पर्वतको कुस्मामा रहेको शिवालय माध्यमिक विद्यालयको स्रोत कक्षामा रहेका दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्रीको अभाव भएको छ । सो विद्यालयमा हाल २४ जना दृष्टिविहीनहरु अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीहरुले लेख्नको लागि कागज पनि पाएका छैनन् । दृष्टिविहीनहरुले ब्रेललिपीमा लेख्छन् । ब्रेललिपीमा लेख्ने कागज छुट्टै हुन्छ । एउटा कागजकै २ रुपैयाँजति पर्छ । त्यहाँ लेखिने अक्षरहरु ठूला हुन्छन् । कागज नपाएपछि विद्यार्थीहरुले आफूले चाहेको कुरा लेख्न पनि नपाउनु दुखद हो । राज्यले १० महिनाको लागि प्रति विद्यार्थी मासिक ४ हजार छात्रवृत्ति दिए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । त्यो रकमले उनीहरुका न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुँदैन ।
दृष्टिविहीनमध्ये १८ जना छात्रबासमा बस्छन् भने बाँकी घरबाट आउजाउ गर्छन् । छात्रबासको क्षमता पनि १४ जनाको मात्रै हो । छात्रबासमा बस्ने विद्यार्थीहरुको खाना, शैक्षिक सामग्रीहरु अपुग हुँदा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि असर पु¥याएको छ ।बजेट र पूर्वाधार नहुँदा विभिन्न जिल्लाबाट पढ्न चाहना बोकेर आउने दृष्टिविहीनहरुलाई विद्यालयले फर्काएको पनि छ । यो विडम्बना हो । दाताहरुले बेलाबेलामा केही सहयोग गरे पनि त्यो समेत पर्याप्त छैन । दृष्टिविहीन हुनु कसैको दोष हैन । दृष्टिविहीनहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन दृष्टि दिनुपर्छ । दृष्टि भनेको पढाई नै हो । पढ्ने र लेख्ने सामग्रीकै अभाव हुनु भनेको उनीहरुको अधिकारको हनन पनि हो । राज्य दृष्टिविहीनहरुको यो समस्याप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्दै उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधाहरुबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन । विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई समयसापेक्ष बढाउनु पर्छ । बजारको महंगी, उनीहरुको आवश्यकता र पढ्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरि मासिक ४ हजार रुपैयाँलाई बढाएमा उनीहरुको समस्या समाधान हुन्छ । यतिबेला देशमा तीन तहका सरकार बनेको छन् । तीनवटै तहका सरकारहरुले समृद्ध राष्ट्र बनाउने प्रण पनि गरेका छन् । समृद्धि भनेको शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाहरु प्रदान गर्नु पनि हो । यस मानेमा विद्यार्थीहरुलाई लेख्न, पढ्नको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु उपलब्ध गराउन तीनवटै तहका सरकारहरुले ध्यान दिनुपर्छ । सामाजिक संस्थाहरुले दृष्टिविहीन विद्यार्थीका समस्याप्रति अलिकति मात्रै पनि ध्यान दिएमा पनि समस्या समाधानमा मद्धत पुग्छ ।
नेपालम यतिबेला दुई किसिमको शिक्षा प्रणाली रहेको छ । हुनेखानेहरुको लागि महङ्गा निजी विद्यालय रहेका छन् भने सर्वसाधारण नेपालीहरुको लागि खोलिएका सामुदायिक विद्यालयहरु आफै समस्याग्रस्त छन् । ती विद्यालयहरुको सुधार गर्नको लागि राज्यले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । दृष्टिविहीनहरुलाई कुनै निजी विद्यालयले पढाउँदैनन् । दृष्टिविहीनहरुको लागि खोलिएका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई दिइने अनुदान बढाउनेतर्फ राज्यले बेलैमा सोच्नुपर्छ । उनीहरुको पढ्न पाउने अधिकार खोसिनु हुँदैन ।