असल र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण अवधारणा विकेन्द्रीकरण हो । विकास प्रक्रियालाई सहभागितामूलक तथा बटम अप मोडलमा अनुसरण गर्ने आवश्यकताले अधिकार र स्रोतको केन्द्रीकरणलाई नकार्ने अवस्था आयो । विकेन्द्रीकरण ऐन २०३९ मार्फत नेपालमा विकेन्द्रीकरणलाई नीतिगत रूपमा स्वीकार गरियो भने गाउँको विकासको अवधारणा २०४७ सालपछि बढ्दै गएर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय निकायमा अधिकारको प्रत्यायोजन गरी यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

संघीयतालाई मूलतः राजनीतिक संघीयताका रूपमा बढी लिने गरिएको छ । तर, संघीयताको आर्थिक पक्ष बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा राज्यशक्ति र स्रोतको केन्द्रीकरणले सन्तुलित विकास नभएको निष्कर्षसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारसहितको सरकारको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । सहकारितामूलक नेपालको संघीयताले शक्ति र स्रोत दुवैको विकेन्द्रीकरण गरेको छ । विगतको जस्तो प्रत्यायोजित अधिकार नभई संविधानमा नै व्यवस्था गरी राज्यका तीन तहका बीच अधिकारको बाँडफाँड गरिएको छ । स्रोतको संकलन तथा परिचालन, बजेट र योजना निर्माण, खर्च तथा ऋणको अख्तियारी साथै आर्थिक नियन्त्रणसहितका संघीयताका आर्थिक अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याइएको छ । संघीयताको छोटो समयको अभ्यासमा नेपालमा यसका पक्ष तथा विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । छोटो समयका अभ्यासको समीक्षा र नीतिगत र संरचनागत रूपान्तरण गर्दै संघीयतामार्फत विकास र समृद्घिको सम्भावनालाई बहसको विषय बनाउनु आजको सन्दर्भमा उचित छ ।

अधिकार र आर्थिक कार्यप्रणाली
संविधानले राज्यका तीन तहले आर्थिक अधिकार र आफ्नो आर्थिक कार्यप्रणाली अपनाउने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष रहने, कर उठाउन र खर्च गर्न सक्ने तथा आर्थिक नियन्त्रण कायम गर्न सक्छन् । आफ्नो बजेट आफैँ बनाउने, योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण अधिकार हरेक तहलाई उपलब्ध गराइएको छ । कतिपय साझा अधिकारको प्रष्टता र अधिकार कार्यान्वयनको नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तह अल्झिरहेको अवस्थामा संघीय संसद्ले प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक अधिकारसँग सम्बन्धित मूल कानुन निर्माण तत्काल गरी उनीहरूलाई आर्थिक अधिकारको पूर्ण उपयोग हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि संविधानले प्रदान गरेका आर्थिक अधिकारहरूको महत्व आत्मसात् गरी प्रभावकारी अभ्यासमा लैजान गम्भीर हुनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूको अधिकार प्रयोगको अलमललाई तत्काल तोडेर आन्तरिक आर्थिक व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण प्रणालीलाई नयाँ ढाँचामा लैजाने गरी आफ्ना योजनाहरू बनाउनुपर्छ ।

राजस्वको संकलन तथा बाँडफाँड
वर्तमान संघीय संरचनामा राज्यका सबै तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन निर्माण गरी कर, गैरकर र रोयल्टी लगाउने गरी राजस्व संकलनको अधिकार दिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले राजस्व संकलनको जिम्मेवारी, संघबाट प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा र स्थानीय तहबाट स्थानीय तहमा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण, खर्चको जिम्मेवारी तथा प्रदेश र स्थानीय तहले लिन पाउने ऋणको व्यवस्था गरेको छ । भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, भ्याट आयकर आदि केन्द्रीय सरकारले संकलन गर्ने र यसरी संकलन भएको राजस्व संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी संघले ७० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय तहले १५/१५ प्रतिशतको दरमा बाँडफाँड हुने गर्दछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र प्रचलित कानुनअनुुसार राजस्व संकलन गर्ने गर्दछन् । स्थानीय तहले ढुंगा, गिटी, बालुवा, मनोरञ्जन र विज्ञापन करबाट संकलन गरेको राजस्वको ६० प्रतिशत आफूले राखी ४० प्रतिशत मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ । यस प्रकारका राजस्व संकलनको अधिकारलाई प्रभावकारी प्रयोग गरी विशेषतः प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर आधारको पहिचान, करको दायरा वढाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न विज्ञहरूको टिम निर्माण गरी राजस्व संकलनको क्षमता बढाउन जरुरी छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास निर्माण र अन्य खर्चका लागि केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता, कुनै खास योजना कार्यान्वयन गर्न तथा पूर्वाधार विकास गर्नका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपालमा दुई वर्षको संघीयताको छोटो अभ्यासमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू आन्तरिक राजस्व बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुन सकेका छैनन् । केन्द्रीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानमा बढी केन्द्रित हुने र अनुदान कम भएको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरेका छन्, जुन काम संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको राजस्वको स्रोत र क्षमताको विस्तृत अध्ययन गर्ने, करका आधारहरू निश्चित गरी करको दायरा बढाउन यी तहहरू लाग्नुपर्छ । यसमा संघीय सरकारले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्न जरुरी छ । विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार केन्द्रीय अनुदानभन्दा आन्तरिक स्रोतको परिचालनबाट योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा उत्पादकत्व र प्रभावकारितामा वृद्धि भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले लिने सवारी कर, व्यवसाय कर, घरबहाल कर तथा पर्यटनको विकासमार्फत ठूलो राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । संघीयताले प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व संकलनको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने गर्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गरी नागरिकलाई दोहोरो करको भयबाट मुक्त गर्दै आन्तरिक स्रोतबाट विकास र प्रशासनिक खर्च चलाउन सक्ने क्षमताको विकासले माात्र संघीयतालाई विकास र समृद्विको मार्गमा लैजान सकिन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजस्व बाँडफाँड, अनुदान वितरण र ऋण संकलनका वैज्ञानिक आधारहरू तोकेर आर्थिक अधिकार र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

सार्वजनिक खर्च र यसको प्रभावकारिता
हाम्रो खर्च गर्ने अहिलेको शैलीमा व्यापक परिवर्तन गर्न जरुरी छ अन्यथा संघीयता खर्चिलो प्रणालीका रूपमा रहनेछ । स्वभावैले संघीयताले जनताका आवश्यकता र महत्वाकांक्षा बढाएको छ भने सरकारको कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो पारिदिएको छ । तीन तहका सरकारको संरचना सञ्चालन गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने भए तापनि हिजो केन्द्रअन्तर्गत रहेका विभाग तथा कार्यालयको जिम्मेवारी तल्लो तहमा गएको र स्थानीय निकायको संख्या घटेको सन्दर्भमा खर्च व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने अवस्था आउँदैन । फेरि संघीयतामा खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सकिने हुनाले आवश्यक नीति, संरचना र मानव स्रोतको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

तीन तहका सरकारहरू आफ्नो वार्षिक बजेट, आर्थिक नीति तथा योजनाअनुसार अगाडि बढ्न स्वतन्त्र छन् । प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सम्भाव्य योजनाको प्राथमिकीकरणको आधारमा खर्च गर्नु र विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन पाउनु संघीयताको सुन्दर पक्ष हो । सम्बन्धित भूगोल सुहाउँदा योजना निर्माणदेखि लगानी र प्रतिफलमा हुने साझेदारीले विकास निर्माणलाई ठोस र दीर्घकालीन बनाउँदछ । संघीयताको अहिलेको अभ्यासले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको योजना निर्माण तथा बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन । गत आव २०७५/७६ मा सातवटा प्रदेशको औसत बजेट खर्च जम्मा ५४ प्रतिशत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशले त जम्मा ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसमा चालू खर्चतर्फ प्रदेश तथा स्थानीय तहले सवारी खरिदमा बढी रकम खर्च गरेका छन् जुन अनुत्पादक खर्च हो । तुलनात्मक रूपमा केन्द्रमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च बढी अनुपातमा विनियोजन गरिएको भए तापनि खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । संघको पँुजीगत खर्च असार ३० सम्म ६८ प्रतिशत हुँदा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले जम्मा २५ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ५ ले ६१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।

गत आव २०७५/७६ मा सातवटा प्रदेशको औसत बजेट खर्च जम्मा ५४ प्रतिशत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशले त जम्मा ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसमा चालू खर्चतर्फ प्रदेश तथा स्थानीय तहले सवारी खरिदमा बढी रकम खर्च गरेका छन् जुन अनुत्पादक खर्च हो । तुलनात्मक रूपमा केन्द्रमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च बढी अनुपातमा विनियोजन गरिएको भए तापनि खर्चको अवस्था निराशाजनक छ ।

संघीयताले प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्च प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो । हामीले संघीयतालाई विकासकेन्द्रित गर्ने हो भने खर्चको प्रभावकारितामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आवश्यक संरचनाको विकास, खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी फजुल खर्च, अनावश्यक रकमान्तर र असारे विकासलाई रोक्न सक्नुपर्छ ।

केन्द्रले प्रदेशलाई दिने सबै अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको विकास र पूर्वाधारमा खर्च हुन सकिरहेको छैन । कम्तीमा प्रशासनिक खर्चको भार आन्तरिक स्रोतबाट बहन गर्ने र अनुदानलाई पुँजीगत खर्चका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने यसले औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछ ।

योजना प्राथमिकीकरण र विकासको मोडल
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तथा कार्यक्रम निर्माणका फरक–फरक विधि, संरचना र प्रक्रिया तोकिएका छन् । संघ र प्रदेशमा योजना आयोगको व्यवस्था छ भने स्थानीय तहमा सात चरणको योजना निर्माण प्रक्रिया रहेको छ । यसले कार्यक्रम तथा योजनाको स्थानीय आवश्यकताअनुसारको प्राथमिकता तोक्न र कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । हिजो केन्द्रबाट बन्ने योजना तथा विकास प्रक्रियाले स्रोत र साधनको केन्द्रीकरण गरेको र वास्तविक योजनाहरू बन्न र कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था थियो । आज यो परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ र आफ्नो योजना आफ्नै प्रत्यक्ष संलग्नातामा निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्राप्त छ, जसले योजना र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउँछ । संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण पूर्वाधार विकासले महत्व पाएका छन् भने कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशले प्रोजेक्ट बैंकको सुरुवात गरेका छन् । यसले संघीयतामा योजना प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।

तथापि अहिले तहगत योजना प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा अलमल छ । कतिपय योजनाहरू संघ र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । केन्द्रीय बजेटले सानासाना टुक्रे योजनाहरू ल्याउने, योजना कार्यान्वयनको चरणमा विभिन्न तहहरूबीच समन्वय नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । हामीले बनाएको विकासको मोडल पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । विशेष गरी स्थानीय तहमा उपभोक्ता समूहमार्फत हुने काममा समस्या छ । संघीयताले परिकल्पना गरेको सहभागितामूलक विकास प्रक्रियाबाट योजना छनोट र कार्यान्वयनको परिपक्क अभ्यास भइसकेको छैन । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकार निजी र सहकारीसँगको साझेदारी बढाएर लगानीका लागि आवश्यक पुँजी, प्रविधि तथा जनशक्ति उपलब्ध गराउन र आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । योजनामा समय र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनको पाटोलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

निष्कर्ष
संघीयताले जुन आर्थिक अधिकार र नियन्त्रण प्रणाली प्रदेश र स्थानीय तहमा पु-याएको छ त्यसको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय संस्थाहरू र नेतृत्वको विकास तथा सबलीकरण र हरेक तहले आफ्नो अधिकार र कामको महत्व बुझ्न जरुरी छ । प्राप्त अधिकारअनुरूपका नीति र संरचनाको सुनिश्चितता तथा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनमार्फत संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र मुलुकलाई विकास र समृद्घिको नयाँ चरणमा लैजान सकिन्छ ।
(अधिकृत, नेपाल सरकार, हाल पोखरा महानगरपालिका)