संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युनएनडिपी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको मानव विकास सूचांक सुधारिएको छ । नेपाल सूचाकंमा समेटिएका १ सय ८९ मुलुकमध्ये १ सय ४७ औँ स्थानमा परेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा २ स्थान तल ओर्लेर सुधार भएको देखाएको हो । यद्यपी, नेपाल सूचांकमा मध्यम मानव विकास सूचांक श्रेणीमा रहेको छ । सूचांककै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये पु्छारबाट दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । यो क्षेत्रमा श्रीलंकाको अवस्था सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको छ । मानव विकासको दीर्घकालीन प्रगति आंकलन गर्ने मानव विकास सूचांकको विधि दीर्घ र स्वस्थ्य जीवन, ज्ञानमा पहुँच र सम्मानित जीवनस्तर, दीर्घ र स्वस्थ्य जीवन औसत आयूलाई आधार बनाएर यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । नेपालको सन्दर्भमा सन् १९९० देखि सन् २०१८ सम्मको अवस्था हेर्दा धेरै क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ ।
पञ्चायतको अवसानपछि भएका विकास निर्माणका कामहरु र खुला उदार अर्थनीतिकै कारण यो प्रगति सम्भव भएको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ । तर, यो अवधिमा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितता, सशस्त्र द्धन्द्धलगायतका कारणहरुबाट नेपाल कति पछि प¥यो भन्नु आफैमा सोचनीय विषय रहेको छ । सूचांकमा नेपाल र केन्या एउटै श्रेणीमा छन् । हामीले गरिबीको पर्यायको रुपमा बुझ्दै आएको दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रमध्येको केन्या र नेपालको अवस्था समान हुनु भनेको हामीले धेरै काम गर्नु छ भन्ने संकेत हो । खासगरि औसत आयू, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पनि उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरेको भए पनि यो क्षेत्रलाई निरन्तर रूपमा बहुआयामिक गरिबीले गाँजेको देखिनु गम्भीर विषय हो ।
नेपाल लगायतका देशहरुमा साधन र स्रोतको असमान बाँडफाँड गम्भीर समस्याको रुपमा रहँदै आएको छ । साधन र स्रोतमा केही मुठ्ठीभरका मान्छेहरुको हालिमुहाली हुनुलाई विकास मान्न सकिँदैन । यसैगरि विकास र अवसरहरु सबै सहरमै केन्द्रि हुनुले पनि गाउँ र सहरबीचको गरिबीको खाडल बढ्दै गएको देखिएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपालमा यतिबेला तीन तहमा सरकार बनेका छन् । केन्द्रीय सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा लिएको छ । यहीँ नारा सबै तहका सरकारहरुले पछ्याएका छन् । तर, हामीले बनाएका योजना अनुसार काम हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच पनि तालमेलको अभाव देखिएको छ । केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरिहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बनाएको विकास मोडलले अपेक्षाकृत लाभ दिन्छ भन्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ चरम भ्रष्टचार, दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ । देशभित्र रोजगारी सृजना गर्दै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बृद्धि गर्न नसके रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र जतिबेला पनि ध्वस्त हुन सक्छ भन्नेबारे हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौँ । अहिले नेपलले सूचना प्रविधिमा विकास गरेको छ । रेमिट्यान्सले उपभोक्तावादी संस्कृतिलाई मलजल गरेको छ । यी यावत समस्याका बावजुद अहिले देखिएको प्रगति सकारात्मक छ । तर, दीगो विकासको लागि आफ्नै मोडल अनुसार काम गर्नु र गरिबी घटाउनेतर्फ अब सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।