‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा काठमाण्डौको प्रदर्शनी केन्द्रमा तत्कालीन नेकपा एमालेले उद्घोष गरेको थियो । जुन बेला अस्थिर सरकार थियो । यो नारासहित तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सिंगो देशमा आशा र समृद्धिको संचार गराउन सफल भए । निराशा आशामा वदलिन थाल्यो । समृद्धिको नारा देश व्यापी वहसको केन्द्रमा आइपुग्यो ।
उता संघीयता नेपालको सन्दर्भमा करिब एक शताब्दीको यात्रा हो । यो व्यवस्था कसैले मन पारेर वा नपारेर मात्र होइन यो त आवश्यकताको उपज हो । समस्या समाधानको एक उपायको रुपमा जन्मेको इतिहास हो । यस भित्र रहेर हामीले संमृद्धि खोज्नु छ, प्राप्त गर्नु छ । यी दुई विषयलाई सँंगै अघि बढाउन हामीलाई अहिले बाध्यता भएको हो । कुनै एक विषयलाई लिएर कुनैको विरुद्ध नभै यसलाई एक आपसको परिपूरकको रुपमा हेर्नु उपयुक्त होला । तर, खासमा यी दुई विषय आफैमा अलग हो । संघीयता व्यवस्था हो र संमृद्धि त्यो ठाउँ वा नागरिको सकरात्मक उन्नती र प्रगति हो । संघीयता समृद्धि बोकेर आउनु पर्छ भन्ने पनि होइन र समृद्धि हासिल गर्नको लागि संघीयता आवश्यक नै छ वा यो बिना संभव छैन भन्ने पनि होइन ।
अब केही विषयगत अवस्था र इतिहासको संदर्भमा चर्चा गरौँ ।
संघीयता विकासको इतिहास
विश्वको इतिहासलाई हेर्दा संघीयता अमेरिका र स्विजरल्याण्डबाट स–साना राज्यहरु मिली परिसंघ हुँदै सुरु भएको देखिन्छ । साथमा संघीय स्वरुप निर्माण हुँदै आर्थिक विकास हाँसिल गर्दै गएको इतिहासले देखाउँछ । अमेरिकामा सन् १७७६ देखि १७८७ सम्म परिसंघ कायम रहेको थियो । स्विसमा भने पाँच शताब्दी भन्दा बढी चल्योे तर सन् १८४८ मा भएको गृहयुद्धपछि यसले अमेरिकी ढाँचाको संघीय स्वरुप अपनायो । यहाँको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा पनि ज्यादै उत्साहजनक छ । प्रतिव्यक्ति आय ४०,००० हजार डलर कायम गरी विश्वको दोश्रो प्रतिव्यक्ति आय भएको देशमा सूचिकृत गर्न पुगेको छ । यो हे¥यो भने हाम्रो संघीयताले किन समृद्धि दिन नसक्ने भन्ने हुन सक्छ ।
जर्मनीमा पहिलोपल्ट परिसंघीय व्यवस्थापनको संविधान सरकार सन् १८७१ मा आयो । सन् १८६७ मा बेलायतकोे कब्जामा रहेको उत्तर अमेरिकाका तीनवटा उपनिवेशहरु र साथमा अन्य राज्यहरु समेत मिलेर क्यानाडा बनेको थियो । यसरी १८ देखि २० शताब्दी सम्ममा औपचारिक रुपमा स्वतन्त्र एकाइहरु संघीय स्वरुपमा आई धेरै नयाँ मुलुकहरुको स्थापना भयो ।
जस्तैः भारत, पाकिस्तान, मलेशिया र नाइजेरियाले उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि संघहरुको स्थापना गरे भने बेलाउ, कोमोरोस, माइक्रोमेसिया र सेन्ट् किट्स तथा मेभिस जस्ता साना मुलुकहरुले पनि संघको स्थापना उपनिवेशको समाप्ती पछि नै गरे । रुस, चेकोस्लोभाकिया र युगोस्लाभिया जस्ता मुलुकहरु कम्युनिष्ट शासन टिक्न नसकेपछिका संघहरु हुन् । जर्मनी देशको जस्तो सहकारितामा आधारित शासन प्रणालीको स्वरुप जस्तै बेल्जियम, फ्रान्स, स्पेन र दक्षिण अफ्रिकाले पनि आफ्नो एकात्मक राज्य प्रणाली छोडेर सोही प्रणाली अपनाई आएका छन् । शासन प्रणाली संघीय स्वरुपको नभएतापनि आफ्नो अन्तर्गतका प्रदेश वा संघीय क्षेत्रहरुलाई पूरा स्वायत्तता प्रदान गरेका देशहरुमा इटाली, इन्डोनेशिया, पेरु, संयुक्त अधिराज्य र जापान रहेका छन् । बोस्निया हर्जगोभिना, डेटोन सम्झौताअन्तर्गत संघीयता बनेको हो भने ईथियोपिया, कंगो, इराक, श्रीलंका र नेपाल द्वन्द्वपछि संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । विश्वमा संघीयताको विकासको बिस्तार र भूमिकाको कुरा गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बनेका १९२ राष्ट्रहरुमध्ये विश्व जनसंख्याकोे ४ प्रतिशत जनता २८ संघीय संरचना अन्तर्गत राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक जीवन बाँचिरहेका छन् भने विश्वका दश ठूला देशहरुमध्ये आठवटाले संघीय प्रणाली अपनाएका छन् । केही वर्षयता एकात्मक प्रणाली अपनाएका पछि छोडी संघीयमा गएका देशहरु बेल्जियम, ईथोयोपिया, स्पेन र दक्षिण अफ्रिका हुन् । द्वन्द्व तथा युद्धपछि संघीयतामा गएका देशहरु बोस्निया, कंगो, इराक, इरान, श्रीलंका, सुडान, नेपाल र दक्षिण अफ्रिका छन् । एकचोटी संघिय प्रणाली अपनाई पुनः एकात्मक प्रणालीमा नै फर्किएका देशहरु क्यामरुन, युगाण्डा, माली तथा इण्डोनेशिया हुन् भने कतिपय त्यस्ता देशहरु पनि छन् जसले संघीय शासन प्रणाली अपनाएकै कारणले देश विघटनको चपेटामा परेका युगोस्लाभिया, सोभियत रुस र चेकोस्लोभाकिया हुन् । त्यसैले देश संघियतामा जाँदा सबैलाई राम्रो भई आर्थिक विकास भएको देखासिकी नक्कल गर्दा भंगालोमा परी विखण्डन हुन पनि पुगेका छन् ।
अहिले नेपालमा संघीयतालाई आधार मानेर समृद्धिको बाटोमा लाग्ने जुन उत्साह देखिएको छ, यसले आम नागरिकका बीचमा ठूलो आशा थपेको छ । कहाँ खोज्ने समृद्धि ः
विकासको सबैभन्दा उन्नत र विकसित रूप नै समृद्धि हो । यसको खोजीमा लामो समय लाग्यो । यसको उन्नत प्रयास अहिले सम्म निरन्तर रहेको छ । यसका लागि समाजको सर्वाङ्गीण विकास पहिलो शर्त हो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, मनोवैज्ञानिक र चिन्तनगत अधिकारहरूको संस्थागत परिपक्व रूप नै समृद्धि हो । यसलाई व्यवस्थामा आधारित रहेर हेर्ने हो भने १४ औं, १५ औं सताव्दीमा हिन्दुहरुले ऋषिमुनी मार्फत चलाउने राज होस् वा पोपहरुले क्रिश्चियनिटीको माध्यमबाट चलाउने राज पनि त्यतिवेलाका नागरिकका सुखको लागि वा उन्मुक्तिको लागि नै थियो । त्यसपछि आएको बलियाले गर्ने शासन जुन राजतन्त्रको रुपमा परिणत हुँदै गयो । यसको पनि आखिर नागरिकको लागि सुख दिनु वा उन्नती कै लागि थियो । यसो भनिरहँदा व्यवस्था कति फेरिए र त्यसले के दियो भन्दा पनि त्यहाँको समृद्धिको तह के छ ? त्यो अहिले सवै भन्दा महत्वपूर्ण विषय हो ।
प्लेटोले परिकल्पना गरेको राम राज्यमा कोही दुःखी नहुने परिकल्पना थियो । कार्लमाक्स वर्ग संघर्ष मार्फत साम्यवादको कल्पना गरिरहँदा विश्वमा नै हलचल उत्पन्न भयो । उता लेनिन र माओले संमृद्धिको व्यावहारिक बाटो बनाई दिए । जसले विश्वलाई सोच्न वाध्य बनायो ।
यता, नेपालमा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक विपि कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादमार्फत प्राप्त गर्ने समृद्धि अहिलेसम्म आउँदा त्यसको उचित व्याख्या विश्लेषण हुन सकेको छैन । बस्ने बास, एक हल गोरु, जोत्ने खेतको वर्गीय अवस्थामा परिवर्तन भएको छ । त्यसलाई समय सापेक्ष बहस छलफल निर्माणमा लाग्नुु अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको वहुदलीय जनवाद यसले परिकल्पना गरेको समृद्धि र प्राप्त गर्ने राज्य व्यवस्थाको विषय अहिलेको वहसको विषय हो । उनले प्रतिपादन गरेको बहुदलीय जनवादको नीति पछ्याउँदै नेकपा (एमाले) बहुलवादी राजनीतिमा अगाडि बढी आम निर्वाचन २०४८मा भाग लिई देशको प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा स्थापित भएको थियो। लेनिनले सबैभन्दा पहिला संसारमा स्थापित गरेको सोभियत समाजवाद असफल भएर विश्व कम्यूनिष्ट आन्दोलनले गम्भीर धक्का खाएको बेलामा पनि माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्दै नेपालमा जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । यहि सिद्धान्तको सृजनात्मक बाटो वाट समृद्धिको वाटो पुग्ने लक्ष थियो । यसको समय सापेक्ष्य व्याख्या गर्र्नु अहिलेको आवश्यकता छ । अहिलेसम्म आई पुग्दा देशले र विश्व मानचित्रमा देखिने आकारलाई खोज्दै र अबको समृद्ध मुलू बन्ने बाटो तय गर्नको सु–स्पष्ट विचार, योजना यसको साथमा कार्यनिती आवश्यक छ ।
समृद्धिको प्राप्ती ः
२०७४ साल फागुन ३ गते दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री वनेका केपी शर्मा ओली इतिहासकै सवैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् अनि नेकपाका अध्यक्ष पनि । देश्रो पटक प्रधानमन्त्री वनेपछी सबैभन्दा बढी उच्चारण हुने शव्द पनि समृद्धि हो । उनी संगै उनको पार्टीका जन निर्वाचित प्रतिनिधी वा प्रतिपक्ष ले वहश गर्ने शव्द पनि हो समृद्धि । जुन शव्दको उच्चारण बिनाको वहस वा विकासको विषय अधुरो प्रायः बन्दै गईरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पानीजहाज, उत्तर पश्मि जोड्ने रेलमार्ग सहितका समृृद्धिका योजना सुनाई रहँदा यसको विषयमा सकरात्मक त कतै नकरात्मक धारणा व्याप्त छन् ।
यसको प्राप्तीको लागि आवश्यक विषय
पहिलो ः मुलुकले संघीय व्यवस्था भित्र समृद्धिको प्राप्तीमा छ । यसको लागि मुख्यत नेकपाको आफ्नो वैचारिक दर्शन बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ । उसको समाजवादमा जाने लक्ष कुन बाटोबाट हो । पूँजिवाद स्विकारी सकेको अवस्थामा दलाल पूँजिवादको चपेटामा परेरको मुलुकमा कुन बाटोबाट उन्मुक्ती प्राप्त गर्ने । मार्गदर्शक सिद्धान्तको खोजीमा लामो समय अल्झनु र वर्ग संघर्षको उचित परिपाटी मिलाउन नसक्नु यो मुख्य समस्याको विषय हो । वर्गको उचित व्याख्या र सोही अनुसारको कार्यनिती अहिलेको आवश्यकता हो । कुन वर्गको रक्षा र हितका लागि काम गर्ने शक्ति हो ? त्यो कम्तिमा बुझिने गरी देखिन सक्दा त्यसले दिने उर्जा देशको परिवर्तन समृद्धिको खातिर खर्च गर्न सकिन्छ । त्यसको आधारमा अहिले सुखि नेपाली संमृद्ध नेपाल भन्ने नारा सरकार मार्फत लागु गर्नु पर्छ त्यसमा उचित कामको लागि तानाशाही भलै आवश्यक हुन सक्छ ।
दोश्रो ः समृद्धिको अभियानले यो पराधीन मानसिकताको अन्त्य गर्ने चेतना दिन सकेन भने नेपाली समाजमा व्याप्त पराधीनताको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । उर्जा आवश्यक छ । यो सरकारले देशलाई कहाँ लैजादै छ । कुन गतिमा अघि बढ्दै छ । त्यो तल्लो तहको नागरिकले समेत थाहा पाउने गरी सुचित गर्न सक्नु पर्दछ । विदेश सूचना, उनीहरुले आफ्नो निहित स्वार्थमा आधारित रहेर गठित विदेशी सघं सस्थाको सहयोगमा आधारित भएर संसारको कुनै पनि देशले स्वावलम्वी समृद्धि प्राप्त गरेको उदाहरण छैन । आर्थिक विकासको मोडलचाँहि मलेसिया र सिंगापुरको गर्न खोज्ने अनि समृद्धिको अभियान चाहिँ एनजीओकरण भएको पराधीन विकासवादलाई सुम्पने कुरा विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ । त्यसैले एनजिओ करणको विकासवाद अन्त्य गर्दै दिगो स्वाभलम्बी विकासको आधार नै समृद्धिको आधार वन्छ ।
तेश्रो ः हालको विश्व बजारीकरणमा नेपालको उपस्थिती कस्तो हुने र कहाँ रहने भन्ने विषय निक्र्यौल गर्नु जरुरी छ । हालको समृद्धिको अभियानले राष्ट्रिय उद्यमशीलताको खाका तयार पार्नुको सट्टा विदेशी लगानीे र नेपालमा बजार विस्तार गर्ने काममा बढी जोड दियो भने निजीक्षेत्रको बिस्तार गर्ने नाममा विदेशी दलाल पुँजीको लगानी वृद्धि हुने छ । जसका कारण राष्ट्रिय उत्पादन समाप्त हुने र नेपाल एउटा विदेशी समान बेच्ने बजारको रुपमा परिणत हुने अवस्था आउने छ । यसका लागि यहाँका उद्योगको जगेर्ना गर्ने वा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने वातावरण आवश्यक छ ।
चौथौ ः उत्पादनमा जोड दिने र बाहिरी उत्पादनको उपभोग घटाउनेतर्फ यो सरकारले विशेष योजना अघि बढाउनु आवश्य छ । कृषि उपजमा यही आत्म निर्भर हुने वा बाँझो जग्गा राख्नेलाई कारवाही भन्दा उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने र नबिक्दा सरकार उत्तरदायी हुने विधी अवलम्वन गर्नु आवश्यक छ । व्यापार घाटा १३ खर्वबाट उकालो लाग्दा यसलाई रोक्न विशेष योजना अघि नबढाउने हो भने समद्धि प्राप्त गर्न जटिल हुने छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा जलविद्युतको उत्पादन र उपभोग वढाउनेदेखि स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिन सके दीगो समृद्धि प्राप्त हुन्छ । आफ्नो उत्पादनमा रमाउने नारा र कार्यनिती दिगो समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ।