दशैँ लागेको छ । शक्तिस्वरुपा देवीको पूजाअर्चना गर्दै मनाइने दशैँ नेपालीको मुख्य चाड हो । बजारमा दशैँको चहलपहल बढेको छ । सांस्कृतिक मात्रै नभएर सामाजिक सद्भावको पर्व पनि हो दशैँ । दशैँ लाग्दै गर्दा गाउँघरहरुतिर रोँटेपिङ, लिङ्गेपिङ बनाउन थालिन्थ्यो । बाटाघाटाहरु सरसफाई गरिन्थ्यो । बर्खाले बिगारेका बाटाका ढुंगाका छपनीहरु पुनः उस्तै बनाइन्थ्यो । यी सबै कामहरु गाउँलेहरुले स्वतःस्पूmर्त रुपमा सम्पन्न गर्थे । श्रमदानबाट सबै काम फत्ते हुन्थ्यो । आफ्नो गाउँ आफै बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आफै स्थापित थियो । तर, अहिले समय बदलिएको छ । एक त गाउँहरु रित्ता छन् । युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गाउँमा बूढाबूढी, सशक्त र अािर्थक अवस्था कमजोर भएकाहरु मात्रै रहने अवस्था छ । अर्कोतर्फ हाम्रा गाउँघरहरुले परम्परागत सामाजिक मान्यताहरु सबै भुल्दै गएको अवस्था छ । मानिसमा सामूहिक भावनामा ह्रास आएको छ । समाजको लागि केही गर्छु भन्ने भावना बिस्तारै हराउँदै गएको छ ।
सहरीयाहरु त हिजो पनि त्यही मान्यता राख्थे । आफ्नो घर अगाडिको बाटोको खाल्डो अर्काले पुरिदिनुपर्ने, घर अगाडि अर्काले कुचो लगाइदिनुपर्ने मान्यता राख्छ, सहर । सहरले श्रमदान सुनेकै हुँदैन । तर, गाउँमा पनि श्रमदान तथा सामूहिक रुपले सामाजिक कामहरु सम्पन्न गर्ने परिपाटी मदै गएको छ । मानिसहरु आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुँदै सबै काममा अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले जरो गाडेको छ ।
गाउँका बाटाहरु, कुलाहरु, सामाजिक भवनहरु गाउँलेहरुले मिलेर बनाउँथे । जंगलको गोडमेल पनि मिलेरै गरिन्थ्यो । तर, आधुनिकताले ती सबै कामहरु रोकिएका छन् । यसो हुनुमा गैरसकारी संस्थाहरुको गलत भूमिकाले काम गरेको छ । २०४६ सालपछि गैरसरकारी संस्थाहरु गाउँ पसे । उनीहरुले गाउँलेलाई भत्ता बाँडे । बनदेखि बाटोसम्मका परियोजनामा भत्ता बाँड्ने रोग भित्रिएपछि श्रमदानको संस्कृति नासियो । गाउँमा बाटो वा बनको कुनै कार्यक्रम हुँदैछ भने, त्यहाँ भत्ता छ कि छैन भनेर खोजी गर्न थालियो । यसरी हाम्रा परम्परागत मान्यताहरुलाई खुइल्याउने काम गरियो । अहिले यो रोग सरकारी तवरबाट गरिने विकास निर्माणको काममा पनि देखिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने काम पनि हुन छाडेको छ र त्यो काम पनि ठेकेदारलाई दिने प्रवृत्ति बढेको छ । विकासमा स्थानीय जनताको साझेदारीले अपनत्व जगाउँछ । पोखरामा केही अगाडिसम्म सडक निर्माण लगायतका काममा स्थानीयबासीको योगदान रहन्थ्यो । यो विकासको मोडल देशकै नमूना थियो । तर, पछिल्लो समयमा योजनाको लागत बढी देखाउने र उपभोक्ताको दायित्व पनि सरकारी पैसाबाटै पूर्ति गर्ने चलन चलेको छ । कतिपय अवस्थामा त उपभोक्ता समितिहरु आफै ठेकेदार बनेर राज्यकोषको दोहन गरेको पाइएको छ । श्रमदान भन्ने शब्द नै कोषबाट हराउने गरि हाम्रा परम्परागत मान्यताहरु भत्कँदा यो अवस्था आएकोप्रति कसैको ध्यान गएको छैन । हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यतमा अडेर परम्परागत रुपले चल्दै आएका अर्मपर्मलगायतका संस्कारलाई संरक्षण गर्नेतर्फ र श्रमदानको व्यवस्थालाई जिवन्त राख्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने भएको छ । परम्परागत मान्यताहरु भत्काएर कसैको भलो हुँदैन, सुशासन तथा विकास निर्माणका कामहरुमा अपनत्व पनि रहँदैन ।