कृषि, उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, पर्यटन, यातयात, संञ्चार, विद्युत, खानेपानी लगायतका सुविधाहरु विस्तार हुँदै थिए । रेमिट्यान्स बढ्दोक्रममा थियो । २०७२ सालको भुकम्प अघि र पछिको अवस्थाम नेपालले अंग्रेजी भी आकारको आर्थिक वृद्धि आसिल गर्दै अगाडि बढ्दै थियो । तर एक्कासी कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा गडबढि सिर्जना गरि दिएको छ । समग्र वर्गको दैनिक जीवनलाई थप कष्टकर बनाई दिएको छ ।

१. परिचय
विश्व अर्थतन्त्र यतिवेला आक्रान्त बनेको छ । चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान सहरबाट सन् २०१९ को डिसेम्वर महिनाको दोस्रो हप्तादेखि उत्पत्ति भएको भाइरसले विश्वलाई नै त्रसित बनाउँदै आएको छ । यसरी त्रसित बनाउँने भाइरसलाई कोभिड–१९ को संज्ञा दिइएको छ । सुरुमा मजाक गरिएको यो भाइरस यति शक्तिशाली होला भन्ने सायद कसैको पनि अनुमान थिएन होला । तर आज विज्ञान नै असफल हुने गरि यसले सन्सारलाई नै चुनौति सिर्जना गरि दिएको छ ।
कोभिड–१९ को असर समग्र क्षेत्रमा देखिएको छ । कुन क्षेत्रमा के कति असर प¥यो वा पर्नेछ भन्ने कुरा अझै सहज अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन् । प्रथम पटक कोरोना भाइरस सुरुवात भएको मुलुक चीनको अर्थतन्त्रमा सन् १९९२ पछि सबैभन्दा उच्च गिरावट आएको भनिएको छ । अर्थतन्त्रमा ६.८ प्रतिशतले गिरावट आएको अनुमान पनि गरिएको छ । यसैगरि जर्मनीको अर्थतन्त्रमा ६.३ प्रतिशतले गिरावट आउन सक्ने बताइएको छ । यस भाइरसबाट पछिल्ला दिनहरुमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देश अमेरिकामा कोरोना भाइरसकै कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा ४.८ प्रतिशतले वार्षिक गिरावट आउने अनुमान गरिएको देखिन्छ । सन् २०१४ पछि अमेरिकाले ठुलो आर्थिक संङ्कुचन बेहोर्नु परेको बताइएको छ । सन् २०२० देखि यता झण्डै २ करोड ६० लाख मानिसहरु बेरोजगारि रहेको अनुमान गरिएको छ । यहि भाइरसका कारणले गर्दा तीन ट्रीलियन थप व्ययभार अमेरिकालाई पर्न गएको पनि बताइएको छ ।
आइएलओले विश्वमा १ अर्ब २५ करोड मानिसहरुको रोजगारी कोरोना भाइरसका कारण जोखिममा रहेको बताइएको छ । यति मात्र होइन पूर्ण तथा आंशिक रुपमा गरि २ अर्ब ७० करोड कामदारहरु प्रभावित भएकोसमेत उल्लेख गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा बढी चपेटामा परेको अमेरिकामा मात्र ४३ प्रतिशत मानिसहरु बेरोजगार बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यहि कोरोना भाइरसका कारण विश्वका १७० भन्दा बढी देशको प्रतिव्यक्ति आय घट्ने पनि आइएलओले बताएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा बैङ्क तथा वित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने १ लाख १८ हजार श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्न गएको देखिन्छ ।
यसै महामारीलाई मध्यनजर गरी संभावित खतराबाट देश र जनतालाई बचाउनका लागि नेपाल सरकारले संङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ मा भएको व्यवस्था अनुसार अधिकार प्रयोग गरी २०७६ चैत्र ९ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबमोजिम चैत्र ११ देखि १८ सम्म, चैत्र १६ को बैठकले १९ देखि २५ सम्म, चैत्र २४ गतेको बैठकले चैत्र २६ देखि २०७७ वैशाख ३ सम्म, वैशाख २ गतेको बैठकले वैशाख ४ देखि १५ गतेसम्म र वैशाख १४ गतेको बैठकले पुनः वैशाख २५ गतेसम्मका लागि लगडाउनको आदेश जारी गरेको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म के कस्तो स्वरुपमा रहने हो भन्ने कुरा भोलिका दिनले नै बताउँने छ । यसरी महिनौ दिनसम्म लगडाउन हुँदा आर्थिक क्रियाकलापहरु ठप्प भएका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्न गएको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खस्किने देखिएको छ । यो वर्ष ८.५ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसालै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २.२७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यतिमात्र होइन अन्तराष्ट्र्रिय वित्तिय संस्थाहरुले पनि अर्थतन्त्र खस्किने अनुमान गरि सकेका छन् । एडिविले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको केहि दिन पछि विश्ववैङ्कले पनि १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सिमित रहने अनुमान गरेको देखिन्छ । यसैगरि आइएमएफले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतमा सिमित रहने प्रक्षेपणसमेत गरेको पाइन्छ । यतिमात्र होइन यसले एसियाली अर्थतन्त्र समेत ६० वर्ष यताकै सुन्य आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण पनि गरेको छ ।
पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा नेपालको अर्थतन्त्रका सामाजिक तथा आर्थिक सूचकहरुमा सकरात्मक संकेत देखिएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट घाइते भएको अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार आएको अवस्था थियो । कृषि, उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, पर्यटन, यातयात, संञ्चार, विद्युत, खानेपानी लगायतका सुविधाहरु विस्तार हुँदै थिए । रेमिट्यान्स बढ्दोक्रममा थियो । २०७२ सालको भुकम्प अघि र पछिको अवस्थाम नेपालले अंग्रेजी भी आकारको आर्थिक वृद्धि आसिल गर्दै अगाडि बढ्दै थियो । तर एक्कासी कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा गडबढि सिर्जना गरि दिएको छ । समग्र वर्गको दैनिक जीवनलाई थप कष्टकर बनाई दिएको छ ।
२. मूख्य चुनौतीहरु
कोभिड–१९ ले बैङ्क तथा वित्तिय क्षेत्रमा सबैभन्दा बढि संङ्कट सिर्जना गरिदिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको अरबौ लगानीसमेत जोखिममा परेको छ । अझ भन्नुपर्दा विपन्न वर्गमा गरेको कर्जा उच्च जोखिममा छ । विपन्न वर्गमा लघुवित्त कर्जा उपलब्ध गराउने वित्तिय संस्थाको अवस्था के हुने हो अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था देखिदैन ।
नेपालमा वर्तमान समयमा कुल १७५ बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरु रहेको देखिन्छ । यसमध्ये लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरु ९० वटा रहेका छन् । विपन्न एवम् असहाय वर्गको सहारा बनेको लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुको अवस्था दयनिय बन्दै गएको छ । महिनौ दिनसम्म लगडाउन हुँदा कार्यालय तथा फिल्डका कार्यहरु ठप्प भएका छन् । दैनिक कारोबार बन्द भएको छ । ऋण लगानि र असुलिका कामहरु हुन सकेको देखिदैन । समुह तथा केन्द्र बैठकहरुलाई नियमितता गर्न नसक्दा ऋणको किस्ता तथा व्याज असुलीमा समस्या सिर्जना भएको छ । वित्तिय संस्थाले ऋण लगानी गरेबापत प्राप्त हुने व्याज तथा सेवा शुल्कबापतको रकम हाललाई गुमाउनु परेको छ । समुह सदस्यहरुले लिएको ऋण परिचालन गरि आयआर्जन गर्न सकेका छैनन् । केन्द्र बैठकनै बस्न नसक्दा नयाँ सदस्यहरुले ऋण लिई व्यवसाय संचालन गर्न सकेको पनि देखिदैन । समुह वचत पनि घट्न पुगेको छ । बेसहाराहरुको सहारा बनेका लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरु आफै बेसहारा बन्ने हुन कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता र चासोको विषय बन्न गएको छ । एकातिर लगानी नहुँदा तरलता बढ्ने र अर्कोतिर समुहमा लगानी भएको रकमबाट पनि सदस्यहरुले आयआर्जनका आर्थिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न नसकेको तथा सो को असुली पनि हुन नसकेकोले गर्दा वित्तिय संस्थाहरुमा समस्या सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प भएपनि कर्मचारिहरुको तलब तथा भत्ता, घरभाडा, कर्जाबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्याज र अन्य खर्चहरु यथावत नै रहने हुँदा वित्तिय संस्थाहरुलाई आर्थिक भार पर्न सक्ने देखिन्छ । वित्तिय संस्थाहरुको असुलीदर घट्ने र खराब कर्जा बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसले गर्दा संस्थाको खुद नाफा पनि घट्न पुग्दछ । यसको प्रत्यक्ष असर संस्था, आर्थिक क्रियाकलापहरु र शेयर सदस्यहरुमा पर्न जानेछ ।
कोभिड–१९ ले बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुमध्ये पनि लघुवित्त वित्तिय संस्थामा अझ बढी असर पारेको छ । यस्तो महामारीको अवस्थामा र यसपश्चात पनि यिनीहरुलाई कसरी जीवन्त राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नयाँ ढंङ्गबाट बहस गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यति बेला नाफालाई भन्दा पनि व्यवसायलाई कसरी संरक्षण गर्ने र बढ्दो जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विकल्पका बारेमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । लघुवित्तको अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको आफना ग्राहकको वा सदस्य वा केन्द्रको कसरी संरक्षण गर्ने, व्यवसायलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने, केन्द्र बैठक कुन विधिबाट संञ्चालन गर्ने, ऋण प्रवाह र किस्ता असुली कसरी गर्ने लगायतका रहेका छन् । यति मात्र होइन आफना ग्राहक वा समूह सदस्यहरुलाई तत्काल राहतका के कस्ता प्याकेजका कार्यक्रम संञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राहात प्याकेजका लागि स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने चुनौती महामारीले सिर्जना गर्न पुगेको छ ।
कोभिड–१९ को कारणले गर्दा भएको लगडाउनले अर्थव्यवस्था महिनौदेखि चलायमान छैन । आर्थिक क्रियाकलापहरु संञ्चालन हुन सकेका छैनन् । आर्थिक क्रियाकलापहरु चलायमान नहुँदा बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुको कारोबार ठप्प भएको छ । व्यापार–व्यवसाय एवम् अन्य आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प हुँदा एकातिर व्यक्तिको रोजगार गुमेको छभने अर्कोतर्फ राज्यको आम्दानीको स्रोत पनि गुम्ने देखिन्छ ।
३. अबको पथः अवसरको खोजी
कोभिड–१९ ले वित्तिय क्षेत्रलाई तहसनहस बनाईदियो भनेर निराशानै निराशा व्यक्त गरेको देखिन्छ । यसका उज्याला पाटाका बारेमा कुनै बहस नगरी केवल अध्यारो पाटालाई मात्रै केलाउने हाम्रो प्रवृत्तिले झन् थप समस्या सिर्जना गर्न सक्दछ । यस अवस्थामा हामी सबैले थप उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य, वित्तिय संस्थाहरु, संञ्चालकहरु, शेयर सदस्यहरु, कर्मचारी वर्गहरु, समुह सदस्य वा ग्राहकहरु लगायतका तत्तत् वर्ग, निकाय र संस्थाहरु सबैले फरक ढङ्गले आ–आफनो जिम्वेवारी बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोभिड–१९ ले लघुवित्तमा मुलतः तीन वटा अवसर सिर्जना गर्नेछ ।
बढ्दो जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व र जोखिम न्युनीकरण
विपन्न वर्गहरुमा लगानी गरेका लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुले आफु बाँच्न र अरुलाई पनि बचाउनका लागि चुनौतीहरुको बीचबाटै अवसर खोज्नु पर्ने बेला आएको विधितै छ । हो, यो विषम परिस्थितिमा लघुवित्तका कर्मचारीहरु प्रत्यक्ष रुपमा फिल्डमा गई समुह निर्माण, तालिम सञ्चालन, केन्द्र बैठक संञ्चालन, कर्जा माग र लगानि, कर्जा असुली, कर्जा विश्लेषण, कर्जा सदुपयोगिता लगायतका आधारभूत कार्यहरु सम्पादन गर्नसक्ने अवस्था छैन । प्रत्येक केन्द्रहरु नै विपन्न वर्गका नजिकका बैंङ्कहरु हुन् । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक केन्द्रले नै बैंङ्कको भुमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । प्रत्येक केन्द्रका प्रमुख वा उप–प्रमुख वा सक्रिय सदस्यहरुले नै कर्मचारीको समेत थप भुमिका निर्वाह गरि केन्द्रलाई फरक ढङ्गले संञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले आ–आफनो जिम्मामा रहेका केन्द्रहरुलाई प्रविधि मुलतः फोनबाट भएपनि समन्वय गरी केन्द्रलाई सक्रिय गराउनुको कुनै विकल्प देखिदैन । यसले आफना ग्राहक वा समुह सदस्यहरुको संरक्षण गर्न र कर्जाको जोखिमलाई न्युनीकरण गर्न सहयोग गर्नेछ ।
संस्था, ऋणी र कर्मचारी वर्गको संरक्षण
नेपाल राष्ट्र बैंङ्कको पछिल्लो निर्देशनअनुसार बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले ऋणको व्याजदर घटाउनु पर्ने भएको छ । लघुवित्त वित्तिय संस्थाले विद्यमान व्याजदरमा तीन प्रतिशतसम्म घटाउनु पर्ने प्रावधानले गर्दा सदस्यहरुलाई राहतको महसुस हुने त पक्का नै भयो । तर निक्षप वा समुह वचतमा व्याजदर कति हुने भन्ने एकिन भएको छैन । बचतकर्ताले व्याज बढी चाहने र ऋणीले न्युन व्याज खोज्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले उपयुक्त ब्याजदर करिडोरमार्फत ब्याजदर स्थिर राख्नुपर्दछ । यसबाट संस्था, ऋणी र बचतकर्तालाई फाइदा पुग्नेछ । यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यले ब्याज घटाउने र ऋण असुलीको समयावधि बढाउने मात्र नभएर सकिन्छ भने ऋण मिनाहा गरिदिने र लघुवित्त वित्तिय संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा कोरोना पश्चातको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सकिने देखिन्छ । कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा कुनै कटौती हुने छैन । यसले गर्दा कर्मचारी वर्गलाई उच्च मनोवलकासाथ थप कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ ।
प्रविधिमैत्री केन्द्र अबको गन्तव्य
कोभिड–१९ ले लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अवसर पनि प्रदान गरिदिएको छ । नेपाली जनताको नजिकको सरकार वडा सरकार भनेजस्तै विपन्नहरुको घरदैलो सेवा दिने बैंङ्क लघुवित्त वित्तिय संस्था हो । यस संस्थाका प्रत्येक केन्द्रहरु नै उनीहरुको वास्तविक बैंङ्क भएको हुँदा यसलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसबाट विषम परिस्थितिमा पनि कार्य सम्पादन गर्न सहज हुनेछ । तोकिएको दुरी कायम गर्दै आर्थिक क्रियाकलापहरु संचालन गर्न सकिने छ । खराब कर्जालाई पनि न्युनीकरण गर्न सकिने देखिन्छ ।
४. निश्कर्ष
यसरी कोभिड–१९ ले लघुवित्त वित्तिय संस्थाका लागि अवसर र चुनौती दुबै सिर्जना गरिदिएको छ । वित्तिय संस्थाका प्रत्येक केन्द्रहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउने यो उपयुक्त अवसर हुनेछ । प्रत्येक केन्द्रहरु संस्थागत बन्नेछन् । कर्जा लगानी, कर्जा असुली, कर्जा विश्लेषण नियमित हुनेछ । कर्जामा दोहोरोपना हट्नेछ । प्रविधिमार्फत सहज रुपमा असल र खराब ग्राहक वा सदस्य पहिचान गर्न सकिनेछ । विपन्न वर्गहरुमा मेरो बैंङ्क भन्ने भावना जागृत हुनेछ । एउटै कर्मचारीले पनि धेरै केन्द्रहरु हेर्न सक्ने भएको हुँदा प्रसासनिक खर्चमा समेत केहि कटौती हुनेछ । वित्तिय संस्थाका लागि प्रविधिमैत्री केन्द्र अबको गन्तव्य हुनेछ । तर यसको लागि लघुवित्त वित्तिय संस्थाको संख्या घटाउनु पर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले बैंङ्क तथा वित्तिय संस्था मर्जरको नीतिलाई कढाइकासाथ लागु गर्नुको कुनै विकल्प देखिदैन ।
(सिलवाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालका सह–प्राध्यापक हुन् ।)