अहिले संचारमाध्यमदेखि बिभिन्न बहसहरुमा एमसिसी परियोजना (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को चर्चा चलेको छ । एमसिसि परियोजनालाई नेकपाकै कतिपय नेताहरुले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) को अंगको रुपमा अपब्याख्या गर्दै आएका छन् । एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनको पक्षमा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बिपक्षी दलका नेताहरु समेत छन् । आम बिकासप्रेमीहरु यसकै पक्षमा छन् । तर सत्तारुढ पार्टी कै नेताहरुले बिना कारण बिरोधका लागि बिरोध गर्न कुनै साईनो नै नजोडिएको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) को अंगको रुपमा यो सम्झौताको बिरोध गर्नु भनेको बिकासमा अवरोध पु¥याउनु हो । दक्षिण एसियाका पाँच मुलुकहरु नेपाल, बंग्लादेश, भुटान, श्रीलंका र मालदिप्ससँग रक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने रणनीति हो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी । नेपालसँग हाइ एविलिटी र डिजास्टर रिकभरी (प्राकृतिक प्रकोप मानविय सहायता), शान्ति स्थापना सहकार्य, रक्षा व्यवसायिकता, स्थल सैन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रति आतंकवादको क्षेत्रमा रक्षा साझेदारी बढाउन अमेरिकाले चाहेको देखिन्छ । जुन अस्वभाबिक होईन । बिश्वशान्तीको लागि सबै मुलुकहरुले साझेदारी गर्नुपर्ने बिषय पनि हो ।
एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) परियोजना अन्र्तगतको यो अनुदानसंग इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) को कुनै नाता सम्बन्ध छैन । यो रणनीति सन् २००८ मा बाराक ओबामाले ल्याएका हुन् । एमसिसी परियोजना र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीले काम गर्ने क्षेत्र नै फरक फरक छन् । एमसिसी परियोजनालाई बीआई (बेल्ट रोड एण्ड इनिसिएटिभ) लाई चुनौती दिने प्रतिष्पर्धीको रुपमा हेर्न नमिल्ने हो । ठूलो अनुदानको एमसिसी परियोजना भित्रिनुको पछाडी पनि नेपालमा अमेरिकी प्रभाव पार्न नखोजिएको होला भनेर भन्न सकिने अवस्था त छैन । तर आप खाने की आपको रुख गन्ने भन्ने मात्रै हो । कुनै पनि परियोजनाहरुको बिरोध या सर्मथन गर्नु भन्दा अगाडी बुझ्न पनि जरुरी हुन्छ । एमसिसी परियोजना विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएर सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको परियोजना हो । यहा कुनै सैन्य क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र प्रति आतंकवादको सामुहिक लडाई लड्ने भनिएको छैन । बिशुद्ध बिकासशिल देशको पूर्वाधार बिकास र खास गरी सुशासनसंग पनि जोडिएको परियोजना हो यो एमसिसी । २१ बर्षअघि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आजसम्म पनि किन सम्पन्न भएन ? एमसिसी अन्तर्गतको आयोजनाहरु पांच बर्षभित्र पुरा गर्नुपर्नेे बाध्यकारी ब्यवस्था छ ।
एमसिसीको शुरुवात कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००२ मा मेक्सीकोको मन्टरेमा बिकासशिल देशहरुको पूर्वाधार बिकासमा सहयोग गर्नका लागि सम्मेलन ग¥यो । साझेदारीको रुपमा भौतिक बिकास र पूर्वाधार निर्माणबारे गरिएको सम्मेलनको उद्देश्य थियो बिकाशिल देशहरुमा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी कसरी गर्ने । अमेरिकाले बिकासिल मुलुकहरुको भौतिक बिकासमा लगानी गर्न सन् २००४ मा संसदबाट नै यो एमसिसि परियोजना स्थापना गरेको हो । सन् २००५ देखि कार्यक्रम लागू भयो । अहिलेसम्म ५० वटा देशले सहयकार्यमा बिकास गतिबिधि अगाडी बढाईरहेका छन् । विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदानमार्फत आर्थिक विकास तथा गरीबी न्यूनीकरणका लागि सहायता गर्न स्थापना गरेको एमसीसी सन् २०१२ मा नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको हो । द्धन्द्धरत पक्ष, शान्ती प्रकृयामा आएको सात बर्षपछि एमसिसि परियोजनाले नेपालको गरिवी निवारणका लागि पूर्वाधार बिकास र निर्माण कार्यमा लगानी गर्न तयार भएको हो । सुशासन, नागरिकमा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा नेपाल योग्य भएर अनुदान दिईएको हो ।
एमसिसि परियोजनाले अनुदान प्रदान गर्नका लागि बिभिन्न मापदण्डहरु तय गरेको थियो । आफ्नै जनतामा लगानी गरेको छ कि छैन । स्वाथ्य, शिक्षामा कति खर्च गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत साधनहरू जोगाएका छन् कि छैनन् । बालबालिकालाई नियमित खोप दिएको छ छैन । शिशु स्वास्थ्यको अवस्था के छ । बालिकाहरूले प्राथमिक तह पार गरेका छन् कि छैनन् । आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ । उद्योग व्यवसाय गर्न बन्देज छ कि छैन । आर्थिक खुल्लापन र स्वतन्त्रता छ कि छैन । वित्तीय नीति, मुद्रास्फिति, नियमनको गुणस्तर, आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरूको सहभागिता, भूमि माथिको हक र पहुँच एवं ब्यावसाय गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन भन्ने लगायतका आठ वटा सुचकहरू बनाएर मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । शासन व्यवस्था विधिको शासन अनुसार चलेको छ कि छैन भन्ने । राजनीतिक अधिकार कस्तो छ, सूचनाको हक, मौलिक हकको अवस्था के छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण छ की छैन, सरकार प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने लगायतका २० वटा सूचक हेरिसकेपछि मात्रै नेपाललाई लगानी गर्न लागेको हो ।
सन् २०१७ को अगष्टमा अमेरिकास्थित एमसीसी बोर्डले नेपालको ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधारको विकास र सुधारका लागि ५०० मिलियन डलर (करीब रु.५५ अर्ब) अनुदान सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको थियो । जसमा नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थप गरी उक्त परियोजनाहरुको कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्नेछ । द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट भित्रिन लागेको एमसीसी परियोजना नेपालको लागि अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो । परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३९ करोड ८२ लाख डलर (करीब रु.४४ अर्ब) तथा सडक पूर्वाधारका लागि ५ करोड २३ लाख डलर (करीब रु.६ अर्ब) छुट्याइएको छ । प्रशासनिक खर्च ४ करोड डलर (करीब रु.४ अर्ब ४० करोड) र मूल्याङ्कनका लागि ९५ लाख डलर (करीब रु.१ अर्ब) राखिएकोे छ ।
सम्झौतामा परियोजनामा नेपालको बिद्युत प्रशारण लाईनको बिस्तार गर्ने र सडक निमार्ण कार्य तोकिएको समयावधिभित्र गर्नुपर्ने भनिएको छ । शुरू भएको पाँच वर्षभित्र नेपालले तोकिएको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सो गर्न नसके खर्च गरेको सम्पूर्ण अनुदान रकम अमेरिकालाई फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । नेपाल–भारतबीच विद्युत ओसारपसारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सहमति गर्न मै धेरै समय बित्यो । नेपाल र भारत बिचको बिद्युत ब्यापार सम्झौतामा केहि आसंका देखिएको थियो । सो बिषय दुबै देशका प्रधानमन्त्रीहरु बसेर टुङ्ग्याइ सकेको अवस्था छ ।
अहिले नेपालका नदीबाट प्रसस्तै बिद्युत उत्पादन गर्न सकिने संम्भावना भएकाले कतिपय आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कपिय जलबिद्युत आयोजनाले उत्पादन समेत शुरु गरेको अवस्था छ । अहिले भएका प्रसारण लाईनबाट साना क्षमताका बिद्युत मात्रै ओसार्न सकिन्छ । ठूलो उत्पादन क्षमताको बिजुली ल्याउन अहिलेको भन्दा ठूलो क्षमताको छुट्टै प्रसारण लाइन चाहिन्छ । नत्र महँगो बिजुली खेर जाने अवस्था आउनसक्छ ।
नेपालका पूर्वी र पश्चिमी पहाडबाट बग्ने थुप्रै नदीमाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत काठमाडौं तराईका घना बस्ती र औद्योगहरुमा पु¥याउन धेरै प्रसारण लाइन चाहिएको छ । देशभित्र बढी भएको बिजुली भारततर्फ निर्यात गर्न पनि ठूला क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यकता पर्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करीब ६ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उत्पादित बिजुली किन्ने सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट–पीपीए) गरिसकेको छ । बिद्युत प्राधिकरणको अवको चुनौति भनेको विद्युत ओसारपसार गर्ने प्रसारण लाइनको हो । प्राधिकरणले तामाकोशी नदीमा उत्पादित बिजुलीलाई काठमाडौं ल्याएर यहाँको विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई स्थिर र सुरक्षित बनाउन सोचेको छ । त्यसैगरी बचेको विद्युतलाई बुटवलहुँदै भारततर्फ निर्यात गर्ने छ । पूर्वी पहाडका खोलामा उत्पादित विद्युतलाई कोशी करिडोरमार्फत हेटौंडासम्म ल्याएर जोड्नेमा ध्यान दिइरहेको छ । यसका लागि, तामाकोशीको विद्युत उत्तरपूर्वी काठमाडौंको लप्सीफेदी ल्याएर नुवाकोटको रातमाटे, गल्छीहुँदै दक्षिण हेटौंडा जोड्ने र अर्को पश्चिमतिरको बुटवलसम्म र त्यसपछि गोरखपुरहुँदै भारततर्फ निर्यात गर्न प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का नाममा अमेरिकी सरकारले दिन लागेको सहयोगको मुख्य हिस्सा काठमाडौं–हेटौंडा–बुटवल जोड्ने ४०० केभीको प्रसारण लाइन, दोस्रो बुटवल–गोरखपुर, तेस्रो लम्की–बरेली, चौथो, अत्तेरिया–बरेली, पाँचौ कोहलपुर–लखनौं र छैठौं इनरुवा–पूणिर्या प्रसारण लाइन रहेको छ । यसले बूढीगण्डकी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, मसर््याङ्दी, कोशी, तामाकोशी जस्ता करिडोरमा उत्पादन हुने ठूलो मात्राको विद्युत, अन्तरदेशिय प्रसारणमा मुख्य भूमिका खेल्छ ।
नेपालको बिकासका लागि भित्रिने अहिलेसम्म कै ठूलो सहायता रकम जुन मुलुकको बिकासमा कोशेढुङगा साबित भएको छ । आसंकाको भरमा चर्को बिरोध गर्नु ठिक होईन । केही नेताहरुले आफ्नो झिनो स्वार्थ राखेर सिङगो मुलुकको बिकासकको लागि गरिएको सम्झौताको बिरोध गर्नुको कुनै अर्थ नै छैन । “कुकुर भुक्दै गर्छ हात्ती हिड्दै गर्छ ।” भने जस्तै बिकास गर्ने सवालमा अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यो सम्झौता बमोजिमको बिकास भएमा नेपाल नै सबैभन्दा बढी लाभान्बीत हुने देखिन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकले बिकास गर्नका लागि अमेरिका चीन, भारत या अर जुसुकै मुलुकको पनि सहयोग लिन सक्नु पर्छ । सबै कुराहरु खुल्ला प्रष्ट हुदाहुदै पनि आसंका जन्माएर बिरोध गर्नु भनेको बिकास गर्न नदिनु हो ।
अहिले मुलुकमा दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त स्थिर सरकार छ । सरकारले असल नियत राखेर मुलुकको बिकास गर्नका लागि बाधक बनेका ऐन कानुन् र प्रकृयाहरुलाई संसोधन गरेर सरल बनाउनु पर्ने अवस्था पनि छ । बिगतमा कतिपय अवस्थामा दलिय स्वार्थका कारण ऐन कानुन्मा भएका झमेलाहरुले गर्दा बिकासले गति लिन नपाएको हो । यो परियोजना सम्झौता पनि कसैको पनि बाधा नहोस भनेर नेपालको असंघिय संसदबाटै पारित गराउनु पर्ने सर्वसहमति खोजिएको हो । संसदबाटै पारित गराउनुपर्ने एमसिसिको सर्त अस्वभाबिक भने होईन । प्रायोजित रुपमा बाहिर ल्याएका केहि बिषयले आम नागरिकमा भ्रम श्रृजना गरेको छ । सम्झौताको बुदा नं ३.८ को अपब्याख्या गर्दै नेपालको पनि लगानी भएको यस परियोजनामा नेपालका अडिटरले अडिट गर्न नपाउने भन्ने कुरा मिथ्या हो । जस्मा अन्तराष्ट्रय स्तरका नेपाली अडिटरले पनि लेखापरिक्षण गर्न पाउने छन् प्रस्ताव गरिएको छ । सो बुदामा महालेखापरिक्षकले अर्धबार्षिक रुपमा लेखापरिक्षण गर्न बाधा पु¥याएको छैन । यति प्रष्ट हुँदाहुदै पनि नेताहरुले भ्रम छरेर परियोजना तुहाउन खोज्नु मुलुकको लागि हितकर होईन । यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तारुढ पार्टीभित्रै देखिएको खिचातानीले परियोजना सम्पन्न नहुने र उल्टै नेपालले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था नआओस् । मुलुकको बिकासका लागि संसदबाट यो परियोजना पारित गराउनुपर्छ । यो परियोजना आउनु भनेको नेपालले लागि एउटा राम्रो अवसर हो यसलाई गुमाउँ । अरुण तेस्रो परियोजना गुमाएर नेपाल, विकासमा धेरै पछि परिसकेको अवस्था छ । एमसीसीमा परियोजना अरुण तेस्रो बन्नुहुदैन ।
