नेपाल यतिबेला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को भूमरीमै छ । यसको पक्ष र विपक्षमा छेडिएका बहसहरु जनताको लागि त्यति महत्वका छैनन् । किनिक, मधेशका जनताहरु यतिबेला शीतलहरको कहरमा छन् । हिमाली भेग पनि चिसो नै छ । पुसको ठण्डीमा जनताहरु आफ्नै रोजीरोटीको ध्याउन्नमा छन् । तर, राजनीतिक वृत्त भने तातेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी ( नेकपा) भित्र एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बहस नै छेडिएको छ ।
एमसीसी आफैमा विभिन्न दातृ निकायले दिने अनुदान कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रममा सहभागि हुने कि नहुने भन्नेमा अहिले बहस थालिएको हो । यो कार्यक्रममार्फत नेपाललाई करिब ५५ अर्व रुपैयाँ अनुदान आउँदैछ । अनुदान दिनेमध्ये सबैभन्दा ठूलो दाता अमेरिका नै हो । अमेरिकाले अहिले यो क्षेत्रमा इण्डोप्यासेफिक रणनीति अनुसार काम गरेको छ । अनुदानको लागि अघि सारिएका सर्तहरु पनि इण्डोप्यासेफिक रणनीतिकै अंकहरु हुन् र अनुदान स्वीकार्नासाथ नेपाल अमेरिकी पोल्टामा जान्छ भन्ने तर्क एकाथरीको छ भने अनुदानका निश्चित सर्तहरु पूरा गर्नु अनुुदान दिने तथा लिने दुबैको दायित्व हो भन्नेहरु अर्काथरी रहेका छन् ।
नेपालमा यतिबेला चिनियाँ चासो पनि बढेको छ । चिनियाँ चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जमात र एमसीसीको अनुदान लिँदा भारत तथा अमेरिकाको पोल्टामा नेपाल जान्छ भन्ने मान्यताबीचको जुहारीमा अहिले नेपाल पेलिएको छ । नेपाललाई निःसन्देह विकास चाहिएको छ । सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको छ । यो नारा पूरा गर्न ठूलो धनराशी आवश्यक पर्छ । दाताले दिन खोजेको यो रकम लिँदा नेपाललाई बेफाइदा हुने केही पनि हैन । मात्र, नेपालले सुशासन,पारदर्शिताजस्ता केही सर्तहरु पालना गर्नुपछृ । ठूला परियोजनामा खर्च हुने रकम भएको र ती परियोजना दीर्घकालीन एवं क्षेत्रीय रुपले पनि महत्वपूर्ण भएकाले त्यसमा छिमेकीको चासो पनि संवोधन होस् भन्ने नाजायज पनि होइन । तर, दुर्भाग्य, यो परियोजनालाई बढी राजनीतिकरण गरियो । चीनले अघि बढाएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिम्भसलाई निस्तेज पार्न वा अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्न एमसीसी ल्याइएको हो भन्ने तर्ककै बीचमा अहिले यो बहस चलिरहेको छ । अमेरिकी राजदूतले यो परियोजना इण्डो प्यासेफिक रणनीतिको अंग नभएको बताइसकेका छन् । केही सर्तहरु पालना हुनुपर्ने भने उनको सुझाव छ । नेपाल सामरिक रुपले अन्त्यन्त संवेदनशील ठाउँमा छ । संवदेशील भएकैले यहाँ चिनियाँ, भारतीय वा अमेरिकी चासो बढेकोमा कुनै सन्देह छैन । तर, नेपालले यी र यस्ता चासोहरुलाई आफ्नो कुटनीतिक क्षमताले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । बाहिर दन्तबझान गरेर उनीहरुलाई बिच्क्याउने भन्दा आफ्नो हित र अडान के हो प्रष्ट पार्नुपर्छ । यो संवेदनशील विषयमा सत्तारुढ पार्टीभित्र देखिएको खिचातानीले दुर्घटना निम्त्याउने खतरा बढेको छ । संसदबाट यो परियोजना पारित गराएर विकासको मार्गमा जान छाडेर आफू अनुकुलको राजनीति गर्ने हो भने नेपालले एउटा राम्रो अवसर गुमाउन सक्छ । अरुण तेस्रो परियोजना गुमाएर नेपाल एकपटक विकासमा धेरै पछि परिसकेको छ । एमसीसीमा त्यो नदेखियोस् र यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनोस् । भलाई यसैमा छ ।