साता अघि एक क्लवले महिलाहरुका लागि कानुनी सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा उपस्थित सहभागी महिलाहरुले एकै स्वरले भने ‘जति कानुन् भए पनि कार्यान्वयन मै कठिन् । एक सहभागीले भनिन् ‘अझ बिपक्षी राक्षस भए पछि झनै गाहे पर्दो रहेछ ।’ मैले पनि हो मा हो मिलाउनु बाहेको बिकल्प नै थिएन । औपचारिकतामा सिमित न्याय । आर्थिक रुपले बिपन्न महिलाहरुलाई न्यायलय प्रवेश नै धेरै ठूलो कुरा हो । असाहाय महिलाहरुलाई साथ दिनेको पनि कमी हुन्छ । हाम्रो नेपाली समाजमा महिला बिरुद्ध हुने हिंसालाई हिंसा नमान्ने आम प्रबृति छ । न्यायलय जस्तो संबेदनशिल, न्याय सम्पादन गर्ने ठाउमा बसेका ब्यक्ति स्वयंले पनि गम्भिर घटनामा पनि ‘लोग्नेले दुई चार थप्पर लाइहाल्छ नी ’ भन्ने शब्द प्रयोग नभएका पनि होईनन् । पोखरा बसपार्क की ६५ बर्षकी सीता थापा (नाम परिवर्तन) उनले दुई बर्ष अघि जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्बन्धबिच्छेद मुद्धा दर्ता गराईन् । मुद्धा सुनवाइृका दिन न्यायधिश छक्क परे । यो उमेरमा पनि डिर्भोस ? कानुन् ब्यावसायीको हैसियतले उनिमाथी भएको यौन हिंसाको कुरा गर्दा उनले पत्याएन् । अपराधको गाम्भिर्यता बुझदै नबुझि मिलेर बस्नु भो भने । सुगर, प्रेसर र युरिकएसिडकी बिरामी ती महिलालाई लोग्नेले संधै जस्तो अनिच्छा हुदाहुदै जबरजस्ती यौनसम्बन्ध कायम गर्दारहेछन् । एक दिन मलाई उनले लजाउदै रुन्चे स्वरमा भनिन् । ‘हेर्नुन मेडम मलाई राती सुत्न पनि दिदैन ढोका लगाएर बस्दा पनि चुकुल फुटाएर कुटपिट गर्छ अनि जबजस्ती पनि ।’ उनलाई मैले बैवाहिक बलात्कारमा मुद्धा दर्ता गर्न सल्लाह दिएं तर उनि मानिन् । ‘भो थुनाउदिन आखिर लोग्ने नै हो । बरु सम्बन्ध बिच्छेद गरेर बस्छु छोराबुहारीसंग सल्लाह भएकी छ ।’ उनले भनिन् ।
एकतिर महिलाहरु जस्तो सुकै हिंसा र अपराध सहन पनि बाध्य छन् । अर्को तिर घर भित्रको हिंसा र अपराधलाई हिंसा नमान्ने न्यायालय कै मानसिकता छ । त्यहि घटनामा सुनवाइका क्रममा न्यायधिशबाट सम्बन्ध राखे कुरा मिल्छ भन्ने सुझाब आयो । बिशेष प्रकारका सम्बेदनशिल घटनाहरु हुन्छन् जस्लाई सम्बोधन गर्न भनेरै कानुन् बनेको छ । अपराधलाई पुष्टि गर्न प्रमाणको आवश्यक्ता पर्दछ आरोप लगाएर मात्रै हुदैन । घटनामा अनुसन्धानको बेला खराव नियत राखेर अपराध नै नगरेकालाई अपराध गरेको पुष्टि गर्ने र अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएका घटना पनि छन् । महिलाहरु न्याय माग्न अदालत पुगे पछि औपचारिकता र कागजमा सिमित हुने न्याय प्रति उनिहरुको उदासिनता बढ्छ । अदालत पुगे पछि सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने धारणा आम ब्यक्तिको हुन्छ । यो अपेक्षा राख्नु स्वभाबिक पनि हो । अपराधसँग सम्बन्धीत घटनामा सरकार नै बादी हुन्छ । घटनाको अनूसन्धान पनि सरकारले नै गर्छ भनेर पीडितहरु ढुक्क हून्छन् । जति ढुक्क हुन्छन् त्यति नै निरास बन्नु पर्छ कहिलेकाही । चलखेलको सम्भावना त्यति कै बढ्छ, बढेकै पनि छ । केहि बर्ष अघि कास्कीको नयांगाउमा रातको समय मा एक महिलाको जबरजस्तीकरणी र हत्या भएको थियो । सो घटनामा अनुसन्धान अधिकारीले घटना स्थलमा भएको प्रमाण परिक्षण गर्न नियतबस छुटाए छन् । घटनासंग सम्बन्धीत केहिलाई प्रहरीले बेलैमा उम्कायो । एक ब्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको थियो । उक्त ब्यक्तिलाई पनि दोषी ठहर गर्न प्रयाप्त प्रमाणहरु छुटाएको थियो । तर न्यायिक मन भएका न्यायधिशले घटना भएको समयको कलडिटेल र थ्रिजी मोवाईल प्रयोगको आधारमा कैद गर्ने फैसला गरे । यसरी अधिकांश मुद्दाहरुमा प्रहरीको लापरवार्हीले गर्दा दोषीले उन्मुक्ति पाउने र निर्दोषले सझाय भोग्नु परेको अवस्था छ । फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ भने ९ जना अपराधीहरु छुटुन् एक निर्दोषले सझाय भोग्नु नपरोस भन्ने छ । यस्ले निर्दोषलाई सजाय दिनु हुन्न भन्ने मान्यता तर्फ पनि लक्षित छ । प्रमाण संकलन प्रकृयामा प्रहरीबाट भएको गल्ती सुधार गर्न सकिदैन । दोहोराएर अनुसन्धान गर भन्ने अभ्यास आज सम्म भएको छैन र सम्भव पनि हुन सकदैन । कतिपय नष्ट हुने प्रमाणहरु हुन्छन् । समयान्तरमा भौतिक प्रमाणको फरेन्सीक टेष्ट गराउदा फरक फरक रिर्पोट आउन सक्छन् । न्याय सम्पादनमा यसले दुबिधा पैदा गर्छ । यस्तै पोखराको अर्को मध्यरात भएको महिलाको हत्या । जुन घटनालाई प्रहरी अनुसन्धानले बेवारिसे बनाईदियो । मुद्धा बीसपटक स¥यो । भएका सबै इजलास चाहा¥यो मुद्दाले । भन्नुको अर्थ ‘बेन्च सपिङ’ भयो । अन्ततगोत्वा सफाई पाए प्रतिवादीले ।
यसरी घटनामा भएका प्रमाणहरु (ब्यक्ति) लाई होस्टाईल गर्ने । आफ्नै पकेटका ब्यक्तिलाई घटनाको प्रकृति मुचुल्कामा सहि गराउने र पछि खबर नै नगरी सरकारी साक्षी अनुपस्थित भएको देखाउने गरिन्छ । कानुन् ब्यावसायीले ल्याएको जाहेरीमा सकेसम्म फेरबदल गर्न दवाव दिने काल्पनिक कथा बनाएर भुलभुलैयामा पार्ने काम पनि प्रहरीबाट हुने गर्छ । महिला बिरुद्धको भएको अपराधमा पनि एकातिर प्रहरी हिरासतमा रहेको ब्यक्ति निर्दोष हो भन्ने मान्नुपर्ने सिद्धान्त, संबिधान, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय कानुन् पनि छ भने अर्को तर्फ प्रहरीको अनुसन्धान नियतबस फितलो हुन्छ । सबै अभियुक्त निर्दोष हुन् भन्ने सिद्धान्त,कानुन् लगायतका मुल्यमानयताले न्याय सम्पादनमा निर्देशित ग¥यो भने निश्चीत रुपमा महिलाले पाउने न्याय कागज मै मात्रै सिमित हुन जान्छ । घटना भएको ठहर्छ दोषिलाई कारबार्ही हुनु पर्छ तर दाषी को ? अमुर्त न्याय । महिला पीडित भएका जघन्य अपराधका घटनामा न्यायालय सबै घटनामा संबेदनशिल बन्नु पर्दछ । न्यायाधिश नै पिच्छेका न्याय सम्पादन बिधी । फरक फरक समाज, पृष्ठभूभि मूल्य मान्यता आचरण र चरित्र भएका ब्यक्ति । न्यायधिशले गरेको न्याय सम्पादनको क्रममा ब्यक्तिगत स्वार्थ राखिदैन भन्ने मान्यता छ । सार्वजनिक रुपमा आलोचना गर्दा अदालतको मानहानी लगाईन्छ । हाम्रो न्यायालयले स्वच्छ रुपमा न्याय प्रदान गर्छ भन्न स्वयं न्यायधिशहरु पनि सक्दैनन् । कानुन् ब्यावसायीहरुको सम्मेलनमा प्रधान न्यायधिश स्वयंले अदालतमा बिचौलिया प्रबेशले न्यायलाई प्रभाबित गरेको कुरा स्विकार गर्छन् ।
बिगत भन्दा महिलाका पक्षमा हाल बनेका कानुन् केहि बिकसित ब्यवस्थाहरु गरेको छ । पहिलाको मुलुकी ऐनमा नभएको बिषय अहिलेको मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिताले समेटेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले महिला बिरुद्धका अपराध मध्ये केहिलाई जघन्य अपराधको रुपपमा लिएको छ । दण्डसजायको ब्यवस्था पनि सोही अनुसार गरेको छ । महिला बिरुद्धका अपराधहरुमा सरकारले मुद्धाको अभियोजन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र पीडित सरकारी साक्षीको रपमा मात्रै उपस्थित हुने हुदा अपराध पीडितको संरक्षण गनुपर्छ भन्ने ब्यवस्था छ । सोही अनुसार दाषीलाइ न्यायको कठघरामा उभ्याउने भएका कारण पीडितको तर्फबाट राज्य पक्षको उपस्थिति बलियो भएको ‘जस्तो’ देखिन्छ । तर बास्तबिक कार्यान्वयनमा जादा यस्तो हुदैन । परम्परागत अनुसन्धान प्रणालीको अब्यवहारिक र स्वार्थी कार्यशैलीलाई परिर्वतन गर्न जरुरी छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले स्वार्थ नराखी समय सापेक्ष बैज्ञानिक अनुसान्धान पद्धती नपनाएमा महिला बिरुद्धको अपराध घट्ने होईन बरु बढ्दै जानेछ । पीडितमा नइाय प्रति नै बितृष्णा बढ्न सक्ने देखिन्छ । २०७० मा गरिएको एक सर्बेक्षण अनुसार सरकारबादी भएका मुद्धाहरु धेरै जस्तो असफल भएको देखाउछ । औषतमा ३७ प्रतिशत मुद्धामा मात्रै कसुर प्रमाणित भएको देखाएको छ । यसमा के निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने कि त प्रहरीको अनुसन्धानमा कार्यदक्षता नभएको । नभए न्यायालयले उदारता देखाएको हुनुपर्छ ।
फौजदारी न्याय प्रणालीलाई चस्त बनाउने हो भने प्रहरीको कार्यदक्षतामा सुधार गर्ने । प्र्रहरीको कामकारवाहीलाई जिल्ला न्यायाधिबक्ताको कार्यालायले क्रसचेक गर्ने । सरकारी महान्यायाधिबक्ताले जील्ला न्यायाधिबक्ताको बेलाबेलामा कामलाई अनुगमन गर्ने । बिधीबिज्ञान प्रयोगशालालाई प्रदेश स्तरिय बनाउनु पर्ने । अपराधमा प्रमाणलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । अभियुक्त पक्राउ गरे पछि साबिति बयानका आधारमा अनुसन्धान थाल्नु भन्दा सुचना पाउने बित्तिकै अनुसन्धान थाल्नुपर्ने । महिला बिरुद्धका अपराधमा अनुसन्धान देखि अदालत सम्म लैंगिकमैत्री बनाउने लगायतका सुधारहरु गरेमा महिला बिरुद्ध हुने अपराधमा गरिव असाहाय महिला भएकै कारणबाट न्यामा बिमुख हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो की ?