पचास वर्षअघि दक्षिण कोरियालाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने देश वर्तमानमा आफै परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । परिस्थिति यस्तो बन्यो कि, त्यही खाद्यान्न सहयोग गर्ने देशको कृषि उद्योगमा रोजगारी पाउन नेपाली युवाहरु तछाडमछाड गर्नुपर्ने बाध्यता सृजित भयो । अध्ययन अनुसार गत आर्र्थिक वर्षमा नेपालमा २ खर्ब बराबरको कृषिजन्य खाद्यबस्तुको आयात भएको तथ्यांक रहेको छ । २०७२ सालको नयाँ संविधानसँगै नयाँ राजनितिक व्यवस्थाको परिवर्तनबाट उच्च समृद्धिको आशा गरेको जनताले केही महिनाअघि प्याजको हाहाकार भोगे । खाद्य बस्तुमा हामी कति परनिर्भर छौँ भन्नको लागि त्यही उदाहरण पर्याप्त हुन्छ । प्रमुुख खाद्यान्न बाली लगाउने बेलामा रसायनिक मल लिनका लागि पहुँचवालाको चाकडी गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाबाट अझै पनि नेपाली किसानहरु मुक्त हुन सकेका छैनन् । वार्षिक अरवौँको रासायनिक मल आयात गरेर उर्बराभूमिको उत्पादन शक्ति क्रमिक रुपमा क्षयिकरण भई अनुत्पादक बन्न पुगेको छ । खेतीबालीमा रासायनीक मलको अत्याधिक प्रयोग र माटोमा बढ्दो अम्लीयका कारण अमृत फलाउँछु भन्दा वीष उत्पादन भइरहेको छ । कृषि प्रधान देश भएर पनि विषादीमुक्त र अर्गानीक तरकारी उपलब्ध हुने कुरा एकादेशको कथा भएको छ । खासगरि प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि तत्कालीन सरकारले उदारीकरण र निजीकरण अर्थनिति अख्तियार गरेपछि नेपालको राष्ट्रिय उद्योगहरु बिस्तारै धराशायी हुँदैगयो । अन्ततः गलत अर्थनीतिको कारण नेपाल विदेशी उत्पादनको बजार बन्नपुग्यो ।

सरकारले मात्रै कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र प्रवद्र्धन गर्नेभन्दै आ.व.२०७१÷०७२ देखि आ.व.०७५÷०७६ सम्ममा ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान किसानलाई प्रत्यक्ष रुपमा वितरण गरेको देखिन्छ । विश्व बैंकको सहयोगमा प्याक्ट परियोजनामार्फत ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च ग¥यो । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी पछि नेपाली युवाहरु कृषि उत्पादनमा लाग्ने लहर नै चलेको छ । नयाँनयाँ कृषि उद्यमीहरु स्वस्फुर्त कृषि क्षेत्रमा अर्वौ लगानी गर्ने र असफल भई निरास हुनुपर्ने अवस्था दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन र आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्य सहित अर्वाै लगानी गरिरहँदा हाम्रो कृषि उत्पादनको अवस्था सुधार भयो त ? के हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्यौँ ? कृषिजन्य खाद्यबस्तुको आयात घट्यो ? यी यस्ता प्रश्नहरुसँगै सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल सन्तोषजनक भयो कि भएन भनेर गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ । कृषिजन्य बस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्यका साथ एकातर्फ सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी बढाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ गुणात्मक रुपले बस्तुको आयत बढ्दै गएको छ । त्यो भनेको व्यापार घाटा बढ्नु हो । सरकारले अर्बौ लगानी गर्दा पनी उत्पादनमा बृद्धी भइ आत्मनिर्भर किन हुन सकेन ? यसको मुख्यकारण नै टुक्रे उत्पादन प्रणाली हो । यो सदियौ देखि नेपाली समाजमा चलि आएको परम्परागत उत्पादन प्रणाली हो । उर्बराभूूमिको खण्डीकरण र टुक्रे उत्पादनकै कारण सरकार र निजी क्षेत्रले गरेको खर्बौ लगानी उपलब्धीविहीन भएको छ ।

नेपालको संविधानले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने र जसबाट समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । संविधानको मर्म अनुसार अगाडी बढ्ने हो भने मुख्यत ः समृद्धिको आधार निर्माण गर्नु हो । समृद्धिको मुख्य आधारमध्येकोे एक हो, कृषि क्षेत्र । जहाँ आफ्नै उत्पादनले खान पुग्दैन त्यहाँ समृद्धिको सपना अपुरो हुन्छ । देशको समृद्धिको लागि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ । त्यसको लागि हाम्रो उत्पादन प्रणाली परिवर्तन गर्नु जरुरत छ । नयाँ उत्पादन प्रणालीमा जानको लागि मुख्यत ः खण्डीकृत जमिनको चक्लाबन्दी र टुक्रे उत्पादनको ठाउँमा सामुहिक उत्पादन प्रणाली अपनाउनु पर्नेछ । अबको चक्लाबन्दी अभियान ५०÷१०० रोपनी होइन कम्तीमा पनि एक÷एक हजार रोपनीको प्लटहरु निर्माण गरी आधुनिक तवरले खेती तथा पशुपालन गरौँ । त्यसको लागि पूँजी र प्रविधिको आवश्यक पर्दछ । उर्बरभूमि जनतासँग छ, पूँजी र प्रविधि सरकार र निजी क्षेत्र सँग । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न सरकारले दातृनिकाय मार्फत पनि लगानी भित्र्याउन सक्छ । उर्वरभूमि, पूँजी र प्रविधिको समिश्रण गर्न जनता, सरकार र निजी क्षेत्रको एकता आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वजनिक निजी साझेदारीको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७५ लागु भइसकेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलबाट नयाँ उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न सक्छौँ ।

परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा अभ्यस्त चेतनालाई नयाँ प्रणालीमा लैजाँदा जटिलता र जोखिम पनि छन् । किनकि, हाम्रो राजनैतिक चेतना, कर्मचारीतन्त्र र नियम कानूनको झन्झटिलो व्यवस्था नै परिवर्तनको बाधक हो । तैपनि संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारहरु निर्माण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा गुणात्मक उपलब्धी हासील गर्ने निती तथा कार्यक्रम बनाइ लागु गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता पनि हो । सरकारले परिकल्पना गरेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि आधार निर्माण गर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो । त्यसकारण अबको कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातमुखी बनाउने नीति तथा कार्यक्रम बनाऔँ । त्यसको लागि परम्परागत टुक्रे उत्पादन प्रणालीलाई विस्थापनगरि सार्बजनिक निजी साझेदरी मोडेलमा सरकार,जनता र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पूँजी र प्रविधिको भरपुर उपयोगगरि गुणात्मक उत्पादन हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडी बढौँ । यो अभियान गण्डकी प्रदेश सरकारले अगुवाई गर्नसक्छ । भू–उपयोग नीति २०७६ बमोजिम जतिसक्दो छिटो भूमिको वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम उपयोगमा लागौँ । नारामा मात्रै सीमित भएको एक गाउँ, एक उत्पादनको सट्टा ‘एक वडा, १ हजार रोपनी जमीन चक्लाबन्दी, एक उत्पादन’ कार्यक्रम सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडी बढाउन सक्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ८५ वटा स्थानीय तहमध्ये ७५९ वटा वडाहरु छन । ‘एक वडा, १ हजार रोपनी जमीन चक्लाबन्दी’ अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने मात्रै पनि झण्डै ७ लाख ५० हजार रोपनी जमिनको चक्लाबन्दी गर्न सकिन्छ । पर्याप्त पूँजी र प्रविधिसहित स्थानीय जनता र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई कृषि भूमिको बृहत चक्लााबन्दी गरी आधुनिकीकरणसहितको उत्पादनमा लाग्ने हो भने दुई वर्षमा नै खाद्य बस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्ने हैसियतमा गण्डकी प्रदेशलाई पु¥याउन सकिन्छ । जसबाट गाउँ गाउँमा बाँझो भएको जमिनको सदुपयोग हुनुका साथै लाखौँ युवाले रोजगारी पाउनेछ । कृषिमा भएको व्यापार घाटालाई कम गर्नुका साथै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्न टेवा पुग्नेछ । कृषिको आधुनिकीकरणले उजाड गाउँहरु हरभरा हुनेछन, हरेक उत्पादन क्षेत्र कृषी पर्यटकीय क्षेत्र बन्नेछ । जसले गर्दा पर्यटन उद्योग, यातायात, शिक्षा, खानेपानी, बिजुलीलगायत तमाम विकासको आधारभूत आवश्यकताको परिपुर्ती हुने वातावरण सृजना बन्नेछ । त्यो अवस्थामा संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासील गर्न सक्नेछ । जब देश समृद्धिमा पुग्छ त्यतिबेला समाजबाद निर्माणको आधार तय हुन्छ । अन्यथा दुई तिहाई प्राप्त सरकारले काम गर्ने आँट गर्दैन भने अरुको उत्पादनमा टिकेर समाजवाद ल्याउँछाँै भन्नु दिवास्वप्न बाँड्नु मात्रै हुनेछ ।
(लेखक शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष हुन् ।)