नागरिक भनेका अधिकारका उपभोक्ता हुन् । उनीहरुले त दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने मात्र हो । अधिकारको प्रत्याभूति गराउनु तथा नभए त्यसको जवाफदेहिता निभाउनु राज्यको कर्तब्य हो । राज्यको तीनवटा अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिकाले नागरिकलाई अधिकार दिलाउन प्रयत्नशिल रहनुपर्छ । सरकार आफैले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै प्रतिवद्धता जनाएको विषयको कार्यान्वयनको कुरा त छँदैछ ।
देश लामो सशस्त्र द्धन्द्धबाट तंग्रने तरखरमा छ । सशस्त्र द्धन्द्धको बेला भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषिहरु खुलेआम सडकमा हिडिरहेका छन् । त्यसको लागि गठन गर्ने भनिएको सत्य निरुपण आयोग गठन भएकै छैन । मानव अधिकार उलंघनकर्तालाई कार्वाहीको लागि गठित विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरु सरकारी कार्यालयमा थन्किएका छन् । अशिक्षाको भूमरीबाट मुक्ति नपाइसकेको देशमा कतिलाई मानव अधिकारबारे थाहा समेत छैन । देशका दूरदराजमा घट्ने कतिपय अधिकार उलंघनका घटनाको दस्तावेजिकरण हुनै पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरीको आधारमा गरिएको कार्वाही सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु दुखद पक्ष हो । हिजो द्धन्द्धको समयमा वर्गशत्रु सफायाको नाउँमा अधिकार उलंघन गर्नेहरु अहिले नीति निर्माण तहमा पुगेका छन् ।उनीहरुमाथि लागेका विभिन्न अभियोगहरु उपर अदालती प्रक्रिया जारी रहँदा पनि उनीहरु कानूनी कठघरामा आएकै छैनन । खुलेआम सदनमा पुग्नहरु राज्यको आँखामा फरारकै सूचीमा हुनु अर्को दुखद पक्ष हो ।
अझ तत्कालिन समयमा सत्तामा रहेर कानून दुरुपयोग गर्नेहरुमाथि पनि कार्वाही नहुनुले देश विधीले हैन बलले चलेको छ भन्ने भनाईलाई सास्वत तुल्याउँछ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य तथा द्धन्द्धको घाउमा मल्हम लगाउन पनि सत्य निरुपण आयोग, शान्ति तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा सरकारी क्रियाशिलता बढ्नै पर्छ । तर, दुर्भाग्य कानून हातमा लिने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कानून नमान्ने प्रवृत्ति स्वयं कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकाभित्रैबाट जारी रहनु नै नेपालको लागि अभिषाप बन्न पुगेको छ । यही प्रवृत्तिको कारण मानव अधिकार उलंघनका घटना बढ्न गएको सत्य पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
एउटाले अर्कोलाई दोषि देखाउने र पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्तिले कसैको भलो गर्दैन । बरु कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गराउने तथा मानवअधिकार रक्षाको लागि सामूहिक प्रतिवद्धता जनाउन सके देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको छवि उज्वल हुने मात्र हैन यसले नागरिकको राज्यमाथिको भरोसा बढाउने काम गर्छ । मानव अधिकार रक्षाको लागि स्थापना भएका र यही क्षेत्रमा काम गर्ने संघ÷संस्थाले पनि दाताको सहयोग पचाउने हैन कि वास्तविक रुपले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन राज्यमाथि दवाव सृजना गर्नुपर्छ । आफू अनुकूलको डम्फु बजाएर तथा मानव अधिकारको आफूखुसी ब्याख्या गरेर न त मानव अधिकारकर्मी बन्न सकिन्छ न त त्यसले नागरिककै भलो गर्छ भन्ने सत्य उनीहरुले पनि बुझ्नै पर्छ । मानव अधिकारको विश्वब्यापी मान्यतामा सम्बन्धित सबैले प्रतिवद्धता जनाउनु ,विधिको शासनको प्रत्याभूति गराउनु र कार्यान्वयनमा क्रियाशिलता देखाउनु नै अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।