पोखरा, २ असार – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारले कोरोना लक्षित कार्यक्रमको लागि कुल २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको जनाएको छ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्राथमिकता दिएको गण्डकी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पीसीआर परीक्षण, औषधि–उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाका लाडि ६० करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ । यो रकम गुणस्तरीय क्वारेण्टिन निर्माण र संचालन, संक्रमितको उपचारको लागि विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्षको स्थापना, अस्पतालहरुमा शैया थपको लागि खर्च हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रमै घोषित व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले १ अर्बको विनियोजन गरेको छ । महामारीले असर पारेको क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि घोषित सो कोष उद्योग व्यवसाय टिकाउन, जोगाउन र सुचारु गर्न विशेष कार्यक्रम संचालनको लागि खर्च हुनेछ । यसैगरि प्रदेश सरकारले स्वदेश र विदेशमा रोजगार गुमाएकाहरुको लागि सीप पूँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन १८ करोड ४२ लाख विनियोजन गरेको छ । व्यावसायिक तालीम केन्द्रमार्फत् स्थानीय तथा संघ सरकारसँग समन्वय गरि संचालन हुने यस्तै तालीमको लागि फरक शीर्षकमा ९ करोड ८९ लाख एवं कृषिमा कोरोना लक्षित कार्यक्रमको लागि १८ करोड ५० लाख र पर्यटनको लागि २ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ । .लकडाउनको अवधिमा प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर, शुल्क बुझाउन नपाएका उद्योगी व्यवसायी तथा व्यक्तिलाई सो अवधिमा लाग्ने दण्ड जरीवाना छुट दिने व्यवस्था पनि गण्डकी सरकारले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण विकासका काम अवरुद्ध भएको स्वीकारे पनि केही महत्वपूर्ण कामहरु गरेको भन्दै फेहरिस्त भने प्रस्तुत गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा प्रदेश लोकसेवा आयोग, आर्थिक वर्षमा प्रदेश लोकसेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गठन र संचालनलाई उपलब्धिको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
.कोरोनाको फेहरिस्त
गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष गठनदेखि भएका कामहरुको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ । संघीय सरकारले कोरोना रोकथाममा भएको खर्च रकमको पारदर्शीताबारे प्रश्न उठिरहेको बेला गण्डकी सरकारले कोरोना कोषमा ३० करोड जम्मा गरिएको, प्रदेशका सबै अस्पताललाई गाडी किन्न १४ करोड विनियोजन गरिएको, सबै अस्पतालमा २ देखि ४ शैयाको सघन उपचार कक्ष बनाउन १४ करोड दिइएको , राहत बितरणको लागि स्थानीय तहलाई ६ करोड ५० लाख उपलब्ध गराइएको जनाएको छ । यसैगरि ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई २ करोड २५ लाख र सुरक्षा निकायहरुलाई ४५ लाख दिइएको पनि आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा १०८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, २०७ किलोमिटर ग्राभेल गरिएको, २० वटा सडक पुल र ४ झोलुङ्गे पुल बनेको पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सिंचाईतर्फ ४ हजार २ सय ७९ हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई पुगेको, १५७ आयोजनाबाट २९.४ किलोमिटर तटबन्ध बनेको र १९७ हेक्टर जमिन उकार भएको पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ । एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत ९५ आयोजना सम्पन्न हुँदा २९ हजार ७ सय धारा बनेका, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लाका ७ स्थानीय तहका १ हजार १ सय ६० घरधुरीमा ७५ प्रतिशत सहुलियतमा सोलार प्यानल जडान गर्ने कार्य सञ्चालन भइरहेको, विद्युत काठेपुल हटाउँदै १४ हजार ७७० स्टिल पोल राखिएको र थप ९७६ पोलको काम भइरहेको, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ३२० घर बनिसकेको, ८१५ घर बन्दै गरेको पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १४ सुत्केरीको एयरलिफ्ट गरिएको, प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री जलवायूमैत्री नमूना कृषि गाउँ परियोजनाको संचालन, ७४ होमस्टेलाई पूँजिगत अनुदान,५७ पर्यटकीय पदयात्रा मार्ग निर्माण,७० वटा पोखरी निर्माण पनि सरकारले उपलब्धिमा सूचिकृत गरेको छ ।

स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता तर बजेट कम
नीति तथा कार्यक्रममा नै घोषित स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा विनियोजित बजेटले काम सुरु हुने तर लक्ष्य प्राप्ति नहुने संभावना देखाएको छ । सबै क्षेत्रलाई बजेट दिइए पनि त्यो बजेट काम पूरा गर्न अपुग हुने सो क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणको लागि बजेट बढाएको घोषणा गर्दै मन्त्री गुरुङले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना र संचालनको लािग ५ करोड विनियोजन गरेका छन् ।अत्याधुनिक भनिएको सो अस्पतालको लागि ५ करोडले के काम गर्ला भन्ने प्रश्न उठ्दै गर्दा उनले मुटु मृगौला, क्यान्सर र मातृ एवं बालरोग विशिष्टीकृष्त अस्पताल निर्माणलाई निरन्तरता दिने भन्दै २ करोड छुट्याएका छन् । यो रकम अत्याधुनिक अस्पताल बनाउन पर्याप्त भने हुनेछैन । नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताको क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट आफैमा अपुग हुने स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले बताएका छन् । सबै जिल्ला अस्पतालहरुलाई २५ देखि ५० शैयाको र धौलागिरी अस्पतलालाई २ सय शैयाको बनाउने काम अघि बढेको जनाउँदै उनले५० शैया भएका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा, जेष्ठ नागरिक, उपचार र मृगौलापीडितलाई डाइलाइसिस सेवा संचालन गर्न २८ करोड ४० लाख छुट्याएका छन् । बागलुङको बुर्तिबाङ, लमजुङको सुन्दरबजार, तनहुँको बन्दीपुर, स्याङ्जाको गल्याङ् र भिरकोट (हेलु), गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई सुदृढीकरण गर्न तथा पोखराको शिशुवामा बाल अस्पताल स्थापना गर्न र नवलपुर जिल्लाको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंश उपचार गर्न ३ करोड ५६ लाख मात्रै विनियोजन भएको छ । सुत्केरीको एयरलिफ्टिङलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि २ करोड छुट्याइएको छ ।
अपाङ्ग, असहाय, अशक्त, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गको उपचार तथा क्यान्सर, मुटु, मृगौला, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर र हेड इन्जुरी जस्ता रोगबाट पीडित अति गरिब विरामीलाई उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृगौला र मुटुरोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा प्रारम्भ गर्न ,प्रदेश जनस्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र तथा प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढीकरण गर्न १० करोड २७ लाख विनियोजन गरिएको छ । नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पताल, कास्कीको मातृशिशु मितेरी अस्पताल तथा पर्वत, मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालका भवन निर्माण, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई प्रवद्र्धनलाई पनि बजेटले समेटेको छ ।

सूचना प्रविधि र शिक्षण अस्पतालसहितको एमबिबिएस कक्षा 
गण्डकी सरकारले आउँदो वर्षदेखि गण्डकी विश्वविद्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि र शिक्षण अस्पतालसहितको एमबिबिएस कक्षा संचालन गर्न ४२ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ । गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय गण्डकी प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी परियोजना हुन् । यी परियोजनाको लागि भौतिक निर्माणमै करोडौं पैसा चाहिन्छ । अर्को स्रोत जुटाइने वा संघीय सरकारको अनुदान आएन भने अहिलेको बजेट प्रशासनिक खर्चमै ठीक्क हुन्छ । यता, सामुदायिक विद्यालयमध्येबाट छनौट भएका विद्यालयलाई आदर्श विद्यालय र नमूना आवासीय विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमको निरन्तरता, गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, भाषिक पाठशाला जस्ता वैकल्पिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास, एमबीबीएस लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका दलित, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाइपनि बजेटले छोएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनरत दलित, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारको आवश्यकताका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न शोधवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा पनि बजेटमा राखिएको छ । बजेटले शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रविधिमैत्री शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई ७ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

रोजगार : ‘भगत सर्वजीत सीप विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न पनि बजेट
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्थापनामा ५ करोड विनियोजन गर्दै प्रदेश सरकार स्वयंले यो कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी गरेको छ । यता रोजगारीका क्षेत्र पहिचान, पहुँच अभिवृद्धि पनि बजेटले छोएका क्षेत्र हुन् । गण्डकी सरकारले अघिल्लै वर्षदेखि घोषणा गर्दै आएको तर कार्यान्वयनमा नआएको गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापनाको नारा दोहो¥याएको छ । यो पटक यो शीर्षकमा ‘गीत, संगीत, कला, साहित्य, नाटक, लोकदोहोरी तथा नृत्यको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति प्रोत्साहन स्वरूप आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु’ भन्दै अर्थमन्त्रीले यी क्षेत्रलाई पनि खुसी बनाएका छन् ।
ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थान तथा संग्रहालयको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास, महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने कार्यक्रमको निरन्तरता,स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा हिंसा पीडित महिला, एकल महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिको अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता शीर्षमा बजेट विनियोजन गर्दै अर्थमन्त्रीले ती सबै समुदायलाई पनि खुसी बनाएका छन् र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण तथा सशक्तिकरणका लागि समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यक्रम र स्वरोजगारमूलक तालिमलाई पनि बजेटले निरन्तरता दिएको छ । स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, मानव सेवा आश्रम, दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्दार र संरक्षणका कार्यक्रमसहित दलितको परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण, संवद्र्धन,आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको लागि ‘भगत सर्वजीत सीप विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न पनि बजेट छ्ुट्याइएको छ ।