सत्य नहोस् भन्ने कामना गर्दै पढ्नु पर्ने समाचारले भरिन थालेका छन्, आजकलका अखवारहरु । सभामुख पदमै रहँदा कृष्णबहादुर महरा बलात्कारको अभियोगमा परे । उनी अनुसन्धानकै घेरामा छन् । पीडित भनिएकी महिला स्वयं नै महराको पक्षमा उभिएपछि यो घटनाले अर्को बाटो समातेको छ । महराको तस्वीरले अखवारहरु रंगिँदै गर्दा १२ वर्ष पुरानो त्रासदीपूर्ण हत्याकाण्डको पर्दाफास भयो । रौतहटमा भएको सो हत्यकाण्डमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद आफताब आलम संलग्न भएको आरोप लागेको छ । २०६४ साल चैत २७ गते भएको बम बिस्फोटका घाइतेहरुलाई ज्यूँदै इँटाभट्टामा हालेर जलाइएको किटानी जाहेरी दिइएको छ । आलम पक्राउ परेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि यो घटना पुनः ब्यूँतिएको हो । तत्कालीन समयमा राजनीतिक दवाव र प्रभावमा परेर यो घटनाको अनुसन्धान नै गरिएन । राजपुर फरदहवा बम–बिस्फोटमा आलमले प्रमाण नष्ट गर्न घाइतेहरुलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको जाहेरी पनि परेको थियो । तर, जाहेरी दिनेहरु अहिले पनि त्रासमा छन् । अपराधी उम्के आफूहरु असुुरक्षित रहने उनीहरुको ठम्याई छ । शक्तिको आडमा १२ वर्षसम्म उजुरीउपर छानविन हुन सकेन । यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । यस्ता जघन्य र सुन्दा नै आङ सिरिङ्ग हुने समाचारले भरिएका अखवारले बताउँछन्, देश कता जाँदै छ ? र, अपराधीहरुलाई बचाउने प्रपञ्चले त देशको न्यायप्रणालीलाई नै तहसनहस बनाउँछ कि भन्ने खतरा बढेको छ ।
महरा प्रकरणमा रोशनीले नै महराको पक्ष लिने अवस्था सृजना भयो । अघिल्लो दिन बलात्कारको आरोप लगाउने महिला भोलिपट्ट कसरी महरा आफ्नो बाबुसमान भएको अभिव्यक्ति दिने अवस्थामा पुगिन् ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने शक्तिमा हुनेहरुले कसरी उन्मुक्तिको तानाबाना बुन्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अझ, डरलाग्दो त के भने, अपराधको अनुन्सन्धानलाई नै प्रभावित पार्नेगरि राजनीतिक नेतृत्वबाट अभिव्यक्तिहरु आउन थाल्छ, कार्यकर्ताहरु सडकमा निस्कन्छन् । आलम घटना यसको प्रमाण हो । आफूलाई लोकतन्त्र र कानूनी शासनको पहरेदार मान्ने कांग्रेसले आफ्नो पार्टीसँग जोडिएका नेता पक्राउ पर्नासाथ त्यसमा षड्यन्त्रको गन्ध भएको आरोप लगायो । देशका पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आलम पक्राउमा षड्यन्त्र भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । चौतर्फी आलोचनापछि उनले आफ्नो भनाई त सच्याए तर उनको नैतिकता अघिल्लो दिनमा नै गुमिसकेको थियो । देशकै पुरानो पार्टीका सभापतिले आवेशमा आएरै त्यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका हैनन् भन्ने प्रमाण त उनकै पार्टीका अर्का नेता कृष्ण सिटौलाको अभिव्यक्तिले पनि प्रष्ट पारेको छ । कृष्ण सिटौला रौतहट नरसंहारताकाका गृहमन्त्री हुन् । गृहमन्त्री भएको नाताले उनले सो घटनाको नैतिक दायित्व लिनुपर्छ । तर, उनले १२ वर्षअघिको घटना ब्यूँताइएको भन्दै त्यसमा षड्यन्त्र हुनसक्ने बताएका छन् । यसले के प्रष्ट पार्छ भने, नेपाली कांग्रेससभित्र आरोपीलाई जोगाउन खोज्ने एउटा ठूलै जमात छ । त्यो जमातले सत्ता र शक्तिमा हुँदा जे गरे पनि हुन्छ र कानूनी राज्य चाहिँदैन भन्ने मान्यता राख्छ । यो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसकै लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । देउवाले आफ्नो भनाई सच्याउँदैमा त्यो प्रवृत्ति पार्टीबाट हट्छ भन्ने विश्वास गर्ने अवस्था पनि छैन । देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यो व्यवहारले गर्दा यहाँ शक्तिमा हुनेहरुले जे गरे पनि हुन्छ र उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुने अवस्था सृजना भएको छ । कांग्रेसले आस्था र विश्वास बिर्सिदाँको मूल्य सिंगो देशले चुकाउनु पर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ । किनकि, देशमा हिजो सशस्त्र क्रान्तिको नाममा भएका ज्यादतीहरुबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले न्यायपूर्ण निरुपण खोजको अवस्था छ । अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण गर्दै जाने हो भने अपराधी र नेताबीचको दूरी नै मेटिन्छ । यसले देशलाई कहाँ पु¥याउँछ ? न्याय मरेको देश कस्तो हुन्छ ? यी गम्भीर प्रश्नबारे राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा सोच्नुपर्छ । अपराधीलाई राजनीतिको बर्को ओढाउने काम बन्द गरिनुपर्छ ।