दशैं बारे पौराणीक कथा, असत्यमाथी सत्यको बिजय भने झैं यस पटकको बिजया दशमी (बडा दशैं) मा असत्य माथी केही हद सम्म सत्यको बिजय भएको महसुस गरिएको छ । असत्य, अपराध र अपराधकर्मि जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कुनै दिन सजायको भागीदार हुनै पर्छ । दशैंको सेरोफेरोमा राजनैतिक पृष्ठभूमिको आडमा अपराधकर्म गर्नेहरुका तीन वटा घटना बाहिर आए । तीनवटै घटनामा सरकारले सम्बेदनशिलता देखाएको छ । घटनाका दोषीहरुलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याएको छ । नागरिकहरुले कहां छ सरकार भनिरहेका बेला गरेको यो कामलाई सकारात्क रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो घटना पूर्वसभामुख कृष्ण बहादुर महराले बलात्कार प्रयास गरेको । असोज १२ गते आईतबार सांझ ७ बजे उनले रोशनी शाही नाम गरेकी महिलालाई कुटपिट गरी बलात्कार प्रयास गरेको जाहेरी परेको थियो । ५ दिन पछि परेको जाहेरीका आधारमा पूर्व सभामुख महरालाई फूलपातीको अघिल्लो दिन प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । यो घटनामा पीडित पक्षबाट फरफरक कुरा पनि आए । महरालाई जोगाउने प्रयत्न पनि गरियो । तर प्रबिधीले जोगाउन सकेन । अन्ततगोत्वा उनि पक्राउ पर्नै प¥यो । यदि उनि पक्राउ नपरेको भए असत्य, अपराधले जित्थ्यो, शक्तिको आडमा अपराधकर्म लुकाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले काम गथर््यो ।
दोस्रो घटना हो २०६४ चैत २७ गते राति अहिलेको राजपुर नगरपालिकाको फरदवा गाउँमा भएको बम बिस्फोटको घटना । जुन घटनामा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा रौतहट क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभाका सांसद सांसद मोहमद अफताब आलम संलग्न थिए । उनले २०६४ सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बम बनाउँदै गर्दा बिस्फोटमा परेर केहीको मृत्यु भएको थियो । २३ जना बढी घाइते भएका थिए । सो जिउदो प्रमाण नष्ट गर्नका लागि घाइते भएका २३ जनालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोगमा किटानी जाहेरी परेपछि पनि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न हिचकिकचाइरहेको थियो । पीडित परिवारको जाहेरीअनुसार विस्फोटको घटनापछि तत्कालै प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो । भोलिपल्ट प्रहरीले राजनैतिक शक्तिको आडमा बम विस्फोट नभएको र कसैको पनि मृत्यु र हताहती नभएको फेक प्रतिवेदन तयार ग¥यो । भुठो सर्जमिन मुचुल्का तयार ग¥यो । प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायमा जानकारी सत्यतथ्य नपठाउनुमा आलमको राजनीतिक हात रहेको थियो । पीडित परिवार आक्रोशित थिए तर उनिहरुको आवाज सम्बन्धीत निकायमा पुग्न सकेको थिएन । धेरै रोइकराइ गरेर जाहेरी दिएका पीडित परिवारलाई आश्वस्त पार्न प्रहरीले अनुसन्धान गरेजस्तो गरेर झारा टार्ने काम ग¥यो । घाइतेलाई जिउँदै जलाइएको भनिएको ईटाभट्टाको माटो परीक्षणका लागि नलगी प्रहरीले अर्कै भट्टाको माटो लगेको पीडित परिवारको आरोप छ । फेक प्रतिबेदन र झुठा प्रमाणका कारण सरकारी वकिलको कार्यालयले कसुर पुष्टिको आधार कमजोर भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय ग¥यो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि राजपुर बमकाण्ड सेलायो । पीडितले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त आदेश खारेज गरिदियो । त्यसपछि सांसद आलमसहित आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको भएपनि राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा यतिका बर्षसम्म उनि पक्राउ पर्न सकेका थिएनन् । पीडितले पुन ः सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेतापछि आलमलाई पक्राउ गर्न प्रहरी अहिले बाध्य भएको हो । पहिलेकै प्रतिवेदनका आधारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आलमको अनुसन्धान थाल्ने प्रहरीको भनाइ छ । घटनामा धेरै तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । विस्फोटपछि स्लाइनसहित केही स्वास्थ्यकर्मी घटनास्थल पुगेको, स्लाइनमा बेहोस पार्ने औषधि मिलाइएको, जस्ता तथ्यहरु जाहेरीमा उल्लेख गरिएको भनिएको छ । शुरु अनुसन्धान मै फेक प्रमाण पेश गर्ने प्रहरीले यी सबै तथ्यहरुको गम्भिरतापूर्वक अनुसन्धान गर्छ ? यस घटनामा अभियुक्त भनिएका आलमको पार्टी नेपाली कांग्रेसले ती पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन पहल गर्छ ? कि राजनीतिको आडलिएर गरिएको अपराधको संरक्षण गर्छ । घटनामा आफ्नै तरिकाले निश्पक्ष छानबिन गर्नेहरु नेपाल बार एसोसियसन र मानवअधिकारकर्मीको पनि उपस्थिीति देखिएको थियो त्यो बेला उनिहरु पनि घटनाका साक्षी हुन् ।
तेस्रो घटना हो जहाज डिले भएको झोकमा जनकपुर विमानस्थलस्थित बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गर्ने प्रतिनीधिसभाका सांसद प्रमोद साहको । साहले बुद्ध एयरको जहाज निर्धारित समयभन्दा ३ घण्टा ढिला भएको झोकमा जनकपुर विमानस्थलको बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गरेका थिए । सांसद साहले जहाजको अवस्थाबारे बुझ्न खोज्दा एयरलायन्सका कर्मचारीहरुले राम्रो रेस्पोन्स नगरेको भन्दै काउन्टरमा लात्तीले हिर्काएको स्वीकार गरेको समाचार बाहिर आएको छ । उनलाई पक्राउ गर्न धनुषा प्रहरीले पत्र लेखेर महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाण्डौले एयपोर्टबाटै पक्राउ गरेको थियो । साह राजपाबाट प्रतिनीधिसभामा निर्वाचित भएका थिए । उनि उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार समितिका सदस्य समेत रहेका थिए । साहलाई समितिको बैठकमा सहभागि हुन १ बजे नै काठमाडौं पुग्नुपर्ने थियो । जहाज ढिलो हुँदा उनि बैठकमा सहभागि हुन पाएनन् । उनले रिसको झोंकमा लात्तीले हानेर तोडफोड गरेको स्विकार गरेका छन् ।
साहलाई ‘गैर सैनिक हवाइ उडान ऐन २०१५ अनुसार उजुरी परेको प्रहरीको भनाई छ । सांसद साहले जनकपुर विमानस्थलमा बेथिति भोगिरहेको र आफू काबू भएर लात्तीले हिर्काएको स्टाट्समा लेखेका छन् । ‘एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिको हैसियतले एयरलायन्सको गल्ती र मनोमानी क्रियाकलापको विरोध गरेको हुँ,’ सांसद साहले लेखेका छन् । ‘जनताले दिएको मतको अपमान भइरहेकोले चुप लागेर बस्न सकिन्न । यो गल्ती हो भने कारवाही भोग्न तयार छु ।’ जनप्रतिनिधी भइसेको ब्यक्तिले बेथिति रोक्नका लागि तोडफोडमा उत्रिनु उचित हुन्छ ? उनले सभ्यतापूर्वक आवाज उठाउने ठाउं संसद छैन र ? उनले कतिपटक यो बिषयमा संसदमा कुरा उठाए त ? हामीले जनताका आवाज उठाउनेहरुलाई भन्दा तोडफोड गर्नेलाई जितायौं कि ?
राजनीतिक पृष्ठभूमिमा अपराधकर्म गर्नेहरुको संख्या अहिले बढ्दो छ । राजनैतिक पार्टीहरुले पनि त्यस्ता मानसिकता भएकाहरुलाई ठाउ दिने गरेको छ । सभ्य इमान्दार ब्यक्तिलाई भन्दा पैसावाल, दलाल, बेइमान, पैसाका लागि जस्तासुकै अपराधकर्म गर्नेहरुलाई निर्वाचनमा उमेद्वार बनाउने कारणले गर्दा राजनीति फोहर बन्दै गएको हो । सर्बप्रथम त सबै पार्टीका उच्च नेतृत्वले के बुझ्नु प¥यो भने चुनाव पैसा मात्रै जितिदैन । चुनावमा धेरै पैसा खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य ठूला नेताहरुबाटै हुनु पर्छ । आफ्नो चुनाव खर्च जोहो गर्ने बहानामा जस्तासुकै ब्यक्तिहरुलाई महत्वपूर्ण पद दिंदा त्यो पदको गरिमा जोगाउन सकिदैन, पदको दुरुपयोग भएको छ । बिगतमा सांसदहरु, मंत्रीहरु, उच्च ओहोदामा बसेका ब्यक्तिहरुबाट भ्रष्टाचार, नैतिक पतनहुने फौजदारी अपराधहरु नभएका होईनन् । कतिपय अवस्थामा सांसदहरु मंत्रीहरु स्वयंले पनि गुण्डागर्दी, प्रहरीको मोष्ट वान्टेडको सुचिमा परेकाहरु, अबैध चन्दाअसुली अकुत सम्पत्ती आर्जनको आरोपमा सम्पत्ती सुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत बिभागबाट मुद्धा खेपिरहेकाहरुलाई अटेर गरी चुनावमा टिकट दिए । सर्मथन गरे जिताए पनि । जनताले गुण्डा पृष्ठभूमि भएकाहरुलाई नेता मान्नु पर्ने बिडम्बना छ । यस्तो संस्कारबाट आएकाहरुले तोडफेड गर्ने, मान्छे मार्ने, र बलात्कार गर्ने सम्मको प्रयास गर्छन् । यिनीहरुलाई राज्य संयन्त्रले फितलो प्रमाण भएको आधारमा फेरी पनि उन्मुक्ति नदेला भन्न सकिन्न । राजनीतिको आडमा अनैतिक गतिबिधी गर्नेहरुलाई ठूलो मान्ने चलन छ । मूलधारको राजनीति गरिरहेका दलहरुले नै अपराधिक पृष्ठभूभि भएका पात्रहरुको चयन गरेका छन् । बिगतमा भ्रष्टाचारको आरोपमा सजाय खेपेका र दलको साधारण सदस्य समेत हुन अयोग्यहरुलाई चुनावमा टिकट बाड्ने समितिमा राख्ने गर्छन । त्यस्ताले पैसा खाएर कस्तालाई उमेद्वार बनाउछन् र पार्टी कहा पुग्छ ।
२०४६ भन्दा अगाडी पार्टीहरु खुल्ला नभएको अवस्थामा नेता, कार्यकर्ता, अनुसासन भित्र रहन्थे । त्यस पछि दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन, अपराधीलाई मुक्ति दिने प्रचलन बढ्दै गयो । राजनीतिक संरक्षणकै लागि मन्त्रिपरिषद्को निणयबाट पनि हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, तस्करी लगायतका गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । निर्वाचन आयोगले अपराधिक पृष्ठभूमि भएकाहरुलाई उमेद्वारी दर्ता मै रोक्न फौजदारी मुद्दा लागे नलागेको अवस्था स्वघोषणा गर्नुपर्ने कुरा, फारममा लेख्नु पर्ने प्रस्तावलाई राजनैतिक दल कै दवावमा हटाइयो । अन्तिम अदालतबाट हत्या, पासपोर्ट दुरुपयोग, बलात्कार, लागू औषध तस्करी, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचारलगायतका फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएकाहरूलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्न रोक लगाउने गरी कानुन् हालै मात्रै बनेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र पार्टीको सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।’ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ को उपदफा १ को (ङ) ले पनि उम्मेदवार हुने योग्यतामा त्यही प्रावधान राखेको छ । यस कानुन् अनुसार भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित भई सजाय पाएका पूर्वमन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्तालगायतका नेताले निर्वाचनमा भाग लिन पाएनन् । तर, जघन्य अपराधको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका वा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाहरूले भने चुनाव लड्न पाउने अवस्था देखिन्छ । जस्ले राजनीतिलाई प्रदूषित बनाउनेछ । पार्टी नेतृत्वले पार्टी भित्रका बिकृति, बिसंगति प्रदुषणलाई हटाउन, अझ प्रभावकारी कानुन् निमार्ण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन ढीलो भएन र ?