अहिले हाम्रो देशमा संघीय शासन व्यवस्था छ । २०७२ को संविधान अनुसार देशमा संघीय शासन प्रणाली हुने र ७ प्रदेश हुने भन्ने व्यवस्था छ । २०७२ को संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघिय गरि ३ तहको संसदीय शासन पद्धति अहिले संचालनमा छ । तीन तहको सरकार संचालनमा आउँदा नागरिकहरुलाई सेवा प्रवाह गर्न सहज र सुलभ हुने जुन किसिमको नेताहरुले आश्वासन दिएका थिए सो अनुसारको सहजता अहिले नागरिकहरुले गर्न सकिरहेका छैनन् । मुलुकमा तीन तहका सरकार, ७ प्रदेश र संघ, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा समेत ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि अनि उनीहरुको लागि तलब, भत्ता, सवारी साधन र आवास लगायतका सुविधा प्रदान गर्नको लागि राज्यले ठूलो धनराशी खर्च गर्नु परिरहेको छ । यसरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सुविधाको लागि राज्यका ३ तहका सरकारले आफुखुसी नागरिकहरुसंग कर असुली गर्दा नागरिकहरु आफ्नो क्षमताभन्दा बढि कर तिर्न बाध्य भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु अहिले राज्यका निजामति कर्मचारी जस्तै तलबभत्ता बुझिरहेका छन् भने उनीहरु नागरिकहरुप्रति भन्दा राज्यप्रति बफादार रहेको जस्तो आभाष आम नागरिकहरुले गर्न थालिरहेका छन् ।
मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था सुरु हुन्छ, जनता मालिक हुन्छन्, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा प्राप्त हुन्छ र जनताले सहज र सरल रुपमा सेवा प्राप्त गर्दछन् भन्ने कुरा अहिले फिका जस्तै भएको छ । नागरिकहरुले संघीय शासन व्यवस्थाबाट राहतभन्दा आहतको महशुस गरिरहेका छन् । विकास निर्माणका नाममा अहिले गाउँदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्ट्रचारले जरो गाडेको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कार र अनियमितताले पराकाष्टा नाघेको छ भने राज्यले ठूला–ठूला जघन्य अपराध, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई कारवाही भन्दा उन्मुक्ति दिइरहेको नागरिकहरुको आरोप रहेको छ । देशमा ३३ किलो सुनकाण्ड, बालुवाटार जग्गाकाण्ड, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा सञ्चालन सम्वन्धमा भएको अरवौँको घोटाला काण्ड, बाइडवडी विमान खरिद काण्ड, एनसेल कर छुट काण्ड, निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्ड लगायतका काण्डै काण्ड मुलुकमा चर्चित छन् । राज्यको तर्फबाट कुनै पनि एक काण्डमा छानविन गरी दोषी उपर कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन । गाउँदेखि केन्द्रसम्म सबै ठाँउमा भ्रष्टचारको बिगबिगी छ । मुलुकमा अख्तियारको दुरुपयोग भए नभएको छानविन गर्ने अंग अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, आयुक्त नै भ्रष्टचारको काण्डमा फसेका समाचार आइरहँदा अख्तियार प्रमुखले राजनीतिक दलका नेतालाई कारवाही गर्ने हो भने आफ्नो जागिर नै धरापमा पर्ने अभिव्यक्ति दिइरहँदा अब नागरिकहरुले उनीहरुबाट समेत के आश गर्ने ? त्यसैगरि राज्यका सुरक्षा संयन्त्र, अख्तियार, अदालत लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा राज्यको दुई तिहाईको छाँया पर्न लागेका संकेत देखिन थालेका छन् ।
यसरी राज्यमा बेथिति, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार व्याप्त रहँदा नागरिक स्तरबाट सरकारको विरोधका स्वर बुलन्द हुन थालेका छन् । तर राज्यले नागरिकका आवाज सुनिरहेको छैन । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचारमन्त्री सरकारको विरोध गर्नेलाई उठ्नै नसक्ने गरी कुट्नु भनी सार्वजनिक स्थानबाटै आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिन्छन् भने स्वयं सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्ना विरोधीविरुद्ध अरिङगाल जस्तै जाइलाग्न उर्दी जारी गर्दछन् । सोही अनुरुप अहिले सरकारका गलत त्रियाकलापका विरुद्ध अभियान चलाईरहेका केही नागरिक समाजका अगुवा उपर कुनै न कुनै ढङगले आक्रमण गर्ने वा धम्काउने वा दुःख दिने किसिमका कार्य पनि देखिन थालेका छन् । यसरी एकातिर राज्य दुईतिहाइको दम्भमा गलत तरिकाले अगाडी बढ्ने र राज्यमा अपराधिकरणले प्रश्रय पाउँदा नागरिकहरुमा संघीय शासन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुनुका साथै वैकल्पिक शक्तिको खोजीका विषयमा समेत चर्चा भैरहँदा पूर्वराजावादीहरुको चलखेल समेत व्यापक रुपले भै रहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा संघीयता माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन पुगेको छ । संघीयता टिकाई राख्न निम्न चुनौति देखिएका छन् ।
प्रमुख राजनैतिक दलबीच बेमेल
अहिले संघियता कार्यान्वयनको चरणमा छ । कार्यान्वयनको चरणमा रहेको संघियता टिकाउन ०६२÷०६३ का सहयात्री दल तथा ०७२ को संविधान जारी हुँदा विद्यमान राजनैतिक दलबीच जुन सहयात्र सहकार्य र मेलमिलाप हुनुपर्ने हो, त्यो अहिले टुटिसकेको अवस्थामा छ । दलबीच सहकार्यको अभाव छ जसले गर्दा संघियता कार्यान्वयनकै चरणमा समस्या देखिएको छ ।
निषेधको राजनीति
अहिले मुलुकमा पूर्णत निषेधको राजनीति सुरु भएको छ । जब मुलुकमा संघीय प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भै प्रदेश तथा संघको निर्वाचन सुरु भयो, त्यही बेला मुलुकमा आकस्मिक राजनीतिक समीकरण सुरु भयो । स्थानीय निर्वाचनमा जसरी पार्टी पार्टीबीच तालमेल हुँदा ठाँउ अनुसार राजनीतिक दल निर्वाचन लडे र त्यसमा तत्कालिन नेकपा माओवादी कमजोर सावित भयो । सोही अनुसार तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टीबीच चुनावी तालमेल तथा पार्टी एकता गरी संयुक्त चुनाव लड्ने सहमति भयो । हरेक राजनीतिक आन्दोलन अनि त्यसको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको पार्टी काँग्रेसलाई दुई ठुला राजनीतिक दल बीचको चुनावी तालमेल वा एकिकरणले राजनीतिक रुपमा कांग्रेसलाई ठूलो चुनौती थपिदियो । यहि चुनावी तालमेल प्रदेश तथा संघको चुनावमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीलाई सत्ताशिन बनायो भने कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष । यसरी दुई ठूलो राजनीतिक दल मधेशमा मधेशवादी दल र कम्युनिष्ट पार्टीबीच समेत एकता भै चुनाव लड्दा कांग्रेस ०७४ को चुनावमा नराम्रोसँग हार व्यहोर्न बाध्य भयो । यो एउटा निषेधको राजनीति समेत थियो । सोहि चुनावको परिणामले कांग्रेस इतिहासमा नै कमजोर साबित भयो भने कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त भयो । सोही दम्भको आडमा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार प्रतिपक्षप्रति निकै नै आक्रमक र निषेधको राजनीति जारी नै छ । जसले संघियता कायन्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
कांग्रेसको आन्तरिक द्धन्द
०७४ को निर्वाचनमा पराजयका पछाडी कम्युनिष्ट बीचको साँठगाँठ एक कारण भए पनि प्रमुख कारण भने थिएन । प्रमुख कारणचाहिँ कांग्रेसको आन्तरिक द्धन्द्ध नै थियो । ०७४ को निर्वाचन कांग्रेसको लागि जिवन–मरणको सवाल थियो । संघिययता कार्यान्वयनको लागि कांग्रसको प्रतिनिधित्व संसदमा बलियो हुनु पर्दथ्यो । एकातिर उक्त निर्वाचनमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी र मधेशवादी दलबीच समेत कार्यगत एकता भएको अवस्थामा कांग्रेसमा भित्र–भित्र भुसको आगो जस्तै द्धन्द्ध चर्किरहेको थियो । ठाँउठाँउमा बागी उम्मेदवार र नेताविरुद्ध मोर्चाबन्दीले (असहयोग) कांग्रेसलाई पराजय गराउने प्रमुख कारण हो । यसरी जब संसदमा कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर रह्यो त्यसको असर अहिले पनि छ । कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । मुलकमा व्याप्त महंगी, अन्याय, अत्याचार, बेथिती र भ्रष्टचारविरुद्ध आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न कांग्रेस चुकेको छ । नागरिकले कांग्रेसको गतिविधि नियमाली रहेका छन् भने सत्तापक्ष प्रतिपक्षको कमजोरी पत्ता लगाएर अझै दम्भका साथ अगाडी बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक स्तरमा वैकल्पिक शक्तिको खोजी हुनुका साथै वर्तमान संघिय व्यवस्था र नेतृत्वप्रति वितृष्णा पैदा भै संघियता कार्यन्वयनमा चुनौती थपिदिएको छ ।
आन्तरिक कर तथा गुनासो सुनुवाई
जब मुलुकमा तीन किसिमको सरकार संचालनमा आयो, तिनीहरुको संचालनमा वित्तिय व्यवस्थापन चुनौती बन्यो । केन्द्रले पठाउने रकमले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार संचालनमा समस्या आयो । तत्पश्चात स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र केन्द्रले समेत आम्दानीको मुख्य श्रोत कर बनायो र विद्यमान रहेको कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन तथा वृद्धि ग¥यो । करको मार सर्वसाधारणमा नराम्रोसँग प¥यो र सर्वसाधारण त्रसित र आन्दोलित बने । तर, जनप्रतिनिधिहरु गुनासोलाई सम्बोधन भन्दा कठोरतापूर्ण कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुँदा जनप्रतिनिधि तथा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन पुग्यो र संघियतामा प्रश्न खडा भयो ।
बढ्दो भ्रष्टचार अनियमिनता ढिलासुस्ती र कारवाहीको अभाव
जब वर्तमान सरकार गठन भयो तब राजनीतिक दुरी झन् बढ्न पुग्यो । सरकारमा दुई तिहाइको दम्भले थिचियो भने मौकाको फाइदा लिन खोज्नेहरु सरकारको नजिक पुगे । सरकार दुई तिहाइको रहेको र उसको आडमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सकिने मनसायका साथ कर्मचारी ठूला व्यवसायी, भ्रष्ट मनोवृत्ति, दलाली तथा तस्करहरु कुनै मन्त्री जिएम वा नेताको आडमा मनपरी गर्न थाले । उनीहरुको आडमा मन्त्रीहरु समेत अनियमित कान्डमा मुछिँदा समेत उनीहरु उपर कुनै कारवाही तथा स्पष्टिकरण समेत नमागिदा नागरिकमा राज्यले नै उनीहरुलाई संरक्षण गरिरहेको भन्ने शंका पैदा भै सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री अनि मन्त्री र शासन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा भै रहेका छ ।
यसरी नागरिकमा सरकार र उसको नेतृत्वकर्ता अनि व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक भावना पैदा हुँदा समेत राज्य पक्ष भने ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्ने सोचाइले अगाडी बढिरहँदा राज्यमा वैकल्पिक शक्तिको खोजी भैरहेका छ । कतै ‘राजा आउ, देश बचाऊ’ त कतै सनातन हिन्दु धर्मको पक्ष र धर्म निरपक्षेताको विरुद्धमा नारा जुलुश र विरोध प्रदर्शनले व्यापकता पाएको छ । नागरिकको ध्यान नेताप्रति भन्दा वैकल्पिक शक्तिको खोजीतर्फ केन्द्रित भएको अवस्थामा राज्यको नेतृत्वकर्ता, सो दलको नेता, जनप्रतिनिधि अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा समेत सोच परिवर्तन नहुने हो भने मुलुकमा वेकल्पिक शक्तिका उदय हुन वाञ्छनीय नै देखिन्छ र यदि त्यस्तो शक्ति खडा भएमा आम नागरिकको ध्यान त्यतातर्फ मोडिन गै वर्तमान नेता र व्यवस्थाका विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्नेतर्फ सरकारको नेतृत्वकर्ता, सो दलका नेता तथा प्रतिपक्ष दल समेत सचेत भै समयमा नै नागरिकका गुनासा सम्वोधन नभएमा शासन प्रणालीप्रति नै प्रश्नचिन्ह खडा हुनेमा दुई मत नहोला । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको समयमा नै ध्यान जाओस् ।