युवाहरू मैदानमै उत्रँदा र दोहन गर्ने ब्यक्ति वा निकायलाई सम्बन्धित निकायमा बुझाउँदा केही निराकरण होला । यति गर्दा पनि सम्भव रहेन भने सम्बन्धित निकाय र राजनीतिक दलहरूलाई दबाव दिन जनता मैदानमा उत्रनुको अर्को बिकल्प रहन्न ।

पर्वत र बागलुुङ जिल्लाको दोसाँध भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी लामो समयदेखि दोहन भइरहेको सवालहरु सामाजिक सन्जालमा, जनप्रतिनिधीका फेसबुुक वालमै छरपष्ट देखिन्छन् । तर, दोहन भने रोकिनुको साटो दिनानुुदिन बढ्दै गइरहेको र मध्यपहाडी लोकमार्ग नै भत्कने अवस्थामा पुुगेको देखिन्छ । सार्वजनिक नदीजन्य सम्पत्तिको संंंरक्षण गर्ने दायित्व जिल्ला स्तरिय प्रशासन, स्थानीय तहको हुन्छ । यो मात्रै नभएर सामाजिक सन्जालमा समेत सो बिषयको निकै चर्को विरोध भइरहेको छभने यस्ता बिषय उठान गर्दा राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता, जनप्रतिनिधि अन्य सामाजिक ब्यक्तिमाथी धम्की आएका कुुराहरु समेत हाल चर्चामा छन् । यि यावत बिषय भइरहँदा नदी दोहन भने दिनानुुदिन बढ्दै गएको छ । यसरी नदी दोहनको सवालमा चर्को विरोध भइरहँदा पनि उक्त प्रकृया नरोकिनुु, दिनानुुदिन बढ्दै जानुले कतै प्रशासन, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरु बाहिर जनतालाई छारो हाल्न बोलेजस्तो गर्ने भित्र मिलेमतो गरेर चोखो चोर बन्न खोजिरहेका त होइनन् । गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । यदि सबै पक्ष नदी दोहन गर्नेलाई कानुुनी कठाघरामा ल्याई कार्वाही गर्न चाहन्छन् भने किन रोकिदैन त नदी दोहन ?
देशमा दुईतिहाईको हाराहारी मत प्राप्त, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली र समाजवाद, नाराको लक्ष्यसहितको कम्युनिस्ट सरकार छ । जस्ले प्रतिनिधि सभामै उठाइएको मुद्दामा केन्द्रित रहेर यसरी नदी दोहन जस्तो सार्वजनिक अपराध गरेर बिकास निर्माण, बाढीपहिरो जस्ता प्रकोप र बस्तीलाई नै असर पुर्याउने यस्ता दलाललाईलाई जन्मकैद खोरमा थुन्नुपथ्र्याै । तर आफ्नै पार्टिका नेता र सांसदमाथि धम्की आउँदा समेत मौन रहनु बिडम्बनाको बिषय हो । यसरी सरकार समाजबादको बाटोमा उन्मुख भैरहँदा ब्यक्तिवाद हावी भएर सरोकारवाला जिम्मेवार ब्यक्तिलाई धम्की आउँदा र सो कार्यको विरुद्धमा उत्रनु पर्नेमा मुकदर्शक बनेर मौन रहनुले सरोकारवाला निकायमाथि जनविश्वास घट्दै गएको छभने अर्कोतर्फ सांसद, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता, स्थानीय समाजसेवी ब्यक्तिहरुले विभिन्न माध्यममार्फत उठाइरहेको आवाजमाथि धम्की आउँदा समेत जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दल, विभिन्न संघ संगठन कानमा तेल हालेर बस्नुले नदी दोहन गर्ने ब्यक्ति र संस्थालाई झन् बढवा र प्रश्रय मिलिरहेको छ । ब्यक्तिबादले ग्रस्त समाजिक हितभन्दा ब्यक्तिगत हितको आडमा कठपुतली बनेर बाहिर चर्को बोल्ने तर मैदानमा उत्रिएर वारपारको लडाइँ लड्न नसक्ने ब्यक्तिबादी रोगले ग्रसित स्वार्थका झुन्ड रोगीहरुले समग्र जिल्लाको विकासलाई बन्दी बनाएका छन् । तिनै ब्यक्तिबादी रोगले ग्रसित ब्यक्तिहरु सामाजिक राजनीतिक नेतृत्वमा रहनु, तिनैको शासनमा सरोकारबाला निकाय, राजनीतिक पार्टी चल्नु र सम्पुर्ण कार्यकर्ता त्यहाँभन्दा माथी उठन नसक्नु, त्यसको विरुद्ध उठ्न नसक्नु नै यस्ता दलालहरुले जरा गाँडनु र यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप बढ्नुको प्रमुख कारण हो भन्दा फरक पर्दैन ।
कालगण्डकी दोहन हिजोआज भएको र चर्चामा आएको बिषय पनि होइन । एक त नदीजन्य होस् या कुनै चिजबस्तु उत्खनन् गर्न सरकारसंग अनुमती लिनुपर्छ । तोकेअनुसार कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यी प्रक्रियाका कुरालाई नै ख्याल नगरी दिनानुदिन सबैको आँखा अगाडी देखादेख स्काभेटर प्रयोग गरेर नदी दोहन हुनु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामाथि क्षति पुग्नेगरि, स्थानीय बसोबास लगायतलाई असर गर्ने गरि नदिमा स्काभेटर चल्दा मौन बस्ने, मुकदर्शक भएर हेर्ने, सरोकारवालाको यो हर्कतले सरोकारवाला निकायको संरक्षणमा नै यो कार्य भैरहेको आशंका गर्न सकिन्छ । अर्काेतिर सत्ताधारी पार्टिका नेतामाथि नै धम्की आएको खबर मिडिया भाइरल बन्दा समेत पार्टी मौन रहनु, वास्तै नगर्नु, कानमा तेल हालेर बस्नु पनि चिन्ता र बिडम्बनाको बिषय बनेको छ । बाग्लुङ जिल्लाको कुरा गर्दा हालसम्म राष्ट्रिय युवा संघ र अनेरास्ववियू बाहेकले अहिलेसम्म सामान्य बिज्ञप्तीसम्म पनि निकालेका छैनन् भने मैदानमा उत्रनु अलि परैको कुरा हुन जान्छ । पर्वत जिल्ला तर्फबाट भने अहिलेसम्म कुनै धारण बाहिर आएको देखिदैन । यसरी जनताको हित, जनजीविकाको पक्षधर भन्नेहरु मौन रहनु, सुनेनसुने गर्नु लज्जास्पद कुरा हो ।
अब रोकथाम कसरी गर्ने, यसै पनि संसदसम्म पुगेको मुद्दा अहिलेसम्म रोकथाम नहुनु र सांसदमाथि धम्की आउने कुरामा चासो नदिएको बिषय कुनै ब्यक्तिले मात्रै र एउटा संस्थाले मात्रै चाहेर सम्भव नहोला । जसका लागि जिल्लामा क्रियाशिल युवा बर्ग मैदान उत्रनु आवश्यक देखिन्छ । युवाहरू मैदानमै उत्रँदा र दोहन गर्ने ब्यक्ति वा निकायलाई सम्बन्धित निकायमा बुझाउँदा केही निराकरण होला । यति गर्दा पनि सम्भव रहेन भने सम्बन्धित निकाय र राजनीतिक दलहरूलाई दबाव दिन जनता मैदानमा उत्रनुको अर्को बिकल्प रहन्न । यति भएमात्रै बाहिर घाँटी फुलाएर बोल्ने तर भित्र मुकदर्शक बनेर बस्ने सरोकारवाला निकायका आँखा खुल्ने छन् । अन्तमा केही गर्दा सम्बन्धि निकाय मुकदर्शक बने जनता मैदानमा उत्रिएर त्यस्ता अपराधीलाई जुत्ताको माला लगाउनु र सरोकारबाला निकायसँग वारपारको लडाइँ लड्नुु अन्तिम विकल्प हुुनेछ ।