वास्तवमा बालबालिका भनेका काँचो माटो हुन् । आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन् भनेर टिकाटिप्पणी गरिन्छ र भाषण समेत छाटिन्छ तर तर तिनै बालबालिका बालश्रम जस्तो घृणित कार्यमा सम्लग्न भएका छन् । कतै बेचबिखन कार्यमा संलग्न छन्भने लागूऔषध तथा हिंसात्मक कार्यका शिकार भएका छन् । अन्तराष्ट्रिय हिसाबले १८ वर्षमुनिका व्यक्तिहरुलाई बालबालिका भनिएको छभने बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०४८ अनुसार भने १६ वर्ष नपुगेका व्यक्तिहरुलाई बालबालिका मानिएको छ । त्यसैगरी बालअधिकार सम्बन्धि विभिन्न ऐन कानुन बनेका छन् । बालबालिकाको हक अधिकारका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् । सामान्यतया नेपालको परिवेशमा १६ वर्ष नपुग्दै बालबालिकाहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्दैनन् भने निर्वाचनमा मतदान गर्न १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ । तपाई हामी सबैलाई थाहै छ, र ऐन नियम अनुसार हामीले पालना गर्दे पनि आएका छौ । वास्तवमा बालअधिकार भनेको के हो त ? कतिपय अवस्थामा बालबालिका यसबारे अनविज्ञ नै छन् र हाम्रा अभिभावक पनि साँच्चै बालअधिकार भन्नाले बालबालिकाहरुको हाम्रो समाजमा रहेका जति पनि बालबालिका छन् उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा, हेरचाह, शिक्षा, स्वास्थ्य र यसका साथै समाजमा हुने जुनसुकै हिंसात्मक क्रियाकलापविरुद्ध संरक्षण प्रदान गरि उनीहरुले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण नैसर्गिक अधिकारलाई नै बाल अधिकार भनिन्छ । यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८९ मा बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धि पारित गरेको थियोे र नेपालले पनि त्यस महासन्धिमा सहमति जनाई हस्ताक्षर गरेको थियोे । जसमा राष्ट्रले आर्थिक शोषणबाट र हानिकारक खालको काम गर्नबाट रोक लागाएसंगै बालबालिकाको शिक्षामा दख्खल पुग्ने वा बालबालिकाको स्वास्थ्य, उनीहरुको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक र सामाजिक विकासमा हानि पुग्ने कामबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकारबारे वकालत गरेका थिए ।
नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान जातिय भेदभाव, लैङ्िगक भेदभाव, दलित, महिला, जनजाति, आदिवासी, बालश्रम, विधुवा, मजदुर, चेलिबेटी बेचविखन, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक विरुद्धको हिंसा, अपांग र सुविधाविहिन समूह आदिका पक्षमा सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलन तथा प्रयासहरु नै सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु हुन् र तिनै महासन्धिले बालबालिकाहरुलाई समाजमा एउटा व्यक्तिगत जीवन जिउन सक्षम बनाइनुपर्ने विषयलाई ध्यानमा राख्न सन् १९८९ मा महासन्धि सिद्धान्तहरु पारित गरे । जसमा बालबालिकालाई निस्शुल्क शिक्षाको अधिकार, अपांग बालबालिकालाई विशेष हेरचाह, पर्याप्त आहारा तथा स्वतन्त्रता पाउने अधिकार, कुनै पनि भाषामा बोल्न, आफ्नो धर्म र संस्कृति मान्न पाउने अधिकार रहेसंगै नेपालले पनि बालअधिकार सम्बन्धि विभिन्न कदमहरु अपनाएका छन् ।
त्यस्तै नेपालले सन् १९९२ मा बालअधिकार सम्बन्धि कानुन तर्जुमा गरि लागू गर्याे, त्यसैगरी सन् १९९५ मा बालअधिकार सम्बन्धि नियमावली पारित गरि लागू भएको थियो र बालअधिकारको संरक्षण र उनीहरुको शारीरिक, मानसिक, बौदिक, सामाजिक आदि विकासका लागि बालअधिकार सम्बन्धि ऐन २०४८, नियमावली २०५१, बाल श्रम ऐन २०५६ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, नेपाल संविधान २०७२ को धारा अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ता, प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद मनोरञ्जन आदिमा हक । त्यसैगरी कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समुहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न, साँस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्ववहार, उपेक्षा तथा यौनजन्य प्रकारहरुमा शोषण गर्न पाइने छैन । यदि कुनै पनि व्यक्तिले बालबालिकालाई ललाईफकाइ, झुक्याइ, डर त्रस, प्रलोभनमा पारि हिंसात्मक क्रियाकलाप गरेको पाइएमा कानुन बमोजिमको सजाय तोकिएको छ । तर पनि हाम्रो समाजमा बालबालिकामाथि यी र यस्ता घटनाहरु अन्त्य भने पूर्णतया हुन सकेका छैनन् । अशिक्षा, गरिबि, आर्थिक अभावका कारणले गर्दा कतिपय विकट जिल्लाहरुमा बालबालिकाले उचित शिक्षा पाएका छैन भने गुणस्तरीय आहाराको त कुरै छोडौ उनीहरु कुनै न कुनै प्रकारका गतिविधिमा संलग्न भएका छन् । जस्तो कि लागूऔषध, यौनजन्य क्रियाकलाप, घरेलुु हिंसा, बेचबिखन जस्ता कार्यहरुमा संलग्न हुन बाध्य छन् । यी र यस्ता कार्यहरु दिन प्रतिदिन बढेको अवस्था छ । कलिला बालबालबालिका माथि यौन शोषण तथा घरेलु हिंसाका घटनाहरु अझै घटेका छन् । हामी हरेक वर्षको भदौ २९ गते बाल दिवस मनाउँछौ बालबालिकाको हक अधिकार सम्बन्धि विभिन्न नीति नियम बनिसकेको छ तर अहिलेसम्म निर्मला पन्तलाई न्याय मिलेको छैन ।
महिला राष्ट्रपति भएको देश नेपालमा हिंसात्मक घटनाहरु झन् भन्दाझन् बढ्दो छ । हत्या हिंसा, कालोबजारी, ठगी, अन्धविश्वास आदि इत्यादी आखिर कहिलेसम्म यस्ता हिंसात्मक क्रियाकलाप सहने ? कतिपय होटलहरुमा अहिले पनि बालबालिकालाई श्रमिक बनाइन्छ र अधिकांश जिल्लाहरुमा घरेलुु हिंसा समेत भएको अवस्था छ तर राज्यले नीति नियम बनाएर पनि पालना गर्ने सुस्ताइरहेको छ । हुनतः पहिलेको अवस्था भन्दा धेरै सुध्रिएको छ । बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच, बालगृह जस्ता विभिन्न कार्यहरु भइरहेका छन् तर पनि कतिपय यस्ता जिल्लाहरु छन् जहाँ पिछडिएका वर्ग, आदिवासि, गरिबि, अशिक्षा, भोकमरीको अवस्था छ । बालबालिकाहरुको अवस्था दयनीय छ, छाक टार्नको लागि श्रम गर्न बाध्य छन्भने कतिपय अवस्थामा कम उमेरमै विदेशीएका छन् र कतिपय बालबालिका त सडकमा जीवन जिउन बाध्य छन् । हामीले देखिरहेका हुन्छौं काठमाडौं उपत्यकाभित्र अधिकांश बालबालिका विभिन्न पेसाहरुमा संलग्न भएका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा जीवन जिउन निकै गाह्रो छ । जहाँ गरिबी, अशिक्षा र अचेतना छ त्यहाँ बाध्यता र विवशता छ । राज्यले नीति नियम नबनाएको होइन तर सबै ठाउँमा पहुँच पुगेको छैन । यसकारण पनि बालबालिका पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैनन् । यस विषयमा हामी सबै आम नागरिकले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
हाम्रा छोराछोरीप्रतिको दायित्व र हामीले बोकेको जिम्मेवारी के हो त ? पछिल्लो समयमा हाम्रो समाजमा आत्महत्याका घटना घटेका छन् । अहिलेका बालबालिकालाई सहि बाटोमा ल्याउन निकै गाह्रो छ, किनकि बाल मस्तिष्क कलिलो हुन्छ । उनीहरुले सहि गलत छुट्याउन सकिरहेका हुँदैनन्, यस्तो अवस्थामा सम्झाउनु, बुझाउनु पर्ने ठाउँमा कतिपय अभिभावक बुझ्नु हुदैन र छोराछोरी पनि हाम्रै लागि हो भन्ने सोच्दैनन् र यस्ता घटना घट्न पुग्छन् । त्यसैले बालबालिका भनेका भोलिका कर्णदार हुन् उनीहरुबाट देशको मुहान फेरिन्छ । तसर्थ यी र यस्ता हिंसाका घटनाहरु भोलिका दिनहरूमा नघटुन भन्नका लागि हरेक आम नागरिकदेखि राज्यका निकायहरुले समेत यसबारे गम्भीर ठोस कदम चाल्नुपर्छ र जो कोही यस्ता कार्यहरुमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई कडाइका साथ कारबाही गरि सचेतना जोगाउनु आवश्यक छ ।