नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति बिद्यादेबि भण्डारीले यहि पुष ४ गते संघिय संसदको बैठक आहन गर्नुभएकोछ । संसदको यो बैठकले नया सभामुखको चयन गर्नेछ । यौनदुब्र्यवहारको आरोप लागेर पुर्पक्षका लागि पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा थुनामा रहेका छन् । महराले २०७६ असोज १२ गते आईतबार राती संसद सचिवालयका कर्मचारी रोश्नी शाहीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागे पछि असोज १४ गते सभामुखपदबाट राजीनामा दिएका थिए । सभामुख पद अहिले खाली छ । पुष ४ गते पछि सभामुखको चयन हुदैछ । यौनदुुब्र्यवहारका आरोपी महराले संबिधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ख) अनुसार लिखित राजिनामा दिए पश्चात पदमुक्त भएका थिए । अवहुने अधिवेशनमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसदको अध्यक्षता गरेर सभामुखले राजीनामा दिएको जानकारी संसद्लाई गराउनेछिन् । संविधानतः राजीनामा दिएको औपचारिक जानकारी संसद्लाई गराउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार नयाँ सभामुख चयन नहुँदासम्म सभामुखले गर्दै आएको काम स्वतः उपसभामुखले गर्नुपर्नेहुन्छ । संविधानको धारा ९१ (३) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख पद रिक्त भए, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थान पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । वर्षे अधिवेशन गत असोज २ गते अन्त्य भएको थियो ।
संविधानमा संघीय संसद मात्र होईन प्रदेश भामा पनि सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुने प्रावधान रहेको छ । प्रदेश सभामा पनि सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका भए भनेर सर्बोच्च अदालतमा रिट समेत परेको अवस्था छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ (१) मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला तथा सभामुख र उपसभामुख मध्ये कोहि एक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
अव सभामुख र उपसभामुखमध्ये एउटा पद नेकपा भन्दा बाहिरको दलको भागमा पर्ने निश्चीत देखिएकोछ । नेकपाले आफ्नो पार्टीलाई सभामुख राखेर उपसभामुख अर्को पार्टीलाई अवस्था देखिएको छ । यस अघि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भएपछि मात्र पार्टी एकता भएको थियो । अहिले उपसभामुखमा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे रहनुभएकोछ । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे रहुन्जेल एउटै दलको सभामुखको निर्वाचन गर्न संविधानतः मिल्दैन । यसका लागि कि त तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिनुपर्छ कि सभामुख अर्को दललाई दिनुपर्छ । अहिले नेकपा भित्र यहि कुरामा सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने बहस केहि नेता बिच चलेको छ । चर्चामा केहि ब्यक्तिहरुको नाम पनि आएको छ । महिलाहरुको बृतबाट महिला उपसभामुख कानुन बुझेको, कानुनको बिद्यार्थी, सदनलाई राम्ररी चलाउन सक्नेछिन् भन्ने तर्क आईरहेका छन । नेकपा नेतृत्वले भने यो ब्यक्तिलाई नै सभामुख बनाई हाल्ने भन्ने पार्टीले निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । नेकपाको स्थाइ समितिको बैठकमा सहभागी केहि नेताहरुले सभामुखको योग्यताको प्रस्ताव गरेको खुलेको छ । उनिहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र स्थायी समितिमा भएकालाई मात्रै सभामुख बनाउन सुझाएका थिए । नेकपा भित्र अझै पनि दुई वटा पार्टी जिवित देखा परेको छ । पार्टी भित्रको राम्रो, असल र योग्य ब्यक्ति भन्दा पनि पूर्व एमाले र माओवादी धारका ब्यक्तिले पाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । पूर्व माओवादीहरुले त खुमलटारमा बैठक समेत बसेर पदहरु छोड्न नहुने भन्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई मलजल गरिरहेका छन् । पार्टीहरु, कमिटीहरु, जनबर्गिय संगठनहरु सबै एकिकरण त भए तर भावनामा अझै एकिकरण भएन । त्यो पहिला हाम्रो ठाउ थियो, हामीले पाउनु पर्छ भन्ने मनस्थितिका कारण उपनिर्वाचनमा पनि केहि सिटहरु गुमेको अवस्था छ । अहिले सभामुख चयन गर्न, उपयुक्त, कानुन् बुझेको, संसदलाई राम्ररी संचालन गर्न सक्ने पात्र होईन कि पहिला हाम्रै भागमा थियो । हामीले नै पाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ । त्यहि कारणले पनि सभामुखको दावी पूर्व माओवादी गरिरहेको छ । पार्टी एकिकरण भए पछि पनि हाम्रौ (पूर्व माओवादी पार्टी) मान्छे हुनु पर्छ भन्ने तर्क राख्नु बेकार हो । यस अघि माओवादी तर्फबाट सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महरा जस्का कारण उपसभामुख पद समेत गुम्न पुगेको छ । अहिले नेकपाको लागि काम गरेर देखाउने राम्रो अवसर जुरेकोे छ । राज्य संघिय संम्रचनामा गएको छ । संघ र प्रदेशकका लागि कानुन निमार्ण, संसोधन, संसदमा बिधेयकहरु प्रस्तुत गर्नुपर्ने । छलफल गराउनु पर्ने र समय सिमा भित्रै पास गराउनु पर्ने सभामुखका धेरै कामहरु छन् । सभामुखले धेरै प्राबिधीक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा, बन्ने सभामुख बिशुद्ध राजनैतिक मात्र होईन कि प्राबिधिक र अनुभबी ब्यक्ति पनि हुनु पर्ने देखिन्छ । सभामुख पद मर्यादित भएको हुदा, पदको गरिमा र मर्यादाको ख्याल गर्दै आफ्नो काम बुझेको ब्यक्ति हुन जरुरी छ । न कि कसैले भागबण्डामा जागिर खानका लागि मात्रै यो पद दिएको होईन ।
संबिधानले दुई वटा निर्वाचन प्रणालीको ब्यवस्था गरेको छ । समानुपातिक र बहुमतिय निर्वाचन प्रणाली । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ब्यवस्था संबिधानको ८४ को उपधारा १ (ख) मा गरेको छ । संबिधानतः प्रत्यक्ष र समानुपातिबाट निर्वाचितहरुको हैसियत एकै हो । तर पार्टी र समाजले समानुपातिकमा परेकाहरुलाई फरक ढंगले हेर्ने गरेको पाईन्छ । संबिधानको प्रस्तावना, राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तमा समाबेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था गरेको छ । धारा ८४ को उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम गरेको छ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । संबिधानको संरक्षणबादी सिद्धान्त अनुसार गरिएको यो ब्यवस्था अन्तरगत संसदमा धेरै महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको छ । तर अहिले पनि राजनैतिक दल र समाजले महिलाको नेतृत्वलाई स्विकार गरेको अवस्था छैन । अव महिलाहरुले पनि आफ्नो क्षमताको बिकास गर्नुपर्ने हुन्छ । पटक पटक समानुपातिक पदमा बसेका क्षमतावान महिलाहरु पनि प्रत्यक्ष चुनाव लड्न हिचकिचाउने गरेको पाईन्छ । बास्तवमा जुनसुकै पार्टी, जनबर्गिय संगठन, संघ संस्थाहरुमा पनि एक पटक नेतृत्वमा गए पछि छोड्नै नमान्ने प्रबृति देखा परेको छ । जुनसुकै ठाउमा पनि आफु बाहेक अरु नेतृत्वमा आउछन् भाग खोस्छन भन्ने मानसिकताले नेतृत्वको (आफु पछि उत्तराधिकारी हुने ब्यक्ति) खडेरी लाग्ने गरेको छ । नेतृत्वमा जति धेरै प्रतिश्पर्दी भए त्यति धेरै क्षमताको बिकास हुन्छ । तर महिलाहरुले महिलाई नै नेतृत्वमा आउन निषेध गर्ने, युवाहरुले युवालाई निषेध गर्ने, दलितहरुले दलितलाई निषेध गर्दा नेतृत्वमा एकल ब्यक्ति मात्रै हावी हुने गरेको समस्या छ । यस्तै कारणले गर्दा त्यो समुदायले त्यस लिंग, जाती, समुदायको पक्षपोषण गर्न नसकेको अवस्था पनि हो । नेतृत्वमा आउन खोज्नेले जुन लिंग, जात र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन । उनिहरुलाई बढी भन्दा बढी सहभागिता गराउने वातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ । एक पटक समानुपातिकमा परिसकेका सांसद महिलाहरुले पनि आफुलाई क्षमतावान साबित गराउन र पार्टीमा स्थापित गराउन, भूगोलमा पार्टीको काम गरेर लोकप्रियता हासिल गर्नुपर्ने देखिन्छ । जव सम्म कार्यकर्ता र जनताको मन जित्ने वातावरण बनाईदैन तव सम्म नेतृत्व हत्याउन कठिन हुन्छ । हामी महिलाहरु के कुरामा कम छौं, हामी महिलालाई नेतृत्वले अवसर नै दिएन वा पुरुषहरुले महिलाको नेतृत्व स्विकार गर्दैनन् भनेर सधै एउटै गित गाउनु भन्दा काम गरेर आफ्नो धरातल बनाउनु नै बेस हुनेछ ।




