हामीले सानैदेखि हरियो वन नेपालको धन भन्ने पढ्दै आयौँ । धेरैपछि मात्र हाममीले जलस्रोतको महत्व बुझ्यौँ । जलस्रोतको महत्व भने पछि सावित भयो । जलस्रोत नै नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हो भन्नेमा अब विवाद छैन । जलश्रोतको उपयोगबाट मात्रै देशको कायापलट सम्भव छ भन्ने पनि हामीले बुुझिसकेका छौँ । त्यसैले जलस्रोतको उपयोगप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु पनि सचेत बन्न थालेका छन् । यसको उदाहरण हो, कालीगण्डकी डाइभर्सन एवै उत्तरगंगा जलविद्युत परियोजना । उत्तरगंगा बगेर रुकुमपूर्वतिर जान्छ । यो जलविद्युत परियोजना चाहिँ गण्डकी प्रदेशको बागलुङमा बन्दैछ । जलाशययुक्त परियोजनाको पानी कता खसाल्ले भन्नेमा प्रदेश नम्बर ५ र गण्डकी प्रदेशबीच मत बाझिएको छ । गण्डकी प्रदेश त्यो पानी बागलुङतिर नै खसाल्न चाहन्छ भने प्रदेश नम्बर ५ पानी रुकुमपूर्वको क्षेत्रमा खसाल्नुपर्नेमा दृढ छन् । कालीगण्डकीको कुरा पनि त्यही हो । कालीगण्डकीको पानीको बहाव नै बदलेर प्रदेश नम्बर ५ को बुटबल क्षेत्रमा सिँचाइ गरिनुपर्ने त्यहाँका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको तर्क छ भने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अर्थमन्त्री किरण गुरुङ कालीगण्डकीको शिराुेच्छेदन हनु नहने अडानमा छन् । सतहमा आएका यी विवादले के प्रष्ट पारेको छ भने प्राकृतिक स्रोत र साधन बाँडफाँड जटिल छ । यो नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका अन्य देशमा पनि देख्न सकिन्छ । नेपालका स्थानीय निकायमा नदीजन्य स्रोतहरुको बाँडफाँड र उपयोगमा पनि विवाद देखिएको छ । खासगरि गिट्टी–बालुवाजस्ता पदार्थहरुको रोयल्टी कसले पाउने भन्ने विवादको चुरो बनेको छ । सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने स्थानीय तहलाई प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यायिकरूपमा रोयल्टी बाँडफाँड तथा वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।कुल रोयल्टीमध्ये संघीय सरकारलाई ५० प्रतिशत, समान २५÷२५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ तर, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने लाभको अंश तीन तहको सरकरको अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र र समुदायलाई पनि रोयल्टी वा वस्तु र सेवाका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा देखिएको अस्पष्टताले प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडमा समस्या देखिएको हो । संविधानको धारा २६ ले व्यवस्था गरेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नै सबै समस्याको समाधान गर्ने निकाय हो । साझा प्राकृतिक स्रोतहरुको कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुन सकिएन भने भोलिका दिनमा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ । अतः जलस्रोतको उपयोग, वातावरण प्रदूषण, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यापारजस्ता कुराको बाँडफाँडमा कसैको पनि मन नकुडिँनेगरि व्यवस्था गर्नुपर्छ । कसैले बढी र कसैले कम लाभ पाउने अवस्था रह्यो भने त्यहाँ विवाद उत्पन्न हुने निश्चित छ । पानीको उपयोगमा त वातारणीय र पानीढलोको प्रकृतिलाई पनि विचार गरिनुपर्छ । पानीको कुरामा एउटा प्रदेशले मात्रै नभएर देशले नै कसरी प्रयोग गर्न सक्छ र त्यसको अधिकतम् फाइदा कसरी हुन्छ भन्नेबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ ।