गण्डकी प्रदेश सरकार तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सरकारले दुईवर्षमा प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गरेको र विकास निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारको दुईवर्षे कार्र्यसम्पादन कस्तो रह्यो ? सदनमा १५ सिट भएको प्रम्ुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभासद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्कासँग ढोरपाटन दैनिकको तर्फबाट यही र अन्य पूरक प्रश्न थपियो । संघीय सांसद र मन्त्री भइसकेका अनुभवी तथा वाचाल खड्काले आफ्नो मूल्याङ्कन सुनाए । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको लामो कुराकानीको संम्पादित अंश । ( सम्पादक)

प्रदेश सरकारले जनतालाई ढाँटिरहेको छ ।
प्रदेशले बजेट कम पाएको छ र पाएको बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
आफैले बनाएका कानून मानेको छैन ।
हामीले जागिर पाउनु वा कोही मुख्यमन्त्री हुनुमात्र संघीयता हैन ।
जनतामाझ प्रदेशको औचित्य पुष्टी गर्न र सेवा दिन असफल ।
मन्त्रीहरुले सदन र संघीयताको अपमान गरेका छन् ।
विकास निर्माणमा अनियमितता भएको छ तर प्रमाण जुटाउन सकस छ ।
प्रमुख अतिथि बन्न मन्त्रीहरु गाडी स्टार्ट गरेर बसेको देख्दा लज्जावोध हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्ष व्यथित गरिसकेको छ ,सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तथा सभासदको रुपमा तपाईंको आँखाबाट हेर्दा प्रदेश सरकारको दुईवर्ष कस्तो रह्यो ?

सरकारका काम उसले गर्ने विकास निर्मांणका कामहरु हुन्, अर्का उसले बनाउने कानून र सुशासन कायम गर्ने, संविधानले दिएका दायित्वहरुलाई निर्वहन गर्ने र जनताको आँखामा खरो उत्रने यसले दायित्व हो । यसका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल बनाउने अनि यो व्यवस्था ठीक छ भन्ने सिद्ध गराउने सरकारको दायित्व हुन्थ्यो । यो सरकारले ३ वटा बजेट प्रस्तुत ग¥यो । सुरुको बजेट नगन्य र दोस्रो बजेट पनि हाम्रो विष्लेषणमा विकास निर्माणमा २५ प्रतिशत पनि खर्च भएन । चालु बजेटमा अहिलेसम्म पनि २५ प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेशले बजेट कम पाएको छ र पाएको बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । अर्कोतिर, विधेयक ल्याउने, सदनमा लैजाने र कानून बनाउने दायित्व छ । सरकारको अकर्मन्यताले गर्दा सदनमा एउटा विधेयक ल्याउने र अर्को १५ दिनसम्म संसदले बिजनेस नपाउने अवस्था छ । सदनले जे जति बिजनेस पाएको छ,त्यहाँ पनि विधेयक ड्राफ्ट र प्रक्रियामा कमजोरी अनि त्रुटिहरु छन् । हिजोका प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर र अहिलेका प्रदेश प्रमुख अमिक सेरचनले यस्तो प्रक्रियाबाट आएका विधेयकहरु पास गर्न सकिँदैन भन्नुभएको छ ।आफैले बनाएका सुशासन, नियममा र कानून पालना, आर्थिक सदाचारिताजस्ता आचार संहितामा नमान्दा प्रदेश सरकारका दुईवर्ष , अनुत्पादक भयो, खेर गयो भन्दा अत्युक्ति हुुँदैन ।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टी गर्न समय लाग्यो, अब प्रदेश सरकारले गति लिन्छ भन्नुभएको छ नि ?

प्रदेशको औचित्व सावित हुने कुरा, म सांसद भएका कारणले,मैले जागिर पाएकाले औचित्य भएको भन्नु, उहाँले मुख्यमन्त्री पाएकाले भन्नुले कुनै अर्थ राख्दैन । भन्नुपर्ने जनताले हो । जनताले भन्न के पर्छ भने, हिजो काठमाण्डौ केन्द्रित एकात्मक शासन हुँदा मेरो गाउँको कुलो बनेन,बाटो बनेन, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारमा कहिँ पनि संवोधन भएको थिएन तर प्रदेश सरकार भइसकेपछि मेरा दैनन्दिन समस्या पनि संवोधन भए,विकास, निर्माणमा अपेक्षा पनि संवोधन भए र म बढी लाभान्वित भएँ भनेर जनताले भन्ने हो भने यसको सार हुन्छ । जनताको कुरा गर्दा त, प्रदेश सरकारबाट मैले केही प्राप्त गरेँ भन्ने अनुभूति गरेँ भन्नेभन्दा पनि प्रदेशसभा ,सरकार बनेका कारणले ममाथि करहरु लादियो,कर थोपरियो र यसका कारण मेरो दैनिक जीवन एकदम अप्ठेरो भएर गयो,यो संरचना मलाई भार भयो भन्ने छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभा र सरकारले हामीबाट जनताले धेरै पाएका छन् भन्ने हो भने योभन्दा झुटो कुरा केही हुन सक्दैन ।

प्रदेश सरकारले त विकास पनि गरेँ, वाररुम बनाएँ, जनतासँग मुख्यमन्त्रीजस्ता कार्यक्रम चलाएर जनमतको परीक्षण गरेको छु भन्दैछ त !
अब बोलेर, लेखेर गर्ने प्रतिवद्धता र विकास त नेपालका हामी नेताहरुले धेरै गरिसक्यौँ । सबैभन्दा ठूलो भनेको डेलिभरीको कुरा हो । डेलिभरीको कुरा कहिँ छैन । उहाँहरुले वाररुम बनाएर जनताको कुरा सुन्नुहुन्छ, जनता गुनासो सुनाउँछन्, त्यो उपलब्धि हैन । त्यो त मार्ग हो । जनताले उठाएका समस्याहरुलाई यदि उहाँले संवोधन गरेको भए, उहाँहरुको आकांक्षालाई पूरा गरिदिएको भए उपलब्धि हुन्थ्यो । कसैको कुरा सुन्नु मात्रै उपलब्धि हो भन्ने हो भने, योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य प्रदेशको लागि के हुनसक्छ ?

कानून त आवश्कता अनुसार बनाउने हो र बनेकै छन् भन्ने छ नि त, सरकारको कुरा !

सरकारले कानून बनाएर ल्याउँछ । अर्कोतर्फ जनताको तर्फबाट , जनस्तरबाट सांसदहरुले पनि कानून बनाएर ल्याउँछन् । गैरसरकारी विधेयक नेपालको परिपेक्ष्यमा अत्यन्त कम हुने भएकाले विधेयक निर्माणको प्रक्रिया र उद्गम मन्त्रिपरिषदबाटै हुन्छ । सरकारले सदनलाई बिजनेस दिनुपर्छ । सरकारले सदन आह्वान गर्छ । मैले विधेयक बनाएँ, ल विधेयक पास गरिदिनुप¥यो । सदन चलाइदिनुप¥यो, माननीयज्यू आउनुप¥यो भनिन्छ । तर, महिनामा एउटा विधेयक पनि दिनुुहुन्न भने यसले सदनको बिजनेसलाई पनि अवरुद्ध पार्छ । कानून आवश्यकता अनुसार बनाउने हो तर प्रदेश सरकारले आवश्कता अनुसारको कानून बनाएको छ त ? एकल अधिकारका कानून,साझा अधिकारका कानूनमा यसले पाइला चालेको छ त ? प्रदेश सरकारले जनतालाई ढाँटिरहेको छ । यसो नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो ।

संसदीय अभ्यास नै नगरेका मान्छे सभासदको रुपमा प्रदेशसभा जाँदा समस्या आएको हो,संसदीय अभ्यास मिचिएको हो ? तपाईँ त मन्त्री पनि भइसकेको अनुभवि पनि !

सुरुको ६ महिना, एकवर्ष वा १८ महिना मैले जानिँन भन्न सकिने थियो । यसलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’ मान्न सकिन्छ । हामीले नियमावली बनाएका छौँ । २ वर्षसम्म पनि हामीले जानेका छैनौँ, बुझेका छैनौँ भन्ने हो भने कहिले बुझ्ने, कहिले जान्ने र प्रक्रियामा जाने ? हामी पनि पहिलोपल्ट संसदमा जाँदा, के जानेका थियौँ र ? हामीले पनि सिनियरहरुसँग सिक्यौँ, संविधान र नियमावली पढ्यौँ । यो राजनीतिज्ञहरुले गर्ने कुरा नै हो, जुन भएको छैन । अर्को के छ भन्दा , हामीसँग दुई तिहाई छ, हामीले नियम किन बनाउनुप¥यो ? नियम किन मान्नुप¥यो ?प्रक्रिया किन मान्नुप¥यो ? संविधान किन मान्नुप¥यो ? भन्ने जुन अर्घेल्याइँ छ, त्यसले पनि समस्या बनाएको छ । मैले सभासदले उठाएका प्रश्नको सरोकारवाला मन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर एक हप्ताभित्र जवाफ दिनुपर्छ भन्ने विषयमा ७ पटक नियमापत्ति गरेको छु । संसद चल्दा मन्त्री हुनैपर्छ भन्ने नियमावली छ । सभामुखले पनि ५ पटक रुलिङ गर्नुभएको छ । मन्त्री आउँदैनन् । किन त भन्दा, मैले पहिल्यै एउटा आमा समूहको भवन उद्घाटनलाई प्रमुख अतिथि बन्ने सहमति दिएकोले मैले संसदमा उभिनुभन्दा पनि त्यहाँ जानु महत्वपूर्ण थियो वा मेरो भाञ्जाको ब्रतबन्ध थियो, मेरी नातिनीको पास्नी थियो,यस्ता सामान्य तर्क दिएर संसदमा अनुपस्थित हुने गर्नुभएको छ । कानून तोड्ने , आपराधिक काम गर्ने र सभामुखले तिमी उपस्थित हुनुपर्छ भन्दा पनि अवज्ञा गरेर जाने प्रचलन छ । मन्त्रीहरुबाट हामीलाई कसले के गर्छ र ? नियम नमान्दा के फरक पर्छ र ? भन्ने अभिव्यक्ति आउँदा संसदको पनि अपमान भएको छ र संसदीय अभ्यासमाथि उहाँहरुको विश्वास नभएको हो हो कि ,दम्भका कारणले भएको भन्ने छुट्याउन गाह्रो छ ।

लेखा समितिको सभापतिको आफ्नो भूमिकाबारे तपाईँ आफ्नै र अन्य समितिको मूल्याङ्कन ?

लेखा समिति अन्तरसम्बन्धित समिति हो । यसले सरकारले आर्थिक क्रियाकलाप गर्दा भूमिका पाउँछ । आर्थिक क्रियाकलाप नै भएन भने काम पाउँदैन । तसर्थ ः १८÷१९ महिना सरकारले आफ्नो आर्थिक गतिविधि नगर्दा यसले पनि काम पाएन । आर्थिक अनुशासन कायम ग¥यो कि गरेन ? नियमानुसार काम भयो कि भएन ? भन्ने हाम्रो काम हो । आर्थिक दुरुपयोग भयो कि भएन ? भन्ने दायित्व भएकोमा बजेट नै कम खर्च हुँदा दायित्व स्वतः कम भए । हामीले निर्देशन दिने हो । जस्तो यति लिटर तेल प्रयोग गर्न पाउने भन्यो तर त्यो पैसा मन्त्रीहरुले खातामा हाल्ने काम भयो । हामीले सचेत गरायौँ । अर्कोतर्फ, भ्रष्टाचार गरेको, घुस खाएको जस्ता विषयको प्रमाण जुटाउन बहुत गाह्रो । जसले घुस दिएको छ, ऊ बोल्दैन, लिने त बोल्ने नै भएन । यसले त्यहाँ अनियमितता छ भन्ने जानकारी छ ।अदालतले प्रमाण खोज्छ । तर, त्यसलाई प्रमाणित गर्न नसक्दा,अदालतबाट निर्दोष भएर आउँदा लेखा समितिले पूर्वाग्रही भयो भन्ने कुरा पनि आउँछ । प्रमाणको अभावले केही कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि काम गर्न सकिएको छैन । अन्य समितिले पनि मन्त्री बोलाएर निर्देशन दिइरहनु भएको छ । तर, बोलाएको बेला, मन्त्री र सचिव नआउने, जवाफ नदिनेजस्ता कुरा भइरहेका छन् । सबै समितिका सभापतिहरु सक्रिय भएको मैले पाएको छु । म भने काम गर्न सकेको छैन भन्नेमै छु ।

होमस्टेलाई पैसा बाँडेकोजस्ता विषयमा लेखा समिति मौन बस्यो भन्ने आरोप नि छ नि ?

हामी होमस्टेतिर गएका छैनौँ । कृषि अनुदानको विषयमा हामीले हाम्रा माननीयहरुलाई ४ वटा समूहमा बाँडेर जिल्लाहरुमा पठायौँ । डिटेज बुझ्दा केही जघन्य आर्थिक अपराध भएका विषयहरु आएका छन् । प्रतिवेदन हेर्दा, भएको छ तर यसरी भएको भनेर लिखित वा मौखिक प्रमाण दिनसक्ने स्थिति भएन भन्ने कुरा आएको छ । हामीलाई अनुभूति भएको छ । एउटा गोठमा १० वटा भैँसी अनि त्यही भैँसीलाई ५ वटा गोठमा घुमाएर अनुदान लिइरहेका छन् । हामी जाँदा गोठमा भैँसी देखिन्छ । मैले यति पैसा घुस दिएर यो अनुदान पाएको हो पनि भन्छ तर आधिकारिक रुपमा समितिमा आएर उसले भन्दैन । समस्या यहीँ छ । उजुरी सयौँको संख्यामा छ तर प्रमाण छैन ।

विकासे योजना बाँडफाडमा प्रतिपक्षी सांसदहरुको क्षेत्रलाई विभेद गरियो । निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि सत्ताधारी सांसदका कारण केही जिल्लामा कार्यान्वनयमा नआएको भन्ने छ ? भएको के हो ?

यो अत्यन्त निर्घृणी र निर्लज्ज तरिकाले कुनै सरकारले काम गरेको छ भने कालो इतिहास लेख्दाको दिनमा गण्डकी प्रदेश सरकार पहिलो नम्बरमा आउँछ । मैले किन यसरी भनिरहेको छु भन्दा, मेरै निर्वाचन क्षेत्र कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’मा नेपाली कांग्रेसका माननीय विन्दुकुमार थापा सभासद हुनुहुन्छ । उहाँले सबै वडामा गएर, सांसद, वडाध्यक्ष सर्वदलीय बैठक राखेर योजना छनौट गर्नुभयो । त्यसमा हामी सबैले हस्ताक्षर ग¥यौँ । तर, केही नेकपासम्बन्धित माननीयहरु गएर माननीय थापाले ल्याएका योजना पर्नुहुँदैन, प¥यो भने हामी राजीनामा दिन्छौँ भन्ने धम्की दिएको कारणले गर्दा एउटा योजना पनि परेन । यो विन्दुकुमार थापा वा एक–द्ईजनाले भनिरहँदा विश्वास थिएन, यसो त के होला भन्ने थियो । यति निर्लज्ज त सरकार कहाँ हुन्छ र ? सरकार त आखिर अभिभावक हो भनेको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि एउटा कार्यक्रममा उभिएर माननीय विन्दुकुमार थापाले भनेको कुरा सत्य हो, उहाँले दिनुभएको कार्यक्रमलाई मैले राख्न खोजेको थिएँ तर सभासदहरुले राजीनामा दिन्छु भनेकाले म बाध्य भएँ र मैले कार्यक्रम काटेर शून्य बनाएको सत्य हो भनेर क्षमायाचना गरिसकेपछि त पृथ्वीसुब्बाले क्षमायाचना हैन कि राजीनामा गर्नुपथ्र्यो भन्ने मेरो आँकलन छ ।

प्रतिपक्षले राम्रो भूमिका खेल्न नसकेको हो र ?

यो गलत हो । प्रतिपक्षीको अकर्मन्यताले हैन कि, हामीलाई राजनीतिक लाभ कम भए पनि पहिलोपटक प्रदेश सभा र सरकार सरकार भएकाले यसलाई विकास र निर्माणको गतिमा दौडाउन, सातवटा प्रदेशमध्ये यो प्रदेश सर्वश्रेष्ठ बनाउने हेतुले सत्तापक्षसँग समन्वय गरेर, मिलेर नै जानुपर्छ भन्ने मान्यताले कयौँ साना मुद्दाहरुलाई ओभरलुक गरेकै हो । आवश्यक विषयमा हामीले कडा कदम चालेकै हो । तर, जनताले गरेको अपेक्षामा कांग्रेस कडा रुपमा जान सकेको छैन । यसको दोष हामी १५ जनाले नै लिएका छौँ र हामी आगामी दिनमा कमी–कमजोरी सुधारेर जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौँ ।

मन्त्रीहरुको भूमिकालाई कसरी लिने हो, उहाँहरु आलोचित त भइरहनु भएको छ !

मन्त्रीहरुको अकर्मन्यता कस्तो छ भन्दा, टेबुलमा बस्ने, नीति–नियम बनाउने, विकासका खाका कोर्ने र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनको लागि ब्रेन स्ट्रोमिङ गर्नेभन्दा पनि सानातिना कार्यक्रममा प्रम्ुख अतिथि भएर जाने, रिबन काट्ने, लामालामा भाषण गर्ने, फोटो खिचाउने काममा उहाँहरुको ध्यान धेरै गएको छ । सानासाना संघ÷संस्थाहरु टोलविकास संस्था,सहकारी, विद्यालयका कुरा गर्दा, उसले वडाध्यक्षलाई प्रमुख अतिथि भनेर बोलाउँछ । जब वडाध्यक्षले भ्याउँदैन तब बल्ल प्रदेश सरकारको मन्त्री बोलाउँछ । मन्त्रीले कुन कार्यक्रममा जाने हो वा नजाने हो भन्ने छुट्याउन नसक्दा अहिले मन्त्रीहरुले वडाध्यक्ष वा प्रहरी बिटको असई वा एउटा कार्यालयको प्रमुखले समय नदिँदा बल्ल मन्त्री प्रमुख अतिथि बनाएर बोलाउने गरिएको छ । अरु नपाए प्रदेशका मन्त्री त रिबन काट्न उपलब्ध छन्, कुरेर बसेका छन्,गाडी स्टार्ट गरेर बसेका छन् ,कहिले फोन आउँछ र दौडौँला भनेका छन् भनेर जसरी मान्छेले उपहास गरिरहेका छन्, यसले प्रदेशसभा र सरकारको गरीमामा ठेस लागेको छ । हाम्रो सुझाव, यी सानातिना कार्यक्रममा गएर रिबन काट्ने, दीयो बाल्नेभन्दा पनि आफूले पाएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी राम्रोसँग सम्हालेर प्रदेशलाई समद्ध बनाउन लाग्नुहोस् भन्ने हो । यहाँ मन्त्रीको त के कुरा, मुख्यमन्त्री नै सानासाना कार्यक्रममा जाँदा हामीलाई लज्जावोध हुन्छ ।

अन्त्यमा, कुुनै नसोधिएको प्रश्नको उत्तर ?
केन्द्रको छाडौँ, प्रदेश सरकार पनि आफ्नो लिकमा छैन । यसका क्रियाकलाप, अभिव्यक्तिहरु सकारात्मक छैनन् । यहाँको सरकारले पनि ३२ अर्बको बजेट चलाएको छ । जनताले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अनियमितताबारे जनताले हामीलाई जानकारी दिए, यसले प्रदेश समद्ध बनाउन सघाउँछ भन्ने हो ।