आज मुलुक नयाँ संविधान निर्माण यसको कार्यान्वयनमा जादैगर्दा एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थापछि संघिय शासन प्रणाली राज्यशक्तिको बाँडफाँड सहित शासन गर्ने इकाईहरु संघ ,प्रदेश,स्थानीय तहको सम्बैधानिक हिसावले पिरामिड आकार संरचना निर्माण भई सरकार सञ्चालनको अभ्यास अगाडी बढेका छ ।
तिनै तहका सरकारले गर्ने कार्यहरुका विषयमा संविधानको धारा ५७ अनसूची ५,६,७,८ र ९ ले स्पष्ट रुपमा एकल अधिकार साझा अधिकार र जिम्मेवारीलाई बाँडफाँड गरिदिएको छ ।विभिन्न तहका सरकारको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भूमिका र जिम्मेवारी रहेता पनि शासन सत्ता सञ्चालन विधि, एउटै भूगोल र जनसंख्यामा रहेकोले सरकार र सरकार विच समन्वय ,सहकार्य र सह–अस्तित्वको आधारमा केक जस्तै एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित रही एक अर्कामा मिसिएका छन् । यसलाई कसैले चाहेर पनि एकअर्काबाट अलग गर्न सक्दैन ।
नेपालको सन्दर्भमा संघियताको अभ्यास पहिलो र नयाँ भएको कारणले यसलाई बुझ्न बुझाउन एउटा सिमामा एकताबद्ध गर्नको लागि त्यति सजिलो र सरल विषय छैन । जस्को लागि निरन्तर प्रयत्नको आवश्यकता देखिन्छ ।लामो समयको एकात्मक सोच चिन्तन प्रणाली सिमित वर्गले आफ्नो अनुकुल शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा राजनितिक परिवर्तन सँगै राज्यको पूर्नसंरचना सहभातिमूलक समावेशीमा आधारित राज्य शक्तिको विकास र प्रयोगले पश्चगामी यथास्थितिबादी सोच र शैलीबाट ओझेलमा पार्दै,अग्रगामी सोचको विकास गर्न आवश्यक छ ।समय अनुसार परिस्थिति र सन्दर्भ नयाँ ठाउँमा उभिसकेकोले संघियताको विषयमा कतिपय अवस्थामा पश्चगामी सोच राख्नु उनिहरुको लागि आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु बाहेक अरु केही हुन सक्दैन किनभने नयाँ संविधान निर्माण र कार्यान्वयन सँगै हिजो गणतन्त्र नचाहन,े संघियाताको विरोध गर्ने, शक्ति राष्ट्रिय जनर्मोचा पनि स्थानीय तहको सरकार देखि प्रदेश र संघिय सरकार सम्म सहभागी बनी बैधानिकता प्रदान भैसकेको छ ।
संघियताको मूल भावना अनुसार कुनै पनि जनप्रतिनिधिको माध्यमबाट सपथ ग्रहण गरि सकेको छ । लोकतन्त्र नयाँ संविधान निर्माणमा सँगै सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले पनि आफु कही चिप्लिएको महसुुस गर्दै हिन्दू धर्मको माध्यमबाट राजनितिक अस्तित्वका लागि विषय वस्तु उठान गर्दै छ । उसको लागि पनि यो घातक नै हुनेछ यसका लागि बरु राजनितिक परिर्वतन पछिको उपलब्धी संघियता ,गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक मुद्दालाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारका माध्यमबाट स्थापित गरि मूलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडी बढाउन सकारात्क छलफल र बहस आजको आवश्यकता हो ।
मुलुकमा विभिन्न प्रकारका दृष्टिकोणहरुलाई एकरुपतामा ल्याई सरकार र सरकार विचको अन्तर सम्बन्धलाई मजबुतिकरण गर्नको लागि संघ र प्रदेश विच हुन सक्ने राजनितिक विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद र प्रदेश र स्थानीय तह विचको काम कारवाहीलाई एकरुपता प्रदान गर्न आपसी विश्वासको वातावरण सृजना गर्नको लागि मूख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषदको गठन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा १०५ ले व्यवस्था गरिसकेको छ । आज कुनै न कुनै रुपमा सरकारका भूमिकाहरुलाई परिवर्तन र स्थायित्व नचाहने शक्ति केन्द्रहरुले हमला गरिरहेका छन् संघियताको सिद्धान्त नेपालको सन्दर्भमा अवैज्ञानिक अव्यवहारिक रहेको भनी पुष्टि गर्न खोज्दै छन् ।
यस सन्दर्भमा जुनसुकै सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकालाई थप मजबुट बनाउन आवश्यक देखिन्छ । आज राम्रो कुराको श्रेय लिन जो कोही अगाडी सर्ने तर नराम्रो कुरा छ भने अर्काको थाप्लामा फालिदिने समस्याको न्यूनिकरण र समाधान भन्दा समस्यालाई जटिल बनाई भकुण्डो जस्तो एकअर्कामा फाल्ने प्रवृत्ति बढ्नुले सरकार सञ्चालनको मूख्य चुनौती देखिन्छ ।उदाहरणको लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई लाग्ने आरोप डोजर मालिक संघ र प्रदेश तिर तेर्सिने लाउडा काण्ड देखि वाइडबडी काण्डका आरोपहरुले हाम्रा महान उद्देश्य लक्ष्य सफल हुन नदिने खेलहरु हुनसक्छन् ।त्यस्ता खालका खराब सोच, शैलीलाई बेलैमा फ्याक्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टा«चार शून्य सहनशिलताको सिद्धान्तलाई सफल बनाउनको लागि नितिगत रुपमा हुने भ्रष्ट्राचारलाई अन्त्यको लागि नेतृत्वदायि भूमिकामा रहने सबै शक्ति एकठाउँमा उभिन जरुरी छ ।किनभने तिनै तहको क्षमता कार्यक्षेत्र, आफ्नोपना फरक–फरक भएतापनि शासन गर्ने भूगोल र जनसंख्या एउटै भएकोले एउटामात्र सरकार कमजोर वा असफल भयो भने त्यसको प्रभाव र असर सबैमा पर्ने निश्चित छ ।यसका लागि दुरदृष्टि स्पष्त ख्ष्कष्यल हुन आवश्यक छ ।यस प्रकार सोचले मात्रै दिर्घकालिन रुपमा नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न सक्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई अभियानात्मक रुपमा पूरा गर्न सक्छ ।प्रदेश र स्थानीय सरकार र संघिय सरकारको हरेक योजनामा उच्च मनोवल बढ्न सक्छ ।आम नागरिकले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्छ ।
अन्त्यमा, संविधान निर्माण हुदै गर्दा राज्य पुन संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड संगै समानुपातिक, समावेशी, जातिय, क्षेत्रीय, लिङ्गिय, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायको हक, नामाङ्ककन ,सिमाङ्ककन कति प्रदेश नगरपालिका ,गाउँपालिका बनाउने भन्ने विषयले ठूलै हलचल पैदा गरेको थियो भने आज राज्य सञ्चालन चाहिने जनशक्ति, कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनका प्रक्रियाले कर्मचारीका मानसिकतालाई भत््काइदिएको छ ।निजामती सेवा,ु सरकारी सेवा र स्थानीय सेवा विभिन्न मतभेद सहित कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा चर्चा र परिचर्चा चलेको छ ।स्वभाभिक रुपबाट हिजोको राणा,राजा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र चलाएको पुरानो मानसिकता,सोचाई एकैचोटी संघिय व्यवस्था अनुसार परिवर्तन हुदाखेरी विभिन्न प्रश्न जन्मनु स्वभाविक हो ।जे भएतापनि संघियताको कथा बस्तुले मागे बमोजिम पात्र उभ्याउनु आफ्नो भूमिका रही कर्मचारीको दायित्व र जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नु आजको समाजको विकासको माग हो ।यसर्थ सबै प्रकारका नेतृत्व प्रदान गर्ने सरकारहरु विचे सहकायर्, समन्वय र अन्तर सम्बन्धले उद्देश्यमा सफल बनाउन सक्छ ।हुनसक्छ राजनितिक परिवर्तन जर्न जति सजिलो छ तर हामी हाम्रा आनिबानी, सोच शैली,सामाजिक रुपान्तरण गर्न गाह्रो छ तरसत्यको पक्षमा उभियो भने भविश्य पनि उज्जवल छ ।
(अध्यक्ष, ताराखोला गाँउपालिका )