पोखरा महानगरपालिकाको छटौँ नगरसभाले ८ वटा ऐन र २ वटा कार्यविधि पारित गरेको छ । राजपतत्रमा प्रकाशित भएपछि यी कानून बन्नेछन् । यसअघि नगरसभाले ५७ वटा कानूनहरु पारित गरिसकेको छ । महानगर आफैमा सरकार हो । उसले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र यी कानूनहरु कार्यान्वनयमा लैजान्छ । पोखरा मात्रै हैन, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु कानून बनाउने प्रक्रियामा छन् । संघले कतिपय कानून नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन पाएका छैनन् । एकल अधिकार क्षेत्रमा भएका कानून नबनाउनु अर्को कुरा, बनाएका कानूनहरु पनि बाझिएका छन् । यसले गर्दा संघीयताको कार्यान्वयनमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हालै भएको एक कार्यक्रममा स्थानीय निकायहरुलाई धमाधम कानून बनाउन आग्रह गरे । उनले नै अर्को एकठाउँमा संघ सरकारले कानून नबनाउँदा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन समस्या परेको पनि बताए । उनको भनाईबाट प्रष्ट हुन्छ कि, कानून बनाउने मामिलामा तीनतहका सरकारबीच कानून बनाउने विषयमा मतैक्यता हुन सकेको छैन । देश संघीयतामा गएपछि हिजो सिंहदरबारमा रहेको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्ने ठानिएको थियो । गाउँगाउँमा अधिकार पु¥याउनु भनेको त्यहाँको स्थानीय स्रोत र साधनमा त्यहाँकै नागरिकको पहुँच दिलाउनु, उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूत गर्नु नै हो । स्थानीय निकायहरुले यो अभ्यासको थालनी गरेका छन् । तर, कतिपय अवस्थामा नबुझेर र बलमिच्याईँ गरेर स्थानीय निकायहरु अघि बढ्न खोजेको पनि नदेखिएको चाहिँ होइन । यसको पछिल्लो उदाहरण स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुको लागि तोकिएको सेवा सुविधा पनि हो । सर्वोच्च अदालतले कानून बाझिएको भन्दै प्रदेश नम्बर १ बाहेकका सबै ठाउँमा कानून नै खारेज गरेकोबाट यही बुझ्न सकिन्छ । आफूखुसी वा संघ सरकारसँग बाझिनेगरि कानून निर्माण गर्न स्थानीय निकायहहरुलाई छुट छैन । बरु, उनीहरुले आफ्नो एकल क्षेत्राधिकार रहेको ठाउँमा भने मज्जाले कानून बनाउन पाउँछन् । स्थानीय निकायहरुले आफ्नो अधिकार नबुझेर कतिपय अवस्थामा कानून बनाउन सकेका छैनन् । स्थानीय निकायमा कानून बुझ्ने मान्छेको कमी हुँदा अर्को समस्या देखिएको छ । अब यसमा ढिलाई गर्नुहुँदैन । केन्द्र, संघ र प्रदेशले एक–अर्कासँग समन्वय गर्नैपर्छ । केन्द्रले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय निकायका काममा भाँजो हालियो भने यसले संघीयता नै कमजोर बनाउँछ ।
राज्य संचालनको आधार कानून नै हो । कानूनबिना कुनै काम गर्न गराउन पाइँदैन । संघीयताको जग अधिकारको बाँडफाँडमा अडिएको छ भने राज्य संचालन प्रक्रिया कानूनसँग जोडिएको छ । साढे दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अहिलेसम्म कानून निर्माणमै आलटाल हुँदा यसले विकास निर्माणका काममा प्रभाव पारेको छ । यो तथ्यलाई सक्दो छिटो मनन गर्नुपर्छ । महानगरले नै अहिलेसम्म सबै कानून बनाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कानून बनाउने काममा कहिँकतैबाट रोकावट वा ढिलाई गर्नुहुँदैन । सिंहदरबारको अधिकार ५ वर्षसम्म गाउँसम्म पुग्न सकेन भने संघीयताप्रतिको जनविश्वास तिरोहित हुनसक्छ भन्ने तथ्य मनन गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन ।