गत शुक्रबार कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दा तथा राजपुर हत्या काण्डका का मुख्य आरोपी मोहम्मद आफ्ताव आलम पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन् । उनलाई रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो । आठ दिनसम्म चलेको लामो थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । आलमलाई गौर कारागार चलान गरिए पनि पछि सुरक्षाको दृष्टीकोणले काठमाण्डौको नख्खु जेल चलान गरिएको छ । मुद्दामा वादीको तर्फबाट १२ र प्रतिवादीका तर्फबाट २८ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । बहस पैरवी ८ दिनसम्म चलेको थियो ।
१२ बर्षअघि भएको हत्याकाण्डको अनुसन्धान भएको थिएन । पीडितहरु डराएर बसेको अवस्था थियो । अभियुक्त आफ्ताव आलम राजनैतिक संरक्षणमा थिए । १२ बर्षे माओवादी पश्चात मुलुक भर्खरै शान्ति प्रकृयाको चरणमा थियो । पहिलो संबिधानसभा चुनावको अघिल्लो दिन सारा मुलुक निर्वाचनमा होमिएको बेला अघिल्लो दिन २०६४ चैत २७ गते साँझ आलमको घरछेउमै उनका काका सेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोटको घटना यीनै आलमले गराएका थिए । उनले भोलीपल्टको निर्वाचनमा आतंक मच्चाएर मतदाताहरु भोट हाल्न नआउन र एकलौटी कब्जा गर्ने उद्दश्यले गराएका थिए । घटनाका यिनै आरोपी, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा रौतहट क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभाका सदस्य सांसद मोहमद अफताब आलमको संलग्नता देखिएकोमा अदालतले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यद्दपी उनीमाथीका आरोपहरु अहिलेसम्म प्रमाणित भईनसकेको अवस्था छ । उनले चुनाव जित्नका लागि संविधानसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बम बनाउँदै गर्दा बिस्फोटमा परेर केहीको मृत्यु भएको थियो भने २३ जना बढी घाइते भएका थिए । यो नितान्त अपराधिक घटना हो । तर पद शक्ति र पैसाको आडमा जिउदो प्रमाण नष्ट गर्नका लागि घाइते भएका २३ जनालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोगमा किटानी जाहेरी परेको थियो । यसअघिका सरकारले उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने आँट गरेन । राजनैतिक नेतृत्वबाट नै घटनाको ढाकछोप गर्ने काम भयो । प्रत्यक्ष चुनाव जितेका सासंद पार्टी नेता र पटक–पटक मन्त्री नै बनिसकेका आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न हिचकिकचाइरहेको थियो । पीडित परिवारकै अगाडी आलम रवाफका साथ निश्फिक्री तालले आफ्ना गतिबिधी गरेका हुन्थे । उनले आफ्नो बिरोध गर्नेहरुलाई सफाया गर्थे । घटनाको बिश्लेषण गर्दा आलमले सामुहिक रुपमा इट्टाभट्टामा मान्छे पोल्नु कुनै ठूलो कुरा हैन भन्ने जस्तो देखियो मान्छे हो की भुसुना मारेको ? उनमा न कुनै पश्चाताप छ । न कुनै ग्लानी नै छ । बरु आलमले आफ्नो कर्तुत आफै सार्वजनिक गरेका छन् । अनुसन्धानका लागि खटिएका प्रहरीलाई धम्की दिने तर्साउने जागिर खाईदिने सरुवा गर्ने लगायतका, आगो लगाउने, बम बिस्फोट गराउने धम्की दिने, गरेको भिडियो बाटै नै प्रमाणित हुन्छ आलमको चरित्र । त्यो ठाउँमा मात्रै होईन त्यहाँको सेरोफेरो, इन्डीयाको सितामणीमा पनि उनकै दबदबा, नातेदार एम.एल.ए । आफु हिरासतमा रहेका बेला समेत उनले सरकारी साक्षीहरुलाई अपहरण गराई बयान फेर्न निवेदन दिएका थिए । अपराध जति छोपे पनि छोपिन्न भने झै ती साक्षीले प्रहरी सामु सबै कुरा खुलस्त पारेका थिए ।
हिन्दी फिल्मका क्रुर भिलेन जस्तै देखिए आफ्ताव यर्थातमा पनि । आम मानिसले कल्पनै गर्न नसकिने कुरा २३ जनालाई एकै ठाउँमा जिउदै डढाउने कहालीलाग्दो घटना । ढिलै पनि पीडितले न्यायको सास फेर्न पाएका छन् अहिले । अझै पनि पीडितहरु निश्चिन्त हुने अवस्था भने छैन । जिल्ला अदालत रौतहटले अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न आदेश मात्रै गरेको हो । यदि कुनै बहानामा जिल्ला अदालतले आफ्तावलाई छोडेको हुन्थ्यो भने कल्पना गर्न नसक्ने घटना हुन सक्थ्यो । घटनाका साक्षीहरुलाई सखाप पार्ने, अनुसन्धान अधिकारीहरुलाई मार्न सक्ने लगायतका । ठूलो संख्यामा कानुन् ब्यावसायी राखेर प्रभाबित पार्न खोजेका उनले आफ्ना कानुन ब्यावसायीमार्फत साक्षीको बयान फेर्न निवेदन दिएका थिए । घटनामा परेको मृत्यु भईसकेका ब्यक्तिलाई बैदेशिक राजगारीमा गएको भनेर जाहेरवालाको निवेदन हाल्न लगाउने साक्षीलाई होस्टायल गर्न लगाउने काम भयो । कानुन् ब्यावसायीहरुको नेतृत्वदायी संगठन नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष समेत भएकाहरुबाट न्यायलाई प्रभाबित पार्ने काम भयो । के यस्तो सल्लाह दिनु कानुन ब्यावसायीहरुको आचारसंहिता भित्र पर्ने कुरा हो र ? आफ्तावसंगै यस्तो हर्कत गर्न सिकाउनेहरु पनि उदांगो भएका छन् अहिले । बास्तवमा कानुन ब्यावसायीको काम भनेको न्याय सम्पादनमा सहयोग पु¥याउनु हो । न की गुमराहमा पार्नु होईन बाधा पु¥याउनु पनि होईन । मिसिलमा भएका कुराहरु कानुन् सम्मत प्रकृया सम्मत ढंगबाट अनुसन्धान भएका छन् कि छैनन् बहसमा उठाउने काम हो । न्यायलाई गुमराहमा पार्ने, घटनालाई बेवारिसे बनाउने, काम होईन ब्यावसायीक कार्य होईन । पीडितको पक्षमा राज्य हुन्छ, राज्यले हेर्छ भन्ने मान्यता छ । यहि घटनामा पनि किन तत्कालै अनुसन्धान भएन ? प्रमाणहरु संकलन नगर्ने र नष्ट गर्ने प्रयत्न किन गरियो त ? के त्यतिबेला राज्य पीडितको पक्षमा देखियो त ? कानुन ब्यावसायीहरुलाई अदालतका सहयोगी पनि भनिन्छ । अपराधकर्म गरेका आफ्नो पक्षलाई जोगाउने प्रयत्न मात्रै यस्ता चर्चित कानुन् ब्यावसायीबाट हुन्छ भने न्याय पाउने आशा कसरी गर्ने । कानुन ब्यावसायीहरु सधै पिडक तर्फका मात्रै हुदैनन् ।
राजनैतिक संरक्षको आडमा लामो समयसम्म पक्राउ नपरेका आलम अहिले पक्राउ पर्नाले राज्यले ठूला र पदमा भएकाहरुलाई पनि छोड्दै न है भन्ने सन्देश दिएको छ । यसको अर्को उदारण बहालवाला सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, उनी पनि सजायको भागिदार बन्नुप¥यो । गल्ती गर्नेलाई सजाय हुन्छ भन्ने आभाष भएको छ । राजनीति भित्रको मौलाउदै गएको अपराध बिस्तारै उद्घटित भएको छ । राजनीतिका आडमा अपराध गर्नेहरु जो कोहिले पनि अब उन्मुक्ति पाउदैनन् है भन्ने बुझुनु पर्ने भएको छ । निर्बतमान सभामुख महरा प्रकरण पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रहरीलाई भन्नु भएको थियो ‘प्रहरीले सत्तामा बसेका मानिको, शक्तिशालीको, पैसावालको मुख हेर्ने होईन कानुन् हेर्ने हो कानुन्को पालना गर्ने हो पक्रने हो ।’ प्रधानमन्त्रीको यो अभिब्यक्तिले प्रहरीको मनोवल बढेकोे छ । प्रहरीले कानुनको पालना पनि गरेको छ । पीडितले पहिलो चरणमै न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छन् । न्यायालय प्रबेश गर्दा पीडितहरुले ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने गुनासो गर्थे । यी दुई घटनाले अपराध गर्नेहरु चाहे ठूला नै किन नहुन उनीहरुलार्ई चैन हुँदैन कुनै न कुनै बेला न्यायको कठघरामा उभिनु पर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यसले बिगतको भन्दा न्यायालयको छबि र प्रतिष्ठालाई अहिले उचो बनाएको देखिन्छ । तर अझै पनि फैसला त बाँकी नै छ । यो वा त्यो बहानामा अपराधकर्म गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।