संघियता पछिको एक बर्ष ‘हामी सिक्दै छौं’ भनेर बित्यो अर्को बर्ष हामी कानुन बनाउँदै छौं भनेर बित्यो । केही दिनअघि मात्र यो कार्यकालका लागी प्रधानमन्त्री केपी ओली नै रहने गरी प्रचण्डलाई कार्यकारी दिईएको थियो । अहिले सभामुखको चयनमा थप जटिल बन्दै गईरहेको छ । पाटी एकता हुँदा के कति भित्री सहमति थिए त्यो अझै सबै बाहिर आईसकेको छैन तर पनि बेलाबेला प्रचण्डको भाषणमा यस्ता कुराहरू भएको छनक पाउन सकिन्छ । यो पटक सभामुखको चयनमा बढ्दो सकस देखिन्छ । गत हप्ता प्रचण्डले प्रम, राष्ट्रपति दुबै पुर्व एमालेलाई छोडियो अब सभामुख पनि दिए एकताको के अर्थ भनेर भनेको एउटा समाचार आएको थियो । एकता भई सकेपछि पनि अझै पुर्व एमाले र पुर्व माओबादीका रुपमा धारणा आईरहेका छन् ।
बामदेव गौतमले मेरो आवश्यकता प्रम हो राष्ट्रिय सभा होईन भनेर दिएको अन्तरवार्तामा उनले प्रचण्डले आँफुलाई प्रम बनाउने बाचा गरेका थिए भनेर भने । प्रचण्डले यो पटक मात्र होईन उनले धेरैलाई बाचा दिएर यहाँसम्म आईपुगेका हुन् । बाचा धेरै हुँदा सत्तामा पुगेर पनि तिनै बाचाका भारी भएर पनि दुई पटक प्रम भएर पनि सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको कुरा गत हप्ता आँफैले स्वीकार गरे । अस्ति मात्र प्रचण्ड पक्षले अब सभामुख पनि छोडे राजनीति नगरेर काँसी गए पनि हुन्छ भनेको पढ्न पाईयो । केही हप्ता अगाडी प्रचण्ड र केपी ओली राष्ट्रपतिलाई भेटे त्यसको चौतर्फी विरोध भयो तर राष्ट्रपतिले हालकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई नै बनाउन दबाब दिएको भनिएकोछ । ओनसरी घर्ति मगर लगायत केही र केही पुर्व एमालेले माओबादीलाई दिनुपर्ने यसो गर्दा प्रम केपीलाई छोडेर सभामुख माओबादीमा दिँदा राम्रो सन्देश जाने बताउँछन् । तर केपीको मनसाय भने सुवास नेम्वाङलाई बनाउने जस्तो देखिन्छ । सभामुखका लागी दुबै अध्यक्षले आँफुलाई आश्वासन दिएको कुरा उनले संचार ल्याई सकेका छन् । पार्टी एकता भए पनि अझै पुर्वको धङधगी कायमै छ । जिल्लामा यसको असर झनै व्यापक कायम हुनेछ । अस्ति भर्खर मात्र अनेरास्ववियूको केन्द्रिय कमिटि गठन भयो । यसबाट बरु शिर्ष नेताहरूले बुझ्न जरुरीछ कि एकता भएको यति समय हुँदा पनि अझै पुर्वको नाममा पदको बाडफाँड हुन ठीक होईन ।
संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ तर सभामुख चयन गर्नका लागी संसदको अधिवेशन र पाटीका बैठक समेत छोडेर प्रम यसका लागी लागेका छन् तर पनि निकास निस्केको छैन । सभामुखको चयनले पाटीको एकतालाई सहयोग भन्दा बढी झन् अन्य पदमा समेत झमेला थप्दै गईरहेको देखिन्छ । संवैधानिक रुपमा स्वतन्त्र रहेको भनिएको राष्ट्रपति पदलाई समेत सभामुख चयनको बिषयमा मुछेर थप बिबादमा ल्याएको छ । पाटीको बैठक चलिरहंदा समेत नेकपाका केही नेताहरू सभामुखलाई भेट्न जाने र त्यहाँ प्रस्तुत मनोभावलाई बैठकमा राख्ने गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष हो कि नेकपा भित्रै प्रतिपक्षको जन्म भईराखेको छ । सभामुखको पद सरकारमा सामेल भएमा नेकपा मसाललाई दिन सक्ने आँकलन समेत गरिएको छ तर सभामुख जस्तो पद ठीक ठाउँमा परेन भने संसदबाट पारित हुने कुरा पछि पर्न जाने हुँदा नेकपा भित्रै यति बलजोड भएको देखिन्छ । अमेरिकी सहयोग एमसिसि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने छ त्यसका लागी पनि कसलाई सभामुख बनाउने कतैबाट थप घटको हिसाब–किताब भएको पनि हुन सक्छ ।
बाहिरबाट हेर्दा सभामुख एउटा तटस्थ रहनु पर्ने पद मात्रै भए पनि त्यो पदको कहिकतै दुरुपयोग समेत हुन जान्छ भने कतिपय ठाउँमा ठीक व्यक्तिका कारण अफ्ठाराहरु समेत फुकाउन सजिलो हुन्छ । पहिला सभामुख भई सकेका र कानुको पृष्ठभूमी भएका सुवास नेम्वाङ भएभने संसदबाट पारित हुनु पर्ने कतिपय कानुन बिकास आयोजना आदीको समेत सजिलो अफ्ठारो कानुनी हिसाबले छुट्टाउन सजिलो हुने र कम विवाद हुने हुँदा उनलाई बनाउनु पर्ने र उनि नै उपयुक्त पात्र भएको केपी ओलीको बुझाई छभने प्रचण्डले भने यो प्राविधिक कुरा नहेरी अरु पद पुर्व एमालेलाई दिईएको अनुसार यो आँफुहरूले पाउनु पर्ने बताएका छन् । नेकपाभित्र गुट उपगुट रहेका कारण पनि यसको छिटो निकास आउन नसकेको बताईन्छ भने गुट र उपगुट रहेको प्रचण्ड आँफैले केन्द्रिय कमिटिमा राखेको पार्टीको गतिविधि सम्बन्धि अभिलेख उल्लेख छ ।
सभामुख पदमा लागी को हुने यसबारे पार्टीमा अझै छलफल भएको छैन । झलनाथ खनालले पार्टीमा यसबारे कुनै बहस नभएको र अध्यक्षद्वयले मात्रै यसको निर्यण गर्न खोज्नु ठीक नहुने बताएका छन् । पार्टीमा राष्ट्रिय एजेण्डाबारे समेत छलफल हुन पाईरहेको छैन । भीम रावल एवं केही नेताहरू आफ्ना फरक मत सामाजिक संजालमा राख्दै आएका छन् । सभामुख कुन खेमाको बनाए आँफुलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा प्रत्येक गुटका आ–आफ्नै तर्क छन् । देशका ठूला–ठूला पदमा संधै जसो पुरुषहरूले कब्जा जमाई राखेका र कहिलेकाहीँ यसरी प्राप्त अवसर समेत पुरुषहरूले खोस्न खोजेको आरोप पार्टी भित्रैका कतिपय महिला नेतृहरूको भनाईले । अष्टलक्ष्मी शाक्यले खुला रुपमै पार्टीमा स्वाच्छचारी बढ्दै गएर महिला स्थान नदिएको भन्दै आईरहेकी छन् । सभामुख पद कतै लैङगिक मुद्धासँग, कतै पार्टी सँग, कतै गुटसँग त कतै व्यक्तिको बाचासँग जोडिदा जोडिँदै संसदमा हुनु पर्ने महत्वपुर्ण छलफल समेत ओझेलमा परेका छन्भने अब यहि एउटा बिषयले केन्द्र भाँडभैलो जिल्लासम्म पुग्न सम्भावना देखिन्छ ।