प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः कार्यकर्ता पोस्ने काम
नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ भनेझै यतिबेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि त्योभन्दा अर्कोथोक केही पनि हुन सकेको छैन । सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई न्युनतम रोजगार दिने नीति बनाएपछि त्यसको फाइदा यतिबेला केही टाठाबाठालाई भने अवश्य भएको छ । ओली सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन विभिन्न स्थानीय तहलाई २ अर्ब सशर्त अनुदान रकम निकासा गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि स्थानीय तहअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगार दिने उद्देश्यले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा गरेको छ । जुन रकम जुन वर्गको लागि छुट्टाउने काम गरियो तर त्यसको फाइदा भने सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले उठाउने गरेको कुरा कुनै नौलो भने हैन ।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि सशर्त अनुदानको रुपमा देशभरका ६२३ स्थानीय तहलाई दुई अर्ब बाँडफाँड गरी पठाइएको छ । सरकारको तर्फबाट विनियोजन भएको दुई अर्ब २० करोड ३२ लाख मध्येबाट हाललाई २ अर्ब रकम आयोजनाको पूर्ण विवरण प्राप्त भएका स्थानीय तहलाई पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजना र बेरोजगारको सूची समेतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम १० लाख र अधिकतम ७५ लाखको सीमाभित्र रही सशर्त अनुदानको रुपमा बाँडफाँट गरी निकाशा पठाएको छ । ‘रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सो मध्ये २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकबाट ऋण सहयोग प्राप्त हुनेछ । २ अर्ब २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट कायम गरिएकामा विश्व बैंकको तर्फको स्रोतको कार्यान्वयन विधि निर्धारण हुने क्रममा रहेकाले उक्त रकम कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने भएको छ । विश्व बैंकबाट रकम आउन ढिलाई भएकाले हाललाई पहिलो चरणमा सरकारको स्रोतको दुई अर्ब मात्र बाँडफाँड गरी निकासा पठाइएको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । चालु आ.व.को लागि बाँडफाँड हुन बाँकी र नपुग हुने बजेट सरकारको अन्य स्रोतबाट व्यवस्था गरी विभिन्न कारणले आयोजना प्रस्ताव गर्न नसकेका स्थानीय तहबाट आयोजना प्रस्ताव भई आएपछि र हाल रकम बाँडफाँड भएका स्थानीय तहले बेरोजगारको प्राथमिकता क्रमसहितको सूची रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका आधारमा पुनः बाँडफाँड गरी पठाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गतवर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकम दुरुपयोग भएको भन्ने आरोपपछि यस वर्षदेखि मन्त्रालयले निर्दिष्ट शर्तको पालना गरेर मात्र खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ । गत बर्ष बितरण गरिएको रकममा व्यापक अनियमितता भएको खबर सार्वजनिक भएपछि केही निषपक्ष गर्न खोजेको देखिन्छ तर जतिबेला जसको सरकार बन्छ त्यो समयमा उहीँ दलको चलखेल चल्ने गर्छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले आवेदन दिने व्यक्ति मध्येबाट बेरोजगार पहिचान गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिको पूर्ण विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिन रोजगार पुग्ने गरी काम उपलब्ध गराई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी आयोजनामा खटाउनुपर्नेछ । बेरोजगारलाई रोजगारीमा खटाउँदा बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन, २०७६ बमोजिम खटाउनु पर्नेछ । यस्तै रोजगार सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्र काममा खटाउनु पर्नेछ ।
चालु आवमा ६० हजारलाई रोजगारी
स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना नभएको भन्दै युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला सरकारले यसअघि नै चालु आवमा ६० हजार युवालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले डेढ महिनाअघि तीन महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै चालु आवमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने बताएका थिए । अहिले पनि कामको खोजीमा सयौं युवाहरू बिदेशी राखेका छन् । सरकारले रोजगारीको खासै अनुभुति दिलाउन सकेको छैन । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, यसमा पनि उहीँ नेकपा कै हालिमुहाली चलिरहेको देखिन्छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक श्रमिकले १०० दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले समस्या कामको भन्दा पनि इमानदारी कै हो समाजमा जुन बर्गले कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने हो त्यसले नपाउने दबाब र प्रभावकै भरमा जस्तोसुकै काम पनि हुने गरेको कारणले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि मात्रै हात्तीको देखाउने दाँत साबित भएको छ । स्थानीय तहबाट बितरण गरिएको रकम र बेरोजगार रकम ककसले खाएको छ भन्ने कुरा सबै सार्वजनिक गर्ने हो भने ठूलो भुइचालो जाने निश्चित छ ।
जैमिनी नगरका प्रमुखको सलामी !
सामाजिक संजाल हेर्ने हो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सलामी खाएको दृश्य भाइरल हुँदै आएको छ । तर पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सडकमै टेबुलमाथि उभिएर सलामी खाने काम जारी राखेका छन् । यतिबेला गाउँ–गाउँमा राजा महाराजाकै सान सौखतमा आफुलाई उभ्याउन आतुर देखिन्छन् । ‘कहिँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा’ भनेझै जनताको सच्चा हिमायती हुँ भनेर ठूलो स्वरमा भाषण गर्ने जनप्रतिनिधिहरू यतिबेला गाइजात्रा देखाएर जगलाई हँसाईरहेका छन् । कतिपय कार्यक्रममा जानीजानी जनप्रतिनिधिलाई फसाई दिने गरेको तर्क पनि नसुनिएको हैन । देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ, एकजना राजा बिदाइ भएर गएपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भित्रिएको मात्रै छैन, छोटे राजाहरू पनि भित्रिएका छन् । हिजोको दिनमा राजा महाराजाले गरेको कामको अनुसरण गरेर दिनहुँजसो जनप्रतिनिधि भाइरल नै बनिरहेका छन् ।
बागलुङ जिल्ला ज‌ैमुनी नगरपालिकाले आयोजना गरेको खेलकुद कार्यक्रममा टि–टेबुलमाथि उभिएर सलामी लिएको दृश्य यो साता सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको छ । नगर प्रमुख इन्द्रराज पौडेलले आफुले खेलाडीले भनेअनुसार काम गरेको भनेर आफ्नो फेसबुकमार्फत भनाइ सार्वजनिक गर्न बाध्य भएका छन् । गुुरुलाई अग्लो स्थानमै राख्नु पर्ने भए माथिल्लो डिलमा राखेको भए हुने, २० औ बर्ष टेबलमा किताब राखेर पढाएका गुरुलाई नै टेबलमा राखेर सलामीको माध्यमबाट आन्तरिक पर्यटन र जैमिनी नगरपालिकालाई चिनाएकोमा सलामी आयोजकलाई ह्रदयदेखि नै नमन भनेर एकातिर सहानुभूति त अर्काेतिर ब्यंग्य गर्दै सामाजिक संजाल भरिएको छ । साच्चै २० औं बर्षसम्म निष्ठाको राजनीति गरेका ब्यक्तिलाई खुइलिन मात्रै एक मिनेट काफी छ । हामीले राम्रो र सकारात्मक कामलाई पछ्याउनु पर्छ तर समाजमा आलोचित हुने विवादास्पद हुने कामलाई भने बन्द गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ नत्र भने फलानोले गरेको भनेर सुख पाइदैन । अहिले स्थानीय तह भनेको चानचुने तह हैन, दिनहुँजसो सामाजिक संजालमा यस्तै–यस्तै बिचित्र तमासा भइरहेको सारा नेपाली जनताले मात्र हैन दुनियाँले देखिरहेका छन् । यस्तो कुरालाई पनि ख्याल राख्न नसक्ने जनप्रतिनिधि भएपछि कसरी देशमा सुधार गर्न सकिन्छ । कतिपयले यसलाई राजनीति आस्थाको आधारमा लेखिएको भनेर मेयर साहेवको बचाउमा लागेका छन् । जुन खालको पिर्के सलामी, कुर्सी सलामी, टेबुल सलामी खाने र खुवाउने संस्कृति चलिरहेको छ, यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ । यस्तो कामलाई नेपाली जनताले पटक्कै रूचाएका छैनन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मदिरा प्रेम
नेपालका ७ जना मुख्यमन्त्रीमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ यतिबेला फेरि सामाजिक संजालमा भाइरल बनेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरूङले आफ्नो जन्मदिन धुमधामले मनाएका छन्, यसलाई अन्यथा मान्न सकिदैन तर मुख्यमन्त्री गुरूङले आफ्नो कार्यकक्षमा नै मदिराका बोतल प्रर्दशन गरेर आफ्नो पदीय मर्यादाको उल्लंघन गरेका छन् । साँच्चै कुनै पनि काम कुराको मर्यादा र सिमा हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो जन्मदिन मनाउन पाउँछन् यसमा कुनै अन्यथा हैन तर कार्यालयभित्र बसेर मदिरा सेवन गर्ने भनेको जथाभावी मनपरि नै हो, यस्तो खालको हरकतले संघीयता कहाँ पुग्छ । एकजना पार्टीको सिपाही र अर्काेतर्फ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत भएका ब्यक्तिले जन्मदिन मनाउने अरू कुनै ठाउँ पाएनन् ? कहिले पोखरामा रेड लाइट एरिया बनाउने प्रस्ताव ल्याएर चर्चामा आउने मुख्यमन्त्री गुरूङले यतिबेला गम्भीर लार्पबाही मात्रै हैन गम्भीर अपराध गरेका छन्, यसलाई चानचुने काण्ड भनेर ढाकछोप गर्नु हुँदैन । देशमा ओली सरकारले दुई बर्षमा गरेको सफलताको कथा सुनाउदै गर्दा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरूङले थप सफलता थपिदिएका छन् । कसको सल्लाह र सुझावमा मुख्यमन्त्री कै कार्यालयमा मदिरा खाए भन्ने कुरा भन्दा पनि आफ्नो पदीय मर्यादा आफै राख्न नसक्ने ब्यक्तिलाई त्यस्तो महत्वपूर्ण पदमा बस्ने नैतिक अधिकार हुँदैन होला । यतिबेला गणतन्त्रको मजाक बनेको यस्तै–यस्तै काम र प्रवृत्तिले हो भन्ने कुराको हेक्का राख्न नसक्दा भएको हो । अझै पनि यस्तै काम गर्दै जाने हो भने अरू काम केही पनि गर्नु पर्दैन होला ।