म एक आम नागरिक अनि समाजशास्त्रको विद्यार्थी पनि । राजनीतिक विषय पढिरहँदा र नेपालको कानुनी अवस्थाबारे आफ्ना तर्कवितर्क वा आफ्ना भनाई अभिव्यक्त गर्ने मन लाग्यो । किनकी राज्य सन्चालनको लागि कानुनको आवश्यकता पर्छ तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा कानुन मात्र नभई बल, शक्तिको प्रयोगले मानिस उच्च स्थानमा पुगेको अवस्था छ । साँच्चै नै कुनै व्यक्ति जतिसुकै पढे लेखेको र योग्यता भएको किन नहोस् शक्ति नभएको र गरिब तथा असहाय छभने उसले कतै पनि ठाउँ पाएको हँुदैन तर जस्तै बिग्रेको अशिक्षित छ, शक्ति तथा कुनै प्रतिष्ठित व्यक्तिको मान्छे छभने तिनै व्यक्तिले पद तथा ठाउँ पाउने गरेकोे छ । हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौँ तर देश विकासको सन्दर्भमा भने नीति नियम, ऐन कानुनको महत्व रहेको छ किनकी मानविय व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्दै समाजको संरचनालाई आदर्शमुखी बनाउने संयन्त्र नै कानुन हो । जस्तो कि मानिसका हरेक क्रियाकलापहरु नियमित तथा नियन्त्रित गर्ने उदेश्यले राज्य वा राज्यबाट अधिकारी प्राप्त निकायहरुले बनाएको नियम नै कानुन हो । सोहि अनुरुपको ऐन कानुन आम मानिसदेखि उच्च पदका व्यक्ति सबैले नियम मान्दै आएका छौ र मानेका समेत छौ । तर कहिलेकाही नियम उल्लंघन गरिन्छ, नीति नियम भन्दा बाहिर रहेर कार्य गरिन्छ । यस्तो सन्दर्भमा कानुनी नीति नियम अनुसारको दण्ड सजाय पनि दिइन्छ ।
त्यसैगरी कानुनका विशेषताहरुको कुरा गर्दा कानुनको कार्यान्वयन हरहालमा गर्नुपर्दछ । यदि कानुनको उल्लंघन गर्नेलाई निश्चित रुपमा दण्डित गरिनुपर्दछ । कानुन देश, काल, परिस्थिति तथा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन हुन्छ भने अर्काेतिर कानुनको प्रयोग र पालनामा समानताका हिसाबले दृष्टिकोण अपनाइन्छ, यसमा उच्च निम्न वर्गको भेदभाव हुँदैन । यसले व्यक्ति र समाजलाई नियमित, व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न, देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, आदर्श समाजको निर्माण, न्याय प्रशासनमा सुगमता ल्याउन, देशबासीलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग राख्न सहयोग गर्छ । प्रख्यात कानुनविद् थमस हब्सका अनुसार “के गर्ने र के नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा संप्रभुबाट आफ्ना जनताको नाममा जारी गरिएको आदेश कानुन हो । देशको व्यवस्थापिकाले आफै बनाएका वा उसले प्रत्यायोजन गरेकोे अधिकारबाट बनेको कानुन प्रत्यायोजन गरेबमोजिम कार्यकारिणीले वा अन्य निकायले कानुनलाई नियमले बाधेको छ । जसमा राज्यका सम्पूर्ण अंगहरु पूर्वनिधारित कानुनद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित भई कानुनभन्दा माथि कोही नरहने सिद्धान्त नै कानुनी राज्यको सिद्धान्त हो । जहाँ कानुनको अगाडि समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनु नै कानुनी राज्यको परिधिभित्र हुन्छ किनकी राज्यका नागरिकहरुमा सानोठूलो, उचनिच, धनीगरिब कुनै पनि आधारमा पक्षपात नगरी सामान्य कानुनको प्रचलनमा समान दृष्टिकोण अपनाउने कानुनी दृष्टिकोण नै राज्यको अवधारणा हो तर पछिल्लो समयमा देशमा अनैतिक कार्यहरु भइरहेका छन् ।
हत्या, हिंसा, बलात्कार, कालोबजारी, ठगी र छलकपट जस्ता क्रियाकलापहरुको अन्त्य हुन सकेको छैन भने यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु खुलेआम हिडिरहेका छन् । आखिर निर्दाेष जनता कतिन्जेलसम्म अन्याय सहने हो खै ? शक्तिशाली व्यक्तिको साथ र सहयोगमा दोषीलाई जोगाइने गरिएको छ, कानुनभन्दा कोही पनि ठूलो छैन भनेर त भाषण छाँटिन्छ तर व्यवहारमा भने उस्तै छ । कहिले कंयौ बालबालिका हिंसाको सिकार भएका छन् त कंयौ पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार र हत्या भएको छ तर गरिब जनताका छोराछोरी अन्यायमा परिरहेको छन् । न्यायको लागि जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि उनीहरुमाथि उल्टै अमानविय व्यवहार गरिन्छ, पटकपटक लाठी बर्साइन्छ तर राज्य मौन छ । यी र यस्ता समस्या भने अझै विकराल छन् तर समाधान भने अझै हुन सकेन । पटकपटक नीति नियम परिवर्तन भइरहन्छ तर तिनै परिवर्तित नीति नियमबारे कयौँ संघसंस्था तथा आम व्यक्ति भनौ वा लैङ्िगक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरु अनविज्ञ हुन्छन्, उनीहरुले पाउनुपर्ने हकअधिकारबाट बन्चित भएको अवस्था छ । सरकारले केही राम्रो नीति नियम पनि नल्याएको होइन तर पहुँचवाला मात्र यसको उपयोग गर्न पाउँदा कतिपय अवस्थामा खल्लो महसुस पनि भएको अवस्था छ । किनकी गरिब जनता पछाडि परेको परै छ, भौतिक सुख सुविधा, गुणस्तरीय शिक्षा तथा रोजगार नेपालमा राम्रो नभएकै कारण अधिकांश युवा वर्गहरु विदेशिन परेको अवस्था छ । कतै रहरले त कतै बाध्यताले कयौले ज्यान गुमाएका छन् त कयौ अलपत्र परिरहेका छन् । तर पनि विवसता र बाध्यता उस्तै छ ।

नेपालमा उचित रोजगारको प्रवन्ध गुणस्तरीय छैन कि त निजी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्याे कि त लोकसेवामा सहभागी हुनुपर्याे । यहाँ लाखौं युवा वर्गहरु बेरोजगार, अशिक्षा, चेतनाको कमी आदिले गर्दा पनि हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गर्दछन् । जसले गर्दा पनि हिंसात्मक क्रियाकलाप अन्त्य हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै अशिक्षा हो । जसरी अहिले समुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैगरि रोजगारका क्षेत्रमा पनि उचित व्यवस्था गरियो भने सायद हाम्रा युवा वर्ग तथा गरिब जनता विदेशीनु पर्थेन कि ? तसर्थ राज्य स्वेच्छाचारी शासन अभ्यासको खिलापमा मानवतावादी र अधिकारकर्मीले अघि सारेको प्रजातान्त्रिक अवधारणा नै कानुन हो । संसारका अधिकांश संविधानहरुले कोही पनि कानुनभन्दा माथि रहने छैन र कानुनका आँखामा सबै समान हुनेछन् भन्ने मान्यतालाई अंगिकार गर्दे दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरि हिंसात्मक क्रियाकलाप कालोबजारी, बलात्कार, चोरीडकैती जस्ता कार्यहरु अन्त्य हुनुपर्छ ।