भक्तपुरको कमलविनायक र नगरकोट जोड्ने सडक निर्माणमा अत्याधिक ढिलाई भएपछि यस क्षेत्रका स्थानीय जनताहरुले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमाथि तीव्र दबाब सृजना गर्नको लागि फरक खालको शैली अपनाए । सम्बन्धित ठेकेदारको फोटो विद्युतका पोलहरु, सार्वजनिक स्थान र यातायातका साधनहरुमा टाँसेर व्यापक विरोध प्रदर्शन गरे । ठेकेदार थिए शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख शारदा प्रसाद अधिकारी । यति मात्र थिएन ठेकेदार प्रचण्डका घरबेटी समेत थिए । साना तिना दबाबहरुले ठेकेदारलाई पुग्ने अवस्था थिएन र अन्तमा केही सीप नलागेपछि सिधै जनदबाबको अभियानमा जनताहरु लागे । अन्ततः अहिले यस सडकखण्डको काम तीव्र गतिमा भैरहेको भन्ने समाचार आईसकेपछि सामाजिक संजालमा यो सडकखण्डको बारेमा समाचार छापिएको देखिएको छैन ।
नगरकोट अभियानको सिको गर्दै खाडीचौर चरिकोट सडक अन्र्तगत मुडे चरिकोट सडकखण्डका ठेकेदार शंकरमाली निर्माण सेवाका प्रोपाईटर दिपक सापकोटालाई दुई बर्षमा नै बन्नुपर्ने सडक चार बर्षसम्म पनि किन बनेन भन्ने प्रश्न गर्दै जनतालाई सास्ती दिने ठेकेदार भन्ने शैलीमा व्यापक विरोध गरे र यो खालको सांकेतिक विरोध अभियान देशका अन्य भागमा समेत फैलियो ।
यस्तै प्रसंग अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्र्तगत बागलुङ बजार देखि बिहुँ घोडाबाँधेसम्मको सडक खण्ड अन्र्तगतको झण्डै २५ किलोमिटर सडकखण्डको निर्माण कार्यमा पनि व्यापक ढिलासुस्तीको सन्दर्भमा पनि स्थानीय जनताहरुले ब्यापक विरोध गरे । यो सडकखण्ड भन्दा पछाडि निर्माण भएका बिहुँ घोडाबाँधे भन्दा पश्चिम बुर्तिबाङसम्म झण्डै ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भईसक्दा समेत कैयौं बर्ष पहिले निर्माण शुरुभएको पश्चिम नेपालकै प्रबेशद्धारको रुपमा रहेको बागलुङ बजार घोडाबाँधे सडकखण्ड निर्माणमा अत्यन्त ढिलाई भैसकेपछि यस क्षेत्रका जनताहरु समेत आक्रोसित भएका छन् । स्थानीय जनताहरुको तर्फबाट व्यापक जनविरोध र जनदबाब अभियान संचालन गरेपछि केही दिनयता यो सडकखण्डको काम शुरु हुन सक्ने लक्षण ठेकेदारहरुले देखाएका छन् । हाल पहिलो खण्ड अन्र्तगत सिद्धि शाही कन्स्ट्रक्सन प्रालि जेभी (बागलुङ बजारदेखि बिहुँ बयलडाँडासम्म) र दोस्रो खण्ड अन्र्तगत सूर्य कन्स्ट्रक्सन प्रालि जेभीले सडकमा नाली निर्माण गर्ने कामको शुरुवात गरेका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि निरन्तर यो सडकखण्डको काम हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अहिलेसम्म प्रष्ट हुने आधारहरु देखिईसकेका छैनन् । तैपनि स्थानीय जनताहरुको निरन्तरको खबरदारीले गर्दा नेपाल सरकार अन्र्तगतका सरकारी निकायहरु एवं सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीहरु चरम दबाबमा परेको प्रष्ट अनुभूत गर्न सकिन्छ । आशा गरौं समयमा नै यो सडकखण्डको काम सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार अन्र्तगतको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, सडक विभाग, यो सडकखण्ड हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालय पर्वत र सम्बन्धित ठेकेदारहरुको पूर्ण पहल हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । यो सडकखण्ड निर्माणको लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको हामीले ध्यानाकर्षण समेत गराएका छौं ।
के जनदबाब मात्रै यस्ता काम सम्पन्न गराउनका लागि चालिनुपर्ने कदम हो त ? के जनदबाब नै यस्ता कामहरु सम्पन्न गराउने अन्तिम अस्त्र हो त ? यस्ता बिषयमा पनि रणनीतिक तहबाट राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक छलफल हुनु जरुरी छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्ने देशमा प्रशस्त निकायहरु छन् । प्रश्न स्वतः उठ्छ , आखिर यस्ता अनुगमन गर्ने निकायहरुले के हेरेर बसिरहेका छन् ? के के कारणहरुले समयमा नै निर्माण हुनुपर्ने सडकहरु बन्न सकेका छैनन् ? यस्ता कामहरु सम्पन्न गर्नको लागि कुन कुन सरोकारवालाहरुको भूमिका के भन्ने जस्ता सबालहरुलाई बुँदागत रुपमा यस लेखमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । आशा गरौं सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको यस बिषयमा ध्यानाकर्षण हुनेछ ।
(१) आफ्नो क्षमता भन्दा धेरै संख्यामा ठेकेदार कम्पनीहरुले ठेक्का लिँदा समयमा नै कामहरु सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएको छ ।
(२) ठेकेदार कम्पनीहरुले धेरै काम हुँदा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि समस्याहरु आएका छन् ।
(३) अस्वस्थ प्रतिष्पर्धामा ठेकेदार कम्पनीहरु उत्रिँदा कम मुल्यमा ठेक्का लिने अवस्थाले समेत धेरै ठेक्कापट्टाका कामहरु अलपत्र परेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
(४) बर्तमान सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनको परिमार्जन मार्फत निश्चित समयभित्र काम नसकाएमा ठेकेदारहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने र कामको भुक्तानीमा समेत कडाई गर्दा ठेकेदारहरुसँग प्रयाप्त पुँजीको अभावमा कामहरु ढिला भएको देखिन्छ ।
माथि उल्लेखित कारणहरु सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीसँग सम्बन्धित कारणहरुको रुपमा लिन सकिन्छ । काम समयमा नै सम्पन्न नहुनुमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरुपनि जिम्मेवार छन् र निम्नानुसारका कारण समेत समयमा नै महत्वपूर्ण सडकखण्डका कामहरु हुन सकिरहेका छैनन् ।
(४) सम्बन्धित सडक निर्माण गर्दा केही निजी एवं सार्वजनिक पूर्वाधारहरुलाई समेत हटाउनुपर्ने हुन्छ । यस अन्र्तगत घर एवं जग्गाको मुआब्जा एवं अन्य उपयोगमा रहेका पूर्वाधारहरु जस्तै खानेपानी, विद्युतका पोल जस्ता पूर्वाधारहरु समयमा नै हटाउन सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयले भूमिका निर्वाह नगर्दा सडक निर्माणमा स्थानीय जनताबाट अवरोध सृजना हुने गरेको छ । यसको जिम्मेवारी प्रष्ट रुपमा सरकारी निकायले लिनुपर्ने हुन्छ ।
(५) सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीहरुलाई समयमा नै काम सम्पन्न गर्न निरन्तरको समन्वय सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयको तर्फबाट हुनु जरुरी छ । निरन्तरको सकरात्मक समन्वयले ठेकेदारहरु समेत समयमा नै काम गर्न अग्रसर हुने अवस्था बन्दछ । कतिपय सन्दर्भमा भैसकेको कामको भुक्तानी लिनको लागि समेत सम्बन्धित ठेकेदारहरुले बर्षौ कुर्नुपर्ने, हरेक बिलको भुक्तानीमा सडक डिभिजन कार्यालयमा अघोषित घुस रकम पिसी बुझाउनै पर्ने बाध्यता र यो वा त्यो वहानामा ठेकेदारले भुक्तानी नपाउने अवस्थाले समेत समयमा नै सडक निर्माण हुनमा ढिलाई भैरहेको छ ।
(६) सम्बन्धित स्थानीय सरोकारवाला, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित अन्य सरोकारवालाहरुसँग समेत निरन्तरको समन्वय गर्नको लागि मन्त्रालय, सडक विभाग एवं सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयले भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । यसो नहुँदा ठेकेदारहरुलाई विभिन्न पक्षबाट चन्दा एवं अन्य सहयोगको दबाब आउने अवस्था बन्दै सडक निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको देखिन्छ । यति मात्र नभएर कामको प्रगतिको आधारमा सहजै भुक्तानी दिलाउन सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयको तर्फबाट ठेकेदारलार्ई निरन्तरको सहयोग हुनु आवश्यक छ ।
त्यसैले मुलतः माथि उल्लेखित बुँदा नं ४, ५ र ६ सँग सम्बन्धित बिषयमा मन्त्रालय, सडक विभाग र सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
(६) नेपालमा अनुगमन गर्ने प्रशस्त सरकारी निकायहरु छन् । अनुगमनको नाममा सम्बन्धित सडकहरुमा पुग्ने अधिकांश निकायहरुले सम्बन्धित ठेकेदारलाई समयमा नै काम सम्पन्न गर्न के कस्तो सहयोगको आवश्यकता छ , कसरी समयमा नै सडक सम्पन्न गर्न सहयोेग गर्न सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि केही प्रति फोटोहरु खिचेर काम नभएको अवस्थामा ठेकेदार र सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयलाई ठाडो निर्देशन दिएर फर्कने परम्परा छ । अनुगमनको नाममा विभिन्न तह र तप्काबाट हुने यस्ता खालका निर्देशनहरु बन्द गर्ने परम्परा बर्तमान सरकारले अगाडि ल्याउनु जरुरी छ । समयमा नै काम सम्पन्न गर्न ठेकेदार एवं सम्बन्धित सरोकारवालहरुसँग निरन्तर समन्वय गरिदिन अनुगमन गर्ने निकायहरुले समेत भूमिका निर्वाह गर्दा समयमा नै प्रशस्त पूर्वाधारहरु निर्माण हुन सक्दछन् । त्यसैले खासै परिणाम दिन नसक्ने धेरै अनुगमन निकायहरुलाई सकृय बनाउनु भन्दा सम्बन्धित काममा आएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न पहल गर्न सक्ने रचनात्मक खालको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्दा कामहरु समयमा नै सम्पन्न हुन सहयोग पुग्दछ ।
त्यसैले बुँदा नं ६ को सन्दर्भमा विभिन्न सरकारी निकायहरुले गरिने अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । आशा गरौं यस्ता विषयहरुमा सम्बन्धित अनुगमन गर्ने सरकारी निकायहरुको ध्यानाकर्षण हुनेछ ।
(७) स्थानीय जनता र राजनीतिक दलहरुले सम्बन्धित सडक वा अन्य विकासका पूर्वाधारहरुको निर्माणको लागि जसरी ब्यापक पहल गरी बजेट पार्नको लागि भूमिका निर्वाह गर्छन् त्यसै गरी सम्बन्धित बजेटको शिर्षक अन्र्तगत हुने कामहरुमा स्थानीय जनता र राजनीतिक दलका नेताहरुले निरन्तरको फलोअप गर्दैनन् । यसो गर्न नसक्दा समेत सरकारले बजेटमा ब्यबस्था गरे बमोजिमका कामहरु समयमा नै सम्पन्न हुँदैनन् ।
(८) राजनीतिक दलका नेताहरुले ठूला ठेक्कापट्टाहरुबाट सम्बन्धित ठेकेदारहरुबाट चुनावमा हुने खर्चको केही हिस्सा सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता बोक्दछन् । ठूला ठूला ठेक्काहरु पाउनको लागि ठेकेदार, नेता, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको बीचमा पनि एक प्रकारको शक्ति सन्तुलनले काम गर्दछ । त्यसले गर्दा पनि कतिपय सन्दर्भमा नेताहरुले ठेकेदारलाई प्रष्ट रुपमा समयमा नै काम गर्ने बारेम दबाब दिन सक्दैनन् र कतिपय सन्दर्भमा नेताहरुले दिने ठाडो निर्देशनले ठेकेदारहरुका स्थानीय स्तरमा रहेका राजनीतिक स्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरुको समाधान हुँदैन र कामहरु अलपत्र पर्दछन् ।
(९) सम्बन्धित स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधिहरुबाट सम्बन्धित सडक ढिलाईको बारेमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयमा गुनासाहरु पुर्याउँदा काम नगर्ने सम्बन्धित ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्ने भन्ने लाईनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरुको भनाई पाईने गरेको छ । सडक निर्माणको ढिलाईमा सम्बन्धित ठेकेदार मात्र नभएर सम्बन्धित कर्मचारीहरु पनि हुन् भन्ने कुरामा नेतृत्व पंक्ति प्रष्ट हुनु जरुरी छ । त्यसैले ठेकेदारहरुलाई कालोसूचिमा राख्न यदी सकिन्छ भने आफ्नो पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने सम्बन्धित कर्मचारीहलाई समेत जागिरबाट बर्खास्त गर्ने गरी कानूनी कदम समेत चाल्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको छ ।
त्यसैले बुँदा नं ७, ८ र ९ मा उल्लेख भए बमोजिमको सबालमा सम्बन्धित उच्च पदस्थ नेता, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी देखिन्छ ।
(१०) कतिपय सन्दर्भमा ठेकेदारहरुलाई स्थानीय जनता एवं स्थानीय सरकारहरुले समेत प्रयाप्त सहयोग नगरेको देखिन्छ । सडक चाक्लो बनाउँदा माटोको व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र स्थानीय जनताहरुको तर्फबाट सकरात्मक सहयोग जस्ता विषयमा स्थानीय जनता र स्थानीय सरकारले समेत सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।
त्यसैले बुँदा नं १० मा उल्लेखित बिषयमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरुको समेत ध्यान जानु जरुरी छ ।
(१२) विगतमा सत्ता र शक्तिको आडमा ठूला ठूला ठेकेदारहरुको हातमा प्रशस्त कामहरु जाने अवस्था बन्यो र त्यसको परिणाम स्वरुप एउटै ठेकेदारसँग प्रशस्त कामहरु जाँदा देशका विभिन्न ठाउँमा सडक एवं अन्य पूर्वाधार निर्माणका कामहरु समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
(१३) ठूला ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा आँफु अनुकुलका ठेकेदार कम्पनीहरु नियुक्त गर्न सरकार एवं राजनीतिक दलहरु सकृय हुन्छन् र हरेक आँफु निकट ठेकेदारहरु सम्बन्धित निर्माणको काममा योग्य नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । यो खालको चक्रब्युहमा समेत नेपालका कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु परेका छन् ।
त्यसैले माथि उल्लेखित र यस बाहेक पनि अन्य प्रशस्त कारणहरुले गर्दा हाल नेपालमा ठूलो संख्यामा सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भैरहेको छ । यसरी भैरहेको ढिलासुस्तीलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने सरकारले व्यापक रुपमा जनदबाब झेल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । समयमा नै पूर्वाधारको निर्माण हुन नसक्दा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र विकासमा अत्यन्त नकरात्मक प्रभाव परेको छ । सडक निर्माणको लागि बजेट बिनियोजन नेपाल सरकारले गरेतापनि सडक निर्माणको सम्पूर्ण प्राविधिक जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र विशेष गरी सडक विभाग एवं सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयले लिनुपर्दछ । त्यसैले हाल जनताहरुले ठेकेदारमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएता पनि भविष्यमा यस्ता प्रश्नहरु सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालय, सडक विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालय , सरकार र अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग समेत उठाउनेछन् । त्यसैले यस्ता बिषयहरुलाई समयमा नै सुल्झाउनको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बिशेष भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।
प्रश्नहरु मात्र उठाएर समाधान निस्कने अवस्था छैन । त्यसैले बर्तमान सन्दर्भमा ढिलासुस्ती भैरहेका सडकहरुलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले केही रणनीतिक कदमहरु चाल्नु आवश्यक छ र जुन यस प्रकार हुन सक्दछन् ।
(१) सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनाका कारणहरु पत्ता लगाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित क्षेत्रका बिशिष्ट व्यक्तित्वहरुको विशेष समिति निर्माण गरी समाधानका उपायहरु पत्ता लगाउने ।
(२) सरकारको तर्फबाट अधिकतम सहयोग गर्दा गर्दै समेत काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ठेकेदारहरुको ठेक्का रद्ध गरी फास्ट ट्रयाकमा काम सम्पन्न गर्ने गरी काम नयाँ ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने ।
(३) कर्मचारीहरुको कारणबाट सडक निर्माणमा ढिलाई भएको अवस्था रहेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जागिरबाट बर्खास्त गरी नयाँ कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा खटाउने र यस सन्दर्भमा कानून बाधक रहेको अवस्थामा कानूनमा समेत परिमार्जन गरी कर्मचारीलाई हायर एण्ड फायर गर्न सक्ने अधिकार सरकारले लिने ।
(४) काम गर्ने अनुभव भएका ठेकेदारहरु आर्थिक अभावमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा विशेष वित्तिय व्यवस्था वा भुक्तानीमा सरल व्यवस्था अपनाई ठेकेदारहरुलाई सहयोगको बातावरण बनाउने ।
(५) सडक निर्माण अन्र्तगत खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, विद्युत पोल, घर जग्गाको मुआब्जा, स्थानीय अवरोध जस्ता समस्याहरुलाइ फास्ट ट्रयाकमा सरकारले व्यवस्थापन गर्ने ।
(६) सडक निर्माणको बखतमा सम्बन्धित ठेकेदार, सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालय र अन्य सरोकारवालाहरुको बीचमा निरन्तरको समन्वय गर्न सक्ने विशेष विज्ञ सल्लाहकार समिति मन्त्रालयमा निर्माण गरेर काम गर्ने ।
(७) आगामी दिनमा निरन्तर काम गर्दै जाँदा समेत पुनः म्याद थपेर काम सकिने अवस्था भएमा सरकार लचक भएर समेत काम गर्नुपर्ने ।
त्यसैले माथि उल्लेखित लगायतका रचनात्मक कदमहरु चालेर अगाडि बढेको सन्दर्भमा पक्कै पनि बर्षौैसम्म विविध कारणहरुले निर्माणमा ढिलासुस्ती भएर रहेका सडकहरु समयमा नै सम्पन्न हुनेछन् । समयमा नै अति ढिला भएका निर्माणधीन सडकखण्डहरु निर्माण नहुँदा नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन कार्यालय, सम्बन्धित जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार समक्ष पनि व्यापक जनदबाब राष्ट्रिय रुपबाट नै बढ्ने सक्नेछ ।
आशा गरौं माथि उल्लेखित बिषयहरुमा नेपाल सरकारको बिशेष ध्यानाकर्षण हुनेछ र यस बिषयमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण हुँदा मात्रै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार हुनेछ ।