संघियता शासन प्रणालीको एउटा स्वरुप हो । संघियता भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रलाई स्वायत्त अधिकार सहित विभिन्न राज्यहरुमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया हो, जहाँ दुई वा सो भन्दा बढि तहका सरकारबाट शक्तिको अभ्यास भएको हुन्छ । संघियतामा सिमान्तकृत वर्ग, समुदाय लाई राज्यको मुल प्रवाहिकरण समेट्ने नीति अख्तीयार गरिएको हुन्छ । सबै तहका सरकार जनताको अभिमतबाट निर्वाचित हुन्छन् । विश्वमा यसको अभ्यासको इतिहास हेर्यो भने धेरै मुलुकहरुले संघियताको अबलम्बन गरेको भेटिदैन सिमित राष्ट्रहरुले मात्र संघियतालाई आफ्नो शासन प्रणालीको रुपमा लिएको भेटिन्छ । वर्तमानमा विश्वका २०० भन्दा बढी राष्ट्रहरु मध्ये २८ राष्ट्रहरुले संघिय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छन् । नविन आयामाको रुपमा अमेरिकाले सन् १७८९ देखि संघिय शासन व्यवस्थालाई अंगालेको थियो । संघिय व्यवस्थामा शक्ति सन्तुलन राम्रो भएर प्रगति गर्ने देशहरु पनि छन् केही देशहरुमा यो व्यवस्था असफल सावित भएको पनि छ । संघियताको मुख्य उदेश्य भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै राज्यको तल्लो तह सम्म शक्तिको हस्तान्तरण गर्नु हो । संघियतामा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकारहरुलाई स्पष्ट विभाजन गरिएको हुन्छ । नीति निर्माण प्रक्रियामा हरेक तहलाई स्वायत्तता प्रदान गरी लोकतान्त्रीक अभ्यासलाई आत्मसाथ गरिएको हुन्छ । शक्तिको स्रोतको रुपमा नागरिकहरुलाई लिइने गर्दछ ।
नेपालमा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको लामो अभ्यास देखिन्छ राजा, राणा र राजनैतिक दलहरुले यसको उच्च तहमा रहेर शासन संचालन गरे । जनतालाई शासन प्रणालीमा सहभागि गराउनको लागि देशको राजनैतिक विभाजन १४ अञ्चल ७५ जिल्ला ५ विकास क्षेत्र, ५८ नगर र ३९१५ गाउँ विकास समितिमा आधारित रहेर गरियो । केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा शक्तिको हस्तान्तरण गर्नको लागि स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अन्रगत रहेर विकेन्द्रिकरणको नीति अवलम्बन गरियो । आफैमा दुई विशाल राष्ट्रहरुको विचमा अवस्थित हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा विकेन्द्रिकरण व्यवस्था नराम्रो पक्ष थिएन तर डिभुलुसन अफ पावर तल्लो तह सम्म हुन सकेन केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको उच्चतहमा रहने हरुले विकेन्द्रिकरणलाई देखावटी रुपमा मात्र प्रयोग गरे यसको अशली प्रयोग हुन सकेन । राज्यको निति निर्माण र विकास आयोजना संचालन प्रकृयामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई आत्मसाथ गरियन, केन्द्रिकृत मानसिकता र पहुँको आधारमा विकास निर्माणका कार्यहरु संचालन भए, बजेटको वितरण समानुपातिक हुन सकेन, हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधतामा आधारित देशमा संचालित विकास आयोजनाहरुमा जनताले अपनत्व महशुस गर्न सकेन । राज्यले सामाजिक विविधता अनुसारको समवेशितालाई आत्मसाथ गर्न सकेन । सामाजिक असमानता, अशान्ति, हिंसा, द्वन्द, भ्रष्टाचार जस्ता पक्षहरुले राज्यलाई ग्रसित तुल्यायो । देशको शासन संचालन प्रक्रिया प्रति नै आमनागरिकहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गर्ने वातावरणको सृजना भयो । शासन संचालन प्रक्रियामा रहेको असन्तुष्टीको जग बलियो बन्यो त्यसैको कारण व्यवस्था नै परिवर्तन भयो ।
नेपालको सन्दर्भमा संघियताको बहस ०६२÷०६३को जनआन्दोलनको सफलता सँगै शुरुवात भएको हो । जनआन्दोलनको बेला संघियता बहस बिषय थिएन । पछाडी मधेश आन्दोलनको जगमा उभ्यिर संघियता घोषणा गर्ने कार्य सम्पन्न भयो । संघिय शासन प्रणालिलाई देशले अबलम्बन गरे पश्चात आज तीन तहका सरकारहरुले जनतासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरिरहेका छन् । राज्यको पुर्नसंरचनाको कार्य पनि सम्पन्न भई सकेको छ आज ७६१ सरकारहरु क्रियाशिल छन् । तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर संघियताको कार्यान्वयनको चरण छौँ । राजनैतिक दलहरुका घोषणा पत्रहरुमा सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर दैलोमा भन्ने नारा चर्चाको बिषय वन्यो । देशको मूल कानुन संविधानलाई पनि धेरै अधिकारहरुले सम्पन्न बनायौँ । विगत लामो समय देखि जनप्रतिनिधिहरुको अभावमा रिक्त स्थानिय तहहरुको निर्वाचन पश्चात जनताका अपेक्षाका सूचीहरु दिन प्रतिदिन बढ्दो मात्रामा देखिन थालेका छन् । संघिय लोकतान्त्रीका शासन व्यवस्था भित्र जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनको लागि तथा हरेक क्रियाकलापहरुमा जनसहभागितालाई अभिबृद्धि गर्नको लागि प्रत्यक्ष सरकारको उपस्थिति रहोस् भन्ने ध्यय रहेको हुन्छ । संविधानमा नै स्थानिय सरकार देखि केन्द्र सरकार सम्म विशेष स्वायत्त निर्णय अधिकारहरु प्रदान गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा ३५ वटा संघको अधिकार, २१ वटा प्रदेशका अधिकार र २२ वटा स्थानिय तहका अधिकारहरुलाई सूचीकृत गरिएको छ यसको अलवा केही संघ, प्रदेश र स्थानिय तहका साझा अधिकारहरुको सूची उल्लेख गरिएको छ । विशेष राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रि महत्वका विषयहरुमा जस्तै रक्षा र सेना, हातहतियार, वित्तीय नीति, परराष्ट्र, अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता लगाएतका बिषयहरुलाई संघको अधिकार क्षेत्र भित्र राखिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा, प्रदेश स्तरका विद्युत, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश व्यापार लगायतका विषयहरुलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र समावेश गरिएको छ भने नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, स्थानिय कर, स्थानिय स्तरका विकास आयोजना, आधारभुत शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई लगायतका बिषयहरुलाई स्थानिय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र समावेश गरियको छ । संविधानको उल्लेख भए अनुसारका सयौँ ऐन, कानुनहरु बनाउने प्रक्रियामा अघि बढीरहेको अवस्था छ ।
संघियतामा विश्वमा प्रयोग भएका सफल अनुभबहरुको अध्ययनबाट केही यसका सकारात्मक पक्षहरुलाई केलाउन सकिन्छ । अधिकारको वाडफाड सँगै संघिय शासन व्यवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहहरु बिच शक्ति सन्तुलन हुन्छ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको छुट्टा छुट्टै अभ्यास गर्ने गर्दछन्, एकको अधिकार क्षेत्र भित्र अर्कोले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् । एकात्मक शासन व्यवस्थामा जस्तो केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था रहदैन जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले शासन संचालन गर्ने भएका कारण निरंकुशता सम्भावना रहहदैन । स्थानिय सरकारले आफ्ना मुद्दाहरु आफै समाधान गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दछन् । जनताहरुलाई अधिकार सम्पन्न मानिन्छ किनकी उनीहरुको सहभागितामा हरेक विकास आयोजनाहरु सम्पन्न हुने गर्दछ । सामाजिक विविधतालाई आत्मसाथ गर्दै हरेक निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, भाषा, जातजाति, भुगोलका नागरिकहरुलाई सहभागि गराईन्छ । संघियतामा कतीपय निर्णयहरुमा स्वायत्तता प्रदान गरिएको हुन्छ । निर्णय प्रकृयामा लोकतान्त्रीक अभ्यासलाई आत्मसाथ गरिन्छ । नागरिकहरुप्रति सरकार जवाफदेही र जिम्मेबार रहने गर्दछ । स्थानिय स्रोत र साधनहरुको पहिचान गरी अधिकतम उपयोगितालाई प्राथमिकता दिइने गर्दछ । जनताका आधारभुत अधिकारहरु पुरा गर्नु राज्यको पहिलो सर्त हुने गर्दछ । सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट नागरिकले आफूलाई कमजोर सम्झिनु पर्दैन ।
नेपाल संघियतामा प्रवेश गर्नुपूर्व जती बहस र छलफल हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन आज कार्यान्वय चरणमा प्रवेश गरी सकेपछी संघियता बहसको बिषय वन्न थालेको छ केही बौद्धिक व्यक्तिहरुले संघिय शासन प्रणाली प्रति नै शंसय प्रकट गर्न थालेका छन् । पक्कै पनि आज हामी तल्लोतहको नागरिको दर्जामा रहेर संघिय व्यवस्था प्रति स्वतन्त्र विश्लेषण गर्न थाल्यौ भने कार्यान्वयकै चरणमा नै केही चुनौती र समस्याहरु देखा पर्न थालेका छन् । हाम्रो जस्तो भौगोलिक र जातिय बिविधता रहेको सानो देशमा संघिय व्यवस्था अपनाउदै गर्दा बढी खर्चिल देखिन थालेको छ । राज्य पुर्नसंरचना गर्दै गर्दा भौतिक पूर्वाधारहरुको अभाव रहेका विकट ठाउँहरुलाई महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालीका विना मापदण्ड घोषणा गर्ने कार्य आलोचनाको बिषय बनेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई वैतनिक बनाउदै गर्दा एका तर्फ राज्यले आर्थिक व्ययभार बहन गर्नु परेको छ भने अर्को तर्फ राजनिति विशुद्ध सेवा भावबाट निर्देशित हुनुपर्नेमा पेशाको रुपमा देखिन थालेको छ । जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवक बन्नुपर्ने मालिक जस्ता देखिन थालेका छन् । दलाल, ठेकेदार र जनप्रतिनिधि एउटै व्यक्ति बनिरहेको छ राज्य दोहन गर्ने देखि ठुलाठुला आयोजनाहरुका ठेक्का लिने सम्म हामिले चुनेका व्यक्तिहरु छन् । आफ्ना सेवा र सुविधाहरु लिनको लागि जनप्रतिनिधिहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रन थालेका छन् । हरेक संरचना भित्र मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने संजालको विकास भएकोछ । पुर्नसंरचना पश्चात कर्मचारीहरु उदासिन देखिन्छन्, सुगम र दुर्गम, सेवा, सुविधा, वृति विकासका जस्ता पक्षहरुले कर्मचारी वृतमा अन्योलता सृजना गरेको छ । कर्मचारी भित्र परम्परागत मानसिकता हावि भएको छ आफ्नो काममा भन्दा पनि दल विशेषको आडमा आफ्नो रोटी सेकाउने भन्नेमा उन्मुख देखिन्छन् । सेवा सुविधामा संकुचन र राजस्व तथा करको दायरालाई फराकिलो बनाउने नाम स्थानिय तहहरुले आफूखुसी देहोरो, तेहोरो कर संकलन गर्ने कार्यले आमनागरिकहरुमा असन्तुष्टि सृजना गरेको छ । हिजो गाउँ विकास समितिबाट हुने कामहरुका लागि आज नगर र गाउँपालिकाका केन्द्रहरुमा लामो समय खर्चियर नागरिकहरु जानुपर्ने बाध्यता बनेको छ । स्थानिय तहहरुमा विशेषज्ञ र प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभावमा संचालनमा आएका आयोजनाहरु अव्यवस्थित बनेका छन् । संघ, प्रदश र स्थानिय तहमा स्पष्ट ऐन, कानुनको निर्माण नहुँदा नीतिगत समस्या भोग्नुपरेको अवस्था छ । योजना छनौँट प्रक्रियामा जनसहभागिता भन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुको एकल निर्णयले प्राथमिकता पाईरहेको छ । बहुसंख्यकहरुको मुद्दा प्राथमिकतामा र अल्पसंख्यकहरुका मुद्दाहरु ओजेलमा परिरहेका छन् ।
अन्त्यमा प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्रि मिल्टन फ्रिडमेनले संघियताको सन्दर्भमा उल्लेख गरेको प्रसिद्ध भनाइ “यदी साहारा मरभुमिमा संघियतालाई कार्यान्वयनमा ल्यायाँै भने पाँच बर्षमा बालुवाको अभाव हुनेछ” भन्ने भनाइ लाई स्मरण गर्दै हामि यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अत्यन्त संयम बन्न जरुरी छ । संक्रमणकालिन समयमा नागरिकहरुले प्रकट गरेका तमाम असन्तुष्टी लाई सरकारले गम्भिरताका साथ लिनुपर्ने देखिन्छ । शासन संचालन प्रक्रियामा भएको अव्यवस्थाका कारण हामिले फेरेको व्यवस्था प्रति नै आवेग ओकल्ने वातावरण सृजना हुनुहुँदैन । आज केही बौद्धिक व्यक्तिहरु बाट नै नेपाल जस्तो सानो देशमा तीनतहको संरचना बढी खर्चिलो भएकोले यसको विकल्पक खोज्नु पर्दछ भन्ने आवाजहरु सुनिन थालेका छन् । तमाम यस्ता असन्तुष्टिहरुलाई समयमा नै निराकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यशैलीका कारण बढी आलोचनाका पात्र बन्नु परेको देखिन्छ ।
यी र यस्तै समस्याहरुबाट माथी उठेर संघियताको कार्यान्वयको लागि जुट्नु पर्ने बेला आएको छ । हरेक तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु प्रति श्रदा प्रकट गर्ने वातावरण हुनुपर्दछ । राज्यका हरेक तहमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, शुसाशन, पारदर्शिकता जस्ता पक्षहरुलाई पहिलो सर्त बनाईनु पर्दछ । विश्वमा विकास भएका सूचना र प्रविधिहरुको उच्चतम प्रयोग गर्दै राज्यबाट प्रवाह गर्ने सेवा र सुविधालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्दछ । जनप्रतिनिधिहरुले सामाजिक विविधतालाई आत्मसाथ गर्दै आमनागरिकका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथी उठेर कत्र्वय निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संघियताको सफल कार्यान्वयका लागि सबै राजनैतिक दलहरु बिच सामुहिक प्रतिबद्धता नै आजको आवश्यकता हो । देशमा राजनैतिक स्थिरताले मात्र दिगो शान्ति र विकासको मार्ग प्रसस्त गर्न सक्दछ ।