्वार्थमा एकातर्फका सन्तानलाई मारेर अर्कोतर्फको सन्तानलाई काखी च्यापेजस्तै हो,’ उनले भने ।
कालीगण्डकी डाइभर्सनले राम्दी, केलादी धामदेखि देवघाटसम्मका थुप्रै धार्मिक आस्था र सम्भावनाको केन्द्रलाई समाप्त गर्ने तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका अध्यक्ष रनबहादुर रानाले बताए । उनले डाइभर्सन बनाउनै नदिने गरी आन्दोलन गरिने बताए । प्रदेश नम्बर ५ का सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले कालीगण्डकीको बहाव परिवर्तन गरेर अस्तित्व मेट्नेबारे कसैले पनि सोच्न नहुने बताए । अर्का सांसद युवराज खनालले डाइभर्सन छाडेर अन्य समृद्धिको विषयमा लाग्न आग्रह गरे ।
प्राकृतिक बहावलाई कृत्रिम ढंगले अन्यत्र लैजाने हो भने जलवायुमा असर पर्ने गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङको भनाइ छ । रामपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको र्याफटङ महोत्सवमा सहभागी हुँदै गुरुङले डाइभर्सनले राम्दीदेखि तल्लो तटीय क्ष्ाेत्रका जनताको शिर छेदन गरेसरह हुने भन्दै विरोध गरेको बताए । कान्तिपुर
