उपभोक्ता अधिकारबारे बेलाबेला बहस छेडिन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको चर्चा हुन्छ । चाडबाडको छेकोमा बजार अनुगमन पनि गरिन्छ । तर, बजारमा अखाद्य बस्तु बिक्री–बितरण रोकिदैन । मूल्यको त कुरै नगरौँ ! चाडबाडमा कालोबजारी बढ्छ । उपभोक्ताको ढाड सेकिन्छ । उपभोक्ता निरीह बन्छ, कालोबजारिया मोटाउँछ । यो नियती अहिलेको हैन, चल्दै आएको छ । कालोबजारी गर्नेलाई, गुणस्तरहीन सामान उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई कानूनले डण्डको व्यवस्था गरेको छ । तर, गलत काम गर्नेहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था पनि नेपालमै रहेको छ । उपभोक्ताको हितका लागि खुलेका दर्जनौँ संघ÷संस्थाहरु छन् । उनीहरुले गरेका केही कामहरु सह्रानीय पनि छन् तर सबै काम प्रभावकारी छैनन् । कतिपय अवस्थामा ती संस्थाकै गतिबिधि पनि सन्देहको घेरामा परेका छन् । त्यसैले यहाँ आममान्छेले भनेजस्तै कानून गरीब र निमुखाको लागि मात्रै हो कि भन्ने भान भएको छ ।
कास्की जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने, अनुगमनकारी निकायकै जिम्मेवार व्यक्तिले आयातित हुने विदेशी उत्पादनहरुमा उपभोक्ता ठगिन सक्ने सम्भावना औंल्याएका छन् । जिल्ला अनुगमन समितिले बजार अनुगमन गर्दा आयातित बस्तुहरुमा मूल्य नै खालि राखिएको, गुणस्तर के हो भन्ने प्रष्टसँग नलेखिएको भेटेको बताएका छन् । ती उत्पादनहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको पनि ती निकायहरुको दावी छ । अझ, आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको खाद्यान्न उत्पादकहरु नै सबैभन्दा बढी गुणस्तरप्रति लापरवाहीपूर्ण देखिएका छन् । मूल्यसूचि बिना सामान बेचिनु आफैमा गैरकानूनी अभ्यास हो । यी र यस्ता कामहरु तत्काल रोकिनु पर्छ । कानून उल्लङ्घन गर्नेहरु कानूनी दायरामा आउनुपर्छ । उपभोक्ताले गुणस्तरीय खाद्यान्न उचित मूल्यमा पाउनुपर्छ । यसको लागि नियमनकारी निकाय प्रभावकारी हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ उत्पादकहरुले पनि कानूनको पालना गर्नुपर्छ । उपभोक्ता ठगिने र उनीहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्नेहरु दण्डित हुनैपर्छ ।
नेपालमा उपभोक्ताको हित सुरक्षा गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र त्यसको नियमावली २०५६ को एकीकृत रुपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आएको छ । उपभोक्ता ऐन २०७५ संघीय ऐन हो । यसमा व्यवस्था भए अनुसार प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो नियमावली वा निर्देशिका आफै बनाउन सक्नेछन् भन्ने प्रावधान रहेको छ । यी कानूनमा भएका अधिकार प्रयोग गर्दै बजारलाई नियन्त्रण गर्ने चुस्त संयन्त्र निर्माण गर्ने हो भने बजारमा हुने अनियमितताको अन्त्य हुन्छ । तर, दक्ष जनशक्तिको अभाव एकातिर र अर्कोतिर कार्यालयमा कर्मचारी नै नहुने अवस्थाबाट यी कार्यालयहरु गुज्रिएका छन् । हजारौँ उपभोक्ताको भागमा एक जना खाद्य गुणस्तर मापकको व्यवस्थाले अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्दैन । विषादीको समस्या झन चर्को छ । कुन खाद्यान्न वा तरकारीमा कति विषादीको मात्रा छ भन्ने जाँच गर्ने प्रविधि नै नहुँदा मानिसहरु विष खान बाध्य छन् । यो लाजमर्दो अवस्था हो ।
कर्मचारी अभाव आफ्नो ठाउँमा छ । भएको संयन्त्रले पनि देखाउनकै लागि बजार अनुगमन गर्ने गरेको गुनासो पनि व्यापक छ । चाडबाडको मुखमा अनुगमन गरेजस्तो गर्ने र अरु बेला सुतेर बस्ने संयन्त्रबाट न त गुणस्तर कायम हुन्छ, न त, कालोबजारी नै रोकिन्छ । मानिसको स्वास्थ्य भनेको महत्वपूर्ण कुरा हो । मानव स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने गतिविधिहरु आफैमा वर्जित विषय हुन् ।अत ः उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी गर्ने तथा बढी मूल्य असुल्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनेहरुलाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।