मालपोत भनेपछि जग्गा कै कुरा आउने भयो । नक्सा र ढड्डामा च्यापिएर बसेका हाम्रा जग्गाहरुकोे लेखटो निकै पुराना छन् । हामी नयाँ नेपाल र गणतन्त्रको हुंकार दिँदै गर्दा मालपोतका ठेली र नक्साले हामी पञ्चायती शासन पद्वतीमा भएको भान हुन्छ । जग्गाको लफाडा सिंहदरबारदेखि गरिव किसानको सुर्कासम्म छ । कुला र खोल्साको सिमा विवादले दिनहुँ जसो छिमेकीमा हात हालाहाल छ ।
मालपोत र जग्गाको कुरा आउँदा एउटा पुरानो बिस्सा झन् बढी सम्झिन्छु । बागलुङको बलेवा, पर्वतको बाजुङ, स्याङ्जा र झापाका केही ठाउँमा पाहुना बनेर जाने आफन्तले राती सुत्दा बुढी औठा समातेर सुत्थे रे । कारण सुतेको बेलामा झुक्काएर नक्कली तमसुक र कागजमा ल्याप्चे लगाउने अनि जग्गा हडप्ने चलन प्रसस्त थियो रे त्यो बेला ।
केही बर्षअघि चितवनको एउटा जग्गा सम्बन्धित जग्गा धनीलाई जानकारी नै नभै दशौँ पटक किनबेच भएको थियो । सिंहदबारको जग्गा प्रकरण । फेवाताल जग्गा प्रकरण आदिले पनि पञ्चायती किस्सालाई अहिले पनि सार्थक तुल्याउँछ भन्दा अत्युक्ति नहोला । मालपोत आजपनि पञ्चायती मार्गदर्शन मै चल्छ, त्यहाँको सिस्टम आज पनि पञ्चायती छ । अधिकांश कर्मचारीको उमेर पनि पञ्चायती मोठ जस्तै पुरानो च्यातिएका र धोद्रो लागेका छन् । पञ्चायती लेखन्दासले बनाएका लेखेटोलाई आधार बनाएर आज पनि जग्गाको कारोबार हुन्छ । कोमामा पुगेका फाइल, मोठ र नक्साको आधारमा मालापोत चलेपछि त्यहाँको कार्यसम्पादन अवश्य पनि गञ्जागोल हुने नै भयो । जेलिएको कपाल जस्तै अन्योलको जालोमा जेलिएका नक्सा र लेखेटोले हाम्रो जग्गाको कमजोर लगत अवस्थालाई देखाउँछ । त्यहीँ कारणले पनि मालपोतको कार्यसम्पादन गन्जागोल बनेको हो ।
मालपोतमा काम गर्नेहरुले यो संस्थालाई भ्रष्ट र बदनामी बनाए । मालपोत वरपर हिड्दा पनि जग्गा दलाल भनेर कसैले शंका गर्छ कि भन्ने त्रास हुन्छ । जसको कारण आज पनि मालपोत र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई शंकाकै घेरामा राखेर हेरिन्छ । केही बर्षअघि बागलुङमा मालपोत हाकिम दश हजारका नोट बुज्दा–बुज्दै अख्तियारको फन्दामा परे । अख्तियारको निशाना पनि देशभरका मालपोत कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारीमा अलि बढि देखिदै आएको छ । ऐतिहासिक कालदेखि नै जग्गा राज्यको मुख्य सम्पति मानेको पाईन्छ । राज्यले जग्गा उपभोग गरेबापत कर उठाउने प्रचलनको उदाहरण आजपनि ऋग्वेद र अर्थवेदमा समेत ज्युदै भेटाउन सकिन्छ । लिच्छवीकालमा जग्गा प्रशासन व्यवस्थित थिएन । गाउँको पाञ्चालीले जग्गाको मुख्य विवरण राख्थे । राजा जयस्थिति मल्लले जग्गा नापजाँच गराउने र बिर्ता जग्गा बिक्री गर्न र बन्धक राख्न पाउने नियम बाँधे ।
महिषपाल तथा किराँतको शासनकालमा जग्गा भएकाको लागि ‘लेख्य’ नामको प्रमाण दिइन्थ्यो । राजा राम शाहले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटो मुरी, विजन आदिको आधारमा जग्गाको इकाई तोकी लगत राख्ने व्यवस्था गरेका थिए । वि.सं. १९५३ मा माल अड्डा स्थापना गरियो । कर्मचारीको तलब खुवाउन र बक्यौता असूली गर्न खडा भएको ‘तहसिल कार्यालय’ लाई समेत वि.सं. १९५९ सालमा माल अड्डामा गाँभिएको थियो । त्यसै वर्ष मधेश माल सवाल लागु गरियो । तत्कालीन व्यवस्था अनुसार तराईमा जिमीन्दार, पटवारी र पहाडतर्फ जिम्मावाल र मुखियावाट जग्गा प्रशासनको कार्य गराउने र उनीहरुवाट भूमिकर उठाउने प्रचलनको थालनी भएको थियो । वि.सं. १९६० मा चन्द्र शमशेरले जग्गालाई अवल, दोयम, सीम र चाहार गरी ४ वर्गमा वर्गीकरण गरे । वि.सं. १९६४ को सर्पट नापी पछि जग्गाको किसिम अनुसार तिरो लगाईयो । वि.सं. १९६८ सालमा जग्गाहरुको व्यवस्थित लगत राख्ने प्रयासको थालनी भएको पाइन्छ, जसलाई अद्यावधि अठसठ्ठाको नामले चिन्ने गरिन्छ । वि.संं. १९७१ देखि १९९१ सम्म तराईमा छुटफूट लगत लिने व्यवस्था गरियो जसलाई एकहर्पिका नामले चिनिन्छ । वि.सं. १९७८ मा पोता रजिष्ट्रेशन अड्डा स्थापना भएपछि नै घरजग्गाको हक हस्तान्तरण प्रकृया लिखतबाट हुन थालेको पाइन्छ । माल अड्डामा गई घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने कार्यको शुरुवात १९७९ साल वैशाख १ गतेबाट भएको बारे सरकारी तथ्यांकमा भेट्न सकिन्छ ।
बागलुङ जिल्ला मालपोत कार्यालयमा तिन दिन जति दौडधुप भयो । दिदीको नाममा रहेको हाम्रो जग्गा बाबाको नाममा सार्नुपर्ने थियो । काठेखोला गापा रहेको जग्गामध्ये कित्ता नम्बर १४९६ र १४९७ हाम्रोसंगै अन्य व्यक्तिको नाममा पनि देखियो । दशकौदेखि तिरो तिर्दै आएको र दुईतिन पटक कारोबार भएको हाम्रो जग्गा अर्काको नामको कित्तामा पनि छ भनेपछि हामीलाई तनाव हुने नै भयो । ठुला दराज र दराजमा गञ्जागोल बहि । दिनभर ती बल्कि खाताहरु उचाल्दा र राख्दा नै कर्मचारी थाक्छन् । मानौ कि ती खाता जिमखानाका फलामका डल्ला हुन् । पहिलो दिन मोठ फर्काएर त्यहीँ एकिन गर्दागर्दै समेय घचेटियो । समय धकल्नु र पाँच बजे पुराउनु नै कर्मचारीका लागि सुखद हुन्छ नेपालमा । भोलिपल्ट मालपोतका कर्मचारीले नापीमा गई नक्सा भिडाउन भने । नक्साले जग्गा भिडाउने अनि अन्त्यमा नागरिक भिडाउने, मारामार गराउने काम जग्गाको सहि नक्साङ्कन र नापी नहुँदा भएको छ ।
हामीले हाम्रो जग्गा नक्सा भिडाएर हेर्दा कित्ता नम्बर दुई जनाकै नाममा देखियो । कित्ता दुई जनाको नाममा देखिए पनि क्षेत्रफल फरक परेकोले हाम्रो नामको जग्गा कित्ता सोही कायम गरि अर्का व्यक्तिको कित्ता अर्काे बनाउने नापीका हाकिम जि’ले भन्नु भो । हाम्रो जग्गा ठिक रहेछ भनेर पुन मालपोतको मोठ शाखामा पुगियो । तर नापीले आधिकारिक पत्र दिनुपर्ने बतायो । मालपोतबाट निवेदन लिएर पुन नापी जानुपर्ने भो । मालपोतले नापीलाई निवेदन लेख्नका लागि फेरि हामीले मालपोतलाई निवेदन लेख्नुपर्ने रे । हामी आफैले निवेदन लेख्न पनि नपाइदो रहेछ, त्यो निवेदनका लागि लेखान्दासले नै चाहिने । एकजना दिदीलाई निवेदन लेख्न लगाइयो । निवेदन लेखेर मालपोतमा बुझाइयो । मालपोतबाट निवेदन फेरि नापीमा लेख्नुपर्ने थियो । दिदी काठमाण्डौ बस्ने, हिजो साँझको बसको टिकट काटिएको थियो, त्यो टिकट त्यसै खेर गयो । भोलिपल्ट त छिट्टै सकिन्छ भन्ने आशा थियो । निवेदन लेखेर हाकिमको तोक लगाउन पठाइयो । आफ्नै कर्मचारीले लेखेको निवेदनको बेहोरा नमिलेको भन्दै पुनः निवेदन लेख्नु भन्ने हाकिम साबको उर्दि आयो । फेरि निवेदन काँटछाँट गर्न लागियो । दश वटा निवेदन टाइप गरेर सकिने बेला एउटा निवेदन सच्चाउन पनि कठिन कम्प्युटर अपरेटर देख्दा दिक्दार भएको थिए ।
कतिखेर पिसाब, कतिखेर खाजा, फुत्त यता फुत्त उता, सरकारी काम कतिबेला बज्ला पाँच ? निवेदन दर्ता शाखामा दर्ता गरेर सोही निवेदन लिई नापी पुगे । सिगाना र रेशको सिमा विवादका कारण जग्गाको गन्जागोल भएकोले यस्तो समस्या आएको त्यहाँ कार्यरत महिला कर्मचारीले बताईन् ।
एउटा जग्गाको कित्ता नम्बर १० जना ब्यक्तिसंग सम्म जुधेका छन् भन्दा झन् अचम्ममा परे । त्यो दिन नक्सा हेर्दा हेर्दै बित्यो । यो ढिलासुस्तीले आजित भएर सारै कड्किन मन लागेको थियो तर कड्केर आफ्नै काम झन् ढिला हुन्थ्यो कि ? संयमित भए । यो काम गर्न दश दिन पनि लाग्न सक्ने, भर्खरै हुन पनि सक्ने, प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने कर्मचारीले भने । हामी जस्तै छट्पटिएर बसेका धेरै सेवाग्राही मालपोत र नापीमा धेरै देखिन्थे । सबैको एउटै स्वर थियो कस्तो झ्याउ ? कस्तो ढिला ? पुर्वमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भनेझै हाम्रा सरकारी कार्यालय प्रक्रिया खोज्छ तर नतिजा खोज्दैनौं । खासमा नतिजा चाहिने हो, प्रक्रियाभन्दा पनि । हामी प्रकृयाका नाममा नागरिकलाई अनाहक दुःख दिएका त छैनौ ? हामी यस्तो देशका नागरिक भयौ कि जहाँ शौच जान पनि प्रकृयामा बाँधिनु पर्छ, पिसाब फेर्दा पनि प्रकृया पुर्याउनु पर्छ । यो प्रकृया नामको भुतले हामीलाई ढिला र कामचोर बनाउन ठुलो भुमिका खेलेको छ । जसको कारण हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्युले अघि सारेको ‘समृद्वि नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई कुरीकुरी गरेको छ ।
कित्ता फरक पर्नुमा हाम्रो दोष थिएन, त्यो त्यहाँ कार्यरत यसअघिका कर्मचारीको दोष वा गल्ती थियो । समयमा काम गर्न नसक्नुको अर्काे मुख्य कारण त्यहाँका नक्सा र डकुमेन्ट पनि हुन् । कर्मचारी कै गल्तीका कारण पनि धेरै नागरिकको चपरीमा बास भएको छ । बागलुङ धम्जाका धेरै जना ब्यक्तिको जग्गा मालपोतमा लेखान्दास काम गर्ने एक ब्यक्तिले बेइमान गरि आफ्नो नाममा बनाएका रहेछन् । यो घटनाले अझै पनि चर्चा पाएको छ र त्यो मुद्दा अदालतमा बिचाराधिन छ । राजा महाराजाबाट बक्सित, बिर्ता पाएकाहरु, अलि टाठो बाठो र अड्डासंग पहुँच भएकाले मात्र विगतदेखि जग्गामा हालीमुहाली गर्दै आएका छन् । पर्वतका ल्याम बहादुर दर्जीको नाममा रहेका जग्गाका रुख चाहिँ गण्डकी प्रदेशका पर्यटन मन्त्रीको खलकका नाममा रहेको खबर केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो । कतिय ठाउँमा भित्रभित्रै सरकारी जग्गा हडपेर आफ्नो बनाएका छन् । यी र यस्ता घटनाको यथार्थ बिबरण पुरै बाहिर आउन अझै पाएका छैनन् । अहिले पनि २५ प्रतिशत बढि गरिब तथा किसान नेपालीहरु भुमिहिन छन्भने पछिल्लो समयमा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले धेरै नागरिकलाई कर्जा प्रवाहको नाममा चर्काे ब्याजसहित जग्गा हडपेका छन् । केही व्यक्तिसंग फालाफाल जग्गा छ तर कोही भने मरेर दाह सँस्कार गर्ने जग्गा समेत नपाएर पानीमा बगाउनुपर्ने अवस्था छ । कम्युनिष्ट सरकारले सुकुम्बासीलाई प्रकृया पुर्याएर जग्गा दिने, लालपुर्जा दिने भन्ने घोषणाा पनि कतै अल्झिएको छ, पानी जहाज र मेट्रो रेल जस्तै ।
हाकिमले भन्दै थिए– ‘नक्सा पञ्चायती छन्, ती कागजातमा सबै फलानो पञ्चायत भनेर लेखिएको छ, हामी गणतन्त्रमा पुगेर के गर्ने ?’ स्थानीय निकाय स्थापनासंगै समृद्व देशको नारा जति फुके पनि मालपोतका नक्सा र ती ठेलीमा केरमेर भएका, च्यातिएका जग्गाका लगतले हामी कहाँ छौ भनेर जवाफ दिन्छन् । स्थानीय तहले बाटो र घाटोमा मात्र ध्यान दिएका छन् तर डिजिटल नक्सा, स्मार्ट नक्सा बनाउने र जग्गाको विवरणलाई व्यवस्थित गर्नेतिर कसैको ध्यान गएको छैन । प्रत्येक वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाले जग्गा व्यवस्थित गर्न, स्मार्ट नक्सा बनाउन सुको बजेट छुट्याएका छैनन् । अब यतातिर सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । बागलुङ जिल्लाको पुरै नक्सा बनाउन झण्डै एक खर्ब बढि रकम लाग्छ र देशभर धेरै ठाउँको समस्या यस्तै छ । रकम बढि लाग्छ भनेर यसलाई व्यवस्थित बनाउन प्रयास त गर्नुपर्ने हो कि ? जग्गाको करबाट सरकारले आम्दानी गर्ने तर यसलाई व्यवस्थित गर्न वास्ता गर्नुपर्छ कि नाई ? जग्गाको सहि व्यवस्थापन, भुमिहिनलाई भुमि वितरण, कृषि क्षेत्र, आवास क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रसहित स्पष्ट क्षेत्र नछुट्याए समृद्व नेपालको नारा पनि मालपोतका मोठ र नक्सा जस्तै कमजोर बन्ला कि ?
कबववबलघघण्घट२नmबष्.िअयm