गण्डकी प्रदेशको बर्खे अधिवेशन ६ वटा विधेयक पास गर्दै सकिएको छ । बर्खे अधिवेशन खासमा बजेट अधिवेशन हो । प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बनेको ३२ अर्ब ५० को बजेट पनि यही अधिवेशनले पारित ग¥यो । बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ । पाँच महिना लम्बिएको यो अधिवेशनमा ४० वटा बैठक बसे । ३३ दिनका ती बैठकहरुले कुल ६१ घण्टा ५ मिनेटको समय लियो । अधिवेशन कति लामो समयसम्म चल्यो भन्ने महत्वपूर्ण विषय होइन । सदनमा के–कस्ता विषयहरुले प्रवेश पाए, सदनले नीति निर्माणको लागि के ग¥यो अनि प्रदेशको समग्र थिति बसाल्ले काममा कत्तिको सफलता हात लाग्यो भन्ने कुराले यसको सार्थकता मापन गर्छ । स्वभाविक हो, बजेट अधिवेशनले नीति बनाउने भन्दा पनि बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई नै ध्यान दिन्छ र दिनुपर्छ । त्यसैले बर्खे अधिवेशनलाई बजेट र हिउँदै अधिवेशनलाई नीति निर्माण गर्ने अधिवेशनको रुपमा अथ्र्याइने गरिएको छ । त्यति हुँदाप पनि यो अधिवेशनले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित ग¥यो । गण्डकी प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र प्रदेश अनि देशलाई चाहिने प्रावधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारको आगामी दिनको कामले नै त्यो विधेयकको सार्थकता झल्कने छ । गर्नुपर्ने कामहरु धेरै बाँकी छन् तर प्रदेश सरकारले जसरी शिक्षा र त्यो पनि व्यवहारिक तथा जीवनपयोगी शिक्षाको आवश्यकतावोध गरेको छ, यो सह्रानीय छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक छायाँबाट मुक्त गर्दै प्राज्ञिक थलो बनाउने मुख्यमन्त्रीको उद्घोष कार्यान्वयन हुन सके यो विश्वविद्यालय देशकै नमूना हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश सरकारले पारिश्रमिक तथा केही सुविधासम्बन्धि प्रदेश ऐनलाई संशोधन पनि ग¥यो । यो ऐनको संशोधन जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक बढाउने तथा दोहोरो सुविधा लिन पाउने प्रयोजनको लागि भएको हो । यो ऐन संशोधनको आलोचना भए पनि सरकार पछि हटेन । सदनल एकस्वरले यो ऐन पारित ग¥यो । आफ्नो सेवा सुविधा बढाउन सदनका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुबै एकै ठाउँमा उभिए । अधिवेशनको अन्तिम दिन यातयात तथा सवारीसम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पारित ग¥यो । यो ऐन कार्यान्वयमा आउन समय लाग्छ । तर, ऐनले सवारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न भने गरेको देखिएको छ । समग्रमा यो अधिवेशनको समाप्तिसँगै प्रदेशले ३४ वटा कानून बनाएको छ । कानून बनाउने बाटो नखुलेका कारण विकास निर्माणका काममा ध्यान दिन नसकेको, आफ्नो अधिकार प्रयोगबाट बञ्चित हुनु परेका गुनासाहरुकै बीच गरिएका यी कामहरु सकारात्मक छन् । अझै ऐनहरु बन्न बाँकी छन्, हिउँदै अधिवेशनले ऐन बनाउने अभियानमा थप योगदान देला र प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम होला भन्ने आम नागरिकको आशा रहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको जरुरी छ । संघीय सरकारको केन्द्रिकृत मानशिकतालाई चिर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो अस्तित्व कामय गराउनु र आफूलाई स्थानीय निकायहरुको अभिभावक बनाउन सके मात्रै प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टी हुन्छ । प्रदेश सरकार सेतु बन्न सकेन भने यसको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । प्रदेशको उपदेयतामा प्रश्न उठ्नु भनेको अहिलेको व्यवस्थाको जग हल्लिनु पनि हो । त्यसैले अर्कालाई दोष दिएर वा आफ्ना अधिकार क्षेत्रका कामहरु सम्पादन नगरेर बस्ने छुट प्रदेश सरकारलाई छैन । क्रियाशिलताले नै प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टी हुने हो । र, सदन त्यसको केन्द्र हो । सदनलाई वास्तविक रुपमा विचार मन्थनको थलो बनाउने, त्यही थलोबाट नीति नियमहरु बनाउने अनि कार्यान्वयमा लैजाने काम जति कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छन्, त्यति नै संघीयताको जग बलियो हुन्छ । अत ः सदन अन्त्यपछि यहाँ सम्पादित कामहरुको निर्मम समीक्षा गर्दै आउँदो हिउँदै अधिवेशनलाई अझ परिणाममुखी बनाउनेतर्फ सभासदहरुले ध्यान दिनुपर्छ । विधि र प्रक्रियाको पालना र सदनलाई जिम्मेवार बनाउन सभामुखले अझ क्रियाशिलता बढाउनुपर्छ