बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा पर्ने केशा पोखरी संरक्षणको लागि विनियोजित बजेट रुख फडानीमा खर्च भएको छ । पोखरी संरक्षणसँगै भ्यूटावर बनाउने योजनाको लागि पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । भ्यूटावर बनाउन वरपरका रुख काट्नै पर्ने भएकाले काटिएको तर्क गरिएको छ । यही तर्कमा टेकेर करिब २ सय रुख फँडानी भएको छ । केशा पोखरी पशुपंक्षी संरक्षण तथा सामुदायिक बनअन्तर्गत पर्छ । वडाध्यक्ष अर्जुन खरेलले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिए पनि आफू अनुगमनमा नगएको जिकिर गरेका छन् । गाउँपालिकाका इञ्जिनियर दीनबन्ध शाहले पोखरी वरपर रहेको झाडी फँडानी गरिएको र ती रुखहरु प्रतिबन्धित नभएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । अचम्म त के छ भने ,यो पोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष मेयरसिँह पाइजाको भनाई छ । मेयर पाइजाले रुख काटेर भ्यूटावर बनाउने र त्यो पोखरीको संरक्षणले अन्य पानीका मुहानहरु पनि संरक्षण हुने तर्क गरेका छन् ।

खासमा भ्यूटावर हाम्रो आवश्यकता हो कि हैन भन्नेबारे विमर्श नै भएको छैन । तीनवटै तहका सरकारहरु यतिबेला पर्यटन प्रवद्र्धन भनेको भ्यूटावर निर्माण नै हो भन्ने रटान लिइरहेका छन् । अझ बडिगाडमा त पोखरी बनाउने नाममा वन मासिएको छ । पानी संरक्षण गर्न पोखरी बनाइएको तर्क गर्नेहरुले बुझ्नुपर्ने के हो भने रुख नभई पानीको स्रोतको संरक्षण नै हुँदैन । रुख विरुवाले नै पानीको व्यवस्थापन गर्ने हो । रुख मासेर पोखरी संरक्षण गर्छु भन्नु उल्टो बाटोको यात्रा हो । भला, सो क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काठको लागि प्रयोग नहुने दावी गरिएको छ । दाउरा वा काठ नहुँदैमा रुखको उपादेयता सकिँदैन । उजाड भूमिमा बनाइएको पोखरीले पर्यटक आकर्षित गर्न सक्दैन । मुख्य कुरा त पोखरी बनाउने बजेट रुख काट्न खर्च गर्न मिल्दैन । यो बजेट दुरुपयोगको नमूना हो ।
केशा पोखरी झण्डै २७ मिटरको उचाईमा रहेको छ । केशा क्षेत्रबाट गण्डकी र प्रदेश नम्बर ५का विभिन्न जिल्ला हेर्न सकिन्छ । यस्तो ठाउँमा भ्यूटावर बनाएर पर्यटन प्रवद्र्र्धन गर्न खोज्नु युक्तिसंगत होला तर त्यसले दिने प्रतिफल र काम गर्ने तरिकाबारे उठेका प्रश्नहरु भने गम्भीर खालका छन् । अहिले देशभर भ्यूटावर बनाउने लहड चलेको छ । भ्यूटावरमा बसेर वरपरका दृष्य हेर्दा आनन्द लाग्ला तर त्यसले दीर्घकालीन फाइदा दिन्छ कि दिँदैन भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन । अर्काको अन्धनक्कल गर्दै हरेक ठाउँमा बनाइने भ्यूटावरले पर्यटन प्रवद्र्धनमा कति सघाउँछन् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिइएको छैन । हाम्रा योजनाहरु कसरी बनाइन्छन् र बजेट कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने उदाहरण पोखरी संरक्षणको यो कामले प्रष्ट पारेको छ । असल नियतले नै गरिएको भए पनि पोखरी निर्माणको क्रममा सम्पादित कामहरुले जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिको नियतमाथि आशंका सृजना गरेको छ । उपभोक्ता समितिहरुले यसको सही जवाफ दिनुपर्छ । राज्यकोषको दुरुपयोग हुने गरि गरिने कामहरुले न त परिणाम दिन्छन् न त जनप्रतिनिधिहरुले जस नै पाउँछन् । सुशासनको नमूना पेश गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरु नै गलत काममा लाग्ने हो भने यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन । एउटा कामको लागि भनेर आउने बजेट अर्को काममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित मात्रै हैन, दण्डनीय बनाउनेतर्फ पनि अब ध्यान दिनैपर्छ ।