पृथ्वीनारायण क्याम्पसका आंशिक प्राध्यापकहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको आन्दोलनका कारण क्याम्पसको पठनपाठन ठप्प भएको छ । १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सो आन्दोलनले प्रभाभित भएका छन् । आंशिकको रुपमा क्याम्पस छिरेका प्राध्यापकहरुले पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने, करारमा नियुक्ती दिनुपर्नेजस्ता माग राखेका छन् । क्याम्पसमा अहिले २ सय १८ जना श्रेणीविहीन तथा करारसहितका ३ सय २० जना स्थायी प्राध्यापक छन् । क्याम्पसले लामोसमयदेखि आंशिक प्राध्यापक राख्दै पढाई संचालन गर्दै आएको छ । खासगरि त्यहाँ भएका करार र स्थायी प्राध्यापकहरुको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरुलाई नियमानुसार पढाउन लगाउने हो भने केही विषयमा बाहेक आंशिक प्राध्यापकको आवश्यकता नै पर्दैन । क्याम्पसले वार्षिक ४ करोडभन्दा बढी पैसा खर्च गर्नु पनि पर्दैन । तर, नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा भित्रिएको विकृति र राजनीतिकरणले नेपालकै ठूलो क्याम्पसलाई यसरी गाँजेको छ कि त्यसबाट बाहिर निक्लन पनि असम्भव जस्तो देखिएको छ ।
यो रोगको सुरुवाता त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आंशिक प्राध्यापक राख्ने व्यवस्था गरेबाटै सुरु भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो आंगिक क्याम्पसलाई विभिन्न विषयको अध्ययन थपको स्वीकृति दिँदा ‘त्यसको आर्थिक दायित्व नलिने’ भन्दै पन्छिनु तथा आंशिक प्राध्यापक राख्ने व्यवस्था गर्नाले नै यो अवस्था आएको हो । आंगिक क्याम्पसलाई चाहिने जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने दायित्व मूलत ः माउ विश्वविद्यालयकै हो । सेवा आयोगमार्फत आवश्यक प्राध्यापकको व्यवस्था गरिदिएको भए यो रोग नै भित्रने थिएन । यसमा विश्वविद्यालयको ठूलो दोष छ ।
अर्कोतर्फ,अहिले आंशिक भनिएका अधिकांश प्राध्यापकहरु विभिन्न राजनीतिक दलको सिफारिस तथा क्याम्पसकै हर्ताकर्ताको बलबुतामा त्यहाँ पढाउन थालेका हुन् । एउटा प्राध्यापक चाहिने ठाउँमा १६ जनासम्म भर्ना हुँदा विद्यार्थी संगठनहरुले पनि मौनता साँधेकै हुन् । अहिले आएर उनै प्राध्यापकहरु आफूलाई करार गराउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यो सरासर गलत हो । बरु, आंशिक प्राध्यापकहरुले आफ्नो पारिश्रमिक बढाऊ भन्न सक्छन् । तर, जस्केलाबाट छिरेर जीवनभर जागिर देऊ भन्ने माग राख्न मिल्दैन । प्राध्यापकहरुले आफू १४ वर्षदेखि श्रमशोषणमा परेको गुनासो गरेका छन् । एकहदसम्म त्यो जायज पनि होला । यद्यपी,१४ वर्षसम्म सेवा आयोगमार्फत स्थायीमा नाम निकाल्न किन सकेनौ ? भन्ने प्रश्न कसैले ग¥यो भने त्यसमा उनीहरुले के उत्तर दिने ? म असक्षम थिएँ भन्ने ? आन्दोलन चलिरहँदा विश्वविद्यालयबाट अनुगमन टोली आएको छ । क्याम्पस प्रशासन पनि समस्या समाधानको लागि निरन्तर लागिरहेको छ । आंशिक प्राध्यापकहरुको आन्दोलनलाई छिटो किनारा लगाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । माग जायजै सही, लामो समयसम्म शैक्षिक संस्था बन्द गराएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैसँग पनि छैन । यो सरासर गलत छ । अतः आन्दोलनरत प्राध्यापकहरुले नाजायज मागहरु छाड्नुपर्छ । प्रशासनले उनीहरुको पारिश्रमिकलगायतका विषयमा लचिलो बन्नुपर्छ र समस्याको गाँठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै फुकाउनुपर्छ । यो गाँठो फुकाउँदा समस्याको चुरो के हो भन्ने ठम्याउनुपर्छ र यस्तो समस्या पुन ःनआओस् भन्नेतर्फ विचार पु¥याउनुपर्छ ।