चीनको बुहानबाट सुरु भएको कोराना भाइरस ( कोभिड–१९) संसारका १ सय ५० देशहरुमा फैलिएको छ । अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रदेखि युरोप र छिमेकी भारत पनि संक्रमणबाट अछुतो छैन । कोरोनाले संसारलाई त्रासदी थोपरेको छ । यद्यपी, संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने २ प्रतिशत मात्रै छ । यही रफ्तारमा संक्रमण तीब्र गतिमा फैलने हो भने अमेरिकामा कोरोना भाइरसको कारण २२ लाख सम्मको मृत्यु हुन सक्ने बेलायती अनुसन्धानकर्ताहरूले चेतावनी दिएका छन् । त्यसैगरि अमेरिकन सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सिडिसी) को अध्ययनले पनि अमेरिकामा कम्तिमा २ देखि १७ लाखसम्म मानिस मर्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । संसारभर नै कोरोना भाइरसका कारण भयावह स्थिति बनेको छ । यसको असरभन्दा बढी त्रासदीपूर्ण प्रचार गरिएको छ । सन् २०१९ डिसेम्बरको अन्तिममा चीनको हुपेइ प्रान्तको बुआन शहरमा देखापर्दा पश्चिमा संचारमाध्यमहरुले यसलाई अतिरंजित गरेरगरे । अहिले युरोपका धेरै देश र अमेरिकामा यसको असर डरलाग्दो देखिएको छ ।
कोरोनाको महामारीभन्दा पनि चर्को, अभाव र कालोबजारीको महामारी बढ्दो छ । नेपाल अहिल्यै ‘लक डाउन’ भएको अवस्था छैन । बजारमा सामानहरु आइरहेकै छन् । तरपनि आवश्यकता परेका बेलामा किन्न पाइँदैन । दैनिक आवश्यक पर्ने उपभोग्य बस्तुहरुको पनि अभाव देखिएको छ । बजारमा अहिले ग्याँसको कृतिम अभाव देखाइएको छ । यसमा पनि दुईखाले प्रबृति देखिएको छ । एउटा प्रबृति उपभोक्ताले तत्कालको आवश्यक्ता भन्दा बढी सामान खरिद गर्ने । जस्को कारण बजारमा सामान लुकाउने र कालोबजारी गरी महंगो मूल्यमा बेच्ने मौका व्यापारीहरुले पाएको देखिन्छ । दोस्रो, व्यापारी स्वयंले नै सम्वेदनशील परिस्थतिको फाईदा उठाउँदै सामान लुकाएर महंगो मूल्यमा बेच्ने प्रबृति । यी दुई प्रबृतिबाट नै व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । बेथिति बढेकोले यस्तो संकटको परिस्थितिमा तीनैतहका सरकारहरुले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्र्ने देखिन्छ । सरकारले जति आश्वस्त पारेपनि उपभोक्ताले आवश्यक्ता भन्दा बढी सामान खरिद गर्न छोडेका छैनन् । वास्तवमा यो अवस्था आउनु भनेको सरकार प्रतिको नागरिकको अविश्वास हो । उपभोक्तासंगको सँधै सम्पर्कमा रहने नजिकको सरकार स्थानीय तह यो अवस्थामा सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर, अहिले कुनै पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रभावकारी कदम देखिएको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११ मा स्थानीय बजार व्यवस्थापनसहितको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकेको पाइन्छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा कालोबजारी र नाफाखोर कै सन्दभमा लेखिएको छ । ‘कसैले कुनै सम्पत्ति बदनियतपूर्वक प्राप्त गर्नु नहुने, गरेमा फिर्ता गर्नुपर्ने र हेलचेक्र्याइँपूर्वक हुन पुगेको हानि–नोेक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत तिर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेकोे पाइन्छ । उपभोक्ताको हितमा कानुन् बने पनि कार्यन्वयन पक्ष फितलो भएको महशुस हुन्छ । सेवा र बस्तुको उपभोग गर्नेहरुको संख्या धेरै छ । उच्चपदस्थ व्यक्ति देखि सर्वसाधारण नागरिक सम्म उपभोक्ता भए पनि आफ्नो हक अधिकार प्रति सचेत र संगठित भएको भने देखिदैन । हाम्रो जस्तो शिक्षा र चेतनाको कमि भएको मुलुक, त्यसमा पनि उपभोक्ताका हक अधिकारबारे जानकारी गराउने सरकारी वा गैरसरकारी निकाय धेरै कम छन् । उपभोक्ताका हक अधिकार बारे कानून पर्याप्त छन् । तर, कार्यान्वयन गर्नका लागि कोही पनि अगाडी बढ्न नखोज्ने देखिन्छ । मर्का परेका ब्यक्ति स्वयं पनि कानुनी झमेलामा फस्न चाहादैनन् । उनीहरुलाई हाम्रोजस्तो विकासशील राष्ट्रको अनुसन्धान र न्याय प्रणाली प्रति बिश्वास कम हँुदै गएको छ । यसकारण सचेत र विवेकशील उपभोक्ताले पनि आवाज उठाउने आँट गरेको पाइँदैन ।
हामीले हालै मार्च १५ तारिखमा विश्व उपभोक्ता दिवस मनायौँ । अरु दिवसकाबारेमा धेरैले थाहा पाउँछन् । तर, उपभोक्ता दिवस बारे कमैले मात्र थाहा पाउँछन् । सन् १९६२ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले ‘कस्टमर बिल अफ राइट्स’ सम्बन्धी कानून अमेरिकी सिनेटबाट पारित गराएका थिए । त्यसपछि विश्वमा उपभोक्ताका अधिकारले मान्यता पायो । यद्यपि, विकसित मुलुकले मात्र उपभोक्ता अधिकारको सम्मान गरेको छ । अविकसित र विकासोन्मुख मुलूकले उपभोक्ताका अधिकारलाई अझै पनि स्वीकार गरेको छैन । सन् १९८५ अप्रिल ९ मा संयुक्त राष्ट्रसघंले अनुबन्ध नै पारित गरी सदस्य राष्ट्रलाई उपभोक्ताको अधिकार बारे कानुन् बनाएर कार्यान्वयन गर्न दबाब दियो । तत्पश्चात् राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रले उपभोक्ताका हितमा ऐन नियम र कानुन् बनाएर लागू गरको पाइन्छ  । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको देखिदैन । नेपालमा धेरैपछि २०५४ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भयो । विश्वमा मार्च १५ मा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने चलन छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय नारासहित दिवस मनाउने गरिन्छ । यसवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवसको नारा ‘सस्टेनेबल कन्जुमर’ तय गरिएको थियो भने राष्ट्रिय नारा उत्पादनमा गुणस्तरीयता, उपभोगमा विवेकशीलता थियो ।
हाम्रोजस्तो देशमा संकटका बेला एकै पटक एउटा परिवारले सय पोका नून, त्यसैगरी एउटा सानो पशल संचालन गर्नपुग्ने खाद्य सामग्री जुन केही महिनामा नै डेटएक्सपायर भएर ढुसी पलाउछ । धेरै संख्यामा ट्वाइलेटपेपर, स्यानीटाईजर (जुन पहिलोपटक प्रयोग गरेका होलान) ३÷४ बर्षलाइृ पुग्ने ग्याँस लगायतका सामानहरु संकलन गरेर राखेका हुन्छन् । उपभोक्ता अधिकार दिवसको नारा अनुसार विवेकशील उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारको मात्रै होइन, अरुको अधिकार पनि हनन् गर्न हुँदैन । यस्तो बिपदको समयमा संयमयता देखाउने र अरुलाई पनि सहयोग गर्ने हाम्रो पूर्वीय संस्कार हो । आफुलाई आवश्यक्ताभन्दा बढी खरिद गर्ने गर्दा बिबेकहिनता देखिन्छ । त्यसले कालोबजारी मौलाउने अवसर पनि पाउँछ । हामी उपभोक्ताहरुले उत्पादनमा गुणस्तरियता पनि हेर्दैनाँै, मूल्य पनि हेर्दैनौँ व्यापारीले ठगी गरे पनि उपचारका लागि सबन्धित निकाय पनि जादैनौँ । यस्तो अवस्था रहेसम्म हामीले उपभोक्ताको अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनौँ ।

प्रत्येक उपभोक्ता आफै सचेत हुनुपर्दछ । उपभोक्तालाई सचेत र जागरूक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादकहरुको पनि हो । उपभोक्ता बना बजार चल्न नसक्ने हुँदा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम भए पनि सधै ठगिएका छन् । बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ताका यी अधिकारको व्यवस्था गरिएकोे छ । पहिलोपटक नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको हक हुने र गुणस्तरहीन बस्तुको उपभोगबाट हानि नोक्सानी भएमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । यसैगरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वभित्र कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने विषय समेटिएको छ ।
संविधान र कानुन्मा भएका उपभोक्ताका हक अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेश र स्थानिय सरकारको हो । स्थानीय तहमा बजार प्रणालीलाई स्वच्छ, प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी, सहज र उपभोक्तामैत्री बनाउन स्थानीय सरकारको ध्यान जान सकेको छैन  । खुलेआम रुपमा बढी स्टोरेज गर्ने, लुकाएर कृतिम अभाव सृजना गर्ने, कालो बजारी गर्नेहरुलाई कारवार्ही गरेर उपभोक्तालाई जनविश्वास श्रृजना गर्न सक्नुपर्छ ।
कोरोना भाइरस सक्रमण महामारीको समयमा हल्लाको भरमा व्यवसायीले गर्ने कालोबजारी र हुनेखाने उपभोक्ताले अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्दा बजारमा उत्पन्न हुने आपूर्तिको असहजता बढ्ने देखिन्छ । यस्तो प्रकोपबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा उपभोक्ताहरु अर्काको अधिकारप्रति पनि सचेत र विवेकशील बन्नुपर्ने हुन्छ । साथै प्रदेश र स्थानिय तहले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।