कुनै समय ठूलो निर्यात गर्ने हाम्रो देश आज साँघुरिएको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण बिदेशीले ठूलो लगानी नगरेको नेपालमा स्थायी सरकार छ । द्वन्दका कारण बिदेशी लगानी नदिने देशहरू अहिले माओबादी द्वन्द अस्ताईकन नेकपा बनिसकेको अवस्थामा अब बहुमतको सरकारका कारण जनतामा अलिअलि आशा पलाएको पनि छ । यि यस्ता मिश्रित अवस्थालाई बुझेर अहिलेसम्मकै ठुलो लगानी जुन अमेरिकाले गर्दैछ । त्यसमा नेकपा पाटी भित्र र बाहिर बहस तातेको छ तर बहसका केही बुँदाहरूमा व्यक्तिका धारणा फरक–फरक आएका छन् । जसका कारण अलिकति निराशा फैलिएको देखिन्छ । एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन । अमेरिकाले बिकासोन्मुख राष्ट्रमा लगानी गर्ने गरी तयार पारेको । नेपाल जस्ता अन्य धेरै राष्ट्रमा यसले लगानी गरी कन लगभग दुई दर्जन देशमा त कार्यक्रमले परियोजना सम्पन्न समेत भईसके । हाम्रो देशमा माओबादी द्वन्दका कारण शुरुमै लगानी नगरी अन्यत्र गएको यो सहयोग अहिले देशको बदलिँदो राजनैतिक परिस्थितिका कारण पुन आएको छ । नेपालमा गैरसरकारी निकायमार्फत सहयोग निकै आउँछन् त्यसरी आउने निकायका पैसामा एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट नै बढी जुन बिदेशी कर्मचारीकै तलब र भत्ताले जाने र नेपालमा हामीले चाहेको भन्दा उनीहरूले चाहेको ठाउँमा लगानी आउँथ्यो तर यो एमसीसी भने नेपालले चाहेको ठाउँमा र नेपालको केही लगानी त्यो केवल अपनत्व होस् भनेर मात्रै समावेश गर्न खोजिएको छ ।
अहिले आउन खोजेको परियोजनाको रकम करीब ५५ अर्ब हो र यो ऋण नभई अनुदान हो । यति ठूलो रकम आएको यो पहिलो त पक्कै हो भने हामी आँफैले भनेको ठाउँमा आउन थालेको छ । यो फण्ड आउनु पुर्व नेपालमा अमेरिकाले केही नाफा घाटा बराबर हुने गरी गरिएको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम पनि गरेको थियो । पछि अर्थमन्त्रालय सँग मिलेर अरु कार्यक्रम गरे जुन कुराले यसमा शुरुदेखी नै नेपालको चासो र सहभागिता देखिन्छ । सन् २०१४ ताका त सरकारका प्रतिनिहरुको हस्ताक्षर गरी नेपालमा उक्त परियोजनाका लागी पुर्वाधार तयार पार्न नेपालमा कार्यालय समेत खोलिएको छ । यसरी नेपाल सरकारले नै भनेको ठाउँ लगानी गर्ने भनि नेपाल सरकारले बाटो र बिजुलीमा लगानी गर्ने भनेर आसय समेत देखाएका कारण अहिले यो परियोजना आउन थालेको हो तर नेकपाका केही नेताहरू अहिले एक्कासी बिउँझिएर यो ईण्डोप्यासिफिक कै अंग हो भनेर यसलाई तुहाउने सुरसारमा छन् । परराष्ट्रले यो फरक फरक कुरा हुन् । यसमा ईण्डो प्यासिफिकसँग कुनै सरोकार छैन भनेको छ । तर अमेरिकी दुताबासका एक अधिकारीले यो एउटै अंग हो भनेर भनेको कुरा बाहिर आएको छ । दूताबासका कर्मचारी कार्ल रोजर्सले भनेको हेर्ने हो भने हाल पचास देशमा लागु रहेको र त्यो देशको संसदले पास गर्नु पर्छ भनिएको छ र यो नीति अन्तरगत नेपालमा हुन कुनै पनि परियोजना त्यस्तै अनुरुप चल्छ भनिएको छ । एमसिसि अनुमोदनका लागी गत बर्ष असारमै संसदमा दर्ता गरिएको थियो । तर त्यही बेला ईण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी लागु भएका कारण तात्कालिन सभामुखले यसलाई तालिकामा नपारे अधिवेशन टुङगाएका थिए । कतिपयले अहिले महरा काण्ड जे भएको छ त्यो त्यसैको परिणाम हो भनेर अड्कल समेत काटेका छन् । भीम रावल लगायतका केही नेताहरूले हामीले पैसा हाल्ने तर अडिट अमेरिकी कम्पनीले गर्ने यो मान्य छैन भनेका छन् तर उल्लेखित दफा ३.८मा नेपाले अडिटर प्रस्ताब गर्ने भनिएको छ । अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पुरा भएको अडिटर राख्ने तर दुबैको सहमतिमा राख्ने भनिएकोमा नेपाली राख्न नपाईने भन्ने गलत बुझाई बाहिर ल्याईएको छ । यो गलत व्याख्या हो । पुर्वाधारवीद् सुर्यराज आचार्य एवं अर्का बिकासविद् स्वर्णीम बाग्ले जीहरू भने यो सरकारलाई आएको मौका हो । अपव्याख्या वा बाठो बुझाई गरेर अलपत्र नपारौं भनिरहेका छन्भने केही भने यसले स्वास्त्रतामाथी धावा बोल्यो भनि रहेका छन् । यो परियोजना बेठीक छन् भन्नेको तर्क आफ्ना ठाउँमा छ तर यो परियोजना बेठीक छैन भन्नेमा केही मजबुद तर्क छन् ।
यो परियोजना समयमै सक्नु पर्ने परियोजना हो । एमसिसिले हाम्रा जस्तै देशमा लगानी गरेर कतिपय देशमा परियोजनामा भ्रष्ट्रचार हुने देखिएका, आन्तरीक कहलले गर्दा अगाडी नबढाईएका र कतिपय ठाउँमा भनिएका मापदण्ड पुरा नगरिएका कारण त्यस्ता ठाउँहरुमा परियोजना बीचमै रोकिदिएका छन् । हाम्रोमा परियोजना समयमै सकिएका छैन लगभग कुनै पनि । समयमा नसकिने परियोजना जुन उदाहरणका रुपमा मेलम्चीलाई हेरौं । लागत बढेको बढैछ । समयमा सकियो भने हामीले सोचेका बाटो र बिजुलीका परियोजनाले नेपाललाई भारत र चीनसँग बाटोले र भारतलाई बिजुली समेत बेच्न सकिन्छ । यो परियोजनामा भएको खर्चको अडिट अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ठेकेदारबाट गर्ने भनिएको छ । यसो गर्दा अहिले नेपालमा भईरहेको भ्रष्ट्रचारको एउटा कारण लेखापरिक्षण पनि हो भनेर केही हप्ता अगाडी अख्तियार प्रमुखले भन्दै थिए । नेपालमा कागजमा हेर्दा कतै भ्रष्ट्रचार देखिँदैन किन कि बील मिलाउने काम जताततै भईरहन्छ । यदि यो परियोजनामा बिदेशीले समेत हेर्ने गरी लेखापरिक्षण हुँदा काम प्रभावकारी हुन्छ । हाम्रो जस्तो देशका लागी यो एउटा मोडेल कार्यक्रमनै हुनेछ । यो परियोजना लागु हुँदा देश भित्रकै श्रमशक्तिको खपत गर्ने पहिलो उदेश्य रहेको हुँदा ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना हुनेछन् भने सकरात्मक सन्देश समेत बाहिर जाने छ । यो परियोजना लागु हुने भनेको खासगरी सडक क्षेत्रमा पनि हो यसले जोड्ने सडकले स्वादेशमा उत्पादित सामाग्री सडकका अभावमा खेरा गईरहेको हुँदा त्यसले पनि एक किसिमको कृषिमा उर्जा थप्ने छ । ठूला–ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले बिकासका परियोजनामार्फत बिकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आँफु तर्फ राख्ने यो विश्वव्यापी अवधारणा हो । फरक–फरक समयमा फरक–फरक महादेशहरूले बर्चश्व कायम गरे अहिले देशले गरिरहेका छन् । चीनले विश्वलाई जोड्ने गरी रोडको कार्यक्रम ल्याएको छ त्यसलाई टक्कर दिन अरु देशले पनि परियोजना ल्याउन सक्छन् तर हाम्रो बुद्धिमता भनेको पाएको सुविधालाई राष्ट्र अनुकुल उपयोग गर्नु हो ।
भुटानलाई भारतले उपनिवेश जस्तै बनाईरहेको छ भन्छन् तर भुटानले आफ्ना जनतालाई विश्वमा सबै भन्दा खुशीको सूचीमा पार्यो । शुरुमा भारतको ऋणमा बनाएका ठूला जलबिधुत् परियोजनाहरू पछि अरूसँग बार्गेनिङ गरेर निकै कम व्याजमा ऋण ल्याएर आयोजना सम्पन्न गर्यो र अहिले भुटानले भारतलाई बिधुत् बेच्दछ । हामीले केवल सुमुन्द्री बाटो नभएका कारण बिकास नभएको हो भनेर संधै आएका राम्रा परियोजनाहरू समेत वास्ता गर्दैनौ र केवल राष्ट्रबाद मात्र अलापेर समय काटिरहेका छौं । यदि यो अमेरिकि परियोजना सार्वभौमसत्ता माथी ठाडो प्रहारकै रुपमा लिने हो भने अन्य पचास राष्ट्रहरु जसमा एमसिसिका परियोजना लागु भएका छन् के ति सबै अमेरिकाकै दास बने त ? यो सबै मनको बाधबाहेक केही होईन । केवल शंकाका भरमा मुखमा आएका राम्रा परियोजनालाई लात नहानौं । भोली यस्तै परियोजना कुर्ने अर्को पुस्ता जाला ।