दशैँ आएको छ । दशैँमा चिचीपापा र नानाको जोहो हुँदैन । हुनेलाई दशैँ आए पनि नहुनेलाई दशैँको जोहो कसरी गरुँ भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । अझ, दूरदराजका गाउँहरुमा सबै सामान पाउनै कठिन छ । विकट गाउँहरुमा खाद्यान्न पु¥याउने जिम्मा पाएको नेपाल खाद्य संस्थान टाक्सिएको छ । उसका डिपोहरु बन्द भएका छन् । लाजगालले नै भए पनि सर्वसुलभ रुपले खाद्यान्न बितरण गर्ने यो संस्था निष्प्रभावी हुँदा परेको प्रभावबारे कसैले आवाज उठाएको छैन । बजारमा खाद्यान्नको भाउ यति उकालो लागेको छ कि, डोकोमा पैसा लगेर झोलामा ल्याउनु पर्ने दिन आएका त हैनन् ? भन्ने अवस्था आएको छ ।
हिजो धर्मभकारीको नाममा चिनिएका खाद्य संस्थानका डिपोहरु बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार ग्रामीण भेगका जनतालाई परेको छ । साह्रै विकटतर्फ जानै पर्दैन, बागलुङका गलकोट नगरपालिका तथा बुर्तिबाङ क्षेत्रलाई नै हेरे पुग्छ । अहिले पनि ती क्षेत्रका गाउँहरुमा पिठ्यूँमा बोकेर खाद्यान्न लैजानुपर्छ । बुर्तिबाङ र हरिचौर डिपोबाट सस्तोमा खाद्यान्न किन्ने अवसरबाट बञ्चित हुँदा खाद्यान्न महंगो परेको छ । डिपो भएको भए त्यहाँबाट सस्तोमा खाद्यान्न बेच्न सकिन्थ्यो । गरीब गुरुवाहरु त्यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन्थे । तर, दुर्भाग्य, खाद्य संस्थानका गोदामहरु जीर्ण भएका छन् । स्वामित्वको जग्गा के गर्ने भन्ने अन्यौलको अवस्था सृजना भएको छ । जनताको मौलिक अधिकारमा पर्ने खाद्यसुरक्षाको अवस्थाप्रति सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । डिपो संचालनमा देखिएको लापवाहीको कुरा बेग्लै छ । समयमा खाद्यान्न नपुग्ने र पुगेको खाद्यान्न गुणस्तरीय नहुनाले डिपोले जनविश्वास गुमाएको थियो । अत्यावश्यक सामानको सट्टा केही सामान राखेर डोकेपसल चलाएको भन्दै डिपोको विरोध पनि हुने गरेकै हो । तर, डिपोको समुचित व्यवस्थापन र जनमुखी सेवा प्रवाहप्रति कसैको ध्यान जान सकेन । बरु, बजारमुखी संस्कृतिको चेपमा डिपोलाई धकेलियो । डिपो बन्द गराएर जनतालाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने बाटो रोजियो । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको ढोल पिट्ने सरकारको लागि यो सुहाउँदो कुरा हैन । दशैँ सबै गरीबलाई पनि आउनुपर्छ, उनीहरुले सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारले कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।तर, सरकार निदाएको छ । गण्डकी प्रदेशले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रले भन्छ,‘ खाद्यान्नमा यो प्रदेश आत्मनिर्भर छैन ।’ हिमाली जिल्लाहरु मात्र हैन, मुख्य सहरी क्षेत्र पनि आयातमा निर्भर रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यति हुँदा पनि प्रदेश सरकारले समेत जनताको दशैँ कस्तो हुँदैछ भन्नेतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।
उल्टो, बजारमा अहिले कालोबजारियाको मनोमानी छ । दशैँको मुखमा खाद्यान्न, तेल,मसलाको भाउले आकाश छोएको छ । तरकारीको भाउ सुन्दा पनि जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था छ । यतातर्फ सरकारको ध्यान जानै सकेको छैन । सरकार मानौँ मस्त निन्द्रामा छ । उसलाई जनजिविकाको कुनै सवालसँग मतलव छैन र समृद्धिको नाराबाटै जनता सन्तुष्ट भएको भ्रम छ । बजार अनुगमनको नाटक मञ्चन गरिए पनि कारवाहीका समाचार सुनिएको छैन । उल्टै बजार अनुगमनको क्रममा व्यापारीहरुले जब्बर बन्दै अनुगमनकारीलाई धम्क्याएको खवर छ । यो सुखद समाचार हैन । जनअपेक्षा अनुरुपमा क्रियाकलाप गर्न नसक्ने हो भने सरकार आलोचित हुन्छ । आलोचनाले नैराश्यता र विद्रोह जन्माउँछ । कम्तिमा सरकारले दशैँको मुखमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउँदै सहज र सुपथ रुपले खाद्यान्न किन्न पाउने नागरिकको अधिकारप्रति संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ ।