अहिले प्रतिनिधीसभा सभामुख बिहिन अवस्थामा छ । पुष ४ गते बसेको संसदको बैठकले पुष १६ गते सभामुखको टुङ्गो लगाउने सोच बनाएको थियो । त्यसपछि पनि प्रतिनिधीसभाको बैठक नै नबसी बैठकहरु सर्दै गएका छन् । जति ढिलो हुदै गयो त्यति नै सभामुख चयनको बिषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सभामुख बनाउने बिषयमा नेताहरुमा आफ्नै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने अडान देखिएको छ । सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने ब्यवस्था संबिधानको धारा ९१ ले गरेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकरण हुनु अघि दुई फरक फरक दलका सभामुख र उपसभामुख चयन भएका थिए । जसमा पूर्वमाओवादीलाई सभामुख पद परेको थियो । २०७६ असोज १२ गते संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीलाई यौन दुब्र्यवहारको आरोप लागेका पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार छन् । संबिधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ख) अनुसार महराले लिखित राजिनामा दिए पश्चात पदमुक्त भएका थिए । संसदको हिउदे अधिबेशबाट सभामुख चयन गर्नु पर्ने थियो । सभामुखको गाँठो दिन प्रतिदिन कसिलो बन्दै गएको छ ।

शक्तिपृथककिरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यको एउटै अंगलाई मात्रै अधिकार सम्पन्न बनाउनु हुदैन भन्ने मान्यता हो । कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । एक आपसमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यहि भएर संबिधानले सभामुख या उपसभामुख मध्ये फरक दलबाट हुनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । ब्यवस्थापिका नेतृत्व र कार्यपालिका प्रमुख एकअर्कालाई असफल बनाउने पद होईन । ब्यवस्थापिका अथवा प्रतिनिधीसभाको नेतृत्वले कार्यपालिका वा सरकार प्रमुखलाई सहयोग गर्ने पद पनि हो । यो संघिय सरकार मुलुकमा प्रणाली बसाल्न महत्वपूर्ण भूमिकामा छ । नया प्रणाली बसाल्न नयाँ कानुन् निमार्ण गर्नुपर्ने तथा संशोधन गर्नुपर्ने छ । संघ र प्रदेश समेतलाई कानुन् निमार्ण गर्न संसदको बिजनेस प्रसस्तै छ । प्रसस्तै कानुन्हरु ल्याउने अथवा संशोधन गर्ने बिजनेश पाएको प्रतिनिधीसभाको नेतृत्व सक्षम र अनुभबी कानुनको महत्व समेत बुझेको हुनुपर्ने कुरा सर्वबिदितै छ । सबै अफ्ठेरा र चुनौतिहर पार लगाउन सक्ने खालको हुनु पर्दछ ।

अहिले राजनैतिक नेतृत्वमा सक्षम अनुभवी र कानुन बुझेको होईन आफ्नै मान्छे सभामुख बनाउनु पर्छ बुझाईरहेको छ । पार्टीहरु एकिकरण भइसक्दा पनि कुशल होईन हिजो जे सहमति भएको थियो त्यहि बटमलाईन हुनु पर्छ भन्ने बखेडा झिकेको देखिन्छ । खासमा आफ्नै मान्छे जस्तो भए पनि चाहिन्छ भन्नु अन्तत ः मुलुक र पार्टी स्वयंलाई पनि घाटा हो । ब्यवस्थापिका (प्रतिनिधीसभा) प्रमुख र मुलुकको कार्यकारी एकअर्काका सहयोगी र मुलुक निमार्ण गर्ने कर्मि पनि हुन् । कानुन धेरै बनाउनु पर्ने र मुलुकको बिकासमा कानुनी गाठो नफुकाई नहुने हुदा पनि सहयोगी हुनु पर्छ । नेकपा अध्यक्षहरु एउटै पार्टीका भए पनि आफ्नै मान्छेलाई सभामुख बनाउनु पर्छ भन्ने अडान राख्नु भएको छ । सभामुख चयन भएको दुई बर्ष पुग्न लागेको छ । संसदले जुन रफ्तारका साथ कानुन्हरु निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । संसदले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसकेकोमा समिक्षा हुन जरुरी छ । पूर्व माओवादी खेमाले सभामुख पद पुन ः दावी गर्नाले सरकारलाइ अफठ्यारोमा पार्ने नियत देखिन्छ । एउटै पार्टी भए पनि सरकार र प्रधानमंत्रीलाई कर्रनर (कुना) पार्दा यी मोर्चाबन्दी गर्ने र गुट चलाउने नेताहरु सफल होलान ? बुझ्न जरुरी छ । आफु पूर्ण स्वस्थ्य नभएको अवस्थामा पनि केहि गर्न खोज्ने प्रधानमंत्रीलाई कर्रनर (कुना) पार्न खोज्ने यो प्रबृति अन्तत पार्टी र मुलुकका लागि पनि खतरनाक साबित हुनेछ । पार्टीको स्कुलिङ कस्तो हुनेछ ? अवको नयाँ पुस्तालाइ के सिकाउने नेताहरुले ? पार्टी एकिकरण पश्चात पनि पुर्व दलको भागमा हुनु पर्छ भन्ने कुराले एकिकरण भएको मान्न सकिन्छ ? मुलुकको बिकास निमार्ण गर्न सरकारको सफलतामा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र सिंगो पार्टीको सफलता गाँसिएको छ । सरकारको सफलता, असफलता दुवैको स्वामित्व पनि लिन सक्नुपर्छ । बास्तवमा पूर्व माओवादी कै कारण सभामुख पदमा बसेका महराले पदको दुरुपयोग गरेका मात्र होईन उपसभामुखलाई समेत अन्याय गरे । पुर्व माओवादी पार्टीले नैतिकवान, चरित्रवान ब्यक्तिलाई सभामुख बनाएको भए अहिले यस्तो किचलो र उपसभामुखमाथी अन्याय हुने पनि थिएन । मुलुक अहिले प्रणाली परिर्वन भएर संक्रमणकालिन अवस्थामा छ । संघियताको सहि ढंगबाट कार्यान्वय र नियमित कामहरु गर्नु पर्ने दवाव, अहिले सरकारलाई छ । प्रदेश सरकारका लागि कानुन् समय मै नबन्दा काम गरेर देखाउन सकेनौं भन्ने गुनासो छ । प्रदेशको कानुन् नबन्दा स्थानिय तहको कानुन् बनाउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कानुन बुझेको, सक्षम, अनुभवीे ब्यक्ति सभामुख भए सरकारलाई सहयोग पुग्नसक्छ । यसरी एउटै पार्टी भए पनि प्रतिपक्षी झैं गरी सरकारलाई असफल बनाउने खेल खेल्न खोजेको देखिन्छ । पार्टीका नेताहरुले सरकारको सफलता आफ्नो पनि सफलता हो भन्ने बुभ्नु पर्छ ।

दुई सातादेखि सभामुख चयनको बिषय मिडियामा छाएइरहेको छ । दुई सातादेखि संचारमाध्यम अध्यायन गर्दा के देखिन्छ भने संस्थाको गरिमा र प्रणाली नबुझेको नेपाली मिडिया । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक एउटा सक्षम महिलाले सभामुखपद दावी गर्नु के नाजायज थियो त । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुखको टुङगो भएपछि म राजीनामा गर्छु भन्नु भएको थियो । तर नेपाली मिडियाले नबुझि, उपसभामुखलाई सोध्दा पनि नसोधी मनगणन्ते कुरा लेखिदियो । पार्टीको निर्देशन नमान्ने अटेरी लगायतका अशिष्ट शब्द प्रयोग भएका छन् । नेपाली मिडिया शिवमाया प्रति यति धेरै पूर्वाग्रही हुनुको कारण के होे ? मिडियाले यो असहिष्णुता कस्का लागि गर्दैछ मिडिया । मिडियाले समाजको रुपान्तरण गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । उपसभामुखलाई गाली र अपमानजनक शब्द प्रयोग भएका छन् । यसबाट के रुपान्तरण भयो त ? हाम्रो धरातल छर्लङ्ग भएको छ । सभामुख पद स्वतन्त्र पद भएको हुनाले पार्टीले निर्देशन गर्न सक्ने होईन । आफ्नै पार्टीकी केन्द्रिय सदस्य समेत रहेकी शिवमाया प्रति पार्टी सचिवालय समेत पूर्वाग्रही र ससंकित बन्यो । नेकपा सचिवालयको शिवमायालाई उपसभामुख पदबाट राजिनामा गराउने भन्ने जुन निर्णय थियो त्यो अपरिपक्क र अपमानपूर्ण थियो । शिर्ष स्तरका नेताहरुमा महिलाप्रतिको संबेदनशिलता देखिएन ।

सचिवालयले नेतृत्व तहमा पुगेकी उपसभामुख डा. शिवमायालाई हतोत्साही बनाउन हुदैन । ५१ प्रतिशत जनसंख्यालाई नेतृत्व गर्ने सिंगो महिला माथीको अपमान हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेताहरुले छिट्टै बिगत बिर्सिए । महिलाहरुले पार्टी स्थापना काल देखि नैे गरेका योगदानहरु । जुनसुकै आन्दोलनहरुको अग्रमोर्चामा रहने महिलालाई अनादर गर्नेहरुले के बुझ्नु प¥यो भने महिला बिनाको पार्टी सम्भव हुन्छ । संबिधानमा दलहरुले समाबेशीताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरे पनि ब्यवहारमा भने अझै कार्यान्वयन भएको देखिदैन । महिलाको अवको लडाई भनेको ब्यवहार कार्यान्वयनको लडाईको हो । जुन डा. शिवमाया एक्लैले लड्दै आउनु भएको छ । यो मुद्धा डा. शिवमाया एक्लैको होईन हामी सबै नेपाली महिलाको हो । नेतृत्वले आज एउटा महिलालाई खेलौना बनाउन खोज्छ, भोली अर्कोलाई काउन्टरपार्ट बनाउछ भने महिलाले पार्टी भित्र भबिष्य कस्तो देख्ने ? महिलाहरुले आन्दोलन गरेर लडेर हासिल गरेको उपलब्धी जुन संबिधानले दिएको छ । सामन्ती सोचका कारण नै महिलामा क्षमता नदेख्ने गरिएको हो । पार्टीका केहि नेताहरुले महिलालाई हेर्ने दृष्टीकोण बदल्नुपर्ने देखिन्छ ।