नेपालको राजनैतिक इतिहासमा थुप्रै उतारचडाव देखापरेका छन् । तीस बर्ष सम्म शासन संचालन गरेको एक दलिय पञ्चायती ब्यवस्था फाल्न नेपालका राजनैतिक दल र नेपाली जनताले लामो संर्घष गर्नुप¥यो । फलतः २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । नेपालको संसदीय इतिहास प्रजातान्त्रिक हुदै लोकतन्त्र र अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्मको राजनीतिक विकासक्रमलाई नियाल्दा अस्थिता निम्याउने काम भएको पाईन्छ । दलहरुका केहि नेता कार्यकर्ताहरुमा राजनैतिक संस्कार हराउदै गएको पाईन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा छोटो अवधिमा नै थुप्रै राजनीतिक घटनाक्रमहरु भए । २०४६ साल पछि नेपाली काग्रेस पार्टीले बहुमतको सरकार बनायो । तर बहुमतको सरकार पाँच बर्ष सम्म चल्न पाएन । पार्टीभित्रै ३६ सेहरु देखिए र सरकार भंग गर्न लागे । अन्ततः मध्यावधी चुनाव हुन गयो । ०५१ सालमा नेकपा एमाले ठूलो दल बन्यो तर एक्लै सरकार चलाउने सुबिधा थिएन । राप्रपाको सर्मथनमा ९ महिना सम्म कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार चलायो । त्यो बेला काग्रेसले नेपाली जनतामा फैलाएको भ्रम सबै कम्युनिष्ट सरकारले हटायो । एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी (निष्ठावान नेताको रुपमा चिनिनु हुन्छ) को नेतृत्वमा बर्तमान प्रधानमंन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमंत्री बन्नु भएको थियो । उहाको पालामा गृह प्रशासनमा सुधार लगायत धेरै राम्रा र उल्लेखनिय कामहरु भएका थिए । प्रहरीको कारणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको थिएन । एमालेको ९ महिने शासनकाल पछि पुन मिलिजुली सरकार बन्यो । बिकृतिहरु भित्रिए । ९ महिने कालमा वाहवाही कमाएको एमाले बहुमत आउने बेलामा केहि नेताहरुको स्वार्थीपनाका कारण फुट्यो । बामदेव गौतम लगायतका नेताहरुले एमाले पार्टी फुटाएर माले बनाए । त्यो बेलामा कुनै पनि राजनैतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यो ।
सरकारको नेतृत्व संधै काग्रेसले नै गरिरहेको हुन्थ्यो । मिलिजुली सरकार चलाउथे, पार्टीहरुले पदहरु भागबण्डा गर्थे । राजनैतिक अस्थिरता चरम अवस्थामा पुगेको थियो । मुलुक र जनताको हितमा कुनै काम हुन सकेको थिएन । संसदिय ब्यवस्थामा भएको बिकृति हटाउन ०५२ सालमा माओवादीले कहाली लाग्दो सशस्त्रयुद्ध घोषणा गरेर बितण्डा मच्चायो । माओवादी सशस्त्रयुद्धका कारण १७ हजार नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु प¥यो । यसैबिच २०५८ साल जेठ १९ गते दरवार हत्याकाण्ड भयो । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहाको सक्तामा हस्क्षेप बढ्यो । गिरिजा प्रसाद कोईराला प्रधानमंत्री थिए । उनलार्ई हटाएर ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमंत्री बनाए । शेरबहादुर देउवाले स्थानिय निकाय भंग गरेर चुनाव गराउन सकेनन् । पार्टीहरुले राजाको प्रतिगमन बिरुद्ध आवाज उठाईरहेका थिए । त्यहिबेला राजाको राज्याबिशेकमा एमालेका तात्कालिन महासचिव माधवकुमार नेपाल आधा प्रतिगमन सच्चियो भनेर आफैं दाम चढाउन गएका थिए । २०६१ साल माघ १९ गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतक्ष्य शासन शुरु भयो । उनि आफै मंत्री परिषदका अध्यक्ष भए । आफुले चाहेका ब्यक्तिहरुलाई मन्त्रालय चलाउन दिएका थिए । प्रतिनिधी सभा पनि भंग गरेका थिए । यति ठूलो शक्ति बटुल्नमा माओवादीको साथ थियो तात्कालिन राजालाई । राजा र माओवादी मिलेर संसदबादी दलहरुलाई तह लगाउने योजना पनि नबुनेका होईनन् । राजाको माघ १९ कदम प्रति सर्वत्र बिरोध भयो । २०६२। ०६३ मा जन आनदोलन भयो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा १९ जना शहिद भए । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र ३ महिना भन्दा बढी टिक्न सकेनन् । अन्तत ः उनले प्रतिनिधीसभाको पुर्नस्थापना गरे । तात्कालिन नेकपा माओवादीले पनि सुरक्षित अवतरणको बाटो खोजिरहेको थियो । माओवादी पनि शान्ति प्रकृयाममा आयो । संबिधानसभाको चुनावको घोषणा भयो । माओवादीले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । पहिलो संबिधानसभाबाट संबिधान बन्न सकेन दोस्रो पटक संबिधानसभाको चुनाव गराउन सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिश सिलाराज रेग्मीलाई मंत्री परिषको अध्यक्ष बनाइयो । यसरी नेपालमा नयां नयां राजनीतिक घटनाक्रमहरु प्रयोग भएकाछन् । पटकपटक सरकार निर्माण र विघटन, दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, राजाको सक्रिय शासन, विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत सशस्त्र युद्धको रुपान्तरण, संविधान सभाको निर्वाचन लगायतका घटनाहरु भए । तर पनि समस्या ज्यूका त्यूं नै छन् । प्रबृतिहरु फेरिएको छैन । फेरी पनि राजनीतिमा अस्थिर मानसिकता कायमै देखिन्छ । खेल्ने र खेलाउने प्रबृति उत्तिकै छ ।
विभिन्न घटनाक्रम र शृंखला पार गर्दै अन्ततः नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो । उक्त संविधानले एकात्मक स्वरुपको नेपालको शासकीय प्रणालीको अन्त्य गरी सङ्घीय स्वरुपको शासकीय संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रणाली परिर्वतन भयो तर हाम्रो माईन्डसेट पहिला कै जस्तो छ । संबिधानले संरचनामा भएको विभेदको अन्त्य गरी समावेशी लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृतिको निर्माणको सन्देश दिएको छ । समाबेशीता भनेको नीति निमार्णको तहमा पनि हो । समावेशी सिद्धान्त, विकास र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न हो भन्ने राजनैतिक नेतृत्वले बुझन जरुरी छ । संसदिय राजनीतिक प्रणालीमा अहिले सम्म भएकोे बिकृति अन्त्य गर्न संबिधान संशोधन गर्नु पर्ने होला तर संबिधानमा भएका प्रावधानहरु पनि गलत अभ्यास भएका छन् । आफ्नो स्वार्थ मिल्यो भने सबै कुरा मिल्ने प्रबृति नेकपाका केहि नेतामा देखिएको छ । यसको उदाहारण पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरु कुनै पदमा उठ्दा काग्रेसले सर्मथन गरेर उमेद्वारी नदिने गरेको छ । अघिल्लो पटक सभामुख पूर्वमाओवादी खेमाका कृष्ण बहादुर महराको बिरुद्ध काग्रेसले आफ्नो उमेद्वारी नै दिएन । उपसभामुखको ठाउमा उमेद्वारी परेको थियो । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशको सभामुख र उपसभामुखमा पनि त्यस्तै भयो । देश भरी जहा पूर्व माओवादी खेमाका उठेका छन्, त्यहा काग्रेसले सहयोग ग¥यो जहा पूर्व एमाले खेमाका छन्, त्यहा प्रतिश्प्रर्दा गर्ने गरेको देखियो । नेकपा एक भईसकेपछि पनि नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व माओवादी खेमा अध्यक्ष प्रचण्डले सभामुख निर्बिरोध बनाउनका काग्रेसलाई सभामुख नउठाउनुस हामी उपसभामुख दिन्छौं भनेर सुटुक्क साठगाँठ गरेको पाईयो । निर्बिरोध गराउनु नराम्रो कुरा होईन । तर पार्टीले कुनै आधिकारीक निर्णय नै नगरी आफैं सर्बेसर्बा भएर बिपक्षीलाई पद भागबण्डा गर्ने अधिकार रहदैन । त्यसको स्वामित्व पार्टीले लिने कुरा हुदैन । बिगत देखि नै भागबण्डाको राजनीतिमा रमाएका पूर्व एमालेका केहि नेताहरुलाई पनि अहिले देश बिकास हुन्छ समृद्धि तर्फ जान्छ, केपी ओली मात्रै सफल हुन्छन् भनेर खपिनसक्नु भएको छ । सरकार र प्रधानमंत्रीको सफलता नै आफ्नो सफलता हो भनेर ग्रहण गर्न नसकेको देखिन्छ । एमाले खेमाका केहि नेताहरु जो बिगत देखि नै सानो गुट चलाएर बसेका थिए । अन्य पार्टीसंगै सम्झौता गरेर केहि मन्त्रालय चलाएर रमाएका थिए । अहिले उनिहरुलाई, बर्तमान प्रधानमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले यत्रो अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको देखिनसक्नु भएको छ । केहि स्वार्थीहरुलाई छोडेर सिंगो पार्टी कमिटी, कार्यकर्ता र नागरिक बिच प्रधानमंत्री ओलीको उचाई बढ्दै गएको छ । बर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एमाले अध्यक्ष भए पछि नै पार्टीले यति ठूलो सफलता हासिल गरेको हो । स्थानिय तहको चुनावमा पाएको मतपरिणामलाई पनि लिन सकिन्छ । अहिले प्रधानमंत्री ओली बिरुद्ध खुराफाती गर्नेहरुलाई पनि पार्टीलाई उचाईमा पु¥याउन प्रसस्तै मौका थियो । तर किन भएन ? अहिले नेकपा भित्र मुलुक बनाउने भन्दा बिगार्नेहरु हाबी भएका छन् । खुराफाती जमातको कमि थिएन पहिला पनि, नेकपामा अहिले फेरी थपिएका छन् । यसरी पाईलै पिच्छे षडयन्त्र गर्ने हो भने नेकपाको आयु यहि अवस्थामा त रहदैन नै लामो समय नटिक्न पनि सक्छ । बिगतमा एउटा स्कुलिड्ड र थर्ट (सिद्धान्त) बोकेका इमान्दार त्यागी कार्यकर्ता थिए । अहिले दुई पार्टी एकिकरण पश्चात खुराफदी, षडयन्त्रकारी, बेइमानीहरु हावी हुदे गएका छन् । यसरी खुराफाती नेताहरु हाबी हुदै जाने हो भने बिगतमा त्यागी इमान्दार पृष्ठभूमि बोकेका कार्यकर्ताहरुले साथ नदिने पक्का हुन्छ । त्यसबेला पार्टी र यी खुराफाती नेताको हैसियत फेरी पनि भागबण्डामा र केहि मन्त्रालयमा चित्तबुझाउनु पर्ने अवस्था रहला । ‘बाघको छालामा स्यालको रझाई ’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको छ । जस्को कारण पार्टी र सरकारको उचाई बढ्दै गयो र पूर्व माओवादी खेमा पनि एकिकरण नभएको भए सकिने अवस्था पुग्थ्यो । अहिले दुइतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार छ । सरकारले केहि गरेर देखाउने प्रयत्न गरेको छ । बिकास र समृद्धिको यात्रामा हिडेको सरकारको हाखुट्टा बाध्ने काम गरेको देखिन्छ । अन्ततः आफ्नो क्षणिक स्वार्थपूर्ति र इखले गर्दा वा मेख मार्नका लागि गलत कदम उठाउदा आफ्नो बर्तमान पनि अध्यारो हुन सक्छ भन्ने चेत केहि खुराफाती नेतामा आउन जरुरी छ ।