पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सयमध्ये १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय ६३ अर्थात् ५१ दशमलव ५० प्रतिशत महिलाको छ । संख्याको आधारमा हो भने राज्यका हरेक निकायमा ५१ प्रतिशत महिलाको समानुपातिक÷समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ र त्यसपछि बनेका बिभिन्न कानूनहरुले ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई व्यवस्थित ग¥यो । संविधान र कानूनमा भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयनको तहमा नै छन् । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको ब्यवस्था संविधान तथा कानून त्यसै दस्तावेजीकरण भएको होइन । विभिन्न समयमा भएका महिला आन्दोलनको उपलब्धी हो । समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई संविधान र कानूनले आत्मसाथ गरेको छ । राज्यले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा महिला सहभागितालाई बिभिन्न कार्यान्वयनका तहमा लैजाने ईमान्दार प्रयास गरेको देखिन्छ ।
यसको उदाहारण स्थानीय तहमा महिलाहरुको उपस्थितिलाई लिन सकिन्छ । राजनीतिक दलभित्र पनि ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा महिला अनिवार्य रूपमा उठाउनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । सबै तह, निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको नीति कार्यान्वयन क्रमश ः हँुदै आएको छ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा जस्तै सहकारी (जुन आर्थिक बचत, ऋणप्रवाह र उद्यमशिलतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने क्षेत्र हो ।) मा पनि महिलाको उपस्थिति बिस्तारै बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ ।
नेपालमा २०१३ साल देखि ०४८ सम्ममा ८ सय ३० वटा सहकारी संस्थाहरु गठन भएको तथ्याङकले देखाउछ । पञ्चायतकालमा महिलामात्रै सदस्य रहेको सहकारी संस्था गठन भएन । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात देशभर ३४ हजार ५ सय १२ वटा सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । ६३ लाखभन्दा बढी सहकारीका सदस्य, जसमा ५ दशमलव ९६ प्रतिशत महिला छन् । यसरी तथ्यांक हेर्दा देशभरिका सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको कुल संख्याको ३९ दशमलव ३४ प्रतिशत महिला सञ्चालक रहेको देखिन्छ । सहकारीका कर्मचारीमध्ये ४७ दशमलव ९८ प्रतिशत महिला रहेका छन् । महिलाले मात्र दर्ता गरेर चलाएका सहकारीकोे संख्या पनि त्यसमा समावेश गर्दा, निर्णायक तह वा पदाधिकारीमा महिलाको सहभागिता करिब २१ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सहकारीमा महिला सहभागिता बढाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रयासलाई शिक्षाको रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । सन् १९६० मा जापानका महिलाहरुले सहकारी खोलेर जीवन उपयोगी सीपहरू सिकाउन थालेका थिए । परिवारको स्वास्थ्यलाई सहयोग गर्ने, खानपिनका तरिका र करेसाबारी हराभरा बनाउने काम गरेका थिए । उनीहरुले फुर्सदको समय सदुपयोग, बाहिरी दुनियाँको खबर थाहा पाउने, बालबालिकाको पढाईमा सहयोग गर्ने खालका सीप र ज्ञानमा आधारित जीवनोपयोगी काम गरेका थिए । महिलाहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै गएपछि आफूलाई पुरुषसरह समानान्तर रूपमा उभ्याए सफल भए ।
महिलाहरु नेतृत्वमा एकाएक वा रातारात आएका होइन । महिलाको नेतृत्व सुनिश्चित र स्विकार्य हुन ठूलै संर्घष भएका छन् । जापानी महिलाहरूले पनि घरपरिवार र समाजप्रति आफूलाई उत्तरदायी बनाउदै उमेर अवस्थाकोसमेत ख्याल नगरी सहकारी काम गरिरहेकाले जापानको कृषि सहकारी विश्वमै नमूनाको रुपमा देख्न सकिन्छ । थाइल्यान्डमा पनि महिलाहरूलाई व्यावसायिक बनाउन त्यहाँको सरकार र सहकारी दुबैले प्रभावकारी भूमिका खेलेकाछन् । थाई महिलाहरूले उत्पादन गरेका हस्तकलाका सामानले विश्व बजारमा स्थान बढाउँदै गएको छ । मलेसिया सरकारले सहकारी कलेज खोलेर निःशुल्क शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारीमा महिला सहभागिताको आवश्यक महशुस गरिएको छ । महिलाले आर्जन गरेका रकम बालबालिकाको पढाइ, खानपान र स्वास्थ्यमा खर्च गर्दछन् । महिलाहरूले आर्थिक गतिविधिमा निर्णायक भूमिका पाएमा दीगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्न सहज हुन्छ । महिलाले सञ्चालन गरेका सहकारी तथा संस्थाहरूमा आर्थिक पारदर्शिता, तथा भ्रष्टाचार आफै पनि नगर्ने र गर्न पनि नदिने गरेको देखिन्छ । सहकारीमा सबै जाति, धर्म, वर्ग र समुदायहरूका महिलाहरूको सहभागिताले सामाजिक सद्भावमा बढाउँछ । सहकारीका सदस्यबीच आफ्ना समस्याहरू, प्रगतिहरूबारे छलफल गर्दा अझ बढी आत्मियता बढ्छ ।
सहकारीमा महिलाको आवद्धताले आत्मविश्वास, स्वभिमान आत्मनिर्भरता बढाउँछ । आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक रुपले पछाडी परेका, पारिएका महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउछ । यसरी सहकारीले पु¥याएको सहयोगले उनीहरू पनि पुरुषसरह आफ्नो व्यवसाय गर्न र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्षम भएका उदाहरणहरु प्रसस्तै छन् । महिलाहरु सहकारीमा आवद्ध भई वचत गरेमा उनको परिवार र समाज पनि समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ । सहकारीबाट महिलाहरूले कृषि, वित्तीय, सेवा प्रदायक, लघु उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउदै आएका छन् । सहकारीमा आवद्ध महिलाहरुले आफ्नो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक उन्नति र विकासका लागि स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सक्छन् । सामाजिक हैसियत बढाउन सशक्त भएका छन् । नयाँ प्रविधि, स्रोत र साधनमा पहुँच बढेको देखिन्छ । सहकारीमा महिलाको आवद्धताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेकोछ । पाखा पारिएका र एकल रूपमा कार्य गरिरहेका महिलाहरूलाई सहकारीले संगठित गरी आर्थिक वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याएको छ । राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावकारी भूमिका प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । वर्षौँदेखि पछाडि पारिएका महिलाहरुले क्षमताको विकास गर्दै आफुलाई अगाडी बढाउदा समाज नै सभ्य, सुसंस्कृत हुनेछ । सहकारी अभियानमा लागेका महिलाका लागि अवसरसँगै चुनौतिका पहाड पनि त्यत्तिकै छन् । पितृसत्तात्मक सोचमा आधारित समाज भएकोले अझै यो सोच हटिसकेको छैन । समाजको महिलाप्रति अबिश्वास अझै हट्न सकेको छैन । यो सोच पुरुषमा मात्र होइन महिलामा पनि छ । महिलाहरु नै महिलालाई भन्दा पुरुषलाई नै सक्षम देख्ने र विश्वास गर्ने गर्दछन् । सहकारीकर्मी महिलाको घर परिवार साथै सामाजिक दायित्व थपिएकाले दोहोरो कामको मर्का छ । परिवारलाई समय दिननसक्दा सदस्यहरुको असहयोगले पेसागत कार्यमा अफ्ठेरो परेकोे अवस्था छ । महिलाहरुसंग पर्याप्त व्यवस्थापकीय अनुभव नहुदा दक्षतामा कमी आएको दखिन्छ । महिलाहरुको स्वभावका कारण नीतिको कार्यान्वयनमा लचकता देखिएको छ । यसले प्रतिफलमा पनि असर पार्न सक्ने सम्भावना नरहला भन्न सकिन्न । नीति कार्यान्वयन कठोरतापूर्वक, समयसीमा पालना गर्नसक्नुपर्छ । नयां प्रबिधिगत सिर्जनात्मक सहभागितामा कमी आएको देखिन्छ । योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा मूल्यांकनजस्ता निर्णायक तथा सिर्जनात्मक कार्यक्रममा महिलाको न्यून र निश्क्रिय सहभागिता देखिन्छ । बिगत देखि नै आर्थिक खटनपटन खेप्दै आएको हुदा नीति र कार्यक्रमले निर्धारण गरेको खर्च समेत गर्न हिच्किचाएको देखिन्छ । सहकारीले वचत गर्न मात्र होइन, उचित ठाउमा खर्च पनि गर्न सक्नुर्पछ । क्षमता विकासका कार्यक्रम खर्चिलो होइन आवश्यक हो । विगतमा महिलाहरुको हातमा आर्थिक अधिकार थिएन । मितव्ययी तरिकाले चल्ने गर्थे । सहकारीमा आवद्ध भए पछि अवसर बढेका छन् । राज्य महिलाप्रति जिम्मेवार बन्दै गएकोछ । राज्यको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता गर्नुपर्ने दवाव बढेको छ । त्यसैले महिला सहभागितामा जोड दिन थालिएको छ । समानुपातिक÷समावेशी नीति अनुरुप महिलाहरूका लागि नयाँ नयाँ अवसरको ढोका खुलेको छ । सहकारी संघ, बोर्ड, सहित विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था भएकाले अवसर लिनका लागि नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अवलम्बन गरेका नीति तथा सन्धि महासन्धिमा राज्यले गरेको हस्ताक्षरका आधारमा अव महिला सहभागिता मात्रै होइन, निर्णायक तहमा पनि महिलाको भूभिका बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
बिबिध चुनौतीका बाबजुत पनि महिलाहरु कार्यक्षेत्रमा खटिएकै छन् । महिलाहरुको सक्रिय सहभागिता बढाउदै लैजाने र नयाँनयाँ अवसर प्राप्त गर्न र सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सहकारीमा महिला सहभागिताले मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ । महिलाको पनि आयआर्जनमा गतिलो उपस्थितिले दिगो बिकासको लक्ष्य पुरा गर्ने छ । राष्ट्रिय आय बढाउन समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुदा राज्यले सहकारी क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता निर्णयक तहमा पु¥याउन सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने जरुरी छ ।
(लेखक सनसाइन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा सहकारी अभियन्ता हुन् ।)